किन भड्कियो मधेस ?

भिडियो हेर्न यहाँ क्लिक गर्नुहोस

बुधबार रक्सौलस्थित घरमा कुरा गर्दा महेश अग्रवाल मधेस आन्दोलन लम्बिएकोमा तनावमा देखिन्थे। 'सरकारले तत्काल मधेसीलाई सम्बोधन गरी आन्दोलन टुंग्याउनु पर्‍यो, देश बर्बाद हुन थाल्यो', उनी भन्दै थिए।

मधेसीको माग सम्बोधन गरिनलायक छैनन् भने गोली हानेर धर्नाकारीलाई सीमाबाट हटाउन पर्‍यो, कि माग सम्बोधन हुन पर्‍यो भन्दै थिए उनी। भारतले असोज ३ गते नाकाबन्दी गरेयता दसगजामा धर्ना दिइरहेका आन्दोलनकारीलाई रक्सौलमा खाना खुवाउने मेसको प्रबन्ध उनैले गरिरहेका छन्।


सन् १८४० मा काठमाडौं, इन्द्रचोकबाट रक्सौल बसाइँ सरेको मारवाडी परिवारका अग्रवालको घरमा आन्दोलनरत संयुक्त लोकतान्त्रिक मधेसी मोर्चा र संघीय समावेशी मधेसी गठबन्धनका स्थानीय नेताहरूको उनीकहाँ जमघट भइरहन्छ। उपेन्द्र यादव, महन्थ ठाकुर, राजेन्द्र महतोलगायतका नेता पनि वीरगन्ज हुँदा उनीकहाँ पुग्ने गर्छन्।

धर्नामा बस्नेको संख्या स्वाट्टै घटेको हिजोआज पनि मेसमा एकदेखि डेढ क्विन्टल चामलको भात पाक्ने गरेको उनी सुनाउँदै थिए। यसरी महिनौंसम्म हजारौंलाई खाना खुवाउने ल्याकत आफ्नो नरहेको उनी सुनाउँछन्। कसरी जुट्छ त आर्थिक स्रोत भन्ने जिज्ञासामा उनी स्थानीयले सघाएको बताउँछन्।

यसबाहेक पर्साका गाउँबाट स्वतःस्फूर्त रूपमा चामल, दाल प्राप्त गरेको उनी सुनाउँछन्। तर स्थानीयले आन्दोलन चरम भएको बेला ट्याक्टरबाट धर्ना दिन आउनेले चामल ल्याएको बाहेक देखिने गरी स्थानीय सहयोग जुटेको छैन।

रक्सौलका स्थानीय त आन्दोलन र धर्नाबाट आजितमात्र होइन, क्रुद्ध नै भइसकेका छन्। तैपनि आएजतिकालाई खुवाउने गरी चौबीसै घन्टा मेस चलाउन अदृश्य ठाउ“बाट सहयोग पाइरहेको अनुमान गर्न सकिन्छ।

अग्रवालमाथि रक्सौलकै स्थानीयको दबाब छ। भारतीयभन्दा नेपालीका कारण गुलजार रक्सौलको व्यापार मन्द छ। रक्सौलको अमरदीप इन्टरप्राइजेजका सञ्चालक विमल रुंगटाका अनुसार मधेस आन्दोलन र नाकाबन्दीको कारण उनको व्यापार ५० प्रतिशतमा खुम्चिएको छ।

स्थानीय ग्राहकमात्र किन्न आइरहेका छन्। तर उनको ग्राहक मकवानपुर चितवनदेखि आउने ग्राहक आएका छैनन्। दैनिक पाँचसात लाख भारुको कारोबार गर्ने रुंगटालाई परेजस्तै मर्का धेरैलाई परेको छ।

ठूलो परिमाणमा आयात व्यापार गर्ने वीरगन्जका एक व्यवसायीका अनुसार रक्सौलका भन्सारमा नेपाल आउने सामानबाटै दैनिक ५०-६० लाख रुपैयाँ दस्तुरी घूस जम्मा हुन्थ्यो। रक्सौलका पुलिसले पनि प्रतिगाडी एकाध सय भारु नलिई ट्रक नेपाल छिर्न दिँदैनथे।

तर दसहरा, दीपावली, छठको बेलासमेत तिनले तलबमा गुजारा गर्नुपर्ने अवस्था बन्यो। 'रक्सौलमा सबैभन्दा क्रुद्ध भन्सारका कर्मचारी र पुलिस छन्', ती व्यवसायी भन्छन् । तिनको आडमा दलाली गर्ने युवाको पनि धन्दा चौपट छ।

यसैले तिनले बेलाबेला धर्नाकारीलाई खेद्ने, मेस बन्द गर्नेजस्ता काम गरिरहेका छन्। तर केन्द्र सरकारको नीति भएकाले अरूलाई अघि सार्छन् । कात्तिक १७ गते र गएको बुधबार सीमापारिबाट धर्नाकारीमाथि हमला भइसकेको छ।

अब आन्दोलनकारीलाई मेस प्रबन्ध गर्ने सीमापारिका मान्छे त थाकेका, गलित छन् भने सीमावारि महिनौं आन्दोलन गर्नेको हालत कस्तो होला, सहजै अनुमान गर्न सकिन्छ। साउन २८ देखिको बन्दको र आन्दोलनका कारण सबै थाकेका देखिन्छन्।

दसैंदेखि सुस्ताएको आन्दोलन कात्तिक १६ गते नाकाका धर्नाकारीलाई हटाएर भारतीय ट्रक सीमापार गराइएपछि तातेको थियो । एकजना भारतीय युवक पुलिसको गोलीले मारिए। तैपनि भोलिपल्टदेखि वीरगन्ज शान्त भइहाल्यो।

वीरगन्ज बजार खुल्न थालेको छ। सिमरा-वीरगन्जमा बस चलेका छैनन् तर टेम्पो÷इरिक्साका कारण आवागमन उति असहज छैन। उद्योग पनि विस्तारै खुल्न थालेका छन्। उद्यमी तथा सांसद अनिल रुंगटाका अनुसार सुक्खा बन्दरगाहका सामान ढुवानी सुरु भएपछि केही राहत भएको छ।

कच्चा पदार्थ बन्दरगाहमार्फत भित्रिने उद्योगको उत्पादन सुरु भएको छ। सुक्खा बन्दरगाह रहेको सिर्सिया खल्वा टोलका बासिन्दा सञ्चालनमा ल्याउन अघि सरेपछि आन्दोलनकारी आ“खा चिम्लिन बाध्य भएका हुन्। सुक्खा बन्दरगाहबाट सामान ढुवानी गर्ने थुप्रै ट्रक स्थानीयको छ।

बन्दरगाहमा मजदुरी गर्नेलगायतका विभिन्न रोजीरोटी बन्दरगाहसँग जोडिएको छ। यसैले तिनले दबाब दिएपछि बन्दरगाह सञ्चालनमा आएको हो । तर, वीरगन्ज नाकामार्फत कच्चा पदार्थ भित्रिने खालका उद्योगले यो सुविधा पाएका छैनन्।

रक्सौलसम्म रेलमा ल्याइएका नेपाल भित्रिनुपर्ने कार्गो रक्सौल भन्सारको यार्ड र वरपर यत्रतत्र थुप्रिएका छन्। वीरगन्ज नाकाका खासगरी सिमेन्ट उद्योग चल्न सकेका छैनन्। बिहानको समयमा स्कुल खोल्न त आन्दोलनकारीले सहमति दिएका छन्।

'लामो समय चलेकाले आन्दोलनकारी त गले’, इन्जिनियर सञ्जय खेतान भन्छन्, ‘तर यसरी गलाएर आन्दोलन टुंगियो भने प्रदेश २ सधैं आन्दोलनको खतरामा रहन्छ।' उनको अनुमानमा यो भूभागमा मधेसी जनता स्वतःस्फूर्त रूपमा आन्दोलनमा उत्रिएका हुन्।

उनीहरूको मनमा शासक वर्गले विभेद गरेका छन् भन्ने परेको÷पारिएको छ। सुरक्षाकर्मीको अधिक बल प्रयोगले पनि उनीहरूमा हामीलाई दोस्रो दर्जाको ठानियो भन्ने परेको छ। 'यस्तो मनस्थितिमा रहँदा गलाएर आन्दोलन तुहाइँदा उनीहरूमा तुष रहन्छ', उनी थप्छन्, ‘जुन जुनसुकै बेला विस्फोट हुनसक्छ।'

आन्दोलन लम्बिनुका साथै धान कटनीको बेला परेकाले आन्दोलन केही व्यक्तिले नाकामा धर्ना दिनेमा सीमित रहे पनि धान कटनीपछि फेरि नतात्ला भन्न सकिन्न। असोज ८ देखि नाकामा धर्ना बसेका विक्रम साह तेली मंसिर ३ देखि एक साता घर गएर धान काटेपछि फेरि नाकामा फर्केका छन्।

गलाएर आन्दोलन तुहाइए वीरगन्जकै आर्थिक भविष्य खतरामा पर्ने उद्यमी गणेश लाठ बताउँछन्। सीमासम्म भारतीय रेलको सञ्जालमा जोडिएको र सबैभन्दा बढी खपत गर्ने काठमाडौंबाट नजिक भएका कारण वीरगन्ज सबैभन्दा औद्योगिकीकरण भएको ठाउँ हो।

तर पहिलो मधेस आन्दोलन र त्यसपछि सुरु भएको बन्द, सशस्त्र गतिविधिका कारण लगानीकर्ताले वीरगन्जको सट्टा भैरहवा छान्न थाले। 'आन्दोलनको इपिसेन्टरका रूपमा वीरगन्ज रहिरहे थप लगानी हुँदैन', उनी भन्छन्, ‘भएको लगानी पनि अन्तै जान्छ।'

मधेस विश्लेषक भाष्कर गौतमका अनुसार यसपालि मधेसी जनताले आन्दोलनको नेतृत्व गर्ने लोकतान्त्रिक मधेसी मोर्चा र संघीय समावेशी मोर्चालाई पत्याएर आन्दोलनमा उत्रेका होइनन् । नेता कुनै पनि बेला बाह्य दबाबमा कमजोर सम्झौतामा ब्याक गियर लाउन सक्छन भन्ने बुझेका छन्।

यसैले जनकपुर, विराटनगरलगायतका ठाउँमा युवाको छुट्टै समूह आन्दोलनमा सक्रिय छ। यसैले मधेसी नेताहरू सुशील कोइरालालाई भोट हाल्न काठमाडौं उक्लिँदा पनि आन्दोलनको गतिविधि मत्थर भएन। जनकपुरमा युवाको समूहले त्यो दिन आन्दोलनलाई झन् सशक्त बनाएको थियो।

मधेस भड्किनुको कारण
यसपालि मधेस असन्तुष्ट हुने क्रम सुरु भयो, तीनदलीय १६ बुँदे सहमतिबाट। सहमतिमा भारत असन्तुष्ट थियो। २००७ सालदेखि नै ठूला राजनीतिक परिवर्तनमा आफ्नो मध्यस्थतामा ठूला राजनीतिक परिवर्तन हुँदै आएको नेपालमा उसको सहभागिताबिना भएको सहमतिलाई उसले पचाउन सकेन।

संविधान चाँडोभन्दा चाँडो अरू नेपालीले जस्तै मधेसीले पनि चाहेकै थिए । तर मधेसी दलहरू सोह्रबुँदे सहमतिको विरोधमा उत्रिए। कांग्रेसका सांसद अमरेशकुमार सिंहले खुलेरै १६ बुँदे सहमतिविरुद्ध मोर्चा कसे । मधेसी दलहरूले पहाडिया दलहरूले नियतवश मधेसी दललाई ढोकाबाहिर राखेर संविधान बनाउन खोज्दैछन् भन्ने सन्देश पुर्‍याउन खोजे।

संविधान मस्यौदामा सुझाव संकलनको काम सुरु भयो । यसलाई मधेसी दलहरूले बिथोल्ने घोषणा गरे। सरकारले पनि पुलिस लगाएर मधेसी दलहरूलाई सुझाव संकलन केन्द्रभन्दा बाहिरै राख्न उपयुक्त ठहर्‍यायो।

उनीहरूलाई सुझाव संकलन केन्द्रमा छिर्न दिइएन। 'हेर, मधेसीलाई प्रक्रियाबाहिर राखेर संविधान ल्याइँदैछ भनेर प्रचार गर्न मधेसी दलहरूलाई सजिलो बनाइदियो', मधेस विश्लेषक भाष्कर गौतम भन्छन्।

पर्सा कांग्रेस नेता राकेश सिंह सुझाव संकलनलाई मधेसी दलले नै निषेध गरेर निषेधको राजनीतिको सुरुआत गरेको ठान्छन्। उनका अनुसार मधेसी दलले सुझाव संकलनलाई भाँड्ने घोषणा गरे। सरकारले पनि उनीहरूलाई छिर्न नदिने रणनीति बनायो। तर जनतालाई उतार्न छिर्न नदिइएको कुरालाई पुँजीकृत गरियो', उनी सुनाउँछन्।

यसबीचमा सरकारले संविधानले जनतालाई के दियो भनेर बुझाउन नसकेको अवस्थामा आन्दोलनरत पक्षले अब त तेरो छोराछोरीलाई अधिकृत तहको जागिरबाटै वञ्चित गरियो भनेर भ्रम पनि फैलाएका थिए।६ प्रदेशको घोषणा गरी कैलालीलाई अखण्ड सुदूरपश्चिमवालाको डिजाइनअनुसार प्रदेश-६ मा राखिएपछि पश्चिमका थारू क्रुद्ध बने।

स्वायत्त कर्णाली प्रदेश र अखण्ड मध्यपश्चिमको माग गरी आन्दोलन भए। तैपनि मधेस तातेको थिएन। पछि आन्दोलनको केन्द्र बनेको प्रदेश-२ मा त बरु मधेसमा पहाड पनि गाभिनुपर्ने माग सानै स्वरमा भए पनि उठ्यो। गौतमका अनुसार प्रदेश घोषणा भएपछि राजधानीका अखबारमा कुन प्रदेश कति सामथ्र्यवान्को विश्लेषण थालियो।

जसमा प्रदेश-२ लाई कम सम्भावनाको प्रदेश भनिएको थियो। प्रदेश २ मा जलविद्युत् र पर्यटनको सम्भावना कम भएकै आधारमा कमजोर भनियो।'जब कि उद्योग र कृषिलगायतको प्रचुर सम्भावना प्रदेश-२ मा छ', उनी थप्छन्।

तैपनि मधेसी दल तातेका थिए, मधेसी जनता तातेका थिएनन्। पछिल्ला केही घटनाले चाहिँ उनीहरूलाई भड्किने गरी आन्दोलित बनायो। तीनदलीय गठनबन्धनले ६ प्रदेश घोषणा हुनासाथ कर्णाली र अखण्ड मध्यपश्चिमको माग सम्बोधन गर्न सात प्रदेशमा जाने निर्णय गर्‍यो।

तर मधेस-थरुहटमा उठेको मागलाई सुन्नै चाहेन। यसले थारू-मधेसीलाई पहाडे शासकले मधेसीलाई दोस्रो दर्जाको नागरिक नै मान्दा रहेछन् भन्ने सोच्न बाध्य बनायो। जब कि पहिलो मधेस आन्दोलनपछि केन्द्रमा मधेसीले अवसर पाउने क्रम ह्वात्तै बढेको थियो नै, खासगरी पहाडेले व्यवहारमा हेप्ने क्रम पनि घट्दो थियो। काठमाडौंमा मधेसीको आत्मविश्वास बढेको थियो।
आन्दोलनकारीलाई मेस प्रबन्ध गर्ने सीमापारिका मान्छे त थाकेका, गलित छन् भने सीमावारि महिनौं आन्दोलन गर्नेको हालत कस्तो होला, सहजै अनुमान गर्न सकिन्छ।
विश्लेषक कृष्ण हाछेथू विष्णु पौडेल, टोपबहादुर रायमाझी, प्रदीप ज्ञवालीलगायतको लविङमा उनीहरूको रुचिअनुसार (लुम्बिनीलाई एकै ठाउँमा पार्ने) सीमाकंन हेरफेर गर्दा मधेसको मागलाई सुनेको नसुन्यै गरिएको बताउँछन्। उनका अनुसार पहिलो कुरा त सीमांकन नै एकदम अवैज्ञानिक भयो।

जुन अधारमा प्रदेश १ बनाइयो, प्रदेश २ ठीक त्यसको उल्टो आधारमा बन्यो । प्रदेश ३ फेरि प्रदेश २ भन्दा उल्टो आधारमा बनाइयो । प्रदेश २ बाहेक सबै प्रदेश खस÷आर्यको दबदबा कायम हुने गरी सीमाकंन गरिएको उनको आरोप छ।

‘कैलाली घटनाले मधेस तताउने सय डिग्री सेन्टिग्रेडको काम गर्‍यो', गौतम भन्छन्। भदौ ७ गते कैलालीमा थारू आन्दोलनकारीसँग झडपमा नेपाल पुलिसका वरिष्ठ उपरीक्षक (एसएसपी) लक्ष्मण न्यौपानेसहित सात सुरक्षाकर्मीको हत्या भयो।

बल्ल, प्रदेश २ तात्न थाल्यो। कैलालीको झिल्को सयौं माइल पूर्वको वीरगन्जमा आइपुग्यो। तैपनि वीरगन्ज तातिहालेको थिएन। भदौ १३ राष्ट्रिय मधेस पार्टीका जिल्ला अध्यक्ष राजेशमान सिंहले भदौ १३ गते वीरगन्जमा निषेधित क्षेत्र तोड्न खोजेपछि प्रहरीसँग झडप भयो।

प्रहरीले लाठीचार्जका क्रममा नगवा टोलका घरघरमा घुसेर लठ्ठी हान्यो। प्रदर्शनकारीले मात्र लठ्ठी खाएनन्, कामबाट घर फर्किरहेका बटुवा पनि घानमा परे। वीरगन्जमा नगवा यस्तो ठाउँका रूपमा चिनिन्छ, जहाँबाट टोलवासी ससानै कुरामा पनि मौरीजसरी उत्रिन्छन्। त्यही भयो। भोलिपल्ट बिहानदेखि नगवावासी सडकमा उत्रिए।

आन्दोलन तताएको जस समावेशी मोर्चाले लिने र वीरगन्जमा यसको नेतृत्व गरिरहेका राजेशमान सिंह हिरो हुने छा“टका“ट देखिएपछि यता घन्टाघरमा प्रदर्शनरत मधेसी मोर्चा पनि तातियो। तिनले टेलिकममा ढुंगामुढा गरे।

भदौ १४ गते युवक दिलीप चौरसिया गोली लागेर ढले । वातावरण झन् आन्दोलित भयो। भोलिपल्ट भवानीपुर मनियारीका धर्मराज सिंह, नौतन बहुअरीका भोला साह कानू, दीनानाथ साह कानू र नगवाका सोहन साह कलवार पुलिसको गोली लागेर मरे।

जब कि यसअघिसम्म मोर्चाले बन्द आह्वान गरेका थियो। तर आन्दोलन प्रभावकारी थिएन। पचासको संख्यामा जति मोर्चा समर्थक घन्टाघरमा टायर बालेर प्रदर्शन गर्थे, बजार बन्द गराउँथे। भात खान घर पुग्थे।

केही घन्टा आराम गरेर साँझ घन्टाघरमै भेला भएर टायर बाल्थे। सभा गरेर घर फर्किन्थे। मोर्चाका एकाध नेताले बन्दको अवधिलाई पैसा बनाए। व्यापारीस“ग पैसा लिएर उद्योग चल्न दिने साँझ परेपछि उत्पादित मालको ढुवानीमा रोक नलगाउने, यसरी नै आन्दोलन चल्दै थियो।

एकचोटि जब गोली चल्यो, वीरगन्ज तात्यो। तातेपछि गोली चल्दै गयो, आन्दोलित हुँदै गए । वीरगन्जले पूर्वतिरको मधेसलाई पनि ततायो। वीरगन्जमा सानो पाइला नामको संस्था चलाइरहेका कञ्चन झा यसपालि मधेस तताउन सुरक्षाकर्मीको ठूलो भूमिका रहेको बताउँछन्।

नगवामा झडप भएको दिन सुरक्षाकर्मीले भन्सारबाट पेट्रोलियमलगायतका वस्तु ढुवानी गराउन धर्नाकारीलाई सडकबाट हटाउन खोजेको थियो। जब कि धर्नाकारी रातको समयमा सामान ढुवानी गरे आन्दोलनको पनि इज्जत रहने र सुरक्षा निकायको पनि ड्युटी पूरा हुने समाधान चाहन्थे।

तर सुरक्षा निकायले साँझ नपर्दै लाठी चार्ज गरेर स्थानीयलाई आन्दोलित बनायो। यसबाट बढेको आन्दोलनले वीरगन्जमा दुई दिनमै पाँचजनाको ज्यान लियो। पुलिसले हानेको गोली टाउकैमा लागेको थाहा पाएपछि गाउँगाउँका मधेसी सहरमा ओइरिन थाले।

 टाउकोमा गोली लागेको तस्बिरहरू सोसल मिडियामा भाइरल भए । वीरगन्जमा मारिएका पाँचजनाको शवयात्रामा लाखको संख्या भन्न मिल्ने मानवसागर ओर्लिएको थियो । मधेसीहरू स्वतःस्फूर्त रूपमा शवयात्रामा सहभागी हुँदै जाँदा तिलावे नदीमा शव पुर्‍याउँदा मानवसागर बनेको थियो।

'जुन हिसाबले दमन भयो, कुनै पनि मधेसी एकछिन भए पनि शवयात्रामा हिँड्न मन लाग्ने अवस्था बनेको थियो', डा. राकेश झा सुनाउँछन्।विश्लेषक हाछेथूका अनुसार लामो समय मधेस भौगोलिक रूपमा मात्र नेपाली थिए।

नेपालको सरहदभित्र बस्ने भएकाले ती नेपाली त थिए तर आर्थिक, सामाजिक सम्बन्ध पूरै सीमापारिमा थियो । पढ्न उतै जानुपर्थ्‍यो। २००७ सालपछि मधेसीहरू मूलधारमा आउने क्रम सुरु भयो । नेपालमै पढ्ने क्रम पनि सुरु भयो।

यसपछि मधेसी पढेलेखेका मधेसी युवा जागिर खोज्न काठमाडौं आउन थाले । ‘हेर्नुस्, जब मान्छे कृषिमा हुन्छ उसलाई राज्यले गरेको विभेदको मतलब पनि हुँदैन', उनी थप्छन्, 'सरकारी सेवामा प्रवेश गर्दा त्यसमा कुनै ब्यारिअर वा दुव्र्यवहार अनुभव गरे ऊ विद्रोही हुन्छ।'

आर्थिक सामाजिक सम्बन्ध सीमापारिबाट सीमावारि बनाउदै लग्दा यस्तै अनुभव गरेकाले ती भित्रभित्र पीडा गुम्स्याउँदै गएका मधेसीले बेलाबेला आफनो उकुसमुकुस पोख्ने गरेका हुन्।मधेसी भारतको सट्टा काठमाडौंसँग सम्बन्ध जोडिँदै गएपछि उनीहरूलाई राज्यले दोस्रो दर्जाको नागरिकको व्यवहार गरेको लाग्न थाल्यो।

हाछेथूका अनुसार मधेसीलाई मूलधारमा ल्याउन इन्जिनियरिङ क्याम्पस, थापाथलीको इन्जिनियरिङ क्याम्पस, रामपुरको कृषि क्याम्पस, हेटौंडा पोखराको वनविज्ञान अध्ययन संस्थानको ठूलो भूमिका छ। प्राविधिक विषयमा मधेसी छात्रले अब्बल नतिजा ल्याए। विज्ञान र गणित विषयमा तिनको दख्खल हुन्थ्यो। यसैले तिनले प्राविधिकतर्फ ठूलो संख्यामा सरकारी सेवामा प्रवेश पनि पाए।

साम्प्रदायिकता कम
पहिलो र दोस्रो मधेस आन्दोलनका क्रममा पहाडी समुदायकै विरुद्ध आक्रोश पोखिएका कारण मधेसको अहिले प्रदेश २ भनिएको क्षेत्रमा मधेसीबहुल ठाउ“बाट ठूलो संख्यामा पहाडे समुदाय विस्थापित भएका थिए।

यसपटक त्यस्तो छैन। बुधबार साँझ वीरगन्जको एउटा रेस्टुरेन्टमा गायक नेपाली गीत गाउँदै गर्दा त्यहाँ रहेका मधेसी पहाडे दुवै खाले ग्राहक आनन्द उठाइरहेका थिए। वीरगन्जमा साम्प्रदायिक बनाउन खोज्ने कसरत नभएको हैन। तर स्थानीय नेवार समुदायले आन्दोलनमा ऐक्यबद्धता जनाउनुका साथै दसगजामा धर्ना दिन पुगेपछि यस्तो खतरा टरेको थियो।

कांग्रेस नेता राकेश सिंह मधेसको सम्बन्ध काठमाडौंस“ग झन्झन् बढ्दै गएकाले पनि साम्प्रदायिक नभएको टिप्पणी गर्छन्। काठमाडौंमा आठ लाख मधेसी बस्छन्। हुनेखाने मधेसीले काठमाडौंमा घर बनाएका छन् वा डेरा लिएर छोराछोरी उतै पढाएका छन्। 'यसैले साम्प्रदायिक बनाउन खोजे पनि सम्बन्ध भएकाहरूले रोकिहाल्छन्', उनी भन्छन्।

मधेसले खलनायक मानेकाहरू
मधेसले प्रधानमन्त्री केपी ओलीलाई खलनायक नम्बर १ मान्छे। देशका प्रधानमन्त्रीप्रति यति नकारात्मक भाव राख्छन् कि उनले राष्ट्रका नाममा सम्बोधन गर्दा सहरमा बस्ने मधेसीले टीभी खोलेनन्, खुलेको टीभी पनि बन्द गरे वा च्यानल चेन्ज गरे।

ओलीका लगातारका अभिव्यक्तिका कारण उनलाई मधेसी घृणा गर्ने हदमा पुगेका छन्। पोहोर जब ओलीले मधेसमा एक प्रदेश बनाउनुपर्ने मागका बारे बिहार उत्तर प्रदेश पनि मिलाउनु, पहाडका समतल आँगन पनि एउटै प्रदेशमा पार्नु भनेपछि उनीप्रति नकारात्मक भावना विकास हुन थालेको थियो। उनले मधेसप्रति नकारात्मक टिप्पणी पनि रोकेनन्।

मधेस झन् नकारात्मक छवि बन्दै गयो । मधेसी दलहरू संविधान निर्माणको प्रक्रियाबाट बाहिरिएर सडकमा पुगेपछि उनले लटरम्म फलेको रूखबाट एकाध फल झर्दैमा फरक पर्दैन भन्दिए । मधेसी दलले उनको अभिव्यक्ति मधेसी मारिएकोप्रति लक्षित हो भन्ने सन्देश गाउँगाउँमा फैलाए।

ओलीले बोलेका कुरा सहरबजारमा बस्ने, टेलिभिजन हेर्नेले त सुने नै, आन्दोलनकारीले गाउँगाउँमा त्यसको रेकर्ड पुर्‍याए। सोसल मिडियामार्फत भाइरल बनाए। ओली प्रधानमन्त्री भएपछि झनै आन्दोलित भए। अखण्ड सुदूरपश्चिमको अडानका कारण भीम रावल र शेरबहादुर देउवालाई पनि मधेसले खलनायककै रूपमा हेर्छ।


नाकाको पुलमा सुतेर आन्दोलन
कृष्ण पटेल
नाकाबन्दी सुरु भएको असोज ७ देखि नै धर्नामा बसेको छु । घरमा एक रात पनि सुतेको छैन। छठको दिन पनि साँझ पूजामा बसेर राति नाकामै आएँ।

हरेक दिन बिहान ५ बजे उठेर घरमा जान्छु। नित्यकर्म सकाएर बिहान ८ बजे फेरि नाकामै आइपुग्छु। बिहानबेलुकीको खाना रक्सौलको मेसमा खान्छु।
मितेरी पुलमा टाँगिएको टेन्टमा दिनभर बसेर नाकाको पहरा दिन्छौं।

धर्नामा साथीभाइहरूसँग गफगाफ गरेर दिनभर समय बिताइन्छ। मोबाइल सेटमा एफएम रेडियो सुनेर देशको राजनीतिक परिस्थिति र घटनाक्रमबारे जानकारी लिन्छौं । कहिलेकाहीँ मधेस आन्दोलनका बारेमा पनि आपसमा गन्थनमन्थन हुन्छ।

बिहानदेखि बेलुकीसम्मको समय यसरी नै बिताइन्छ। दिउँसोभन्दा रातिको समय बिताउन कष्टकर हुन्छ। पुलको पिचमा सुत्ने हो। अब त जाडो पनि सुरु भइसक्यो, राति चिसो सिरेटो चल्न थालेको छ।

लामखुट्टेको प्रकोप पनि उत्तिक्कै छ। झुल टाँगेर सुत्दा पनि चैनले सुत्न पाइन्न। नाकाबाट कुनै गाडी नछिरोस् भनेर राति हामी समूह बनाएर जाग्राम बस्छौं । एक समूह सुतेका बेला अर्को समूह जाग्राम बसेर नाकाको पहरा दिन्छ।

आलोपालो गरी तीनचार घन्टामात्रै हामी सुत्छौं। आज नाकामा धर्ना बसेको ७३ दिन भइसक्यो, अझै सरकारले हाम्रो माग सुनिरहेको छैन। अब त दिक्क लाग्न पनि थालिसक्यो। तर पनि हामीले हरेश खाएका छैनौं।

अहिलेको आन्दोलन अंश र बंशको लडाइँ हो। कष्ट त छ तर मधेसको मुक्ति र सन्ततीको अधिकारका लागि हामी जस्तोसुकै कष्ट सहन तयार छौं । मधेसको माग पूरा नभएसम्म म यो नाका छाडेर जान्नँ।
 (पटेल असोज ७ देखि अहिलेसम्म धर्नामा बसेका आन्दोलनकारी हुन्)

(वीरगन्जबाट क्रान्ति शाहको सहयोगमा।)

Labels: वेबसाइटबाट, समाचार