चिनियाँ चासो

भिडियो हेर्न यहाँ क्लिक गर्नुहोस

विदेशमन्त्री वाङ यीले 'तिम्रो जस्तै चासो हाम्रो पनि छ' भन्ने सन्देश भारतलाई दिएका छन्
चौध सय किलोमिटर भन्दा लामो सिमाना जोडिएको नेपालसँग चीनको अर्थपूर्ण चासो ह्वात्तै बढेपछि विभिन्न कोणमा सक्रिय रहेका व्यक्ति र समूहबाट भिन्नभिन्न खालका प्रतिक्रिया आइरहेका छन्।



अन्तर्राष्ट्रिय र क्षेत्रीय तहमा राजनीतिक र आर्थिक परिवर्तनले निम्त्याएको प्रतिस्पर्धी वातावरणले चीनलाई 'फाइभ फिंगर्स पोलिसी' भन्दा अगाडि बढेर छिमेकी मित्रराष्ट्रसँगको सम्बन्धलाई बदलिँदो परिवेशमा बलियो र भरपर्दो बनाउन 'ऐग्रेसिभ्ली' लाग्न बाध्य पारेको छ।

विश्वकै नम्बर एकको सुदृढ अर्थव्यवस्था लिएर उच्चतम् प्रविधिको विकास गर्न चीन आतुर देखिन्छ। दक्षिण र दक्षिणपूर्वी एसियामा आफ्नो प्रभाव बलियो बनाउँदै गएर एसिया प्रशान्त क्षेत्रमा उपस्थिति कायम राखेको संयुक्त राज्य अमेरिकाको 'रि-ब्यालेन्सिङ एसिया-प्यासिफिक' नीतिलाई उसले कमजोर बनाउन चाहन्छ।

आसियानमा उसको प्रभावशाली उपस्थिति रहेको सन्दर्भमा सार्कमा पनि भरपर्दो उपस्थिति उसको चाहना हो। पाकिस्तानलगायतका मुलुकले सार्कमा चीनको उपस्थिति पूर्ण सदस्य वा 'डाइलग पार्टनर' को रूपमा होस् भन्ने चाहन्छन्।

अझैसम्म भारतले समर्थनमा मुन्टो हल्लाइसकेको छैन। भारतलाई सामरिक सन्तुलनमा राख्नका लागि चीनलाई सार्कमा बढी भूमिका दिन खोजिएको हो (एसडी मुनी, अलजजिरा डट कम, २८ नोबेम्बर २०१४) भन्ने गरिन्छ।

चासो किन?

भारत र चीनको वर्तमान सम्बन्ध शीतयुद्धकालीन जस्तो रहेन। भूमण्डलीकरणले व्यापार र व्यवसायमा उत्कृष्ट बन्न चाहन्छ चीन। भारतको सफ्टवेयर र चीनको हार्डवेयर मिलाएर विश्व बजारमा उत्कृष्ट बन्न सकिन्छ भन्ने सन्देश चीनले भारतलाई दिइसकेको छ। भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीको 'नेवर्स फस्ट' नीतिले गर्दा यी दुई देशको सहकार्य बढ्दै जाने सम्भावना बलियो छ।

तिब्बतको सुरक्षा सवालमा नेपालबाट चीन ढुक्क हुन चाहन्छ। चीनको स्वशासित प्रदेश तिब्बत सरकारका प्रमुख लियो साङ्जियाङ सुनको नेतृत्वमा दुई महिनाअगाडि आएको टोलीले नेपालमा चीनविरोधी गतिविधि पूर्णरूपमा अन्त्य भएको हेर्न चाहेको उल्लेख गरेको थियो।

उक्त टोलीले त्यस्ता गतिविधि गर्ने तिब्बती पक्राउ गरेर चीनलाई सुपुर्दगी गर्न आग्रह गरेको थियो। स्मरणीय छ, चीनले नेपालसँग सुपुर्दगी सन्धि गर्न चाहेको छ र सन्धिको मस्यौदासमेत नेपाल सरकारलाई अनौपचारिक रूपमा बुझाइसकेको छ।

बेइजिङमा भएको २००८ को ओलम्पिक खेलको पूर्वसन्ध्यामा नेपालभित्र तिब्बतीले गरेका चीनविरोधी हर्कतबाट चीन ज्यादै सतर्क भएको हो। त्यसपछि उसले नेपालको सुरक्षा निकायको क्षमता वृद्धिका लागि अप्रत्यासित सहयोगको पाइला चाल्यो।

पहिले कहिल्यै प्रस्ताावित नगरिएको गृहसचिवस्तरीय वार्ता बेइजिङ ओलम्पिकपछि काठमाडौंमा सम्पन्न भयो। उत्तरी सिमाना जोडिएका नेपाली जिल्लास्थित सुरक्षा निकायसँग सहकार्य गर्ने काम भयो।

दुईपक्षीय वार्तामा सीमा व्यवस्थापनलाई प्रमुख एजेन्डाका रूपमा छलफल गरियो। सशस्त्र प्रहरी बलको एकेडेमी बनाउन दिन लागेको सहयोग, चीनविरोधी गतिविधि नियन्त्रण गर्ने सन्दर्भको सहकार्यको एउटा हिस्सा हो।

हालै सम्पन्न एघारौं चिनियाँ विदेशमन्त्री वाङ यीको तीनदिने नेपाल भ्रमणमा दक्षिण एसियाकै लागि नेपालले 'सेतु' को रूपमा काम गर्न सक्छ भन्ने निजको अभिव्यक्तिले लामो चर्चा पाएको छ।

चीनले एकातिर भारतसँग आफ्नो साझेदारी बलियो बनाउन चाहन्छ र अर्कोतिर उसको प्रभावबाट नेपाल बाहिर नजाओस् भन्ने सुषुप्त इच्छा पनि अगाडि देखाउन बिर्संदैन।

छिमेकी मित्रराष्ट्र महत्त्वाकांक्षी योजनासहित अगाडि आइरहेको बेला नेपालको राजनीतिक संक्रमणकाल अस्थिरताकै बीचमा जेलिँदै गइरहेको छ। राजनीतिक प्रक्रिया जुन गतिमा गए पनि आर्थिक विकासका निम्ति सरकारी दृष्टिकोण फराकिलो छैन। भारत र चीनसँगको मीठो सहकार्यले नै नेपाललाई समृद्ध बनाउन सक्छ भन्ने यथार्थलाई सरकारी नीतिले व्यवहारमा प्रस्ट्याउन सकेको छैन।
राजनीतिक रूपमा भन्दा आर्थिक सम्बन्धलाई चीनले महत्त्व दिएको छ। स्थायी सरकार, आर्थिक समृद्धि र अखण्ड नेपाल उसको चाहना हो। संघीयताको स्वरूप कुरूप देखियो भने नेपाल विखण्डनतर्फ जान सक्छ भन्ने सम्भावनाबारे चीनले नेपालका नेतालाई संकेत गरिसकेको छ।

'स्थिर सरकार र सुन्दर स्वरूपको संघीयता भयो भने मात्र उत्तरी सिमानामा शान्ति तथा विकास सम्भव हुने तथ्यबारे चीन स्पष्ट छ। त्यसैले राजनीतिका बारेमा लामो छलफल गर्न ऊ चाहँदैन र नेपालको आन्तरिक मामिलामा हस्तक्षेपको आरोप लाग्ला भन्ने डरले सतर्क देखिन्छ।

चीनको सिगात्सेदेखि केरुङसम्म रेल्वे लाइन बनाएर तिब्बतलाई अन्य भूभागसँग जोड्ने मात्र चीनको उद्देश्य होइन, उसले केरुङबाट रसुवागढीसम्म रेल्वे लाइन ल्याउने र त्यहाँबाट उक्त रेल्वे-लाइनलाई नेपालको दक्षिण सीमा लुम्बिनीसम्म जोड्न चाहेको छ।

यद्यपि यसमा नेपाल सरकारसमक्ष विधिवत् प्रस्ताव आइसकेको छैन। ढिलोचाँडो आउने नै छ। त्यस अवस्थामा नेपालको जबाफ सहज नहुन सक्छ।

भारतको 'मुड' नबुझी विशेषखाले निर्णय गर्न नसक्ने बानी परेको नेपाललाई सकारात्मक जवाफ दिन गाह्रो पर्न सक्छ वा आफैंले त्यस्तो प्रस्ताव चीनसमक्ष राख्न ढिला गर्न सक्छ। चीनले नेपालको गाँठो फुकाउँदै उक्त रेल्वे कनेक्टिभिटी दिल्लीसम्म जोड्न सकिने महत्त्वाकांक्षी योजना बनाएको छ।

यसले स्पष्ट गर्छ- बेइजिङले काठमाडौंको बाटो हुँदै दिल्लीसम्म रेल्वे यात्रा गर्न चाहन्छ। यो कनेक्टिभिटीले 'बेइजिङ र दिल्लीको दूरी कम गर्नेछ। त्यसो हुँदा 'तिव्बतमा मेघा इन्डिस्ट्रिज स्थापना हुने र त्यहाँको मूल्य प्रतिस्पर्धी उत्पादनले भारतलगायत दक्षिण एसियाको बजारसम्म प्रभावकारी पहुँच बनाउन सक्नेछन्।

यसबाट एकातर्फ तिब्बतको आर्थिक समृद्धि हुने र अर्कोतर्फ नेपाल हुँदै भारतसम्मको व्यावसायिक यात्रा सहज हुनेछ।

अवसरलाई पक्रिने

छिमेकी मित्रराष्ट्र महत्त्वाकांक्षी योजनासहित अगाडि आइरहेको बेला नेपालको राजनीतिक संक्रमणकाल अस्थिरताकै बीचमा जेलिँदै गइरहेको छ। राजनीतिक प्रक्रिया जुन गतिमा गए पनि आर्थिक विकासका निम्ति सरकारी दृष्टिकोण फराकिलो छैन।

भारत र चीनसँगको मीठो सहकार्यले नै नेपाललाई समृद्ध बनाउन सक्छ भन्ने यथार्थलाई सरकारी नीतिले व्यवहारमा प्रस्ट्याउन सकेको छैन। २००९ मा ३२ हजारको संख्यामा नेपाल आएका चिनियाँ पर्यटक २०१३ मा पुग्दा करिब तीन गुणाले बढेर ८९ हजार नाघ्यो।

नेपालको अर्थतन्त्रमा सकारात्मक असर पार्ने काममा यसले राम्रो योगदान दिएको छ। अहिले चिनियाँ नेपालमा लगानी गर्न तँछाडमँछाड गर्दै आइरहेका छन्। उनीहरूलाई ठूला योजनामा लगानी गराउने वातावरण तयार गर्न जरुरी छ।

रसुवागढीदेखि काठमाडौंसम्मको बाटो फराकिलो र भरपर्दो बनाएर नेपालको उत्पादन केरुङ भएर चीन निर्यात गर्न सजिलो हुन्छ। उक्त सडक विस्तारका लागि चीन सरकार इच्छुक देखिएको छ।

नेपाललाई दिने सहयोगमा चीनको ठूलो वृद्धिले नेपाललाई हेर्ने हिजोको 'शान्त' दृष्टिकोणमा गुणात्मक परिवर्तन आएको छ। यसले भारतलाई केही हदसम्म झस्काएको हुनुपर्छ।

नेपालप्रति 'तिम्रो जस्तै चासो हाम्रो पनि छ' भन्ने सन्देश विदेशमन्त्री वाङ यीको नेपाल भ्रमणका अवसरमा भारतलाई दिएको छ। सन् २०१५ मा चिनियाँ राष्ट्रपतिको प्रस्तावित नेपाल भ्रमणलाई यस कडीसँग जोड्न सकिन्छ।

अबको परराष्ट्र नीतिको मूल आधार आर्थिक समृद्धि र द्विपक्षीय र बहुपक्षीय व्यापार सम्बन्ध नै हो। भारतले चीनसँग जुन प्रकारको सहकार्य गर्न खोज्दै छ, त्यसको आधार व्यापार र लगानी सम्बन्ध नै हो। भारतको 'लुक इस्ट' नीति 'ऐक्ट इस्ट' मा त्यत्तिकै परिवर्तन भएको होइन।

नरेन्द्र मोदी प्रधानमन्त्री हुनेबित्तिकै भुटान र त्यसपछि नेपालको औपचारिक भ्रमण गर्नुले छिमेकी मुलुकसँगको सम्बन्ध मजबुत बनाउने र सुरक्षा परिषद्को स्थायी सदस्य बन्ने दीर्घकालीन सोचलाई कार्यरूपमा ल्याउन बाटो प्रशस्त गरेको अर्थमा बुझ्न सकिन्छ। विश्व रंगमञ्चमा ओबामाले मोदीप्रति देखाएको क्रियात्मक भावबारे विश्लेषण गर्दा अमेरिकाले भारतसँगको सम्बन्ध सुदृढ र विकसित गर्न चाहन्छ।

'ब्रिक्स'को आर्थिक गठबन्धनले अमेरिका सशंकित छ। ऊ चाहँदैन भारत र चीनको आर्थिक, व्यापारिक गठबन्धन बलियो होस्। त्यही भएर नरेन्द्र मोदीले संयुक्त राष्ट्रसंघमा राखेको 'योग दिवस' मनाउने प्रस्ताव अमेरिकाको समर्थनमा सहजै पारित भयो।

अमेरिका चाहन्छ, भारत अमेरिकाको घनिष्ठभित्र बनोस्। तर भारत र चीनको भौगोलिक, जनसांख्यिक र क्षेत्रीय सामीप्यताले यी दुई देशबीचको सम्बन्ध थप सुदृढ हुँदै जाने निश्चित छ। हो, नेपालले यही अवसरलाई छोपेर २०२० सम्म विकासशील राष्ट्रको पंक्तिमा उभिनेतर्फ पाइला चाल्नु जरुरी छ। 

Labels: वेबसाइटबाट, समाचार