माथिल्लो सेती प्रकरण: लगानी फिर्ता गर्ने जापानको चेतावनी

भिडियो हेर्न यहाँ क्लिक गर्नुहोस

काठमाडौं : नेपाल सरकारले माथिल्लो सेती (तनहुँ जलविद्युत्) आयोजनाको परामर्शदाता छनोट प्रक्रियामा हस्तक्षेप गरेको भन्दै लगानीकर्तामध्ये एक जापान सरकारले सम्पूर्ण लगानी फिर्ता लैजाने चेतावनी दिएको छ।


जापानी राजदूत मासासी ओगावाले सोमबार बिहान नेपाली कांग्रेसका उपसभापति रामचन्द्र पौडेललाई उनकै निवासमा भेटी छनोट प्रक्रियामा हस्तक्षेप गर्दै ऊर्जामन्त्री राधा ज्ञवालीले अन्योल बढाएकोमा आपत्ति जनाएका थिए।

५० करोड अमेरिकी डलरको यो आयोजनामा जापानले १८ करोड अमेरिकी डलर लगानी गरेको छ। ८.५ करोड डलर लगानी रहेको नेपाल सरकारले स्वतन्त्र रूपले परामर्शदाता नियुक्ति गर्न नदिएपछि जापान सम्पूर्ण लगानी फिर्ता गर्ने मनस्थितिमा पुगेको हो।

 'यसबारे राजदूतको निकै असन्तुष्टि थियो', नेता पौडेलले अन्नपूर्णसँग भने, 'नेपालका लागि महत्त्वपूर्ण रहेको योजनामा जापानले लगानी फिर्ता गर्ने कुरा आउनु राम्रो होइन।'

राजदूतले नेपाल सरकारको मन्त्रीस्तरमा रद्द गरेको परामर्शदातासम्बन्धी निर्णय सच्याइने आशा गरेको पनि पौडेलले बताए। नसच्याइए एसियाली विकास बैंक, जापानी सहयोग नियोग (जाइका) र युरोपियन इन्भेस्टमेन्ट बैंकसमेत सबै विदेशी लगानीकर्ताले आयोजनाबाट रकम फिर्ता गर्नेबारे परामर्श गरिरहेको पनि राजदूतले पौडेललाई जानकारी गराएका थिए।

सन् २०२० मा सक्ने लक्ष्य लिइएको १४० मेगावाटको यो आयोजनामा एसियाली विकास बैंकको १५ करोड अमेरिकी डलर, युरोपियन इन्भेस्टमेन्ट बैंकको साढे आठ करोड लगानी छ।

यी संस्थाहरूको सहुलियतपूर्ण ऋण लगानीमा निर्माण हुनुपर्ने आयोजना मन्त्री ज्ञवालीको गलत निर्णयले भताभुंग हुन लागेको भन्दै नेता पौडेलले एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओली, ऊर्जामन्त्री ज्ञवाली र अर्थमन्त्री महतसँग तत्काल छलफलका लागि प्रधानमन्त्रीसँग आग्रह गरेका छन्।

'ओलीजी र दुवै मन्त्री काठमाडौंबाहिर भएकाले आज छलफल हुन पाएन', पौडेलले भने, 'संविधानसभामा भेटिएका सबै दलका प्रमुख नेताहरूलाई पनि लगानी फिर्ता जान लागेकाले मन्त्रीलाई गलत निर्णय सच्याउन दबाब दिनुपर्ने कुरा गरेको छु।' उनले एमाले नेता ओलीलाई फोन गरेर आफ्ना मन्त्रीलाई सम्झाउन आग्रह गरेको पनि जानकारी दिए।

ऊर्जासचिव राजेन्द्रकिशोर क्षेत्रीले यसबारे प्रधानमन्त्री सुशील कोइरालालाई आफूले ४५ मिनेट ब्रिफिङ गरेको संसद्को संयुक्त समितिमा सोमबार बताए। 'परामर्शदाता छनोट गरीपाऊँ भनी एडीबीले नै सरकारलाई भनेको र सरकारले निष्क्रिय सहमति दिएको हो', उनले भने, 'उपयुक्त परामर्शदाता छनोट नभएकाले रद्द गरिएको अवस्था हो।'

परामर्शदाता नियुक्तिका लागि एडीबीले नै मूल्यांकन गर्ने प्रस्ताव उसको 'एड मेमोराय'मा उल्लेख गरी प्रतिक्रियाका लागि अर्थ र ऊर्जा मन्त्रालयमा पठाउँदा दुवैले कुनै प्रतिक्रिया नदिई स्वीकृत गरेका थिए। एडीबीको मूल्यांकनमा पहिलो नम्बरमा ल्यामेहर र दोस्रो नम्बरमा कान्साई इलेक्ट्रिक सिफारिस भएका हुन्। तनहुँ हाइड्रोले ल्यामेहरलाई सम्झौतासम्बन्धी वार्ताका लागि गत मे १३ मा बोलाएको थियो।

यसैबीच यसबारे उजुरी परेपछि अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले नियुक्ति प्रक्रिया स्थगन गर्न निर्देशन दिएको थियो। पछि ऊर्जा र अर्थ मन्त्रालयका प्रतिनिधिसहित एडीबीसित छुट्टै पुनरावलोकन समिति गठन भएको थियो। यो समितिले पहिलो सूचीमा परेको ल्यामेहरलाई सिफारिस गर्दै अख्तियारबाट पनि यसको प्रक्रिया पूरा गर्न सुझाव दिएको थियो।

एडीबीलाई परामर्शदाता छनोट गर्ने अधिकार तनहुँ हाइड्रोले दिए पनि अतिक्रमण गर्दै मन्त्री ज्ञवालीले हस्तक्षेप गरेकी हुन्। यसअघि अर्थ मन्त्रालयले आयोजनाको वित्तीय व्यवस्थापनसम्बन्धी सम्झौता गर्दा एडीबीको लगानी गाइडलाइनअनुसार हुने भन्ने बुँदामा हस्ताक्षर गरेको थियो।

करिब दुई करोड ७० लाख अमेरिकी डलरको परामर्शदाता छनोट प्रक्रिया सन् २०१४ जनवरीदेखि सुरु भएको हो।

भारत देखाएर अमेरिका भ्रमण प्रस्ताव

ऊर्जामन्त्री राधा ज्ञवालीले भारतसँग भएका विभिन्न ऊर्जासम्बन्धी सम्झौताहरूको विवरण पेस गर्दै अमेरिकाको अध्ययन भ्रमणमा जान मन्त्रिपरिषद्मा प्रस्ताव पेस गरेकी छन्। पुस २९ देखि माघ १० सम्म अमेरिका र ब्राजिल भ्रमणमा जान लिखित प्रस्ताव ज्ञवालीले गत बिहीबारको मन्त्रिपरिषद्मा पेस गरेपछि प्रधानमन्त्री सुशील कोइरालाले असन्तुष्टि जनाएका थिए।

माघ ८ मा संविधान घोषणा गर्ने प्रतिबद्धता गरिरहँदा मन्त्रीले विदेश भ्रमणको योजना ल्याउने भन्दै कोइरालाले असन्तुष्टि जनाएपछि ज्ञवालीको कार्यक्रममा केही हेरफेर भएको छ। माघ ५ देखि ८ सम्म कुनै पनि मन्त्रीलाई विदेशको कार्यक्रम नल्याउन प्रधानमन्त्रीले निर्देशन दिएका छन्।

प्रधानमन्त्री कोइरालाले संसदको संयुक्त समितिमा सोमबार मन्त्रीहरूलाई विदेश जान रोक लगाएको र आवश्यक भए मन्त्रीको साटो सचिव जान आफूले निर्देशन दिएको बताए। 'मन्त्रीहरू विदेश जानु हुँदैन भनेको छु', कोइरालाले भने।

मन्त्री ज्ञवालीले भारतसँग भएका विद्युत् व्यापार सम्झौता र त्यसको कार्यान्वयन, विद्युत् ग्रिड इन्टरकनेक्सन र प्रसारण लाइन सञ्जाल सुदृढीकरण, पञ्चेश्वर बहुउद्देश्यीय आयोजना कार्यान्वयनका सन्दर्भ उल्लेख गर्दै अमेरिकाको १२ हजार मेगावाटको इटाइपु परियोजनाको अध्ययन भ्रमण आवश्यक रहेको मन्त्रिपरिषद्मा पेस भएको प्रस्तावमा उल्लेख गरेकी छन्। 

Labels: वेबसाइटबाट, समाचार