सित्तैंमा ६ अर्बको सेयर माग
भिडियो हेर्न यहाँ क्लिक गर्नुहोस
##
भोटेकोसीमा स्थानीयको अवरोध
काठमाडौं : नेपालीको मुख्य लगानी रहेको उपल्लो भोटेकोसी जलविद्युत् आयोजनासँग सिन्धुपाल्चोकका प्रमुख राजनीतिक दलले स्थानीयका नाममा ६ अर्ब ३० करोड रुपैयाँबराबरको सेयर सित्तैंमा मागेका छन्।
बजारमा सूचीकृत गर्दा एक हजार रुपैयाँको सेयर एक सय रुपैयाँमा किन्न माग राख्दै राजनीतिक अगुवाहरूले भोटेकोसी पावर कम्पनीलाई गत साउनमा पहिरोबाट क्षतिग्रस्त चारवटा टावर ठड्याउन दिएका छैनन्।
दलहरूले माग गरेको ३५ प्रतिशत सेयरको मूल्य बजारभाउमा सात अर्ब रुपैयाँ हुन्छ भने सय रुपैयाँ प्रतिकित्ता बेच्दा आयोजनालाई ७० करोड रुपैयाँ प्राप्त हुन्छ। भोटेकोसीका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत नरेन्द्र प्रजापतिले भने, 'हामी समुदायलाई पाँच प्रतिशत दिन तयार छौं तर सात अर्ब पर्ने सेयरलाई ७० करोडमा किनेर रातारात धनी हुने उहाँहरूको योजना छ।'
एक सय ४४ दिन उत्पादन ठप्प हुँदा कम्पनीलाई दैनिक औसत ८४ लाख रुपैयाँका दरले हालसम्म एक अर्ब २० करोड ९६ लाख रुपैयाँ घाटा परेको उनले बताए। भोटेकोसीको क्षमता ४५ मेगावाट छ।
नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका अध्यक्ष प्रदीप पाण्डेले स्थानीयले सेयरको माग राख्दै उद्योगको उत्पादन नै ठप्प हुने गरी आन्दोलन गर्दा नेपालमा लगानी वातावरण नभएको सन्देश अन्तर्राष्ट्रिय समुदायमा गएको बताए। 'यो प्रकरणले अरू लगानीकर्तालाई गम्भीर असर पार्छ', उनले अन्नपूर्णसँग भने, 'सरकारले विगतमा गरेको सम्झौता पालन गरी भोटेकोसीले निर्बाध बिजुली उत्पादन गर्न पाउनुपर्छ।'
स्थानीयको अवरोधले लोडसेडिङ पनि बढाएको छ। भोटेकोसीको बिजुली नहुँदा हिउँदयाममा दैनिक करिब २४ मेगावाट बिजुली प्रणालीबाट बाहिरिएको छ। भोटेकोसीकै कारण उपभोक्ताले दैनिक थप डेढ घन्टा लोडसेडिङ खेप्नुपरेको प्राधिकरणको भार प्रेषण केन्द्रका एक इन्जिनियरले बताए। दैनिक न्यूनतम ५७ हजार युनिट बिजुली सिस्टमबाट बाहिरिँदा प्रतियुनिट ४० रुपैयाँ पर्ने डिजेल प्लान्ट चलाउन बाध्य भएको उनले बताए।
३५ प्रतिशत सेयर माग गर्दै आएको एमाओवादीका सिन्धुपाल्चोक अध्यक्ष माधव सापकोटाले १४ वर्षपछि स्थानीय बासिन्दाले सेयर लिनुपर्ने ज्ञान प्राप्त गरेकाले आन्दोलन गरेको बताए। 'स्थानीय सम्पदा उपयोग गरेबापत भोटेकोसीले स्थानीय बासिन्दालाई सेयर दिनुपर्छ', उनले अन्नपूर्णसित भने।
भोटेकोसीको समस्या राजनीतिक भन्दै ऊर्जा मन्त्रालय पन्छिएको छ। संसद्मा प्रतिनिधित्व गर्ने व्यक्तिको समेत यस प्रकरणमा सहभागिता भएकाले मन्त्रालयले कुनै हस्तक्षेप गर्न नसक्ने ऊर्जासचिव राजेन्द्रकिशोर क्षेत्रीले बताए।
काठमाडौं : नेपालीको मुख्य लगानी रहेको उपल्लो भोटेकोसी जलविद्युत् आयोजनासँग सिन्धुपाल्चोकका प्रमुख राजनीतिक दलले स्थानीयका नाममा ६ अर्ब ३० करोड रुपैयाँबराबरको सेयर सित्तैंमा मागेका छन्।
बजारमा सूचीकृत गर्दा एक हजार रुपैयाँको सेयर एक सय रुपैयाँमा किन्न माग राख्दै राजनीतिक अगुवाहरूले भोटेकोसी पावर कम्पनीलाई गत साउनमा पहिरोबाट क्षतिग्रस्त चारवटा टावर ठड्याउन दिएका छैनन्।
दलहरूले माग गरेको ३५ प्रतिशत सेयरको मूल्य बजारभाउमा सात अर्ब रुपैयाँ हुन्छ भने सय रुपैयाँ प्रतिकित्ता बेच्दा आयोजनालाई ७० करोड रुपैयाँ प्राप्त हुन्छ। भोटेकोसीका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत नरेन्द्र प्रजापतिले भने, 'हामी समुदायलाई पाँच प्रतिशत दिन तयार छौं तर सात अर्ब पर्ने सेयरलाई ७० करोडमा किनेर रातारात धनी हुने उहाँहरूको योजना छ।'
एक सय ४४ दिन उत्पादन ठप्प हुँदा कम्पनीलाई दैनिक औसत ८४ लाख रुपैयाँका दरले हालसम्म एक अर्ब २० करोड ९६ लाख रुपैयाँ घाटा परेको उनले बताए। भोटेकोसीको क्षमता ४५ मेगावाट छ।
नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका अध्यक्ष प्रदीप पाण्डेले स्थानीयले सेयरको माग राख्दै उद्योगको उत्पादन नै ठप्प हुने गरी आन्दोलन गर्दा नेपालमा लगानी वातावरण नभएको सन्देश अन्तर्राष्ट्रिय समुदायमा गएको बताए। 'यो प्रकरणले अरू लगानीकर्तालाई गम्भीर असर पार्छ', उनले अन्नपूर्णसँग भने, 'सरकारले विगतमा गरेको सम्झौता पालन गरी भोटेकोसीले निर्बाध बिजुली उत्पादन गर्न पाउनुपर्छ।'
स्थानीयको अवरोधले लोडसेडिङ पनि बढाएको छ। भोटेकोसीको बिजुली नहुँदा हिउँदयाममा दैनिक करिब २४ मेगावाट बिजुली प्रणालीबाट बाहिरिएको छ। भोटेकोसीकै कारण उपभोक्ताले दैनिक थप डेढ घन्टा लोडसेडिङ खेप्नुपरेको प्राधिकरणको भार प्रेषण केन्द्रका एक इन्जिनियरले बताए। दैनिक न्यूनतम ५७ हजार युनिट बिजुली सिस्टमबाट बाहिरिँदा प्रतियुनिट ४० रुपैयाँ पर्ने डिजेल प्लान्ट चलाउन बाध्य भएको उनले बताए।
३५ प्रतिशत सेयर माग गर्दै आएको एमाओवादीका सिन्धुपाल्चोक अध्यक्ष माधव सापकोटाले १४ वर्षपछि स्थानीय बासिन्दाले सेयर लिनुपर्ने ज्ञान प्राप्त गरेकाले आन्दोलन गरेको बताए। 'स्थानीय सम्पदा उपयोग गरेबापत भोटेकोसीले स्थानीय बासिन्दालाई सेयर दिनुपर्छ', उनले अन्नपूर्णसित भने।
भोटेकोसीको समस्या राजनीतिक भन्दै ऊर्जा मन्त्रालय पन्छिएको छ। संसद्मा प्रतिनिधित्व गर्ने व्यक्तिको समेत यस प्रकरणमा सहभागिता भएकाले मन्त्रालयले कुनै हस्तक्षेप गर्न नसक्ने ऊर्जासचिव राजेन्द्रकिशोर क्षेत्रीले बताए।
###
0 comments
Write Down Your Responses