लगानी फिर्ता गर्ने जापानको चेतावनी
भिडियो हेर्न यहाँ क्लिक गर्नुहोस
##
काठमाडौं,पुस ८ – नेपाल सरकारले माथिल्लो सेती तनहुँ जलविद्युत आयोजनाको परामर्शदाता छनोट प्रक्रियामा हस्तक्षेप गरेको भन्दै लगानीकर्तामध्ये एक जापान सरकारले सम्पूर्ण लगानी फिर्ता लैजाने चेतावनी दिएको छ।
जापानी राजदूत मासासी ओगावाले सोमबार बिहान नेपाली कांग्रेसका उपसभापति रामचन्द्र पौडेललाई उनकै निवासमा भेटी छनोट प्रक्रियामा हस्तक्षेप गर्दै ऊर्जामन्त्री राधा ज्ञवालीले अन्योल बढाएकोमा आपत्ति जनाएका थिए। ५० करोड अमेरिकी डलरको यो आयोजनामा जापानले १८ करोड अमेरिकी डलर लगानी गरेको छ। ८।५ करोड डलर लगानी रहेको नेपाल सरकारले स्वतन्त्र रूपले परामर्शदाता नियुक्ति गर्न नदिएपछि जापान सम्पूर्ण लगानी फिर्ता गर्ने मनस्थितिमा पुगेको हो। यसबारे राजदूतको निकै असन्तुष्टि थियोु, नेता पौडेलले भने, नेपालका लागि महत्त्वपूर्ण रहेको योजनामा जापानले लगानी फिर्ता गर्ने कुरा आउनु राम्रो होइन।
राजदूतले नेपाल सरकारको मन्त्रीस्तरमा रद्द गरेको परामर्शदातासम्बन्धी निर्णय सच्याइने आशा गरेको पनि पौडेलले बताए। नसच्याइए एसियाली विकास बैंक, जापानी सहयोग नियोग जाइका र युरोपियन इन्भेस्टमेन्ट बैंकसमेत सबै विदेशी लगानीकर्ताले आयोजनाबाट रकम फिर्ता गर्नेबारे परामर्श गरिरहेको पनि राजदूतले पौडेललाई जानकारी गराएका थिए। सन् २०२० मा सक्ने लक्ष्य लिइएको १४० मेगावाटको यो आयोजनामा एसियाली विकास बैंकको १५ करोड अमेरिकी डलर, युरोपियन इन्भेस्टमेन्ट बैंकको साढे आठ करोड लगानी छ।अन्नपूर्ण पोस्ट दैनिकमा समाचार छ ।
जापानी राजदूत मासासी ओगावाले सोमबार बिहान नेपाली कांग्रेसका उपसभापति रामचन्द्र पौडेललाई उनकै निवासमा भेटी छनोट प्रक्रियामा हस्तक्षेप गर्दै ऊर्जामन्त्री राधा ज्ञवालीले अन्योल बढाएकोमा आपत्ति जनाएका थिए। ५० करोड अमेरिकी डलरको यो आयोजनामा जापानले १८ करोड अमेरिकी डलर लगानी गरेको छ। ८।५ करोड डलर लगानी रहेको नेपाल सरकारले स्वतन्त्र रूपले परामर्शदाता नियुक्ति गर्न नदिएपछि जापान सम्पूर्ण लगानी फिर्ता गर्ने मनस्थितिमा पुगेको हो। यसबारे राजदूतको निकै असन्तुष्टि थियोु, नेता पौडेलले भने, नेपालका लागि महत्त्वपूर्ण रहेको योजनामा जापानले लगानी फिर्ता गर्ने कुरा आउनु राम्रो होइन।
राजदूतले नेपाल सरकारको मन्त्रीस्तरमा रद्द गरेको परामर्शदातासम्बन्धी निर्णय सच्याइने आशा गरेको पनि पौडेलले बताए। नसच्याइए एसियाली विकास बैंक, जापानी सहयोग नियोग जाइका र युरोपियन इन्भेस्टमेन्ट बैंकसमेत सबै विदेशी लगानीकर्ताले आयोजनाबाट रकम फिर्ता गर्नेबारे परामर्श गरिरहेको पनि राजदूतले पौडेललाई जानकारी गराएका थिए। सन् २०२० मा सक्ने लक्ष्य लिइएको १४० मेगावाटको यो आयोजनामा एसियाली विकास बैंकको १५ करोड अमेरिकी डलर, युरोपियन इन्भेस्टमेन्ट बैंकको साढे आठ करोड लगानी छ।अन्नपूर्ण पोस्ट दैनिकमा समाचार छ ।
###
0 comments
Write Down Your Responses