लचकता देखाउन मधेसी नेतालाई भारतको आग्रह

भिडियो हेर्न यहाँ क्लिक गर्नुहोस

नयाँदिल्ली: भारतीय विदेशमन्त्री सुष्मा स्वराजले नेपालमा जारी मधेस आन्दोलन सम्बोधन भएमात्र नेपाल–भारतबीच अहिले देखिएको परिस्थिति सहज हुने बताएकी छन्।

भारतको निमन्त्रणामा नयाँदिल्ली आइपुगेका संयुक्त लोकतान्त्रिक मधेसी मोर्चाका नेतासँग आइतबार भएको भेटमा स्वराजले त्यस्तो धारणा व्यक्त गरेकी हुन्। दिल्ली आएका मोर्चाका नेता महन्थ ठाकुर, राजेन्द्र महतो, उपेन्द्र यादव र महेन्द्र यादवलाई स्वराजले नयाँदिल्लीस्थित हैदराबाद हाउसमा रात्रिभोज पनि दिएकी थिइन्।

त्यस क्रममा स्वराजले नेपालको संविधान बृहत् अपनत्वसहितको हुनुपर्ने, मधेस आन्दोलनको तत्काल राजनीतिक समाधान हुनुपर्ने र त्यसैका आधारमा परिस्थिति सहज हुने बताएको भारतीय विदेश मन्त्रालयका प्रवक्ता विकास स्वरूपले जनाएका छन्। स्वरूपले स्वराजको भनाइ उद्धृत गर्दै ट्विट गरेका छन्, 'नेपालको संविधान समावेशी हुनुपर्नेमा भारतले जोड दिँदै आएको छ।'

मोर्चाका नेताले विदेशमन्त्री स्वराजसहित विभिन्न दलका नेतालाई भेटी मधेस आन्दोलनबारे अवगत गराएका थिए। मोर्चाका नेताले भारतको प्रतिपक्षी दल कांग्रेस आईका वरिष्ठ नेता करण सिंह, नेसनलिस्ट कांग्रेस पार्टीका महासचिव डीपी त्रिपाठी र जनता दल युनाइटेडका अध्यक्ष शरद यादवसँग पनि छुट्टाछुट्टै भेटवार्ता गरेका छन्।

मोर्चाका नेता उपेन्द्रका अनुसार विदेशमन्त्री स्वराजले सबै मिलेर समाधानको बाटो खोज्नुपर्ने सल्लाह दिएकी थिइन्। उनले समस्या समाधानका लागि लचक भएर अगाडि बढ्न पनि सुझाव दिएकी छन्। स्वरुपले सुरुमा मोर्चाका सबै नेताका कुरा सुनेकी थिइन्। त्यस क्रममा मोर्चाका नेताले नेपाल सरकारद्वारा अघि सारिएको तीन बुँदे प्रस्ताव आफूहरूलाई मान्य नभएको बताएका थिए।

भारतले झन्डै तीन महिनायता गरेको नाकाबन्दीका कारण मानवीय संकट उत्पन्न हुन लागेका बेला भारतले मधेसी नेतालाई दिल्ली बोलाएको हो। मधेसी नेताहरूको भ्रमणबारे नयाँदिल्लीस्थित नेपाली दूतावासलाई कुनै जानकारी नरहेको दूतावासका उपप्रमुख कृष्णप्रसाद ढकालले बताए।

भारतको माथिल्लो सदन राज्यसभामा नेपाल संकटबारे छलफल हुनु एक दिनअघि मधेसी नेताहरूलाई भारतीय संस्थापनले दिल्ली डाकेको हो। तीन दिनअघि राज्यसभामा भएको बहसमा भारतीय सभासद्हरूले नेपाल-भारत सम्बन्ध बिग्रेकोमा चिन्ता व्यक्त गरेका थिए।

मोर्चाका नेताहरूले भारतको औपचारिक निमन्त्रणामा नयाँदिल्ली आएको बताए। ‘नयाँ संविधानले मधेसीहरूको अधिकार कुण्ठित गरेको छ। अन्तरिम संविधान, २०६३ ले सुनिश्चित गरेका अधिकारसमेत खोस्ने काम भएको छ,' मधेसी नेताहरूले भारतीय नेताहरूसँग भनेका थिए। मधेसी नेतासँगको भेटपछि नेसनलिस्ट कांग्रेसका महासचिव त्रिपाठीले भने, ‘मैले उहाँहरूलाई मधेस आन्दोलनबारे साझा धारणा बनाउन आग्रह गरेको छु।'

सद्भावना पार्टीका अध्यक्ष राजेन्द्र महतोले परराष्ट्रमन्त्री कमल थापाले गत साता अनौपचारिक भ्रमण गर्दा भारतीय नेतृत्वलाई मधेस आन्दोलन र मधेसी नेताबारे भ्रमित पारेको आरोप लगाए। 'परराष्ट्रमन्त्री थापाले भारतीय राजनीतिक नेतृत्वलाई भ्रममा पारेका छन्। त्यो भ्रम चिर्नका लागि हामी दिल्ली आएका हौं,’ महतोले अन्नपूर्णसँग भने, ‘मधेस आन्दोलनको माग, मधेसी जनताको चासोलगायत सबै विषयमा भारतीय नेतृत्वसँग छलफल गरिरहेका छौं । हामीलाई लागेका कुरा बताउन दिल्ली आएका हौं।'

भारतीय राजदूत रन्जित रे पनि मधेसी दलका नेताहरूसँगै दिल्ली आइपुगेका छन्। शुक्रबार साँझ मधेसी दलका नेता र राजदूत रेबीच काठमाडौंस्थित भारतीय दूतावासमा झन्डै एक घन्टा छलफल भएपछि मधेसी नेताहरूको दिल्ली यात्रा निश्चित भएको थियो। (मधेसी नेताहरुसँग भारतीय विदेशमन्त्रीको डिनर मिटिङ)

अघिल्लो साता परराष्ट्रमन्त्री थापासँग भारतीय विदेशमन्त्री स्वराज र प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीका राष्ट्रिय सुरक्षा सल्लाहकार अजितकुमार डोभलले मधेस आन्दोलनबारे सरकारको धारणा मागेका थिए।मोर्चाका नेताहरूले भारतीय प्रधानमन्त्री मोदीसँग सोमबार भेट्ने सम्भावना छ।

दिल्लीस्थित बौद्धिक संस्था अब्जर्भर रिसर्च फाउन्डेसनमा मधेसी नेताहरूलाई अन्तरक्रियाका लागि बोलाइएको छ। त्यस्तै जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालयमा हुने कार्यक्रममा पनि मधेसी नेता सहभागी हुने भएका छन्।

यसैबीच सत्तासीन दल निकट प्रवासी नेपाली संघ, अखिल भारत नेपाली एकता मञ्च र मूलप्रवाह अखिल भारत नेपाली एकता समाजले भारतले लगाएको नाकाबन्दीविरुद्ध आइतबार नयाँदिल्लीस्थित जन्तरमन्तरमा विरोध प्रदर्शन गरेका छन् । उनीहरूले भारतले लगाएको नाकाबन्दी तत्काल हटाइनुपर्ने माग गरेका थिए। त्यस्तै मधेसी विद्यार्थीहरूले नयाँदिल्लीस्थित नेपाली दूतावास अघिल्तिर संविधानमा मधेसीको अधिकार सुनिश्चित हुनुपर्ने भन्दै विरोध प्रदर्शन गरेका थिए।

Labels: समाचार