बजेट स्वीकृत नहुँदा आयल निगमको भण्डारण योजना अलपत्र

भिडियो हेर्न यहाँ क्लिक गर्नुहोस

पेश्कीको भरमा चल्दैछ आयल निगम
२४ मंसिर, काठमाडौं । आर्थिक वर्ष सुरु भएको पाँच महिना बित्नै लाग्यो । तर, अहिलेसम्म नेपाल आयल निगमको वार्षिक बजेट स्वीकृत भएको छैन ।
बजेट स्वीकत नहुँदा थानकोट र भैरहवास्थित निगमको डिपोको भण्डारण क्षमता बढाउनेलगायतका आधा दर्जन योजना अलपत्र परेका छन् ।
निगमको भण्डारण क्षमता कमजोर हुँदा पेट्रोलियम पदार्थको आपूर्तिमा सामान्य अवरोध सिर्जना हुँदा पनि देशमा पेट्रोलियम पदार्थको हाहाकार हुने गरेको छ ।
जसअनुसार थानकोट स्थित डिपोको पेट्रोलको क्षमता एक हजार नौं सय किलोलिटरमा थप सात सय किलोलिटर थप्ने योजना थियो । यसैगरी भद्रपुरको चारआलीस्थितमा हवाई इन्धनको भण्डारगृह निर्माण गर्ने योजना थियो । यस्तै भैरहवामा रहेको पेट्रोल डिपोको क्षमता एक सय ४० किलोलिटरबाट सात सय ६० पुर्‍याउने लक्ष्य थियो ।
यसबाहेक निगमले जनकपुरको महेन्द्रनगर, काठमाडौं आसपास, मेची कोशी क्षेत्र, पश्चिमाञ्चल र मध्य पश्चिमाञ्चल क्षेत्रमा ग्यासको भण्डार गृह निर्माण गर्ने योजना पनि अघि बढाएको थियो । हाल सरकारी स्तरमा मुलुकमा ग्याससम्बन्धी एउटै भण्डार गृह छैंन् ।
भैरहवा क्षेत्रको दैनिक माग त्यहाँको भण्डारण क्षमताभन्दा बढी भएको निगमका प्रवक्ता मुकुन्द घिमिरेले जानकारी दिए । सबैजना आपूर्तिमा केन्द्रित रहेकाले वार्षिक बजेट स्वीकृत हुन ढिलाइ प्रवक्ता घिमिरेले बताए ।
त्यसैगरी झापाको भद्रपुरमा हवाइ इन्धनको भण्डारण गृह बनाउने निगमको योजना छ । बजेट स्वीकृत हुन नसक्दा उक्त योजना पनि अलपत्र परेको छ ।
किन स्वीकृत भएनन् कार्यक्रम ?
पछिल्लो समयमा बोर्ड अध्यक्ष बाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयका सचिब डइन्द्र उपाध्याय तथा निगमका कार्यकारी निर्देशक गोपाल खड्काबीचको सम्बन्ध चिसिएका कारण वार्षिक कार्यक्रम तथा बजेट योजना झनै अलपत्र परेका छन् ।
‘बोर्ड अध्यक्षले चासो नदेखाउदा यति लामो समयसम्म बजेट तथा कार्यक्रम स्वीकृत हुन सकेको छैंन’ निगम स्रोतले भन्यो- ‘यसले गर्दा तत्कालै गर्नुपर्ने विकासे योजना पनि अलपत्र परेका छन् । तलब भत्ता खानुवाहेक कर्मचारीले कुनै काम अघि बढाउन सकेका छैंनन् ।’
निगमकाअनुसार तीन स्थानमा तत्कालै भण्डार गृह (डिपो) को क्षमता बिस्तार गर्ने योजना कार्यक्रम तथा बजेट स्वीकृत नहुँदा अलपत्र परेका छन् ।
पेश्कीमै चल्दैछ निगम
अर्थमन्त्रीले असारको अन्तिम दिन बजेट भाषण गरेपछि साउन १ गतेदेखि नयाँ आर्थिक वर्ष सुरु हुन्छ । सामान्यतया आर्थिक वर्ष सुरु भएको दुई महिनाभित्र वार्षिक कार्यक्रम सहितको बजेट स्वीकृत गरिसक्नुपर्ने भए पनि निगमले मंसिर अन्तिम सातासम्म बजेट स्वीकृत गर्न नसकेको हो ।
बजेट स्वीकृत नभएकाले अहिले आयल निगम पेश्की बजेटका भरमा चलिरहेको छ । गत आर्थिक वर्षमा खर्च भएको बजेटको २५ प्रतिशत पेश्की बजेटका रुपमा खर्च गर्न पाउने कानूनी व्यवस्था छ ।
भर्खर बनाइयो वार्षिक कार्यक्रम
डेढ महिनाअघि वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयका सहसचिव समेत रहेका निगम सञ्चालक सूर्यप्रसाद आचार्यको संयोजकत्वमा बजेट तयारी उपसमिति गठन गरिएको थियो ।
सो समितिले हप्तादिन अघि नै कार्यक्रमसहित वार्षिक बजेट बनाएर सञ्चालक समितिमा पेश गरिसकेको छ ।
उक्त समितिमा आपूर्ति व्यवस्थापन विभागका महानिर्देशक शम्भु कोइराला छन् । त्यसैगरी निगमका कार्यकारी निर्देशक गोपालबहादुर खड्का, निमित्त कार्यकारी निर्देशक सुशील भट्टराई, लेखा प्रमुख नगेन साह छन् ।
गत वर्ष पुँजीगत खर्च ५ प्रतिशत मात्रै
त्यसो त पर्याप्त बजेट र स्वीकृत कार्यक्रम हुँदाहुँदै पनि आयल निगमले भण्डारण क्षमता बढाउन गम्भीर देखिएको छैन । निगमले आर्थिक वर्ष २०७१/०७२ मा साधारण अर्थात व्यवस्थापकीय शीर्षकमा ८० करोड बजेट स्वीकृत भएको थियो भने पुँजीगत शीर्षकमा १ अर्ब २ करोड रुपैयाँ बजेट स्वीकृत भएको थियो ।
तर, पुँजीगत बजेट ५ प्रतिशत मात्रै खर्च भएको प्रवक्ता घिमिरेले जानकारी दिए । ‘पुँजीगत खर्च हुन नसक्नुको मुख्य बाधक सार्वजनिक खरिद ऐन हो’ उनले भने ।
नुवाकोट, कास्की र पाँचथरको भण्डारण
सरकारले नुवाकोटको बेत्रावती, तनहुँको दमौली र काभ्रेको पाँचखाल पेट्रोलियम पदार्थको भण्डारण गृह बनाउने निर्णय गरिसकेको छ । सो स्थानको भण्डारगृहका लागि भने निगमले नभई अर्थ मन्त्रालयले वित्तीय स्रोत जुटाउने बताइएको छ ।

Labels: वेबसाइटबाट, समाचार