कतारमा नयाँ राजदूत नियुक्तिको बाटो खुल्यो
भिडियो हेर्न यहाँ क्लिक गर्नुहोस
##
काठमाडौं : सर्वोच्च अदालतले कतारमा नयाँ राजदूत नियुक्त गर्ने बाटो खोलिदिएको छ। कूटनीतिक मर्यादाविपरीत अभिव्यक्ति दिएको आरोपमा सरकारले डा. मायाकुमारी शर्मालाई कतारको राजदूतबाट फिर्ता बोलाउने निर्णय गरेपछि उनले २०७० असोज १४ गते सर्वोच्चमा रिट दिएकी थिइन्।
प्रधानन्यायाधीश रामकुमारप्रसाद साह र न्यायाधीश ओमप्रकाश शर्माको संयुक्त इजलासले शर्माको रिट खारेज हुने फैसला सुनाएपछि कतारमा नयाँ राजदूत नियुक्तिको बाटो खुलेको हो।
यसअघि सर्वोच्चका तत्कालीन न्यायाधीश प्रकाश वस्तीको एकल इजलासले शर्मालाई पदबाट मुक्त गर्ने सरकारको निर्णय कार्यान्वयन नगर्न अन्तरिम आदेश दिएको थियो।
त्यतिबेला वस्तीको इजलासले अर्को आदेश नभएसम्म कतारमा अर्को राजदूत नियुक्त नगर्नसमेत भनेको थियो। 'रिट खारेज भएपछि सरकारलाई अर्को निर्णय गर्न मार्गप्रशस्त हुने भयो', सर्वोच्चका सहायक प्रवक्ता बाबुराम दाहालले अन्नपूर्णसँग भने।
सरकारले प्राकृतिक न्यायको सिद्धान्तविपरीत राजदूत पदबाट हटाएकाले पूर्ववत् अवस्थामा काम गर्न पाउनुपर्ने माग शर्माले रिटमा गरेकी थिइन्।
कूटनीतिक आचरणविपरीत काम गरेको आरोपमा खिलराज रेग्मी नेतृत्वको तत्कालीन मन्त्रिपरिषद् बैठकले २०७० असोज १० गते शर्मालाई राजदूतबाट मुक्त गर्ने निर्णय गरेको थियो।
एमाओवादी नेतृत्वको सरकारका बेला राजदूतमा नियुक्त उनले सञ्चारमाध्यममा 'कामदारका लागि कतार खुला कारागार रहेको' तथा 'क्षमता र अनुभव नभएका कारण कतारमा आउने नेपाली कामदार समस्यामा परेको' भनाइ राखेपछि उनलाई फिर्ता गरिएको हो।
राजदूतको नियुक्तिपत्र राष्ट्रपतिले दिएका कारण सरकारले पदमुक्त गर्ने अधिकार नरहेको जिकिर शर्माका कानुनव्यवसायीले लिँदै आएका थिए।
सिद्धान्तत: जसले नियुक्त गरेको हो उसैले मात्र हटाउन सक्ने दाबी उनीहरूको थियो।
सरकारको सिफारिसअनुरूप राष्ट्रपतिले शर्मालाई २०६८ चैत २२ गते चार वर्षका लागि राजदूतमा नियुक्त गरेका थिए।
प्रधानन्यायाधीश रामकुमारप्रसाद साह र न्यायाधीश ओमप्रकाश शर्माको संयुक्त इजलासले शर्माको रिट खारेज हुने फैसला सुनाएपछि कतारमा नयाँ राजदूत नियुक्तिको बाटो खुलेको हो।
यसअघि सर्वोच्चका तत्कालीन न्यायाधीश प्रकाश वस्तीको एकल इजलासले शर्मालाई पदबाट मुक्त गर्ने सरकारको निर्णय कार्यान्वयन नगर्न अन्तरिम आदेश दिएको थियो।
त्यतिबेला वस्तीको इजलासले अर्को आदेश नभएसम्म कतारमा अर्को राजदूत नियुक्त नगर्नसमेत भनेको थियो। 'रिट खारेज भएपछि सरकारलाई अर्को निर्णय गर्न मार्गप्रशस्त हुने भयो', सर्वोच्चका सहायक प्रवक्ता बाबुराम दाहालले अन्नपूर्णसँग भने।
सरकारले प्राकृतिक न्यायको सिद्धान्तविपरीत राजदूत पदबाट हटाएकाले पूर्ववत् अवस्थामा काम गर्न पाउनुपर्ने माग शर्माले रिटमा गरेकी थिइन्।
कूटनीतिक आचरणविपरीत काम गरेको आरोपमा खिलराज रेग्मी नेतृत्वको तत्कालीन मन्त्रिपरिषद् बैठकले २०७० असोज १० गते शर्मालाई राजदूतबाट मुक्त गर्ने निर्णय गरेको थियो।
राजदूतको नियुक्तिपत्र राष्ट्रपतिले दिएका कारण सरकारले पदमुक्त गर्ने अधिकार नरहेको जिकिर शर्माका कानुनव्यवसायीले लिँदै आएका थिए।
सिद्धान्तत: जसले नियुक्त गरेको हो उसैले मात्र हटाउन सक्ने दाबी उनीहरूको थियो।
सरकारको सिफारिसअनुरूप राष्ट्रपतिले शर्मालाई २०६८ चैत २२ गते चार वर्षका लागि राजदूतमा नियुक्त गरेका थिए।
###
0 comments
Write Down Your Responses