कांग्रेस-एमाले पेलेरै अघि बढ्ने तयारीमा

भिडियो हेर्न यहाँ क्लिक गर्नुहोस

काठमाडौं : कांग्रेस-एमालेले माघ ८ मै संविधानको पहिलो मस्यौदा जारी गर्न एमाओवादी र मधेस केन्द्रित दलहरू लाई पेलेर अघि बढ्ने तयारी गरेका छन्। संविधानसभाको बैठकबाट कम्तीमा दुई तिहाइ समर्थनमा पहिलो मस्यौदा सार्वजनिक गर्ने तयारी दुई दलले गरेका हुन्।

कांग्रेस नेताहरूको मंगलबार साँझ प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा बसेको बैठकले संवैधानिक राजनीतिक संवाद तथा सहमति समितिको प्रतिवेदनमा रहेका विभिन्न दलका धारणामध्ये कांग्रेस-एमालेलगायत चार सय ६ सदस्य रहेका दलहरूको साझा प्रस्तावलाई बहुमतका आधारमा पारित गरी संविधान मस्यौदा


समितिमा पठाउने दुवै दलको तयारी छ। उच्च स्रोतका अनुसार बुधबार बिहान ९ बजे बालुवाटारमा बस्ने कांग्रेस-एमालेको शीर्ष बैठकले यसबारे निर्णय गर्नेछ।

एमाले उपाध्यक्ष भीम रावलले कसरी अघि बढ्ने भन्ने विषयमा छलफल गर्न बुधबार दुई दलको बैठक डाकिएको जानकारी दिए। 'कसरी अघि बढ्ने भन्ने बालुवाटारको बैठकले तय गर्नेछ', रावलले भने, 'यसै विषयमा छलफल गर्न अपराह्न १ बजे एमाले स्थायी कमिटीको बैठक डाकिएको छ।'

कांग्रेस सहमहामन्त्री पूर्णबहादुर खड्काका अनुसार कांग्रेसले संवाद समितिको प्रतिवेदन संविधानसभामार्फत कांग्रेस महामन्त्री कृष्णप्रसाद सिटौला सभापति रहेको संविधान मस्यौदा समितिमा निर्देशनसहित पठाउनेछ।

एमाले मुख्य सचेतक अग्नि खरेलले संविधानसभाको यसपछिको प्रक्रियाबारे भने, 'संवाद समितिको प्रतिवेदनमा कांग्रेस-एमालेलगायत दुई तिहाइको साझा धारणामात्र हैन, एमाओवादी र मधेस केन्द्रित दलहरूको पनि अवधारणा छ।

हामी सबै दलको धारणालाई प्रक्रियामा अघि बढाउनेछौं', खरेलले भने, 'संविधानसभामा निर्णयार्थ पेस हुँदा जुन प्रस्तावले बहुमत प्राप्त गर्छ, त्यो मस्यौदा समितिमा जान्छ। बहुमत प्राप्त नगर्ने विषय त्यहीं बस्छ।' उनले बहुमतद्वारा पारित धारणा प्रस्तावका रूपमा मस्यौदा समितिमा जानुपर्ने बताए।

एमाओवादी र मधेस केन्द्रित दलले संविधानसभाको बैठकसमेत बहिष्कार गरेपछि दुवै दल थप आक्रोशित भएका हुन्। एमाले मुख्य सचेतक खरेलले भने, '६ वर्ष लामो संविधानसभाको अभ्यासमा पहिलोपल्ट संविधानसभा बहिष्कार भएको छ।

संवाद समितिका सभापति बाबुराम भट्टराईले समेत बहिष्कार गरेर आफैंले गरेको शपथ ग्रहण उल्लंघन गर्नुभएको छ।' कांग्रेस बैठकले पनि बहिष्कारप्रति आक्रोश पोखेको छ। उसले भनेको छ, 'संविधानसभा बैठक बहिष्कार गर्नु गम्भीर राजनीतिक गल्ती हो।'

कांग्रेस र एमाले दुवै दल जुनसुकै प्रक्रियाका आधारमा भए पनि पहिलो मस्यौदा माघ ८ सम्ममा ल्याउनैपर्ने पक्षमा छन्। त्यसले संविधानसभाको साख बचाउने र जनतालाई आशावादी गराउने दुवैको मूल्यांकन छ।

एमाओवादी र मधेस केन्द्रित दलसँग सहमतिको प्रयास पनि जारी राख्ने र सहमति जुटेमा उनीहरूका धारणा संविधानको विधेयकमाथिको संशोधन प्रस्ताव हालेर समेट्ने दुवै दलको तयारी छ।

संविधानसभा अध्यक्ष सुवास नेम्बाङले पनि यो उपाय एमाओवादी र मधेसी दलका नेतालाई पटक-पटक सुझाइसकेका छन्।

१० दिन बाँकी छँदा मनोनयन

कांग्रेस-एमालेले आफ्नो पक्षमा बढी मत पुर्‍याउन संविधान जारी गर्ने भनी संविधानसभाले तोकेको समय बित्न १० दिनमात्र बाँकी छँदा 'साना दलका लागि' भनेर छुट्ट्याएको दुई सभासद्समेत आफ्नै दलका मान्छे मनोनीत गरेका छन्।

सरकारले मनोनीत गर्ने २६ सभासद्मध्ये मन्त्रिपरिषद्को बैठकमा छलफल पनि नगरी एकजना कांग्रेस र एकजना एमाले निकट व्यक्तिलाई मनोनीत गरिएको हो।

मनोनीत हुनेमा जनजाति महासंघका अध्यक्ष नागेन्द्र कुमाल (कांग्रेस) र राजनीतिशास्त्रका प्राध्यापक लालबाबु यादव (एमाले) छन्। यादव जातीय संघीयता र मधेसमात्रको प्रदेश भन्ने धारणाका कडा आलोचक हुन्।

प्रधानमन्त्री सुशील कोइराला र उपप्रधानमन्त्री वामदेव गौतमको सल्लाहमा दुई सभासद् मनोनीत भएका हुन्।

'सभासद् मनोनयन गर्नेबारे मन्त्रिपरिषद्को पुस ३ गतेको बैठकमा छलफल भएको थियो', सरकारका मुख्यसचिव लीलामणि पौड्यालले अन्नपूर्णसँग भने, 'नाम टुंगो लाग्न भने बाँकी थियो, प्रधानमन्त्री र उपप्रधानमन्त्रीले सल्लाह गरेर टुंगो लगाउनुभयो।'

एमाओवादी र मधेसी मोर्चा गएनन् संविधानसभामा

काठमाडौं : बन्दको कारण देखाउँदै एमाओवादी र मधेसी मोर्चा अनुपस्थित रहे पनि संविधानसभाको बैठक मंगलबार बसेको छ। एमाओवादी वरिष्ठ नेता डा. बाबुराम भट्टराई अनुपस्थित रहेपछि संवाद समितिका जेष्ठ सदस्य सूर्यबहादुर थापाले संवाद समितिको प्रतिवेदन सभामा पेस गरे।

सिंहदरबारमा सभाध्यक्ष सुवास नेम्बाङलाई समितिको प्रतिवेदन बुझाएका सभापति भट्टराई संविधानसभा बैठकमा भने अनुपस्थित रहे।

भट्टराईले आफू सिंहदरबार आउने तर संविधानसभा बैठकमा नआउने जानकारी सभाध्यक्ष नेम्बाङलाई टेलिफोनबाट गराएपछि सिंहदबारमै समितिको प्रतिवेदन हस्तान्तरण गर्ने कार्यक्रम राखिएको संविधानसभा सचिवालय स्रोतले बतायो। बन्दका कारण संविधानसभामा अनुपस्थित हुने जानकारी भट्टराईले सञ्चारकर्मीलाई पनि दिएका थिए।

३० दलीय मोर्चाको बन्दका कारण संविधानसभा बैठक स्थगित गर्न एमाओवादी र मधेसी मोर्चाले सभाध्यक्ष नेम्बाङलाई आग्रह गरेका थिए। एमाओवादी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले टेलिफोनमार्फत र संवाद समितिका सभापति भट्टराईले प्रतिवेदन हस्तान्तरण गर्ने क्रममा बैठक स्थगित गरिदिन आग्रह गरेका थिए।

जबाफमा नेम्बाङले 'मेरो हातमा प्रतिवेदन परिसकेपछि त्यस विषयमा संविधानसभाले जानकारी पाउनुपर्छ। तपाईंहरूको कुरा सबैसमक्ष राखिदिन्छु' भनेका थिए।

पूर्वनिर्धारित बैठक स्थगित गर्न नहुनेमा कांग्रेस र एमालेले अडान लिएपछि संविधानसभा बैठक बसेको थियो। कांग्रेस-एमालेका शीर्ष नेताले सभाध्यक्षलाई संविधानसभा बैठक नरोक्न आग्रह गरेका थिए।

एमाओवादी र मधेसी मोर्चा सम्मिलित कार्यव्यवस्था परामर्श समितिको गत बिहीबारको बैठकले संविधानसभा बैठकको मिति तोकेको थियो। संवाद समितिबाट प्रतिवेदन आए पनि नआए पनि प्रक्रिया अघि बढाउन बैठक तोकिएको थियो।

सभाध्यक्षले बैठक अघि नबढाए दुई तिहाइको हस्ताक्षर बुझाएर बैठक प्रारम्भ गर्न कांग्रेस-एमालेका सभासद्ले सभाध्यक्षलाई दबाब दिने तयारी गरेका थिए।

सभापतिको अनुपस्थितिमा सभाध्यक्षले तोकेको व्यक्तिले प्रतिवेदन गर्ने व्यवस्था संविधानसभा नियमावलीको नियम (८३) (१) मा उल्लेख छ। 'सभाध्यक्षलाई त्यस्तो अधिकार भए पनि समितिको जेष्ठ सदस्यको हैसियतले थापाजीलाई तोकिएको हो', सभाध्यक्ष नेम्बाङले भने। 

Labels: वेबसाइटबाट, समाचार