नेपालमा सर्वदलीय डेलिगेसन पठाउन भारतको प्रस्ताव
भिडियो हेर्न यहाँ क्लिक गर्नुहोस
##
भारतकै पक्षमा अमेरिका, बेलायत, युरोपेली युनियन र संयुक्त राष्ट्रसंघ पनि
भारतले ‘बहुमत’ भन्दा ‘सहमत’ जरुरी भन्दै आएको हो : विदेश मन्त्री स्वराज
भारतले ‘बहुमत’ भन्दा ‘सहमत’ जरुरी भन्दै आएको हो : विदेश मन्त्री स्वराज
मंसिर १७, २०७२- भारतीय विदेशमन्त्री सुष्मा स्वराजले नेपालमा ‘सर्वदलीय डेलिगेसन’ पठाउने प्रस्ताव त्यहाँको संसदमा राखेकी छन् । यसका लागि राज्यसभामा रहेका सबै दलको प्रतिनिधित्व रहेको टोली नेपाल भ्रमणमा पठाउने उनको प्रस्ताव छ ।
विदेश मन्त्री स्वराजले नेपाल मामलामा राज्यसभामा पेश भएको ध्यानाकर्षण प्रस्तावबारे सदनमा दर्ता गराएको लिखित जवाफबारे भारतीय विदेश मन्त्रालयले आफ्नो मिडिया सेन्टरमार्फत जानकारी गराएको छ ।
अघिल्लो साता लोकसभा बैठकमा नेपाल मामलामा जोडिएका एक दर्जन सांसदले राखेको प्रस्तावअनुसार नेपालले भन्दै आएको नाकान्दीको स्थिति र यथार्थबारेमा जानकारी लिन भारतीय संसदबाट सर्वदलीय राजनीतिक दलको टोली पठाउनु उपयुक्त हुने भन्दै विदेश मन्त्री स्वराजले ‘भारतले नाकाबन्दी नलगाएको’ धारणा दोहोर्याएकी छिन् ।
स्वराजले पेश गरेको १४ बुँदे लिखित जवाफमा २०१४ मे महिनामा भारतीय जनता पार्टी गठबन्धनको सरकार गठन भएयता नेपाल–भारत सम्बन्धको स्थिति धेरै उपलब्धिमूलक भएको पृष्ठभूमी उल्लेख गर्दै नेपालमा संविधान जारी गर्ने क्रमसँगै भारतले राखेको ‘अधिकतम सहमति’को सुझावबारे ध्यानाकर्षण गराएकी छिन् ।
‘प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले आफ्नो दुई पटकको नेपाल भ्रमणमा नेपाली नेतृत्वलाई ऋषिमनले संविधान लेख्न सुझाव दिनुभएको थियो, बहुमतभन्दा ‘सहमत’का आधारमा संविधान निर्माण उपयुक्त हुने मनसाय राख्नुभएको थियो,’स्वराजले लिखित जवाफमा भनेकी छिन् । उनले ‘अधिकतम सहमतिसहितको संविधान लेखन र संविधानमा हरेक समुदाय तथा वर्गको स्वामित्वको सरोकार’ बारेमा भारतले विभिन्न चरणमा नेपाली नेतृत्व वर्गलाई ध्यानाकर्षण गराउँदै आएको सन्दर्भ समेत उल्लेख गरेकी छिन् ।
लामो संक्रमणकालबाट गुज्रिएको नेपालमा आएको संविधानले शान्ति प्रक्रियालाई स्थापित गर्दै संक्रमण स्थिति चिर्नुपर्नेमा यसो हुन नसकेको भन्दै नेपालको संविधानलाई भारतले ‘मान्यता दिएको’ भएपनि नेपाली समाजमा एउटा पक्षबाट उठिरहेको असमानता र असन्तुष्टिको आवाजलाई भारतले ‘इग्नोर’ गर्न नसक्ने स्वराजले स्पष्ट पारेकी छिन् ।
उनले नेपालको संविधानमा अधिकतम सहमति र स्वमित्वको सरोकार बाँकी रहेकोबारे भारतसँगै अमेरिका, बेलायत र राष्ट्रसंघले पनि समान धारणा राखेको भन्दै यी सबै सरोकारको उपचार आन्दोलनरत दलसँग संवाद र सहमति गर्नु रहेको भन्दै कुटनीतिक जवाफ दिएकी छिन् । ‘भारतले कुनै रुपमा पनि नेपालमाथि नाकाबन्दी लगाएको छैन, यो नेपालभित्रै उब्जिएको राजनीतिक समस्याले निम्त्याएको अवरोध हो,’ उनले जवाफमा भनेकी छिन्, ‘मैंले बुधबार मात्रै दिल्लीमा नेपालका परराष्ट्र मन्त्री कमल थापालाई अधिकतम सहमति र समझदारीको हाम्रो अडानलाई फेरि स्पष्ट पारेकी छु ।’
विदेशमन्त्री स्वराजले बुँदा नम्बर १० मा भारतले जस्तै अमेरिका, बेलायत, युरोपेली युनियन र संयुक्त राष्ट्रसंघले समेत नेपालको संविधान अझ समावेशी हुनुपर्ने र वार्ता र संवादबाटै समाधान खोज्नु पर्ने दाबी गरेकी छन् ।
नेपालबारे भारतको राज्यसभामा बिहीबार छलफलको समय तोकिएको थियो । तर, समय कम भएको भन्दै सांसदहरुले विरोध गरेपछि छलफल अर्को साताका लागि सरेको छ ।
नेपाल मामलामा चासो राख्दै भारतीय सांसदहरुले राज्यसभामा पेश गरेको ध्यानाकर्षण प्रस्तावलाई ‘गम्भीर र संवेदनशील’ भएकाले यसमाथिको बहसलाई पर्याप्त समय उपलब्ध गराउनु जरुरी भन्दै बिहीबार सुरु भैसकेको छलफल आगामी साताका लागि पर सारिएको छ ।
जनता दल युनाइटेडका बिहारका जनप्रतिनिधि पवनकुमार शर्माले राज्यसभामा पेश गरेको प्रस्तावमाथि बिहीबार अपरान्ह छलफल गर्न विभिन्न दलका ११ सांसदले पालो पर्खिेरहेकोमा प्रस्तावक शर्माले ५ मिनेटभन्दा लामो मन्तव्य राख्नासाथै उपसभामुख पीजे कुरेनले अर्को चरणमा नेपाल मामलामा बहस चल्ने बताएका थिए ।
सदनमा उपस्थित विदेश मन्त्री स्वराजले पनि नेपाल मामलालाई गम्भीर र संवेदनशील भन्दै ध्यानाकर्षण बहसभन्दा नेपाल केन्द्रित भएर विशेष छलफल गर्न सकिने धारणा राखेकी थिइन् । उनको भनाइमा जनता दल युनाइटेका अध्यक्ष एवं सांसद शरद यादव, भारतीय कांग्रेसका डा.करन सिंह, जनता दलका केसी त्यागीलगायतले नेपाल मामलाको बहसमा लामो समय छुट्ट्याउनुपर्ने अडानमा सहमति जनाएका थिए ।
विदेश मन्त्री स्वराजले नेपाल मामलामा राज्यसभामा पेश भएको ध्यानाकर्षण प्रस्तावबारे सदनमा दर्ता गराएको लिखित जवाफबारे भारतीय विदेश मन्त्रालयले आफ्नो मिडिया सेन्टरमार्फत जानकारी गराएको छ ।
अघिल्लो साता लोकसभा बैठकमा नेपाल मामलामा जोडिएका एक दर्जन सांसदले राखेको प्रस्तावअनुसार नेपालले भन्दै आएको नाकान्दीको स्थिति र यथार्थबारेमा जानकारी लिन भारतीय संसदबाट सर्वदलीय राजनीतिक दलको टोली पठाउनु उपयुक्त हुने भन्दै विदेश मन्त्री स्वराजले ‘भारतले नाकाबन्दी नलगाएको’ धारणा दोहोर्याएकी छिन् ।
स्वराजले पेश गरेको १४ बुँदे लिखित जवाफमा २०१४ मे महिनामा भारतीय जनता पार्टी गठबन्धनको सरकार गठन भएयता नेपाल–भारत सम्बन्धको स्थिति धेरै उपलब्धिमूलक भएको पृष्ठभूमी उल्लेख गर्दै नेपालमा संविधान जारी गर्ने क्रमसँगै भारतले राखेको ‘अधिकतम सहमति’को सुझावबारे ध्यानाकर्षण गराएकी छिन् ।
‘प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले आफ्नो दुई पटकको नेपाल भ्रमणमा नेपाली नेतृत्वलाई ऋषिमनले संविधान लेख्न सुझाव दिनुभएको थियो, बहुमतभन्दा ‘सहमत’का आधारमा संविधान निर्माण उपयुक्त हुने मनसाय राख्नुभएको थियो,’स्वराजले लिखित जवाफमा भनेकी छिन् । उनले ‘अधिकतम सहमतिसहितको संविधान लेखन र संविधानमा हरेक समुदाय तथा वर्गको स्वामित्वको सरोकार’ बारेमा भारतले विभिन्न चरणमा नेपाली नेतृत्व वर्गलाई ध्यानाकर्षण गराउँदै आएको सन्दर्भ समेत उल्लेख गरेकी छिन् ।
लामो संक्रमणकालबाट गुज्रिएको नेपालमा आएको संविधानले शान्ति प्रक्रियालाई स्थापित गर्दै संक्रमण स्थिति चिर्नुपर्नेमा यसो हुन नसकेको भन्दै नेपालको संविधानलाई भारतले ‘मान्यता दिएको’ भएपनि नेपाली समाजमा एउटा पक्षबाट उठिरहेको असमानता र असन्तुष्टिको आवाजलाई भारतले ‘इग्नोर’ गर्न नसक्ने स्वराजले स्पष्ट पारेकी छिन् ।
उनले नेपालको संविधानमा अधिकतम सहमति र स्वमित्वको सरोकार बाँकी रहेकोबारे भारतसँगै अमेरिका, बेलायत र राष्ट्रसंघले पनि समान धारणा राखेको भन्दै यी सबै सरोकारको उपचार आन्दोलनरत दलसँग संवाद र सहमति गर्नु रहेको भन्दै कुटनीतिक जवाफ दिएकी छिन् । ‘भारतले कुनै रुपमा पनि नेपालमाथि नाकाबन्दी लगाएको छैन, यो नेपालभित्रै उब्जिएको राजनीतिक समस्याले निम्त्याएको अवरोध हो,’ उनले जवाफमा भनेकी छिन्, ‘मैंले बुधबार मात्रै दिल्लीमा नेपालका परराष्ट्र मन्त्री कमल थापालाई अधिकतम सहमति र समझदारीको हाम्रो अडानलाई फेरि स्पष्ट पारेकी छु ।’
विदेशमन्त्री स्वराजले बुँदा नम्बर १० मा भारतले जस्तै अमेरिका, बेलायत, युरोपेली युनियन र संयुक्त राष्ट्रसंघले समेत नेपालको संविधान अझ समावेशी हुनुपर्ने र वार्ता र संवादबाटै समाधान खोज्नु पर्ने दाबी गरेकी छन् ।
नेपालबारे भारतको राज्यसभामा बिहीबार छलफलको समय तोकिएको थियो । तर, समय कम भएको भन्दै सांसदहरुले विरोध गरेपछि छलफल अर्को साताका लागि सरेको छ ।
नेपाल मामलामा चासो राख्दै भारतीय सांसदहरुले राज्यसभामा पेश गरेको ध्यानाकर्षण प्रस्तावलाई ‘गम्भीर र संवेदनशील’ भएकाले यसमाथिको बहसलाई पर्याप्त समय उपलब्ध गराउनु जरुरी भन्दै बिहीबार सुरु भैसकेको छलफल आगामी साताका लागि पर सारिएको छ ।
जनता दल युनाइटेडका बिहारका जनप्रतिनिधि पवनकुमार शर्माले राज्यसभामा पेश गरेको प्रस्तावमाथि बिहीबार अपरान्ह छलफल गर्न विभिन्न दलका ११ सांसदले पालो पर्खिेरहेकोमा प्रस्तावक शर्माले ५ मिनेटभन्दा लामो मन्तव्य राख्नासाथै उपसभामुख पीजे कुरेनले अर्को चरणमा नेपाल मामलामा बहस चल्ने बताएका थिए ।
सदनमा उपस्थित विदेश मन्त्री स्वराजले पनि नेपाल मामलालाई गम्भीर र संवेदनशील भन्दै ध्यानाकर्षण बहसभन्दा नेपाल केन्द्रित भएर विशेष छलफल गर्न सकिने धारणा राखेकी थिइन् । उनको भनाइमा जनता दल युनाइटेका अध्यक्ष एवं सांसद शरद यादव, भारतीय कांग्रेसका डा.करन सिंह, जनता दलका केसी त्यागीलगायतले नेपाल मामलाको बहसमा लामो समय छुट्ट्याउनुपर्ने अडानमा सहमति जनाएका थिए ।
###
0 comments
Write Down Your Responses