पेट्रोल र डिजेल भारतमाभन्दा सस्तो, तस्करीको जोखिम

भिडियो हेर्न यहाँ क्लिक गर्नुहोस

काठमाडौं, २० असार

भारतको रक्सौलमा भन्दा नेपालमा पेट्रोल प्रतिलिटर १० रुपैयाँ र डिजेल २० रुपैयाँसम्म सस्तो हुँदा तस्करीको जोखिम बढेको छ । भारतमा अन्तःशुल्क र मूल्य अभिवृद्धि कर बढी लगाइएकाले नेपालमा भन्दा पेट्रोल र डिजेलको मूल्य महँगो भएको हो ।

खुला सीमाका कारण नेपालबाट पेट्रोलियम पदार्थको तस्करी हुनसक्ने जोखिम रहे पनि यसलाई नियन्त्रण गर्न सजिलो छैन । आयल निगमका अधिकारीहरू यसले नेपाली बजारमा कृत्रिम अभावसमेत सिर्जना गर्नसक्ने बताउँछन् । भारतमा पेट्रोलियम पदार्थ महँगो भएपछि नेपालमा पनि सरकारलाई कर थप गरी मूल्य बढाउनुपर्ने बाध्यता आउन सक्छ । यसअघि भारतमा भन्दा नेपालमा पेट्रोलियम पदार्थ सस्तो भएसँगै तस्करी बढ्दा नेपालमा मूल्य बढाइएको थियो । सुन, चिनी लगायतका वस्तुमा पनि यसरी नै मूल्य अन्तर हुँदा तस्करीको मात्रा बढ्ने गरेको छ ।

निगमकाअनुसार भारतको रक्सौलको पेट्रोलियम पदार्थको खुद्रा मूल्यभन्दा नेपालको वीरगन्जको मूल्य प्रतिलिटर पेट्रोलमा १०.३५ र डिजेलमा १९.८७ रुपैयाँ सस्तो छ । रक्सौलभन्दा नेपालमा सस्तो हुँदासमेत निगमलाई पेट्रोलमा ५.३९ रुपैयाँ नाफा छ तर, डिजेलमा १२ पैसा घाटा छ । काठमाडौंमा पेट्रोलको मूल्य ९९ र डिजेलको ७५ रुपैयाँ छ । वीरगन्जमा पेट्रोल ९७.५० र डिजेल ७३.५० रुपैयाँ छ । रक्सौलको प्रतिलिटर पेट्रोलको मूल्य १०७.८५ र डिजेल ९३.३७ रुपैयाँ छ ।

निगम प्रवक्ता मुकुन्द घिमिरेले नेपालमा भन्दा भारतको अन्तःशुल्क बढी रहेकाले पेट्रोल र डिजेलको मूल्य रक्सौलमा महँगो भएको बताए । भारतको स्थानीय बजारमा लाग्ने अन्तःशुल्क र भ्याट त्यहाँबाट नेपाल निकासी हुने पेट्रोलियम पदार्थमा भने लाग्दैन । भारतमा पेट्रोलको अन्तःशुल्क २१.४८ भारतीय रुपैयाँ (३४.३७ नेपाली रुपैयाँ) र भ्याट १३.२७ भारतीय रुपैयाँ (२१.२३ नेपाली रुपैयाँ) छ । पेट्रोलमा अन्तःशुल्क र भ्याटसहित ५६.४ नेपाली रुपैयाँ पर्छ । डिजेलमा भ्याट र अन्तःशुल्कसहित २५.४३ भारतीय रुपैयाँ अर्थात् ४०.६९ नेपाली रुपैयाँ पर्छ । नेपालमा भने सरकारलाई तिर्नुपर्ने राजस्व पेट्रोल प्रतिलिटर ३६.६३ रुपैयाँ र डिजेलमा १८.५५ रुपैयाँ मात्र पर्छ । “भारत सरकारले पेट्रोलियम पदार्थ स्थानीय खपतका लागि बढी कर चार्ज गर्छ, तर नेपालमा आयात हुने वस्तुलाई लगाउँदैन,” घिमिरेले भने, “भारतभन्दा नेपालमा कर कम लाग्ने भएकाले नेपालमा पेट्रोलियम पदार्थ सस्तो देखिएको हो ।”

भारत सरकारले अन्तरराष्ट्रिय बजारमा मूल्य घट्ने बित्तिकै अन्तःशुल्क दर वृद्धि गर्छ भने मूल्य बढेपछि कम गर्छ । त्यहाँ भारतीय आयल कर्पाेरेसनलाई सहुलियत दिने प्रचलन छ । “नेपालमा भने निगमलाई सहुलियत वा अनुदान दिने प्रचलन छैन,” प्रवक्ता घिमिरेले भने । अन्तरराष्ट्रिय बजारको मूल्यबमोजिम नेपालको मूल्य तोक्दा तस्करी हुँदै भारतमा पेट्रोलियम पदार्थ जाने निगमले जनाएको छ । “मूल्य घटाउनुभन्दा पूर्वाधार कर जस्तै अन्य कर लगाएर अर्काे परियोजना निर्माण रकम जुटाउनुपर्छ,” निगम स्रोतले भन्यो, “अन्तरराष्ट्रिय बजार मूल्य बढे कर हटाउनुपर्छ । जसले उपभोक्तालाई मारमा पार्दैन ।”

मूल्य स्थिरीकरण कोषमा ३ अर्ब

आपूर्ति मन्त्रालय अन्तर्गतको पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य स्थिरीकरण कोषमा ३ अर्ब २० करोड रुपैयाँ जम्मा भएको छ । पेट्रोलियम पदार्थको खुद्रा मूल्यको ०.५ प्रतिशत यो कोषमा जम्मा गर्नुपर्ने प्रावधान छ । अन्तरराष्ट्रिय बजारमा पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य धेरै बढे निगमलाई कोषबाट अनुदान दिन्छ । जसले गर्दा पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य बढ्दैन, उपभोक्तालाई बढी भार पर्दैन । २ वर्षअघि यो कोष खडा भएको थियो । सरकारले कोषमा ५० करोड रकम जम्मा गर्ने भनिए पनि अहिलसम्म अर्थमन्त्रालयले निकासा दिएको छैन ।

२ वर्षमा ३६ अर्ब ऋण ति¥यो

पछिल्लो २ वर्षको अवधिमा नेपाल आयल निगमले अर्थ मन्त्रालय तथा अन्य बैंकलगायतलाई ३६ अर्ब ६ करोड रुपैयाँ ऋण तिरेको गरेको छ । निगमले सरकार तथा विभिन्न बैंकबाट २०६१ देखि २०६८ सम्म पटक–पटक गरी ३६ अर्ब ८६ करोड रुपैयाँ ऋण लिएको थियो । निगमले एक सातामा मात्र दुई पटक अर्थ मन्त्रालयलाई ऋण तिरेको छ । मंगलबार १ अर्ब ५० करोड रुपैयाँ र शुक्रबार ७० करोड ऋण अर्थ मन्त्रालयलाई बुझाइएको निगमले जनाएको छ । अब निगमसँग ८० करोड रुपैयाँ ऋण बाँकी छ । निगमले अबको एक साताभित्र बाँकी ऋण भुक्तानी गरिसक्ने जनाएको छ ।

निगमका प्रवक्ता मुकुन्द घिमिरले अबको एक सातापछि निगमसँग कुनै पनि ऋण नहुने बताए । “अहिले त कुन दिनमा ऋण तिर्छाैं भन्न सकिँदैन तैपनि साताभित्र अर्थ मन्त्रालयलाई ८० करोड रुपैयाँको ऋण तिरिसक्छौं,” उनले भने, “त्यसपछि निगम ऋणमुक्त हुन्छ ।” स्वचालित मूल्यमा जाने निर्णयसँगै निगम निरन्तर नाफामा छ ।

Labels: वेबसाइटबाट