‘धारा २९८ ले ओलीलाई हटाउँछौँ, त्यसपछि नयाँ प्रधानमन्त्री ल्याउँछौँ’

भिडियो हेर्न यहाँ क्लिक गर्नुहोस

प्रधानमन्त्री ओलीले भ्रम सिर्जना गरेको आरोप

काठमाडौं, १ साउन । संविधान र कानुनका जानकारहरूले संविधानको धारा २९८ अनुसार नै अबको नयाँ सरकार बन्ने भएकाले भ्रम सिर्जना नगर्न प्रधानमन्त्री केपी ओली र मन्त्रीहरूलाई आग्रह गरेका छन् । उनीहरूले संविधानमा स्पष्ट व्यवस्था रहेको विषयमा विशेष गरेर प्रधानमन्त्री, मन्त्री र एमाले निकटका व्यक्तिहरूले अनावश्यक नयाँ सरकारका बारेमा भ्रम फैलाई रहेको आरोप लगाए ।
सिंहदरबारस्थित कांग्रेस संसदीय दलको कार्यालयमा शनिबार भएको कांग्रेस र माओवादी केन्द्रका शीर्ष नेताहरूको सहभागितामा संविधान र कानुनविदहरूसँग भएको छलफलमा अविश्वासको प्रस्ताव र नयाँ सरकारलाई लिएर अनावश्यक भ्रम सिर्जना गरेको दाबी गरेका हुन् । उनीहरूले अब नयाँ सरकार संविधानको धारा २९८ अनुसार नै बन्ने बताए ।
बैठकपछि पत्रकारसँग कुरागर्दै संविधान विद् तथा वरिष्ठ अधिवक्ता सूर्य ढुङ्गेलले प्रधानमन्त्री केपी ओली संविधानको धारा २९८ अनुसार नै विस्थापित हुने बताउनुभयो । ‘सुशील कोइराला विस्थपित भएको र केपी ओली निर्वाचित हुनु भएको संविधानको धारा २९८ अनुसार हो’, उहाँले भन्नुभयो, ‘अविश्वासको प्रस्ताव पनि सोही धाराअनुसार अगाडि बढ्छ ।’ अधिवक्ता ढुङ्गेलले सरकार गठनका विषयमा अनवश्यक भ्रम सिर्जना आवश्यक नरहेको उल्लेख गर्नुभयो ।
कांग्रेसका सांसद तथा अधिवक्ता रमेश लेखकले सरकार गठनका विषयमा विभिन्न आयामहरू भ्रम हुने गरी सत्तारुढ दलहरूका तर्फबाट आएकाले भ्रमलाई अन्त्य गर्न कानुन र संविधानका जानकारहरूसँग परामर्श गरिएको जानकारी दिनुभयो । ‘यो सरकारका प्रधानमन्त्री र मन्त्रीहरू संविधान विपरित बोलिरहेका छन्’, उहाँले भन्नुभयो, ‘सरकार संविधानको धारा २९८ अनुसार बन्छ ।’ उहाँले केपी ओलीलाई २९८ ले हटाएर २९८ ले नै नयाँ सरकार बनाउने बताउनुभयो ।
माओवादी केन्द्रका सांसद तथा अधिवक्ता रामनारायण विडारीले प्रधानमन्त्री केपी ओलीले भ्रम सिर्जना गर्नुभएकाले त्यसलाई चिर्न कानुनका जानकारहरूसँग परामर्श गरिएको उल्लेख गर्नुभयो । ‘केही व्यक्तिले अदालतमा बहस गरेर जसरी प्रधानमन्त्री केपी ओलीको पक्षमा र नयाँ सरकारको विपक्षमा बोल्दै आउनुभएको छ’, उहाँले भन्नुभयो, ‘त्यो भ्रमलाई अन्त्य गर्न छलफल गरिएको हो । सरकार २९८ अनुसार नै बन्छ ।’
राष्ट्रपतिले अविश्वासको प्रस्तावबाट प्रधानमन्त्रीलाई हटाएको विषय र नयाँ सरकार गठनका बारेमा राय लिन सक्ने हल्ला छ नि भन्ने प्रश्नमा अधिवक्ता विडारीले भन्नुभयो, ‘सार्वभौमसत्ता सम्पन्न संसदले गरेको निर्णयमा आलंकारिक राष्ट्रपतिले केही गर्नु हुन्छ भन्ने हामीले सोँचेका पनि छैनौँ’, उहाँले भन्नुभयो, ‘यदि त्यस्तो कुनै कार्य भएपछि त्यति बेलै सोँचौला ।’
छलफलमा कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवा, माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल तथा नेपाल बार एशोसिएसनका अध्यक्ष शेरबहादुर केसीसहित डेढ दर्जन संविधान र कानुनविदहरूको उपस्थिति रहेको थियो ।
संविधानको धारा २९८ मा के छ ?

Labels: वेबसाइटबाट, समाचार