लालपुर्जाका लागि ४० हजारको निवेदन

भिडियो हेर्न यहाँ क्लिक गर्नुहोस

चितवनको सदरमुकाम भरतपुरस्थित सुकुमबासी समस्या समाधान आयोगको कार्यालयमा ४० हजार बढीले निवेदन दिएका छन् । आयोगका जिल्ला अध्यक्ष दावादोर्जे लामाका अनुसार आइतबार अन्तिम दिन बेलुकी ५ बजेसम्ममा ४० हजार बढीले निवेदन दिएका छन् । जिल्लामा रहेका सुकुमबासी, अव्यवस्थित बसोवास र भूमिहीनहरुका लागि गत असोज २६ गतेबाट कार्यालयले निवेदन माग गरेको थियो । आयोगका जिल्ला अध्यक्ष दावादोर्जे लामाले पछिल्ला दिनहरुमा निवेदन दिनेको संख्या दैनिक हजार बढी रहेको बताए । आयोगले कार्यालयमा र अन्य स्थानमा गरी कुल ४० हजार बढी निवेदन लिएको हो । अध्यक्ष लामाले पहाडी गाविस र माडीमा आयोग आफँै जनतामाझ पुगेको बताए । माडी क्षेत्रमा ३ दिनसम्म निवेदन लिइएको उनले बताए । विवाद नभएका ठाउँमा सहजै लालपुर्जा दिइने र विवाद भएको ठाउँमा परिचयपत्र दिइने उनले जानकारी दिए ।

 यस आयोगले निष्पक्षताका साथ काम गरी वास्तविक सुकुमबासी, भूमिहीन र अव्यवस्थित बसोबास भएकाहरुको समस्या समाधान गर्ने प्रतिबद्धता अध्यक्ष लामाले व्यक्त गरेका छन् । टाढाटाढाका जनताका लागि गाडी भाडा तिर्न नपरोस् भन्ने उद्देश्यले गाउँगाउँमा गएको उनले बताए । अध्यक्ष लामाले यसअघिको समितिमा बुझाइएको निवेदनको मान्य नहुने बताएका छन् । यसअघिको समितिले टोकन प्रणाली अपनाएको र जुन वैज्ञानिक प्रणाली नभएको भन्दै अध्यक्ष लामाले पुनः निवेदन लिएरमात्र समस्या समाधानमा अघि बढ्ने बताए । निवेदन प्राप्त भएपछि आफूहरुले पहिले निवेदनको अध्ययन गर्ने र निवेदन ठीक ठहरिएमा स्थलगत अवलोकन गरिने अध्यक्ष लामाको भनाइ छ ।

 फाइल र स्थलगत अध्ययनले वास्तविक सुकमबासी, भूमिहीन र अव्यवस्थित बसोबास भएकाहरुको पहिचान हुने उनको दावी छ । वास्तविक सुकमबासी जनतासँग भरतपुरस्थित आयोगको कार्यालयसम्म आवतजावत गर्न आर्थिक अभाव हुने भन्दै कार्यालयले गाउँगाउँ पुग्ने भने पनि सुकमबासीहरुले गाउँ विकास समितिको कार्यालयबाट सिफारिस लिँदा केही गाविसले शुल्क लिएको पाइएको छ ।

Labels: समाचार