पीडामाथि धोकाधडी
भिडियो हेर्न यहाँ क्लिक गर्नुहोस
##
काठमाडौं- स्थान : सोल्टी होटलको सभाकक्ष
मिति : असार १०, बिहानको ९:३० बजे
(राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रियस्तरबाट सहभागी हजारौं पाहुना। उत्साह, उमंग र परिवर्तन शंखघोषको माहोल। विदेशी पाहुनाको सदभाव र सहयोगको ओइरो, अनि मुलुक समुन्नत बन्ने कल्पनामा उपस्थित हजारौं अनुहारले भरिएको हल।)
माथिको पृष्ठभूमि कुनै नाट्याशालाको थिएन न त्यहाँ कुनै नाटकमण्डली थियो। न कलाकार थिए न दर्शक। भुइँचालो गएको ठ्याक्कै दुई महिनापछि तत्कालीन सरकारले अन्तर्राष्ट्रिय सम्मेलन आयोजना गर्दाको दृश्य थियो त्यो। भुइँचालोले ध्वस्त भौतिक सम्पदा, सरकारी संरचना एवं निजी घरबास पुनर्निर्माणका लागि स्रोत जोहो गर्न आयोजित अन्तर्राष्ट्रिय सम्मेलनमा उपस्थित नेपाली अनुहारमा विकसित मुलुक हेर्ने अभिलाषा एवं खुल्दुली प्रस्टै झल्कन्थ्यो।
ती आतुर देखिन्थे, भुइँचालोले भत्केका संरचना, धरोहर एवं सम्पदा पुरानै अवस्थामा फर्काउन। त्यत्तिकै उत्सुक देखिन्थे, सहयोगी मन लिएर आएका दाता राष्ट्र, निकाय र कूटनीतिक नियोगका अधिकारी। यस्तो लाग्थ्यो, त्यहाँ एउटा पुनर्निर्माण युगको जग हालिँदैछ र यसले केही वर्षभित्रै पूर्णता पाउनेछ।
अब भुइँचालोले ध्वस्त संरचना ठडिनेछन्। फाटेको धर्ती टालिनेछ। च्यातिएका आशा र टुक्रिएका मन जोडिनेछन्। सिंगो मुलुक विकसित, समुन्नत र परिवर्तनको उपल्लो चुलीमा पुग्नेछ। झन्डै ३ करोड मुलुकबासीमा यस्तै आशाको जुनकिरी बलेको थियो, असार १० गते सोल्टी होटलमा 'भूकम्पपछिको पुनर्निर्माणका लागि अन्तर्राष्ट्रिय दाता सम्मेलन' हुँदा।
सम्मेलनमा दातृ निकायबाट सहयोग र सदभावको ओइरो लागेको थियो। अझै भनौं, एउटा मुलुकले सहयोगको घोषणा गरिरहँदा अर्कोले त्यसभन्दा बढी सहयोग दिने तत्परता देखाएका थिए। उनीहरुबीच सहयोगको एकखालको प्रतिस्पर्धा चलिरहेको थियो। भुइँचालोका कारण मुलुकले झन्डै ७ खर्ब रुपैयाँको संरचना गुमायो। यसको पुनर्निर्माण गर्न ६ खर्ब ७० अर्ब रुपैयाँ लाग्ने अनुमान निकालियो। सम्मेलनबाट मात्र ४ खर्ब १ अर्ब रुपैयाँ सहयोगको प्रतिवद्धता आयो।
दाता राष्ट्र तथा निकायले मन खोलेर सहयोग दिने घोषणा गर्दा पक्कै अब मुलुकले काँचुली फेर्छ भन्ने सर्वसाधारणले विश्वास गरेका थिए। भुइँचालोले चिरिएका पखेरा र भत्केका मानव मनले सम्मेलनलाई चियाउन पाएनन्। तैपनि, तिनले पनि गतिलो बास उभ्भिएला भन्ने जिउँदो सपना देखेका थिए। तर, आज वैशाख १२ गतेको शक्तिशाली भुइँचालो र त्यसले निम्त्याएको विनाश 'बिर्सिइसकेको इतिहास' बन्न खोज्दैछ।
शनिबार महाभूकम्प गएको ८ महिना सात दिन पुगेको छ जसमा ८ हजार ८ सयले ज्यान गुमाएका थिए। ६ हजार परिवार घरबारविहीन भएका थिए। ५ लाख घर ध्वस्त भएका थिए। घनघोर पीडामा रत्तिभर विचलित नभएको नेपाल र नेपाली मन देखेर हिजो विश्व चकित थियो। तिनै नेपालीको नेतृत्वकर्ताको शैली र सत्तासीन मानसिकताबाट आज विश्व आश्चर्यचकित छ। भूकम्पमा कैयन् ऐतिहासिक तथा सांस्कृतिक सम्पदा र संरचना माटोमा बिलाए। तर, ढलेको थिएन धैर्य र विश्वासको धरहरा। हिजो जे थियो, भुइँचालोले ध्वस्त पार्योम। ध्वस्त संरचना पुरानै अवस्थामा फर्कनेछन् भन्दै भूकम्प पीडितले मन दह्रो पारेका थिए।
तर, सरकारको कार्यशैलीका कारण समुन्नत मुलुक हेर्ने तिनको सपना पुनः चिराचिरा पर्दै गएको छ। राज्यसत्ता अझै पुनर्निर्माणमा जागेको छैन। आम सर्वसाधारण कठ्याङग्रिँदो चिसोमा छटपटाइरहेका छन्। तर सरकार अझै उनीहरुले भोगिरहेको पीडा र दुःखबारे बेखबर छ । पुनर्निनिर्माण प्राधिकरण र त्यसले खेलाउने बजेटमा सत्तापक्ष र विपक्षको आ"खा गडेको छ। यही बजेटको खिचातानीमा सत्तापक्ष र विपक्ष रुमलिएका छन्। र, सर्वसाधारणले दिन प्रतिदिन सास्ती व्यहोर्नुपरेको छ।
हिजोका सरकारले जेजे गरे, त्यसैलाई वर्तमान सरकारले निरन्तरता दिइरहेको छ। सुशील कोइराला नेतृत्वको सरकारले गरेका राम्रा काम र पद्धतिलाई अहिलेको सरकारले रोकिदियो। यही संस्कारले बिर्साइदिएको छ, पुनर्निर्माणको युग। अघिल्लो सरकारले ५ देखि ७ वर्षमा मुलुक कायापलट हुने तयारी गर्यो तर अहिलेको सरकारले भाषणलाई मात्र निरन्तरता दियो। परिणाम, मुलुक पुनर्निर्माणको अभियान अलपत्र छ।
... ... ...
अघिल्लो सरकारले अध्यादेशमार्फत पुनर्निर्माण प्राधिकरण गठन गर्ने गरी विधयेक ल्यायो। उक्त विधयेक ६० दिनभित्र संसदबाट स्वीकृत गराउनुपर्थ्यो। तर, त्यसो हुन सकेन। अन्ततः स्वतः खारेज भयो, थालिएको पुनर्निर्माणको प्रक्रियासमेत रोकियो। अघिल्लो सरकारले गरेका काम उचित नभएको भन्दै अहिले पुनर्निर्माण प्रक्रिया थन्क्याइएको छ। अझ भारतको नाकाबन्दी र तराई आन्दोलनका कारण यो प्रक्रिया कहिले सुरु हुन्छ, यकिन छैन।
सरकारको यही कार्यशैलीका कारण दातृ निकाय र राष्ट्रले बाचा गरेको सहयोगसमेत नआउने खतरा बढेको छ।सम्मेलनका क्रममा चीन र भारतबाहेक युरोपेली मुलुकले करिब २ खर्ब रुपैयाँ दिने प्रतिबद्धता जनाएका थिए। काम सुरु हुन नसकेको अवस्थामा यस्तो रकम नआउने खतरा देखिएको राष्ट्रिय योजना आयोगका उपाध्यक्ष युवराज खतिवडा नै बताउँछन्।
सम्मेलनमा भारत र चीनसहित, भुटान, बंगलादेश, श्रीलंका, नर्वे र जापान, फिनल्यान्ड, विश्व बैंक, एसियाली विकास बैंक (एडिबी), जापान अन्तर्राष्ट्रिय सहयोग नियोग (जाइका), लगायत निकायको उपस्थिति थियो। त्यतिबेला सहयोग गर्न उत्साहित दाता राष्ट्र तथा निकाय अहिले खुम्चिएका छन्। पुनर्निर्माणको काम नहुँदा विश्व बैंकका एक वरिष्ठ अर्थशास्त्रीले नेपालले पुनर्निर्माणका लागि बढी रकम अनुमान गरेको टिप्पणीसमेत गरेका छन्।
गठन भइसकेको पुनर्निर्माण प्राधिकरणसमेत सरकारकै कारण खारेज भयो। अर्को पुनः गठन गर्ने विषयमा सरकारमा रहेका र सरकारबाहिरका राजनीतिक दलबीच विवाद चुलिएको छ। सरकारले सर्वसाधारण तथा भूकम्पपीडितको भावनाको खिल्ली उडाएको विज्ञहरुको टिप्पणी छ। पुनर्निर्माण प्राधिकरण गठन नगरी गर्न सकिने कामसमेत नगरेर सरकारले जनताको विश्वास गुमाउँदै गएको पूर्व अर्थसचिव रामेश्वर खनाल बताउँछन्।
व्यक्तिगत र राजनीतिक स्वार्थभन्दा माथि उठेर मात्र मुलुकको पुनर्निर्माण सम्भव हुने आयोगका पूर्वउपाध्यक्ष गोविन्दराज पोख्रेल बताउँछन्। 'गाउँका घर र केही सांस्कृतिक सम्पदा बनाउने काम मात्र पुनर्निर्माण होइन,' उनले भने, 'अर्थतन्त्रको पुनर्निर्माण हुनुपर्छ। पिडिएनएले तोकेका २१ क्षेत्रको पुनर्निर्माण भए मात्र मुलुक समृद्ध बन्न सक्छ।'
सहयोग दुरुपयोगको संकेत
एकातर्फ पुनर्निर्माण गर्न दाता निकायले बाचा गरेको सहयोग नआउने खतरा त बढेकै छ। अर्कोतिर यस्तो सहयोग रकम आइहाले पनि दुरुपयोग हुने विषयमा ती निकायले चासो राखेका छन्। नेपालले वैदेशिक सहयोग लिन सुरु गरेको दशकौं भयो। तर, त्यसको पूर्ण सदुपयोगमा सधैं प्रश्न उठ्ने गरेको छ। विगतमा वैदेशिक सहयोग रकम खर्च गर्ने प्रणालीमा हुन नसकेको सुधार आज पनि ज्युँका त्युँ छ। सरकारको अहिलेको कार्यशैलीले समेत त्यसलाई पुष्टि गरेको छ।
भुइँचालो गएको छोटो समयमै सरकारले 'विपदपछिको आवश्यकता पहिचान (पिडिएनए) तयार पार्योे। पुनर्निर्माण गर्न यसमा स्पष्ट 'रोडम्याप' किटान भएकाले कार्यान्वयनमा शंका नगर्न तत्कालीन अर्थमन्त्री महतले दातृ निकायलाई आग्रह गरेका थिए। तर, भुइँचालो गएको झन्डै ८ महिना र अन्तर्राष्ट्रिय सम्मेलन सकिएको ५ महिना हुँदासम्म काम सुरु भएको छैन। सरकारप्रति भूकम्पपीडित सर्वसाधारणमा वितृष्णा उत्पन्न हुँदै गएको बताउँछन् खनाल।
'नेपाली कांग्रेसले पनि हिजो आफूले गरेका कामकै आधारमा अघि बढ्नुपर्छ भन्ने अड्डी लिनु हुँदैन, आम नागरिकले पत्याउने काम गर्नुपर्छ,' उनी भन्छन्, 'जुनसुकै पार्टीको सरकार होस्, सरकारप्रति जनताको भरोसा गुम्यो भने बाहिरी निकाय क्रियाशील हुन्छन्।' पिडिएनएले २१ क्षेत्र किटान गरेर पुनर्निर्माण गर्नुपर्ने उल्लेख गरेकाले प्राधिकरण नरहेको अवस्थामा पनि धेरै काम गर्न सकिने खनालको तर्क छ।
सरकारले चालु आवको बजेटमा ७२ अर्ब रुपैयाँ प्राधिकरणका लागि छुट्याएको छ। यस्तै, प्रारम्धिक काम गर्ने गरी १७ अर्ब रुपैयाँ सरोकारवाला मन्त्रालयलाई दिइएको छ। यसैबाट काम सुरु गर्न सकिने खनाल बताउँछन्। काम नगरी सत्ता टिकाउने खेलमा लाग्दा सर्वसाधारणमा जागेको आशा त मर्छ नै भविष्यमा दातृ निकायबाट आउने सहयोगसमेत रोकिन सक्ने अवस्था देखिएको छ।
तत्कालीन समयमा रातारात पिडिएनए तयार पारेर काम सुरु गरेर पनि अहिले सरकारले त्यसलाई बेवास्ता गरेको आयोगका पूर्वसदस्य स्वर्णिम बाग्ले बताउँछन्। 'इच्छाशक्ति भए काम गर्न सकिन्छ भनेर हामीले भुइँचालो गएको छोटो समयमै पिडिएनए तयार पार्र्यौं ,' उनी भन्छन्, 'पुनर्निर्माण प्राधिकरण गठन भएर कामसमेत सुरु भइसकेको थियो। अब सबै काम पुनः सुरु गर्नुपर्ने देखियो, हामीले गरेको कामको औचित्य भएन।' यस्तो अवस्थामा दिएको रकम सदुपयोग हुनेमा दातृनिकाय सशंकित भएको उनी बताउँछन्।
ठूला जलविद्युत आयोजना, काठमाडौंमा मेट्रो रेल, फास्ट ट्र्याकलगायत क्षेत्रमा परिचालन गर्न सके मुलुकले काँचुली फेर्न सक्छ। यही पक्षमा सहमत थिए, पूर्वाधार निर्माणका केही नीति–निर्माता। निजी घर तथा पूर्वाधार निर्माणमा स्वदेशी पैसा खर्चेर ठूला परियोजनामा दाताको ऋण परिचालन गर्न सकिन्थ्यो। अहिले त्यो आधारसमेत भत्किसकेको छ।
पुनर्निर्माण कसले गर्ने?
सुशील कोइराला सरकारले पुनर्निर्माण प्राधिकरण गठन गर्योन। त्यसको प्रमुख कार्यकारी अधिकृतमा तत्कालीन आयोग उपाध्यक्ष पोखरेललाई नियुक्त गरियो। तर, सरकारको काम गराइ र प्रतिपक्षी दलसँगको विवादका कारण दुई महिनाभित्र पुनर्निर्माण विधयेक स्वतः खारेज भयो र पोखरेलसमेत त्यहाँबाट बाहिरिए। कोइराला सरकारको मिति सकियो र पुनर्निर्माण प्रक्रिया नै रोकियो।
सरकारले १७ अर्ब रुपैयाँ छुट्ट्याएर तालुकदार मन्त्रालयलाई प्रारम्भिक काम गर्ने जिम्मा दियो। तर, अनुगमन गर्ने जिम्मेवार निकाय नहुँदा कुनै मन्त्रालयले काम सुरु गर्न सकेनन्। सहरी विकास मन्त्रालयले घर निर्माणको मोडल पेस गर्नुबाहेक अरू मन्त्रालय यो काममा निष्त्रि्कयजस्तै देखिए। आयोगले केही कागजी काम गरे पनि परिणाम देखिएन।
सरकारको जिम्मा केपी ओलीले लिएपछि पुनर्निर्माणमा अघिल्लो सरकारको काम उचित नभएको निष्कर्ष निकालिएको छ। योजना आयोगमा खतिवडा नियुक्त भएपछि काम हुने आशा देखिएको छ। यद्यपि, यसले गति लिन सकेको छैन। खतिवडा स्वयं नै यस्तो प्रक्रियाबाट पुनर्निर्माण सम्भव नहुने बताउँछन्। उनका अनुसार पुनर्निर्माणको स्पष्ट खाका नबन्ने हो भने दाताले प्रतिबद्धता गरेको रकम नआउने खतरा देखिएको छ।
मौजुदा संयन्त्रबाट काम हुन नसक्ने ठहर गर्दै अघिल्लो सरकारले प्राधिकरण गठन गरेको थियो। तर, अहिले तालुकदार मन्त्रालयलाई नै यसको जिम्मा दिने बहस तथा छलफल भइरहेको छ। यसले १० वर्षमा पनि निर्माणको काम नसकिने सरोकारवाला निकाय नै बताउँछन्। राजनीतिक बहसमा मात्र राज्य रुमल्लिँदा भुइँचालोले ल्याएको विनाश ओझेलमा परेको छ।
अघिल्लो सरकारले भुइँचालो गएपछिको दुई महिनाभित्र अन्तर्राष्ट्रिय सम्मेलन गर्योभ। क्षति र पुनर्निर्माणको आँकलन गर्दै आवश्यक स्रोत जुटाउने आधार तय गर्योन। साथै, पुनर्निर्माण गर्न 'नेपाल पुनर्निर्माण प्राधिकरण' गठन गरेर प्रमुख कार्यकारी अधिकृतसमेत नियुक्त गरेको थियो। तर, अहिले ती सबैको जग भत्किइसकेको छ। कहाँबाट, कसरी, कुन मोडलमा पुनर्निर्माण सुरु गर्ने भन्नेमा सरकार अन्योलमा छ। निर्माणको जिम्मा कस्ले लिने? सरकार, प्राधिकरण, तालुकदार मन्त्रालय, समुदाय, विदेशी निकाय वा गैरसरकारी संस्था। यो किटान नहुँदासम्म काम सुरु हुने कुनै संकेत देखिँदैन।
प्राधिकरण गठन नगर्ने हो भने ग्रामीण क्षेत्रका घर निर्माणको जिम्मा समुदायलाई दिनु उचित हुने खनाल बताउँछन्। 'सरकारी मोडलका नक्साका आधारमा भुइँचालोले बढी क्षति पुगेका जिल्ला वा वडास्थित समुदायबाट त्यसक्षेत्रको पुनर्निर्माण १ वर्षमा सकिन्छ,' उनी भन्छन्, 'यसो हुँदा आर्थिक अनियमितता हुने सम्भावना कम हुन्छ र रकम पनि खर्च हुन्छ।' यही काम सरकारी निकाय वा कर्मचारीबाट हुन नसक्ने उनको दाबी छ।
सरकारले समुदायलाई दिन नचाहने हो भने दाताले दिन कबोल गरेको रकम सोझै उनीहरुबाटै पुनर्निर्माणमा खर्च गर्न सकिने विकल्प छ। अर्थ मन्त्रालय दातालाई आफैँ ठेक्का गरेर काम गरिदिन आग्रह गर्नुपर्छ। यसो गर्दा उनीहरुको हस्तक्षेप वा स्वार्थ बढी हुन्छ। तर, सरकारले अनुगमन गर्न सके पुनर्निर्माणका धेरै काम हुन सक्छन्। यो काम पनि गर्न नसक्ने हो भने राजनीतिक भाषण र राष्ट्रियता अँगालेर बस्नुको विकल्प देखिँदैन।
कति आयो सहयोग?
भुइँचालोपछि झन्डै दुई दर्जन मुलुक तथा विदेशी निकायबाट सहयोगको बचन आएको थियो। चीन र भारतले मात्रै झन्डै २ खर्ब रुपैयाँ दिने घोषणा गरेका थिए। विश्व बैंक, एसियाली विकास बैंक (एडिबी) लगायत विकास साझेदार निकायले मन फुकाएर सहयोग गर्ने बचन दिए। तर, अहिलेसम्म कति सहयोग लिन सरकार सफल भयो भन्ने एकिन छैन।
सहयोगको बचन दिएका मुलुकले सिधै सरकारको खातामा रकम दिँदैनन्। निश्चित आयोजना छानेर उक्त आयोजनाका लागि दातृनिकायसँग छलफल भएपछि मात्र यस्ता आयोजनामा द्विपक्षीय वा त्रिपक्षीय सम्झौता हुन्छ। सरकारले अहिलेसम्म विश्व बैंक, एडिबी, चीन र संयुक्त राष्ट्र संघसँग केही आयोजनामा सम्झौता गरेको छ।
आपतकालीन घर निर्माण र डिपिसी निर्माण गर्न विश्व बैंकसँग ३० करोड अमेरिकी डलरको सम्झौता भएको छ। यस्तै, विद्यालय, ग्रामीण सडक र जिल्लास्तरीय सरकारी भवन निर्माणमा एडिबीसँग २० करोड ३० लाख, सरकारको प्राथमिकता क्षेत्रमा खर्च गर्न चीनसँग १ करोड र संयुक्त राष्ट्र संघअन्तर्गतको कृषि तथा खाद्य कार्यक्रमका लागि ५ लाख अमेरिकी डलर सम्झौता भएको अर्थ मन्त्रालयले जानकारी दिएको छ।
काम गराइको अवस्था यही रहे अन्य निकायबाट रकम आउन सक्ने सम्भावना न्यून रहेको मन्त्रालयका अधिकारी बताउँछन्। ठूला आयोजनामा दाताको सहयोग खर्च गरेर मुलुक समृद्ध हुने अपेक्षा मर्दै गएको छ। भारतले गरेको नाकाबन्दीका कारण त झन् इन्धन र निर्माण सामग्री अभावका कारण सरकारले काम गर्न नसकेको बहाना देखाउन पाएको छ।
मुलुक असफलतातिर
विदेशी सहयोग तथा अनुदानले मुलुकको अर्थतन्त्रमा चामत्कारिक सुधार आएको र दुर्गति बेहोरेका थुप्रै नमुना अन्तर्राष्ट्रिय जगतमा छन्। सन् २००४ मा इन्डोनेसियाको आचे प्रान्तमा आएको भुइँचालोका कारण साढे २ लाख व्यक्तिको ज्यान गयो। भुइँचालोपछि त्यहाँ दर्जनभन्दा बढी मुलुक र दातृ निकाय र सरकारको सहकार्यमा करिब ७ अर्ब अमेरिकी डलर सहयोग जुटेको थियो।
इन्डोनेसियाको सरकारले सहयोगलाई सरकारी 'च्यानल' मा ल्यायो। एकद्वार नीति अवलम्बन गरेर खर्च प्रणालीमा सुधार गर्दै गयो र दातृ निकायबाट प्रतिनिधित्व गर्ने गैरसरकारी संस्थाको भूमिका र तिनले गर्ने खर्च सीमित गरिदियो।
सन् २०१२ सम्ममा इन्डोनेसियाको पुनर्निर्माण सकियो। अर्थतन्त्रमा व्यापक सुधार आयो। औद्योगिक क्षेत्रको विकास, ठूला परियोजना निर्माणले रोजगारी अवसर फराकिलो बनाइदियो। भुइँचालोपछिको पुनर्निर्माणमा विदेशी सहयोगको उचित परिचालन वा सदुपयोग गरेर परिवर्तन भएको इन्डोनेसिया गतिलो उदाहरण हो।
इन्डोनेसिया सफल हुनुका पछाडि स्थायी सरकार, सहयोग रकम सरकार र सरकारी निकायमार्फत परिचालन हुनु नै मुख्य कारण थियो। दाताबाट आएको सहयोग कुनै गैरसरकारी तथा अन्तर्राष्ट्रिय गैरसरकारी संस्थालाई मनपरि खर्च गर्न दिइएको थिएन। यसमा सरकारले दीर्घकालीन योजना तय गरी विकासको खाका तय गरेको थियो।
सरकार र विदेशी सहयोगको भरमा परिवर्तन देखाएको इन्डोनेसिया एकातिर छ। अर्कोतिर दाताको सहयोगका कारण टाट पल्टेर गलत नमुना बनेको अमेरिकी महाद्वीप हाइटी छ। हाइटीमा सन् २०१० मा भुइँचालो गएपछि विभिन्न दाता राष्ट्र तथा निकायबाट करिब १३ अर्ब अमेरिकी डलर जोहो भयो। तर, त्यो रकम सदुपयोग हुन सकेन। त्यहाँको सरकार अस्थायी थियो र अन्तर्राष्ट्रिय संघसंस्था आउने माध्यम र उनीहरुले आफूखुसी गर्ने खर्च रोकिएन।
त्यहाँ दाताको रकम सोझै सरकारी कोषमा नआई दाताकै कम्पनी वा गैरसरकारी संस्थामार्फत आयो। तिनले आफ्नै खुसमिा खर्च गर्दै गए। सन् २०१२ सम्म आइपुग्दा हाइटीको पुनर्निर्माणका लागि जुटाइएको १३ अर्ब अमेरिकी डलरले तात्विक सुधार ल्याउन सकेन। जुटेको ९० प्रतिशत रकम दातृ राष्ट्रका अन्तर्राष्ट्रिय गैरसरकारी संस्था, सेना र कम्पनीमार्फत खर्च भएको देखियो।
दातृ राष्ट्रका कम्पनी र गैरसरकारी संस्थामार्फत हाइटी पुगेको सहयोगको अधिकांश रकम तिनै कम्पनीले 'ओभरहेट कस्ट' को रुपमा फिर्ता लगे। भुइँचालोको ५ वर्षपछिको हाइटी झन् दर्दनाक अवस्थामा पुगेको छ। गरिबी, भोकमरी, चोरी, डकैती र लुटपाट त्यहाँका विशेषता बनेका छन्।
... ... ...
नेपालमा आएको भुइँचालोपछि विदेशी सहयोगको अपेक्षा राख्दा होस् वा अन्तर्राष्ट्रिय सम्मेलन गर्दा, सकारात्मकभन्दा आलोचना बढी भयो। सरकारको कार्यशैलीले ती आलोचनालाई सत्य साबित गरिदिएको छ। काम गराइको अहिलेकै अवस्थामा दाताको सहयोग आउने सम्भावना न्यून देखिएको छ। आइहाले पनि सदुपयोग हुने प्रस्ट खाका बनेको छैन। पछिल्लो समय पुनर्निर्माणमा इन्डोनेसियाले पछ्याएको बाटोभन्दा मुलुक हाइटीपथतिर धकेलिँदै गएको भन्ने टिप्पणी सुरु भएको छ।
सरकारले अन्तर्राष्ट्रिय सम्मेलन गर्दा जुन उत्साह, साहस र जाँगर देखायो। अन्तर्राष्ट्रिय समुदायले हेरे, बुझे र पत्याए। प्राप्त हुने सहयोग परिचालन र योजना कार्यान्वयनमा इच्छाशक्ति र जवाफदेहिता देखिएन। अवस्था यही रहे अन्तर्राष्ट्रिय गैर सरकारी संस्थाको प्रवेश बाक्लो हुने दाबी गर्छन्, पूर्वअर्थ सचिव खनाल। 'तिनका स्वार्थ भएका ठाउँमा सहयोग पुग्छ वा संरचना बनाइन्छ, त्यो लक्षित बर्गमा पुग्दैन,' उनी भन्छन्, 'यसले धार्मिक साप्रदायिकता निम्त्याउन सक्छ भने गरिबलाई धनी बनाइदिने नाममा लाखौं हिन्दू क्रिष्चियन हुने खतरा बढेको छ।'
नाकाबन्दी र तराई आन्दोलनका नाममा सरकारले पुनर्निर्माण प्रक्रिया थन्क्याएको छ। विदेशीलाई गर्न नदिने, आफूले पनि नगर्ने र राष्ट्रियता मात्र जपेर बस्ने प्रवृत्ति रहँदासम्म पुनर्निर्माण सुरु नहुने खनालको तर्क छ। भुइँचालोका कारण करिब ७ लाख नागरिक गरिबीमा झर्ने अनुमान गरिएको थियो। भारतले गरेको नाकाबन्दीले थप ७ लाख नेपाली गरिबी हुने देखिएको छ।
पहाडी र हिमाली क्षेत्रमा जोडोले जनजीवन कष्टकरण भइरहेको छ। पालले छोपिएका बस्ती अझै घरमा फर्किन सकेका छैनन्। सरकारले भने पुनर्निर्माणको आश देखाएर तिनलाई थप पीडा दिइरहेको छ। गाउँमा सामान्य घरमात्र होइन अहिले पुनर्निर्माण तथा विकास निर्माणका सबै काम ठप्प छन्। अर्थतन्त्र कमजोर हुँदै भएको छ भने आयात–निर्यात व्यापार ध्वस्त हुँदै गएको छ। स्वेदशी बजेटले भ्याउने र गर्न नसकिने काम थाति राख्दै जाँदा देश असफलतातिर धकेलिँदै गएको अर्थशास्त्रीहरुको विश्लेषण छ।
मिति : असार १०, बिहानको ९:३० बजे
(राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रियस्तरबाट सहभागी हजारौं पाहुना। उत्साह, उमंग र परिवर्तन शंखघोषको माहोल। विदेशी पाहुनाको सदभाव र सहयोगको ओइरो, अनि मुलुक समुन्नत बन्ने कल्पनामा उपस्थित हजारौं अनुहारले भरिएको हल।)
माथिको पृष्ठभूमि कुनै नाट्याशालाको थिएन न त्यहाँ कुनै नाटकमण्डली थियो। न कलाकार थिए न दर्शक। भुइँचालो गएको ठ्याक्कै दुई महिनापछि तत्कालीन सरकारले अन्तर्राष्ट्रिय सम्मेलन आयोजना गर्दाको दृश्य थियो त्यो। भुइँचालोले ध्वस्त भौतिक सम्पदा, सरकारी संरचना एवं निजी घरबास पुनर्निर्माणका लागि स्रोत जोहो गर्न आयोजित अन्तर्राष्ट्रिय सम्मेलनमा उपस्थित नेपाली अनुहारमा विकसित मुलुक हेर्ने अभिलाषा एवं खुल्दुली प्रस्टै झल्कन्थ्यो।
ती आतुर देखिन्थे, भुइँचालोले भत्केका संरचना, धरोहर एवं सम्पदा पुरानै अवस्थामा फर्काउन। त्यत्तिकै उत्सुक देखिन्थे, सहयोगी मन लिएर आएका दाता राष्ट्र, निकाय र कूटनीतिक नियोगका अधिकारी। यस्तो लाग्थ्यो, त्यहाँ एउटा पुनर्निर्माण युगको जग हालिँदैछ र यसले केही वर्षभित्रै पूर्णता पाउनेछ।
अब भुइँचालोले ध्वस्त संरचना ठडिनेछन्। फाटेको धर्ती टालिनेछ। च्यातिएका आशा र टुक्रिएका मन जोडिनेछन्। सिंगो मुलुक विकसित, समुन्नत र परिवर्तनको उपल्लो चुलीमा पुग्नेछ। झन्डै ३ करोड मुलुकबासीमा यस्तै आशाको जुनकिरी बलेको थियो, असार १० गते सोल्टी होटलमा 'भूकम्पपछिको पुनर्निर्माणका लागि अन्तर्राष्ट्रिय दाता सम्मेलन' हुँदा।
सम्मेलनमा दातृ निकायबाट सहयोग र सदभावको ओइरो लागेको थियो। अझै भनौं, एउटा मुलुकले सहयोगको घोषणा गरिरहँदा अर्कोले त्यसभन्दा बढी सहयोग दिने तत्परता देखाएका थिए। उनीहरुबीच सहयोगको एकखालको प्रतिस्पर्धा चलिरहेको थियो। भुइँचालोका कारण मुलुकले झन्डै ७ खर्ब रुपैयाँको संरचना गुमायो। यसको पुनर्निर्माण गर्न ६ खर्ब ७० अर्ब रुपैयाँ लाग्ने अनुमान निकालियो। सम्मेलनबाट मात्र ४ खर्ब १ अर्ब रुपैयाँ सहयोगको प्रतिवद्धता आयो।
दाता राष्ट्र तथा निकायले मन खोलेर सहयोग दिने घोषणा गर्दा पक्कै अब मुलुकले काँचुली फेर्छ भन्ने सर्वसाधारणले विश्वास गरेका थिए। भुइँचालोले चिरिएका पखेरा र भत्केका मानव मनले सम्मेलनलाई चियाउन पाएनन्। तैपनि, तिनले पनि गतिलो बास उभ्भिएला भन्ने जिउँदो सपना देखेका थिए। तर, आज वैशाख १२ गतेको शक्तिशाली भुइँचालो र त्यसले निम्त्याएको विनाश 'बिर्सिइसकेको इतिहास' बन्न खोज्दैछ।
शनिबार महाभूकम्प गएको ८ महिना सात दिन पुगेको छ जसमा ८ हजार ८ सयले ज्यान गुमाएका थिए। ६ हजार परिवार घरबारविहीन भएका थिए। ५ लाख घर ध्वस्त भएका थिए। घनघोर पीडामा रत्तिभर विचलित नभएको नेपाल र नेपाली मन देखेर हिजो विश्व चकित थियो। तिनै नेपालीको नेतृत्वकर्ताको शैली र सत्तासीन मानसिकताबाट आज विश्व आश्चर्यचकित छ। भूकम्पमा कैयन् ऐतिहासिक तथा सांस्कृतिक सम्पदा र संरचना माटोमा बिलाए। तर, ढलेको थिएन धैर्य र विश्वासको धरहरा। हिजो जे थियो, भुइँचालोले ध्वस्त पार्योम। ध्वस्त संरचना पुरानै अवस्थामा फर्कनेछन् भन्दै भूकम्प पीडितले मन दह्रो पारेका थिए।
तर, सरकारको कार्यशैलीका कारण समुन्नत मुलुक हेर्ने तिनको सपना पुनः चिराचिरा पर्दै गएको छ। राज्यसत्ता अझै पुनर्निर्माणमा जागेको छैन। आम सर्वसाधारण कठ्याङग्रिँदो चिसोमा छटपटाइरहेका छन्। तर सरकार अझै उनीहरुले भोगिरहेको पीडा र दुःखबारे बेखबर छ । पुनर्निनिर्माण प्राधिकरण र त्यसले खेलाउने बजेटमा सत्तापक्ष र विपक्षको आ"खा गडेको छ। यही बजेटको खिचातानीमा सत्तापक्ष र विपक्ष रुमलिएका छन्। र, सर्वसाधारणले दिन प्रतिदिन सास्ती व्यहोर्नुपरेको छ।
हिजोका सरकारले जेजे गरे, त्यसैलाई वर्तमान सरकारले निरन्तरता दिइरहेको छ। सुशील कोइराला नेतृत्वको सरकारले गरेका राम्रा काम र पद्धतिलाई अहिलेको सरकारले रोकिदियो। यही संस्कारले बिर्साइदिएको छ, पुनर्निर्माणको युग। अघिल्लो सरकारले ५ देखि ७ वर्षमा मुलुक कायापलट हुने तयारी गर्यो तर अहिलेको सरकारले भाषणलाई मात्र निरन्तरता दियो। परिणाम, मुलुक पुनर्निर्माणको अभियान अलपत्र छ।
... ... ...
अघिल्लो सरकारले अध्यादेशमार्फत पुनर्निर्माण प्राधिकरण गठन गर्ने गरी विधयेक ल्यायो। उक्त विधयेक ६० दिनभित्र संसदबाट स्वीकृत गराउनुपर्थ्यो। तर, त्यसो हुन सकेन। अन्ततः स्वतः खारेज भयो, थालिएको पुनर्निर्माणको प्रक्रियासमेत रोकियो। अघिल्लो सरकारले गरेका काम उचित नभएको भन्दै अहिले पुनर्निर्माण प्रक्रिया थन्क्याइएको छ। अझ भारतको नाकाबन्दी र तराई आन्दोलनका कारण यो प्रक्रिया कहिले सुरु हुन्छ, यकिन छैन।
सरकारको यही कार्यशैलीका कारण दातृ निकाय र राष्ट्रले बाचा गरेको सहयोगसमेत नआउने खतरा बढेको छ।सम्मेलनका क्रममा चीन र भारतबाहेक युरोपेली मुलुकले करिब २ खर्ब रुपैयाँ दिने प्रतिबद्धता जनाएका थिए। काम सुरु हुन नसकेको अवस्थामा यस्तो रकम नआउने खतरा देखिएको राष्ट्रिय योजना आयोगका उपाध्यक्ष युवराज खतिवडा नै बताउँछन्।
सम्मेलनमा भारत र चीनसहित, भुटान, बंगलादेश, श्रीलंका, नर्वे र जापान, फिनल्यान्ड, विश्व बैंक, एसियाली विकास बैंक (एडिबी), जापान अन्तर्राष्ट्रिय सहयोग नियोग (जाइका), लगायत निकायको उपस्थिति थियो। त्यतिबेला सहयोग गर्न उत्साहित दाता राष्ट्र तथा निकाय अहिले खुम्चिएका छन्। पुनर्निर्माणको काम नहुँदा विश्व बैंकका एक वरिष्ठ अर्थशास्त्रीले नेपालले पुनर्निर्माणका लागि बढी रकम अनुमान गरेको टिप्पणीसमेत गरेका छन्।
गठन भइसकेको पुनर्निर्माण प्राधिकरणसमेत सरकारकै कारण खारेज भयो। अर्को पुनः गठन गर्ने विषयमा सरकारमा रहेका र सरकारबाहिरका राजनीतिक दलबीच विवाद चुलिएको छ। सरकारले सर्वसाधारण तथा भूकम्पपीडितको भावनाको खिल्ली उडाएको विज्ञहरुको टिप्पणी छ। पुनर्निर्माण प्राधिकरण गठन नगरी गर्न सकिने कामसमेत नगरेर सरकारले जनताको विश्वास गुमाउँदै गएको पूर्व अर्थसचिव रामेश्वर खनाल बताउँछन्।
व्यक्तिगत र राजनीतिक स्वार्थभन्दा माथि उठेर मात्र मुलुकको पुनर्निर्माण सम्भव हुने आयोगका पूर्वउपाध्यक्ष गोविन्दराज पोख्रेल बताउँछन्। 'गाउँका घर र केही सांस्कृतिक सम्पदा बनाउने काम मात्र पुनर्निर्माण होइन,' उनले भने, 'अर्थतन्त्रको पुनर्निर्माण हुनुपर्छ। पिडिएनएले तोकेका २१ क्षेत्रको पुनर्निर्माण भए मात्र मुलुक समृद्ध बन्न सक्छ।'
सहयोग दुरुपयोगको संकेत
एकातर्फ पुनर्निर्माण गर्न दाता निकायले बाचा गरेको सहयोग नआउने खतरा त बढेकै छ। अर्कोतिर यस्तो सहयोग रकम आइहाले पनि दुरुपयोग हुने विषयमा ती निकायले चासो राखेका छन्। नेपालले वैदेशिक सहयोग लिन सुरु गरेको दशकौं भयो। तर, त्यसको पूर्ण सदुपयोगमा सधैं प्रश्न उठ्ने गरेको छ। विगतमा वैदेशिक सहयोग रकम खर्च गर्ने प्रणालीमा हुन नसकेको सुधार आज पनि ज्युँका त्युँ छ। सरकारको अहिलेको कार्यशैलीले समेत त्यसलाई पुष्टि गरेको छ।
भुइँचालो गएको छोटो समयमै सरकारले 'विपदपछिको आवश्यकता पहिचान (पिडिएनए) तयार पार्योे। पुनर्निर्माण गर्न यसमा स्पष्ट 'रोडम्याप' किटान भएकाले कार्यान्वयनमा शंका नगर्न तत्कालीन अर्थमन्त्री महतले दातृ निकायलाई आग्रह गरेका थिए। तर, भुइँचालो गएको झन्डै ८ महिना र अन्तर्राष्ट्रिय सम्मेलन सकिएको ५ महिना हुँदासम्म काम सुरु भएको छैन। सरकारप्रति भूकम्पपीडित सर्वसाधारणमा वितृष्णा उत्पन्न हुँदै गएको बताउँछन् खनाल।
'नेपाली कांग्रेसले पनि हिजो आफूले गरेका कामकै आधारमा अघि बढ्नुपर्छ भन्ने अड्डी लिनु हुँदैन, आम नागरिकले पत्याउने काम गर्नुपर्छ,' उनी भन्छन्, 'जुनसुकै पार्टीको सरकार होस्, सरकारप्रति जनताको भरोसा गुम्यो भने बाहिरी निकाय क्रियाशील हुन्छन्।' पिडिएनएले २१ क्षेत्र किटान गरेर पुनर्निर्माण गर्नुपर्ने उल्लेख गरेकाले प्राधिकरण नरहेको अवस्थामा पनि धेरै काम गर्न सकिने खनालको तर्क छ।
सरकारले चालु आवको बजेटमा ७२ अर्ब रुपैयाँ प्राधिकरणका लागि छुट्याएको छ। यस्तै, प्रारम्धिक काम गर्ने गरी १७ अर्ब रुपैयाँ सरोकारवाला मन्त्रालयलाई दिइएको छ। यसैबाट काम सुरु गर्न सकिने खनाल बताउँछन्। काम नगरी सत्ता टिकाउने खेलमा लाग्दा सर्वसाधारणमा जागेको आशा त मर्छ नै भविष्यमा दातृ निकायबाट आउने सहयोगसमेत रोकिन सक्ने अवस्था देखिएको छ।
तत्कालीन समयमा रातारात पिडिएनए तयार पारेर काम सुरु गरेर पनि अहिले सरकारले त्यसलाई बेवास्ता गरेको आयोगका पूर्वसदस्य स्वर्णिम बाग्ले बताउँछन्। 'इच्छाशक्ति भए काम गर्न सकिन्छ भनेर हामीले भुइँचालो गएको छोटो समयमै पिडिएनए तयार पार्र्यौं ,' उनी भन्छन्, 'पुनर्निर्माण प्राधिकरण गठन भएर कामसमेत सुरु भइसकेको थियो। अब सबै काम पुनः सुरु गर्नुपर्ने देखियो, हामीले गरेको कामको औचित्य भएन।' यस्तो अवस्थामा दिएको रकम सदुपयोग हुनेमा दातृनिकाय सशंकित भएको उनी बताउँछन्।
ठूला जलविद्युत आयोजना, काठमाडौंमा मेट्रो रेल, फास्ट ट्र्याकलगायत क्षेत्रमा परिचालन गर्न सके मुलुकले काँचुली फेर्न सक्छ। यही पक्षमा सहमत थिए, पूर्वाधार निर्माणका केही नीति–निर्माता। निजी घर तथा पूर्वाधार निर्माणमा स्वदेशी पैसा खर्चेर ठूला परियोजनामा दाताको ऋण परिचालन गर्न सकिन्थ्यो। अहिले त्यो आधारसमेत भत्किसकेको छ।
पुनर्निर्माण कसले गर्ने?
सुशील कोइराला सरकारले पुनर्निर्माण प्राधिकरण गठन गर्योन। त्यसको प्रमुख कार्यकारी अधिकृतमा तत्कालीन आयोग उपाध्यक्ष पोखरेललाई नियुक्त गरियो। तर, सरकारको काम गराइ र प्रतिपक्षी दलसँगको विवादका कारण दुई महिनाभित्र पुनर्निर्माण विधयेक स्वतः खारेज भयो र पोखरेलसमेत त्यहाँबाट बाहिरिए। कोइराला सरकारको मिति सकियो र पुनर्निर्माण प्रक्रिया नै रोकियो।
सरकारले १७ अर्ब रुपैयाँ छुट्ट्याएर तालुकदार मन्त्रालयलाई प्रारम्भिक काम गर्ने जिम्मा दियो। तर, अनुगमन गर्ने जिम्मेवार निकाय नहुँदा कुनै मन्त्रालयले काम सुरु गर्न सकेनन्। सहरी विकास मन्त्रालयले घर निर्माणको मोडल पेस गर्नुबाहेक अरू मन्त्रालय यो काममा निष्त्रि्कयजस्तै देखिए। आयोगले केही कागजी काम गरे पनि परिणाम देखिएन।
सरकारको जिम्मा केपी ओलीले लिएपछि पुनर्निर्माणमा अघिल्लो सरकारको काम उचित नभएको निष्कर्ष निकालिएको छ। योजना आयोगमा खतिवडा नियुक्त भएपछि काम हुने आशा देखिएको छ। यद्यपि, यसले गति लिन सकेको छैन। खतिवडा स्वयं नै यस्तो प्रक्रियाबाट पुनर्निर्माण सम्भव नहुने बताउँछन्। उनका अनुसार पुनर्निर्माणको स्पष्ट खाका नबन्ने हो भने दाताले प्रतिबद्धता गरेको रकम नआउने खतरा देखिएको छ।
मौजुदा संयन्त्रबाट काम हुन नसक्ने ठहर गर्दै अघिल्लो सरकारले प्राधिकरण गठन गरेको थियो। तर, अहिले तालुकदार मन्त्रालयलाई नै यसको जिम्मा दिने बहस तथा छलफल भइरहेको छ। यसले १० वर्षमा पनि निर्माणको काम नसकिने सरोकारवाला निकाय नै बताउँछन्। राजनीतिक बहसमा मात्र राज्य रुमल्लिँदा भुइँचालोले ल्याएको विनाश ओझेलमा परेको छ।
अघिल्लो सरकारले भुइँचालो गएपछिको दुई महिनाभित्र अन्तर्राष्ट्रिय सम्मेलन गर्योभ। क्षति र पुनर्निर्माणको आँकलन गर्दै आवश्यक स्रोत जुटाउने आधार तय गर्योन। साथै, पुनर्निर्माण गर्न 'नेपाल पुनर्निर्माण प्राधिकरण' गठन गरेर प्रमुख कार्यकारी अधिकृतसमेत नियुक्त गरेको थियो। तर, अहिले ती सबैको जग भत्किइसकेको छ। कहाँबाट, कसरी, कुन मोडलमा पुनर्निर्माण सुरु गर्ने भन्नेमा सरकार अन्योलमा छ। निर्माणको जिम्मा कस्ले लिने? सरकार, प्राधिकरण, तालुकदार मन्त्रालय, समुदाय, विदेशी निकाय वा गैरसरकारी संस्था। यो किटान नहुँदासम्म काम सुरु हुने कुनै संकेत देखिँदैन।
प्राधिकरण गठन नगर्ने हो भने ग्रामीण क्षेत्रका घर निर्माणको जिम्मा समुदायलाई दिनु उचित हुने खनाल बताउँछन्। 'सरकारी मोडलका नक्साका आधारमा भुइँचालोले बढी क्षति पुगेका जिल्ला वा वडास्थित समुदायबाट त्यसक्षेत्रको पुनर्निर्माण १ वर्षमा सकिन्छ,' उनी भन्छन्, 'यसो हुँदा आर्थिक अनियमितता हुने सम्भावना कम हुन्छ र रकम पनि खर्च हुन्छ।' यही काम सरकारी निकाय वा कर्मचारीबाट हुन नसक्ने उनको दाबी छ।
सरकारले समुदायलाई दिन नचाहने हो भने दाताले दिन कबोल गरेको रकम सोझै उनीहरुबाटै पुनर्निर्माणमा खर्च गर्न सकिने विकल्प छ। अर्थ मन्त्रालय दातालाई आफैँ ठेक्का गरेर काम गरिदिन आग्रह गर्नुपर्छ। यसो गर्दा उनीहरुको हस्तक्षेप वा स्वार्थ बढी हुन्छ। तर, सरकारले अनुगमन गर्न सके पुनर्निर्माणका धेरै काम हुन सक्छन्। यो काम पनि गर्न नसक्ने हो भने राजनीतिक भाषण र राष्ट्रियता अँगालेर बस्नुको विकल्प देखिँदैन।
कति आयो सहयोग?
भुइँचालोपछि झन्डै दुई दर्जन मुलुक तथा विदेशी निकायबाट सहयोगको बचन आएको थियो। चीन र भारतले मात्रै झन्डै २ खर्ब रुपैयाँ दिने घोषणा गरेका थिए। विश्व बैंक, एसियाली विकास बैंक (एडिबी) लगायत विकास साझेदार निकायले मन फुकाएर सहयोग गर्ने बचन दिए। तर, अहिलेसम्म कति सहयोग लिन सरकार सफल भयो भन्ने एकिन छैन।
सहयोगको बचन दिएका मुलुकले सिधै सरकारको खातामा रकम दिँदैनन्। निश्चित आयोजना छानेर उक्त आयोजनाका लागि दातृनिकायसँग छलफल भएपछि मात्र यस्ता आयोजनामा द्विपक्षीय वा त्रिपक्षीय सम्झौता हुन्छ। सरकारले अहिलेसम्म विश्व बैंक, एडिबी, चीन र संयुक्त राष्ट्र संघसँग केही आयोजनामा सम्झौता गरेको छ।
आपतकालीन घर निर्माण र डिपिसी निर्माण गर्न विश्व बैंकसँग ३० करोड अमेरिकी डलरको सम्झौता भएको छ। यस्तै, विद्यालय, ग्रामीण सडक र जिल्लास्तरीय सरकारी भवन निर्माणमा एडिबीसँग २० करोड ३० लाख, सरकारको प्राथमिकता क्षेत्रमा खर्च गर्न चीनसँग १ करोड र संयुक्त राष्ट्र संघअन्तर्गतको कृषि तथा खाद्य कार्यक्रमका लागि ५ लाख अमेरिकी डलर सम्झौता भएको अर्थ मन्त्रालयले जानकारी दिएको छ।
काम गराइको अवस्था यही रहे अन्य निकायबाट रकम आउन सक्ने सम्भावना न्यून रहेको मन्त्रालयका अधिकारी बताउँछन्। ठूला आयोजनामा दाताको सहयोग खर्च गरेर मुलुक समृद्ध हुने अपेक्षा मर्दै गएको छ। भारतले गरेको नाकाबन्दीका कारण त झन् इन्धन र निर्माण सामग्री अभावका कारण सरकारले काम गर्न नसकेको बहाना देखाउन पाएको छ।
मुलुक असफलतातिर
विदेशी सहयोग तथा अनुदानले मुलुकको अर्थतन्त्रमा चामत्कारिक सुधार आएको र दुर्गति बेहोरेका थुप्रै नमुना अन्तर्राष्ट्रिय जगतमा छन्। सन् २००४ मा इन्डोनेसियाको आचे प्रान्तमा आएको भुइँचालोका कारण साढे २ लाख व्यक्तिको ज्यान गयो। भुइँचालोपछि त्यहाँ दर्जनभन्दा बढी मुलुक र दातृ निकाय र सरकारको सहकार्यमा करिब ७ अर्ब अमेरिकी डलर सहयोग जुटेको थियो।
इन्डोनेसियाको सरकारले सहयोगलाई सरकारी 'च्यानल' मा ल्यायो। एकद्वार नीति अवलम्बन गरेर खर्च प्रणालीमा सुधार गर्दै गयो र दातृ निकायबाट प्रतिनिधित्व गर्ने गैरसरकारी संस्थाको भूमिका र तिनले गर्ने खर्च सीमित गरिदियो।
सन् २०१२ सम्ममा इन्डोनेसियाको पुनर्निर्माण सकियो। अर्थतन्त्रमा व्यापक सुधार आयो। औद्योगिक क्षेत्रको विकास, ठूला परियोजना निर्माणले रोजगारी अवसर फराकिलो बनाइदियो। भुइँचालोपछिको पुनर्निर्माणमा विदेशी सहयोगको उचित परिचालन वा सदुपयोग गरेर परिवर्तन भएको इन्डोनेसिया गतिलो उदाहरण हो।
इन्डोनेसिया सफल हुनुका पछाडि स्थायी सरकार, सहयोग रकम सरकार र सरकारी निकायमार्फत परिचालन हुनु नै मुख्य कारण थियो। दाताबाट आएको सहयोग कुनै गैरसरकारी तथा अन्तर्राष्ट्रिय गैरसरकारी संस्थालाई मनपरि खर्च गर्न दिइएको थिएन। यसमा सरकारले दीर्घकालीन योजना तय गरी विकासको खाका तय गरेको थियो।
सरकार र विदेशी सहयोगको भरमा परिवर्तन देखाएको इन्डोनेसिया एकातिर छ। अर्कोतिर दाताको सहयोगका कारण टाट पल्टेर गलत नमुना बनेको अमेरिकी महाद्वीप हाइटी छ। हाइटीमा सन् २०१० मा भुइँचालो गएपछि विभिन्न दाता राष्ट्र तथा निकायबाट करिब १३ अर्ब अमेरिकी डलर जोहो भयो। तर, त्यो रकम सदुपयोग हुन सकेन। त्यहाँको सरकार अस्थायी थियो र अन्तर्राष्ट्रिय संघसंस्था आउने माध्यम र उनीहरुले आफूखुसी गर्ने खर्च रोकिएन।
त्यहाँ दाताको रकम सोझै सरकारी कोषमा नआई दाताकै कम्पनी वा गैरसरकारी संस्थामार्फत आयो। तिनले आफ्नै खुसमिा खर्च गर्दै गए। सन् २०१२ सम्म आइपुग्दा हाइटीको पुनर्निर्माणका लागि जुटाइएको १३ अर्ब अमेरिकी डलरले तात्विक सुधार ल्याउन सकेन। जुटेको ९० प्रतिशत रकम दातृ राष्ट्रका अन्तर्राष्ट्रिय गैरसरकारी संस्था, सेना र कम्पनीमार्फत खर्च भएको देखियो।
दातृ राष्ट्रका कम्पनी र गैरसरकारी संस्थामार्फत हाइटी पुगेको सहयोगको अधिकांश रकम तिनै कम्पनीले 'ओभरहेट कस्ट' को रुपमा फिर्ता लगे। भुइँचालोको ५ वर्षपछिको हाइटी झन् दर्दनाक अवस्थामा पुगेको छ। गरिबी, भोकमरी, चोरी, डकैती र लुटपाट त्यहाँका विशेषता बनेका छन्।
... ... ...
सरकारले अन्तर्राष्ट्रिय सम्मेलन गर्दा जुन उत्साह, साहस र जाँगर देखायो। अन्तर्राष्ट्रिय समुदायले हेरे, बुझे र पत्याए। प्राप्त हुने सहयोग परिचालन र योजना कार्यान्वयनमा इच्छाशक्ति र जवाफदेहिता देखिएन। अवस्था यही रहे अन्तर्राष्ट्रिय गैर सरकारी संस्थाको प्रवेश बाक्लो हुने दाबी गर्छन्, पूर्वअर्थ सचिव खनाल। 'तिनका स्वार्थ भएका ठाउँमा सहयोग पुग्छ वा संरचना बनाइन्छ, त्यो लक्षित बर्गमा पुग्दैन,' उनी भन्छन्, 'यसले धार्मिक साप्रदायिकता निम्त्याउन सक्छ भने गरिबलाई धनी बनाइदिने नाममा लाखौं हिन्दू क्रिष्चियन हुने खतरा बढेको छ।'
नाकाबन्दी र तराई आन्दोलनका नाममा सरकारले पुनर्निर्माण प्रक्रिया थन्क्याएको छ। विदेशीलाई गर्न नदिने, आफूले पनि नगर्ने र राष्ट्रियता मात्र जपेर बस्ने प्रवृत्ति रहँदासम्म पुनर्निर्माण सुरु नहुने खनालको तर्क छ। भुइँचालोका कारण करिब ७ लाख नागरिक गरिबीमा झर्ने अनुमान गरिएको थियो। भारतले गरेको नाकाबन्दीले थप ७ लाख नेपाली गरिबी हुने देखिएको छ।
पहाडी र हिमाली क्षेत्रमा जोडोले जनजीवन कष्टकरण भइरहेको छ। पालले छोपिएका बस्ती अझै घरमा फर्किन सकेका छैनन्। सरकारले भने पुनर्निर्माणको आश देखाएर तिनलाई थप पीडा दिइरहेको छ। गाउँमा सामान्य घरमात्र होइन अहिले पुनर्निर्माण तथा विकास निर्माणका सबै काम ठप्प छन्। अर्थतन्त्र कमजोर हुँदै भएको छ भने आयात–निर्यात व्यापार ध्वस्त हुँदै गएको छ। स्वेदशी बजेटले भ्याउने र गर्न नसकिने काम थाति राख्दै जाँदा देश असफलतातिर धकेलिँदै गएको अर्थशास्त्रीहरुको विश्लेषण छ।
###
0 comments
Write Down Your Responses