संसदबाट शिक्षा विधेयक पारित, अब एसएलसी परीक्षा दिन नपर्ने (पूर्ण पाठसहित)

भिडियो हेर्न यहाँ क्लिक गर्नुहोस

अस्थायी शिक्षक ब्यवस्थापन हुने
काठमाडौं, २२ जेठ ।  व्यवस्थापिका–संसद्ले शिक्षा (आठौँ संशोधन) विधेयक-२०७२ लाई आज सर्वसम्मतले पारित गरेको छ ।

बैठकमा सभामुख ओनसरी घर्तीले उक्त विधेयकलाई पारित गरियोस् भनी राख्नुभएको प्रस्तावलाई सर्वसम्मतिले अनुमोदन गरेको थियो ।
यसअघि बैठकमा शिक्षामन्त्री गिरिराजमणि पोखरेलले महिला, बालबालिका, ज्येष्ठ नागरिक र समाज कल्याण समितिको प्रतिवेदनसहितको उक्त विधेयक, २०७२ माथि छलफल गरियोस् भनी प्रस्ताव प्रस्तुत गर्नुभएको थियो ।
उक्त प्रस्तावमाथिको छलफलमा भाग लिँदै सांसद केशवप्रसाद बडालले शिक्षा क्षेत्रमा सहकारीलाई काम गर्न नदिने गरी बन्देज गरिएको गुनासो गर्दै यो संविधान विपरीत भएको बताउनुभयो ।
सांसद चूडामणि जङ्गली विश्वकर्माले विधेयकमा गरिब विपन्न उत्पीडित समुदायलाई उच्च शिक्षा हासिल गर्ने वातावरण बनाउन र समाजमा विद्यमान छुवाछूत कुप्रथालाई शिक्षाका माध्यमबाट हटाउने व्यवस्था गर्नुपर्ने सुझाव दिनुभयो ।
सांसद प्रेम सुवालले विद्यार्थीले बीचमा अध्ययन छोड्ने गरेको तथ्याङ्क प्रस्तुत गर्दै शिक्षा विधेयक अझ परिमार्जन गर्नुपर्ने सुझाव दिनुभयो । सांसद बद्रीप्रसाद पाण्डेले सामुदायिक विद्यालयको गुणस्तर सुधार्न विधेयकले व्यवस्था गर्नुपर्ने बताउनुभयो ।
सांसदहरु गीता क्षेत्री, धनीराम पौडेल, गणेशसिंह ठगुन्ना र रामेश्वर फुयाँलले शिक्षामा रुपान्तरणको आवश्यकता रहेको हुँदा सोहीअनुसार विधेयकमा थप व्यवस्था गर्नुपर्ने बारेमा आ–आफ्ना धारणा राख्नुभएको थियो ।
छलफलमा उठेका प्रश्नको जवाफ दिँदै मन्त्री पोखरेलले शिक्षा क्षेत्रमा तत्काल नगरी नहुने विषयवस्तुलाई समिटिएको यो विधेयक राष्ट्रको आवश्यकता हो भन्नुभयो । मन्त्री पोखरेलले शिक्षासम्बन्धी मौलिक हकले व्यवस्था गरेको विषयलाई विधेयकले समेटेको जानकारी दिँदै शिक्षा क्षेत्रको सुधारका लागि विधेयक पारित गरिदिन आग्रह गर्नुभएको थियो ।
ससंद्को अर्काे बैठक आगामी असार १ गते बिहान ११ बजे बस्नेछ ।
विधेयकमा के–के छ नयाँ कुरा
आज पारित भएको विधेयकबाट प्रारम्भिक बाल शिक्षादेखि १२ कक्षासम्मलाई विद्यालय तह भएको छ । लामो समयसम्म अस्थायी सेवा गरेका शिक्षकहरूले पनि आकर्षक सुविधासहित बिदा हुने विकल्प पाएका छन् ।
अब कक्षा ८ सम्म आधारभूत शिक्षा र कक्षा ९ देखि १२ लाई माध्यमिक शिक्षा हुने भएको छ । कक्षा १० को अन्तिममा हुदै आएको प्रवेशिका (एसएलसी) परीक्षाको पनि अन्त्य भएको छ ।
१२ कक्षाको अन्तिममा मात्रै अहिलेको एसएलसीजस्तो अर्को परीक्षा हुनेछ । अब राष्ट्रिय परीक्षा बोर्ड हुनेछ । बोर्डले कक्षा १० र माध्यमिक तहको अन्त्यमा हुने परीक्षा सञ्चालन गर्नेछ ।
विधेयकमा अस्थायी शिक्षकलाई सेवा सुविधा लिएर अवकाश दिने या प्रतियोगितामा सहभागी हुन पाउने गरी दुवै विकल्प खुला राखिएको छ । संविधान जारी हुनु भन्दा अघिल्लो दिनसम्म अस्थायी भएका शिक्षकले विकल्प रोज्न पाउनेछन । शिक्षा मन्त्रालयका अनुसार यो विकल्प रोज्न पाउनेमा १७ हजार अस्थायी शिक्षक छन् । ५ वर्षदेखि १० वर्षसम्म अस्थायी सेवा गरेका शिक्षकलाई प्रत्येक वर्षको आधा महिनाको तलब पाउनेछन ।
त्यस्तै १० वर्षदेखि १५ वर्षसम्म काम गरेका शिक्षकले एक महिना बराबरको र १५ वर्षभन्दा बढी काम गरेका शिक्षकले डेढ महिना बराबरको रकम पाउने भएका छन । अवकाश छाडेर प्रतियोगिता रोज्ने अस्थायी शिक्षकले कुनै सुविधा पाउने छैनन् ।
शिक्षा क्षेत्रमा पुनःसंरचनाको ढोका खुल्यो
छ वर्ष लामो प्रयासपछि शिक्षा ऐन (आठौँ) संशोधन विधेयक आज व्यवस्थापिका–संसद्बाट पारित भएसँगै शिक्षा क्षेत्रमा पुनःसंरचनाको ढोका खुलेको छ ।
हालको तीन तहको संरचना परिवर्तन गरी बालशिक्षादेखि उच्च माविलाई विद्यालय शिक्षामा ल्याउन सफल यो विधेयकले शिक्षक व्यवस्थापनको सवाललाई पनि सम्बोधन गरेको छ ।
पारित विधेयकले प्रारम्भिक बालशिक्षादेखि कक्षा ८ सम्म आधारभूत शिक्षाको मान्यता दिएको छ । कक्षा ९–१२ सम्म माध्यमिकको परिभाषा बनेको छ । यसअघि १–५ सम्म प्राथमिक, ६–८ निम्न माध्यमिक र ९–१० माध्यमिक र १०–१२ लाई उच्च मावि मानिएको थियो । अब हालको कक्षा १० को प्रवेशिका परीक्षा नभई कक्षा १२ मा सो परीक्षा हुनेछ । त्यसका लागि विद्यमान उच्च माध्यमिक शिक्षा परिषद् शिक्षा मन्त्रालयमा समायोजन भई राष्ट्रिय परीक्षा बोर्डमा विलय हुनेछ ।
नयाँ व्यवस्थामा प्राविधिक तथा व्यावसायिक धारका लागि भने कक्षा ९ देखि १३ सम्मको माध्यमिक शिक्षा हुनेछ, नयाँ शिक्षा नीति तर्जुमाका लागि शिक्षामन्त्रीको अध्यक्षतामा राष्ट्रिय शिक्षा परिषद् गठन हुनेछ । विद्यालय व्यवस्थापन समितिको निर्वाचनमा हुने अति राजनीतिकरण रोक्न सदस्यमध्येबाट अध्यक्ष चयन गर्ने व्यवस्था गरिएको छ । संविधानले माविसम्म निःशुल्क भनेकामा विधेयकले सरकारले निःशुल्क भनी घोषित सामुदायिक विद्यालयमा मात्र शुल्क लिन नपाउने भनेको छ ।
विधेयक पारित भएपछि प्रशन्न हुँदै शिक्षामन्त्री गिरिराजमणि पोखरेलले नयाँ संविधानको मर्मसँग मेल खाने प्रकारको यो कानुन विद्यालय शिक्षामा आधारभूत परिवर्तन गर्नका लागि कोशेढुङ्गा सावित हुने राससलाई बताउनुभयो ।
उहाँले १५ हजार ३७३ अस्थायी शिक्षकको व्यवस्थापन, पाँच वर्षसम्म काम गरेका शिक्षकलाई सरुवा, शिक्षकले दलको सदस्य बन्न नपाइनेजस्ता प्रावधान उल्लेखनीय भएको जनाउनुभयो । उहाँले राष्ट्रपतिबाट प्रमाणीकरणलगत्तै आफूहरु कार्यान्वयनमा उत्रने प्रतिबद्धता व्यक्त गर्नुभयो ।
छ वर्षअघि दातृ निकायको सहयोगमा लागू भएको ‘विद्यालय क्षेत्र सुधार कार्यक्रम’ ले विद्यालय क्षेत्रको संरचना परिवर्तनको खाका कोरे पनि कानुनी मान्यता नपाउँदै सो कार्यक्रम सकिएको थियो । शैक्षिक गुणस्तरमा पनि सुधारको लक्ष्य लिइएको सो कार्यक्रम प्रभावकारी नहुनुमा शिक्षा ऐन संशोधन नहुनु मुख्य कारण मानिएको थियो । आउँदो आर्थिक वर्षमा लागू हुने ‘विद्यालय क्षेत्र विकास कार्यक्रम’ लाई पनि संशोधित ऐनले सहजता दिने अपेक्षा गरिएको छ ।
शिक्षाविद् डा विद्यानाथ कोइरालाले विद्यालय शिक्षाको संरचना परिवर्तन गराउने विधेयक पारित हुनु सकारात्मक हो भन्दै यसमा लागिपर्र्ने हालसम्मका शिक्षामन्त्री र वर्तमानका शिक्षामन्त्री धन्यवादका पात्र भएको बताउनुभयो । उहाँले आगामी दिनमा सङ्घीयता र रूपान्तरणको पक्ष थप्ने गरी नयाँ कानुन आउनु आवश्यक रहेको धारणा राख्नुभयो ।
विधेयकमा अवकास लिन चाहने अस्थायी शिक्षकका लागि पाँच वर्षदेखि १५ वर्षभन्दा बढी समय सेवा गरेका शिक्षकका लागि प्रत्येक वर्षको निमित्त आखिरी आधा महिनाको तलब बराबरको रकम, सुविधा दिई विदाई गर्न सकिने व्यवस्था गरेको छ । मन्त्री पोखरेलले यसका लागि पहिल्यै बजेटमा परेकाले समस्या नहुने पनि बताउनुभयो ।
यस्तै, २०५२ साल र त्यसपश्चात् भएका विज्ञापनबाट स्थायी नियुक्ति भएका वा हुने शिक्षकलाई निवृत्तिभरणका लागि बढीमा सात वर्षको अस्थायी सेवा थप गर्न सकिने, विज्ञान, कार्यालय सञ्चालन, लेखा, कम्प्युटर विज्ञान, इन्जिनियरिङ, कृषि र पशु विज्ञान विषयमा स्नातक गरेका व्यक्ति अस्थायी अनुमतिपत्रका लागि लिइने परीक्षामा उम्मेदवार हुनसक्ने व्यवस्था गरिएको छ । सहकारीको अवधारणामा विद्यालय संचालन हुनुपर्ने भन्ने केही सांसदको मतलाई भने विधेयकले समेट्न सकेको छैन ।

Labels: वेबसाइटबाट, समाचार