वैदेशिक रोजगारीबाट फर्किएपछि फेरि बेरोजगार

भिडियो हेर्न यहाँ क्लिक गर्नुहोस

काठमाडौं : वैदेशिक रोजगारीमा गएर स्वदेश फर्किएकामध्ये १० प्रतिशतमात्र स्वरोजगारमा संलग्न हुने गरेका छन्। बाँकी ९० प्रतिशत कामदार पुन: बेरोजगार नै हुने गरेका छन्। यो तथ्यले एकपटक वैदेशिक रोजगारीमा गएर आएका कामदारलाई स्वरोजगारका काममा कसरी सहभागी गराउने भन्ने चुनौती थपिएको छ।

विदेशमा काम गरेर फर्किएकाहरू अधिकांश पुन: वैदेशिक रोजगारीमै जाने गरेका छन्। नगएका चाहिँ धेरैजसो काम नगरी बस्ने गरेका हुन्। विदेशमा काम गरेर फर्किएका करिब एक लाख युवा स्वदेशमा रहेको अनुमान छ। तीमध्ये १० हजारजतिमात्र विभिन्न स्वरोजगारमूलक कार्यमा सहभागी छन्।


वैदेशिक रोजगार प्रवर्द्धन बोर्डका कार्यकारी निर्देशक रघुराज काफ्ले फर्किएका कामदारको सीप तथा दक्षता उपयोगका लागि स्पष्ट नीतिनियम तर्जुमा गर्न आवश्यक रहेको बताउँछन्। विदेशमा सिकेको ज्ञान र सीप स्वदेशको विकासमा लगाउन जरुरी रहेको उनको भनाइ छ।

'वैदेशिक रोजगार : उत्पादकत्व वृद्धि, सुरक्षा र सम्मान' शीर्षकको एक अध्ययनमा कार्यकारी निर्देशक काफ्लेले विदेशमा काम गरेर फर्किएका कामदारमध्ये ९० प्रतिशत केही पनि उत्पादनमूलक काम नगरी बस्दा मुलुक युवा जनशक्तिबाट लिनुपर्ने फाइदाबाट वञ्चित हुनुपरेको उल्लेख गरेका छन्।

८० प्रतिशत रेमिटेन्स उपभोगमै

एकातिर वैदेशिक रोजगारबाट फर्किएका ९० प्रतिशत व्यक्ति उत्पादनमूलक काममा सहभागी हुँदैनन् भने अर्कोतिर बिदेसिएका कामदारले पठाएको रेमिटेन्सको ८० प्रतिशत हिस्सा उपभोगमै सकिने गरेको छ।

खरको छाना भएको घरमा जस्ता लगाउने, विदेश गएका व्यक्तिकी पत्नी गाउँ छाडेर सहरमा डेरा गरी बस्ने तथा खान, लत्ताकपडा र घरजग्गा खरिदमा कुल रेमिटेन्स आयको ८० प्रतिशत सकिन्छ।

बाँकी २० प्रतिशत रकममात्र उत्पादनमूलक क्षेत्रमा खर्च भएको पाइएको वैदेशिक रोजगारका विज्ञ डा. गणेश गुरुङ बताउँछन्। यी तथ्यांकले वैदेशिक रोजगारीमा जाने युवाको संख्या बर्सेनि बढ्दोक्रममा रहे पनि उनीहरूले पठाएको रकम र सिकेको सीप राष्ट्र निर्माणमा खासै प्रयोग हुन नसकेको प्रस्ट हुन्छ।

तत्कालका लागि आन्तरिक बेरोजगारी समस्या समाधान गर्न वैदेशिक रोजगारीका विक ल्प नभए पनि भित्रिएको रेमिटेन्स र सीप उपयोग गर्न तत्काल नीतिगत व्यवस्थासहित कार्यान्वयनको खाँचो देखिएको यस क्षेत्रका विज्ञ बताउँछन्।

परराष्ट्र मामिला अध्ययन प्रतिष्ठानले हालै आयोजना गरेको कार्यक्रममा सहभागी विज्ञले पनि जाने कामदारको संख्या गन्नुभन्दा प्राप्त रेमिटेन्स र सीपलाई कसरी उपयोग गर्ने भन्नेतर्फ सरकारको ध्यान केन्द्रित हुनुपर्ने बताएका थिए।

एक प्रतिशतमात्र दक्ष कामदार

नेपालबाट वैदेशिक रोजगारीमा जाने कामदारमध्ये एक प्रतिशतमात्र दक्ष छन्। बाँकी सबै अर्धदक्ष र अदक्ष हुने गरेका छन्। विभिन्न अध्ययनले देखाएअनुसार २४ प्रतिशत कामदार अर्धदक्ष र ७४ प्रतिशत अदक्ष छन्।

जानेमध्ये अधिकांश अदक्ष रहेकाले विदेशमा उनीहरू न्यून तलबसुविधामा जोखिमयुक्त काम गरिरहेका छन्। यसले युवाशक्ति बिदेसिएको अनुपातमा मुलुकले प्राप्त गर्ने आम्दानी बढ्न सकेको छैन। हाल ३५ लाख नेपाली सरकारी अनुमति लिएरै वैदेशिक रोजगारीमा गएका छन्।

सरकारी अनुमति नलिई अवैध तरिकाले जानेको संख्या पनि २० लाख हाराहारीमा भएको अनुमान छ। बिदेसिने संख्याको तुलनामा मुलुकले प्राप्त गर्ने रेमिट्यान्स कम नै रहेको विज्ञ बताउँछन्।

त्यसो त एउटै काममा पनि दक्षिण एसिया तथा दक्षिणपूर्वी एसियाका अन्य मुलुकका कामदारको तुलनामा नेपालबाट गएका कामदारको कमाइ ज्यादै न्यून हुने गरेको छ। छिमेकी भारत, श्रीलंका, पाकिस्तानसहित फिलिपिन्स, इन्डोनेसियाबाट जाने कामदारले पाउने तलब नेपाली कामदारको भन्दै निकै धेरै छ।

नेपाल भित्रिने कुल रेमिटेन्सलाई वैदेशिक रोजगारीमा रहेका कामदारको संख्यासँग हिसाब गर्ने हो भने एकजना कामदारले एक दिनमा चार सय रुपैयाँ हाराहारीमा मात्र कमाइ गर्ने गरेको देखिन्छ। यो रकम निकै थोरै हो। नेपालमै ज्याला मजदुरी गर्नेले पनि दैनिक पाँच सय हाराहारीमा कमाइ गर्न थालिसकेका छन्।

खोजिएन नयाँ गन्तव्य

नेपाल वर्षौंदेखि परम्परागत श्रम गन्तव्यमा आश्रित हुँदै आएको छ। जाने कामदारको तलबसुविधा वृद्धि गर्न नयँ श्रम गन्तव्य खोजी गर्न आवश्यक छ।
सरकारले लामो समयदेखि आक र्षक कमाइ हुने पश्चिमा देशमा कामदार पठाउने भने पनि यो अहिलसम्म भाषणमा मात्र सीमित छ। नयाँ श्रम गन्तव्य खोजी गरी कामअनुसारको सीप र तालिम दिएर कामदार पठाउन सकेमात्र वैदेशिक रोजगारीमा गुणात्मक सुधार आउन सक्ने डा. गुरुङले आफ्नो अध्ययनमा समेटेका छन्।

हाल कुल बिदेसिने कामदारमध्ये करिब ९६ प्रतिशतको गन्तव्य खाडी मुलुक र मलेसिया हुने गरेको छ। यो तथ्यांकले पनि कामदारको गन्तव्यमा विविधीकरण गर्न आवश्यक भएको स्पष्ट हुन्छ।

अपेक्षाअनुसार वैदेशिक रोजगारीबाट लाभ लिन नसके पनि हाम्रो अर्थतन्त्रमा यसको अधिक महत्त्व रहँदै आएको छ। दशक लामो आन्तरिक द्वन्द्वमा रेमिटेन्सले नै मुलुकको अर्थतन्त्र धानिएको थियो।

कुल गार्हस्थ उत्पादन (जीडीपी) मा यसको योगदान २५.७ प्रतिशत पुगिसकेको छ। अर्थतन्त्रमा रेमिटेन्सको योगदान बर्सेनि बढ्दो क्रममा छ। यसैगरी मुलुकको गरिबी घटाउनमा वैदेशिक रोजगारीको सबैभन्दा ठूलो भूमिका रहेको छ।

केन्द्रीय तथ्यांक विभागका अनुसार मुलुकको गरिबीको रेखामुनी रहेको जनसंख्या २५ प्रतिशत मात्र छ। ४२ प्रतिशतभन्दा बढी गरिबीको आँकडालाई २५ प्रतिशत हाराहारीमा ल्याउन सक्नुमा सबैभन्दा ठूलो योगदान रेमिटान्सको छ।

नेपालका करिब ५६ प्रतिशत घरधुरीले रेमिटेन्स प्राप्त गर्छन्। प्रत्येक घरधुरीले वार्षिक न्यूनतम ८० हजार चार सय ३६ रुपैयाँ रेमिटेन्स भित्र्याउने गरेका छन्। कुल भित्रिने रेमिटेन्समा महिलाको योगदान ११ प्रतिशत हाराहारीमा छ।

वार्षिक बजेटभन्दा रेमिटेन्सको आकार ठूलो

कामदारले अपेक्षाअनुसार कमाइ गर्न नसके पनि अर्थतन्त्रको आकार र आन्तरिक कमाइका आधारमा हेर्ने हो भने मुलुकमा वार्षिक भित्रिने रेमिटेन्सको हिस्सा निकै ठूलो छ। कुल वार्षिक बजेटको आकारभन्दा विदेशमा कमाएका कामदारले पठाएको रेमिटेन्स रकम धेरै भइसकेको छ।

मुलुकको चालू आर्थिक वर्षको बजेट पाँच खर्ब १७ अर्ब २४ करोड रुपैयाँको रहेको छ भने विदेशबाट आएको रेमिटेन्स पाँच खर्ब ४३ अर्ब २९ करोड पुगेको छ। यसबाट राष्ट्रिय बजेटको आकारलाई रेमिटेन्सले जितेको प्रस्ट हुन्छ। 

Labels: वेबसाइटबाट, समाचार