ओली सरकारको अर्काे ‘बोल्ड डिसिजन’ ! भारतलाई लाग्यो कडा झट्का

भिडियो हेर्न यहाँ क्लिक गर्नुहोस

काठमाडौं-तराई फास्ट ट्रयाक आफै बनाउने घोषणा



काठमाडौं, २७ वैशाख । आइतबार सार्वजनिक भएको सरकारको नीति तथा कार्यक्रमबाट भारतलाई अर्काे झट्का लागेको छ ।
हात पारिसकेको ‘प्राजेक्ट’ व्यवस्थापिका संसदको अर्थ समिति र नेकपा एमालेको विरोधका कारण फुत्किएपछि भारतलाई अर्काे झट्का लागेको हो । जसलाई ‘राष्ट्रघाति’ समेत भनिएको थियो ।
कुरा हो काठमाडौं–तराई फास्ट ट्रयाक निर्माणको । जसको निर्माण आइतबार सार्वजनिक भएको सरकारको नीति तथा कार्यक्रममा नेपाल सरकारले आफ्नै लगानीमा बनाउने घोषणा गरिएको छ ।
राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले व्यवस्थापिका संसदमा घोषणा गरेको नीति तथा कार्यक्रमको ५९ औं बुँदामा काठमाडौं–तराई फास्ट ट्रयाक र निजगढ विमानस्थल यी दुबै आयोजनाको निर्माण नेपाल सरकारले आफ्नै लगानीमा गर्ने उल्लेख छ ।
यी दुबै आयोजनाको भारतीय कम्पनी आईएल एण्ड एफएसले विस्तृत आयोजना अध्ययन (डिपिआर) गरेको थियो । डिपिआरपछि निर्माणको जिम्मा पनि यसैलाई दिने तयारी तत्कालिन सुशील कोइराला नेतृत्वको सरकारका भौतिक योजना मन्त्री विमलेन्द्र निधिको पहलमा भएको थियो । तर, त्यो बेला सरकारमा रहेका एमालेका मन्त्रीहरु, एमाले पार्टीको विरोध र संसदको अर्थसमितिको निर्देशनमा रोकिएको थियो ।
नेपाली सेनाले ट्रयाक खोलेको उक्त मार्ग विदेशीलाई दिने तयारीबीच आइतबार केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारले आफ्नै लगानीमा निर्माण गर्ने घोषणा गर्यो ।
भारतीय कम्पनीलाई निर्माणको जिम्मा दिने तयारी कसरी रोकियो ?

प्रकाश ज्वाला
राष्ट्रघाति भनिएको यो आयोजना रोक्न महत्वपूर्ण भुमिका खेलेका व्यवस्थापिका संसदको अर्थ समितिका सभापति प्रकाश ज्वालाका नजरमा तीन कारणले भारतीय कम्पनीलाई निर्माणको जिम्मा दिनु गलत थियो ।
उनका अनुसार कोइराला सरकारले आयोजना गुपचुपमा भारतीय कम्पनीको हातमा सुम्पिने अन्तिम तयारी गरिसकेको थियो । ‘त्यति बेला ग्लोबल टेण्डर गर्नुपर्ने, पारदर्शी बनाउनुपर्ने भएपनि सिधै दिने प्रपञ्च गरियो’ ज्वाला भन्छन्– ‘दुई–तीन कारणले यो प्रक्रिया गलत थियो ।’
पहिलो कारण
काठमाडौं–तराई फास्ट ट्रयाक आयोजनाको भारतीय कम्पनीले लागत धेरै प्रस्ताव गरेको थियो । उसले एक खर्ब २५ अर्ब प्रस्ताव गरेको थियो । तर, ग्लोबल टेण्डरमा जाँदा ७० अर्ब जतिमा बनाउन सकिने देखियो । यसबाट आधाजति बजेट दुरुपयोग हुने देखियो ।
दोस्रो कारण
महंगो कर तिर्नुपर्ने । निर्माणपछि उसकै स्वामित्वमा रहने र उल्टै सरकारले कर तिर्नुपर्ने, त्यो पनि महंगोमा ।
तेस्रो कारण
निर्माणको जिम्मा दिएपनि बन्छ भन्ने सुनिश्चितता भएन् । पहिले लिएका भारतीय कम्पनीहरुले लाइसेन्स थन्क्याएका छन् । काम गरेका छैनन् । यसले गर्छ भन्ने के ग्यारेन्टी ।
यी कारण देखेपछि हामी(अर्थ समिति)ले राष्ट्रको अहित हुनेगरी, नेपाली जनातालाई ठूलो मार पर्ने निष्कर्ष निकाल्यौं । अर्थसमितिले एजेण्डा नै बनायो । उपसमिति गठन गरेर अध्ययन गर्यौं । त्यसपछि सरकारलाई कुनै हालतमा यो योजना त्यो कम्पनीलाई दिनुहुँदैन भनेर निर्देशन दियौं । त्यसपछि रोकियो ।
सरकारलाई धन्यवाद दिन्छौं
आफ्नो समितिले उठाएको एजेण्डा सफल भएपछि सभापति ज्वालाले सरकारलाई धन्यवाद दिए । उनी भन्छन्– रोक्ने कुरा ठूलो कुरा भएन् । अब बनाउनुपर्ने छ । यो राजधानी र तराईको लाइफलाइन हो । निजगढ विमानस्थल अर्काे प्रोजेक्ट हो । यी दुई आयोजना आफ्नै लगानीमा बनाउने सरकारको निर्णय स्वागतयोग्य छ । आगामी आर्थिक वर्षमा आन्तरिक लगानीका आधारमा आफैले बनाउने कुरा समितिकै पहलमा भयो र सक्रियतामा नीति कार्यक्रममा पर्यो । सरकारलाई धन्यवाद दिन्छौं ।
ढिलोमा पाँच वर्षभित्र निर्माण कार्य पुरा गर्नुपर्छ
-सभापति ज्वालाले काठमाडौं–तराई फास्ट ट्रयाक आयोजना नीति तथा कार्यक्रममा आफै बनाउने घोषणा गरेको सरकारले निर्माण कार्य ढिलोमा पाँच वर्षभित्र पुरा गर्नुपर्ने बताए ।
उनी भन्छन्- ‘अब अर्थ समितिले बैठक गरेर यो आयोजनाका लागि निश्चित बजेट छुट्याएर आगामी पाँचभित्र सक्नेगरी तत्काल काम सुरु गर्न निर्देशन सरकालाई दिन्छ । कम रकममा (बजेटको सदुपयोग) गुणस्तरीय काम हुनुपर्छ ।’
मलाई गर्व लागेको छ
सभापति ज्वालाले सरकारले संसदीयको सुझाव र निर्देशन मानेको भन्दै आफूलाई गर्व लागेको बताए । ‘संसदीय समितिका निर्देशनहरु सरकारले कार्यान्वयन गर्दैन भन्ने कुराहरुका बीच हाम्रो समितिको सुझावलाई सरकारले स्वीकार गर्यो । यो महत्वपूर्ण र स्वीकार प्रशंसनीय छ । मलाई गर्व लागेको छ ।’

Labels: वेबसाइटबाट, समाचार