युद्धअपराध मुद्दा फिर्ता नहुने

भिडियो हेर्न यहाँ क्लिक गर्नुहोस

काठमाडौं-युद्धकालीन भए पनि युद्धअपराध एवं राज्यविरुद्ध अपराधसहित विभिन्न २७ किसिमका सरकारवादी फौजदारी मुद्दा अब कुनै पनि अवस्थामा फिर्ता नहुने भएका छन्। राजनीतिक निर्णयका आधारमा यस्ता मुद्दा फिर्ता लिइने, तर कानुनी कारबाहीबाट उन्मुक्ति पाएका तिनै व्यक्ति फेरि गम्भीर प्रकृतिका अपराधमा पक्राउ पर्ने क्रम बढेपछि सरकारले कार्यविधि नै बनाएर मुद्दा फिर्तासम्बन्धी प्रक्रिया व्यवस्थित गरेको हो।

गृह मन्त्रालयका प्रवक्ता लक्ष्मीप्रसाद ढकालका अनुसार मन्त्रालयले बनाएको ‘नेपाल सरकारवादी भई चलाइएका फौजदारी मुद्दा फिर्ता लिनेसम्बन्धी कार्यविधि–२०७१' मन्त्रिपरिषदले हालै पारित गरी कार्यान्वयनमा ल्याइसकेको छ।
कार्यविधिमा हत्या, अपहरण, युद्धअपराध, राज्यविरुद्ध अपराधलगायत गम्भीर प्रकृतिका २७ किसिमका मुद्दा ‘फिर्ता लिन नसकिने' दफामा सूचीकृत गरिएको छ। यो कार्यविधि कार्यान्वयनसँगै राजनीतिक मोलमोलाइका आधारमा गम्भीर प्रकृतिका अपराधबाट उन्मुक्ति दिइने बाटो बन्द भएको छ। यसले अदालतमा मुद्दा विचाराधीन रहेका दसवर्षे सशस्त्र द्वन्द्वको घटक माओवादी र तराई तथा पूर्वी पहाडमा सशस्त्र गतिविधिमा संलग्न समूहका नेता तथा कार्यकर्ता सबैभन्दा धेरै प्रभावित हुनेछन्।
‘अब सरकारवादी मुद्दा फिर्ताको क्रम कार्यविधिअनुसार मात्र हुन सक्छ,' प्रवक्ता ढकालले नागरिकसँग भने, ‘कार्यविधिमा मुद्दा फिर्ता नहुने भनेर उल्लेख भएका विषय अब फिर्ता लिन सकिँदैन।'
तत्कालीन विद्रोही माओवादीसँग विस्तृत शान्ति सम्झौता भएयता माओवादी र मधेस आन्दोलनलाई जोडेर गम्भीर प्रकृतिका आपराधिक अभियोगमा अदालतमा चलिरहेका मुद्दा फिर्ता लिने क्रम सुरु भएको थियो। सम्झौतामा ‘सशस्त्र द्वन्द्वताका लागेका मुद्दा फिर्ता हुने' बुँदा राखिएकाले २०६५ बाट त्यही आधारमा मुद्दा फिर्ता लिने क्रम सुरु भएको थियो।
गृहस्रोतका अनुसार तत्कालीन मन्त्रिपरिषदले २०६५ साउन १२ र कात्तिक ११, २०६८ फागुन १५ र २०६९ असोज १८ मा ५ सयभन्दा बढीमाथि लागेका हत्या, अपहरण, अवैध हतियारलगायत गम्भीर अपराधसम्बन्धी मुद्दा फिर्ता लिने निर्णय गरेका थिए। मुद्दा फिर्ता लिनेमा बाबुराम भट्टराई नेतृत्वको सरकार अग्रणी छ। उनले आफ्नो प्रधानमन्त्रीत्व कालमा आफू र पार्टी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालसहित ३ सय ४५ भन्दा बढीविरुद्धका मुद्दा फिर्ता लिने निर्णय गराएका थिए।
इन्जिनियर नवराज विष्टको हत्या र सर्लाहीको लगनीगोठ प्रहरीचौकी आक्रमण गरी हतियार लुटेको मुद्दा खेपिरहेका सुजन यादव (श्रीचन राय यादव) विरुद्धको मुद्दा पनि सोही समय फिर्ता लिइएको थियो। मुद्दा फिर्तापछि कानुनी कारबाहीबाट उन्मुक्ति पाएका यादव पुस ९ मा पाकिस्तानी नागरिकसँग मिलेर बैंककमा तीन नेपाली युवा अपहरण गराएको अभियोगमा पक्राउ परिसकेका छन्।
एकीकृत माओवादी नेता अग्नि सापकोटाविरुद्ध काभ्रेका अर्जुन लामाको हत्या अभियोग सर्वोच्च अदालतमा विचाराधीन छ। भट्टराईको पालामा माओवादी नेता बालकृष्ण ढुंगेलविरुद्ध सर्वोच्चले उज्ज्वन श्रेष्ठको हत्यामा दोषी ठहर्याधउँदै आजन्म कैद फैसला सुनाएको मुद्दा फिर्ता लिने असफल प्रयास भएको थियो। यो फैसला अझै कार्यान्वयन भएको छैन। ढंुगेल प्रहरी नजरमा फरार छन्।
अर्का माओवादी नेता कालीबहादुर खाम रामहरि श्रेष्ठको हत्या, ठमेलमा चिनियाँ नागरिक लुटपाट, अवैध हतियार र जडीबुटी कारोबार अभियोगमा फरार छन्। कार्यविधिले यी सबै मुद्दा फिर्ता लिन दिनेछैन।
आफ्नो समूहका नेता–कार्यकर्तामाथि लागेका मुद्दा फिर्ता लिनुपर्ने सर्तमा तराईमा सशस्त्र गतिविधि चलाइरहेका विभिन्न समूह सरकारसँग वार्तामा आएका थिए। संसदको संवैधानिक–राजनीतक संवाद तथा सहमति समितिले विभिन्न क्षेत्रमा भूमिगत रूपमा सक्रिय ती समूहसँग वार्ता गरी सम्झौता गर्न सभासद आनन्दप्रसाद ढुंगानाको संयोजकत्वमा संसदीय वार्ता समिति बनाएको थियो।
ढुंगाना समितिले किराँत जनवादी वर्कस पार्टी, संयुक्त जातीय मुक्तिमोर्चा, संघीय लिम्बुवान राज्यपरिषद, संयुक्त जनतान्त्रिक तराई मुक्तिमोर्चा लगायत विभिन्न भूमिगत समूहसँग वार्ता गरेको थियो।
वार्तामा आएका समूहका नेतामाथि हत्या, अपहरण, अवैध हतियारलगायत दर्जनौं मुद्दा अदालतमा रहे पनि समितिले हतियार बिसाएको सर्तमा अवैध हतियार, अपहरण, हत्यालगायत सरकारवादी मुद्दा फिर्ता लिने सहमति गरेको थियो। कार्यविधिले यस्ता सम्झौता कार्यान्वयन पनि रोक्नेछ।
कुन–कुन मुद्दा फिर्ता हुँदैनन्?
यसअघि राजनीतिक दलका सिफारिसमा जिल्ला प्रशासन कार्यालयबाट उठ्ने प्रस्ताव जिल्ला न्यायधिवक्ताको कार्यालय, न्यायधिवक्ताको कार्यालय हुँदै मन्त्रिपरिषद निर्णयबाट जुनसुकै प्रकृतिका मुद्दा पनि राजनीतिक कारणसँग जोडेर फिर्ता हुँदै आएका थिए। कार्यविधिअनुसार अब हत्या, अपहरण, अवैध हतियार, राज्यविरुद्धको अपराधलगायत २७ शीर्षकका मुद्दा राजनीतिक आवरणमा फिर्ता लिन सकिँदैन।
कानुनी शासनको मर्म र भावनाअनुरुप निश्चित मापदण्डका आधारमा मात्र सरकारवादी फौजदारी मुद्दा फिर्ता लिनेसम्बन्धी प्रक्रिया सरल, स्पष्ट, व्यवस्थित, पारदर्शी र जवाफदेही बनाउन गृह मन्त्रालयले कार्यविधि ल्याएको हो।
कार्यविधिले राजनीतिक उद्देश्य प्राप्तिका क्रममा लागेका मुद्दा फिर्ता हुने बाटो भने बन्द गरेको छैन। दफा २ मा प्रचलित कानुनबमोजिम कसुर मानिने कार्य राजनीतिक उद्देश्य प्राप्तिका लागि गरेको पुष्टि हुने पर्याप्त आधार देखिए कानुनबमोजिम सरकारवादी फौजदारी मुद्दा फिर्ता हुने व्यवस्था छ। कार्यविधिको दफा ३ मा ‘दफा २ मा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए पनि २७ शीर्षकका कसुरसँग सम्बन्धित मुद्दा भने फिर्ता लिनै नसकिने भनी सूचीकृत गरिएको छ।
जसअनुसार अपहरण, विस्फोटक पदार्थ, हत्या र जबर्जस्ती रकम असुलीजस्ता गम्भीर अपराधका मुद्दा फिर्ता लिन सकिँदैन। कार्यविधिअनुसार भ्रष्टाचार, नागरिकता, अख्तियार दुरुपयोग, तस्करी, कालोबजारी, प्राकृतिक र सांस्कृतिक सम्पदाको चोरी, राजस्व चुहावट र भन्सार चोरी, ठगी, वैदेशिक रोजगार, मानव बेचबिखन, जबर्जस्ती करणी, लागुऔषध, जासुसी, लिखतको गोप्यता, राज्यविरुद्धको अपराध, युद्धअपराध कुनै पनि प्रक्रियाबाट फिर्ता हुनेछैनन्।
कार्यविधिमा राज्यविरुद्धको अपराध, अपहरण तथा शरीरबन्धक, भ्रष्टाचार, तस्करी, मानव बेचबिखन, जासुसी, लागुऔषध कारोबार, युद्धअपराध लगायत मुद्दा फिर्ता नहुने सूचीमा छन्। यसैगरी, मानवअधिकार र क्रूर तथा अमानवीय प्रकृतिका मानवताविरोधी अपराध, संगठित अपराध, महिला एवं बालबालिकाविरुद्धको अपराध, जाति हत्या, सार्वजनिक हकविरुद्धको अपराध, गैरसरकारी व्यक्तिको सम्पत्तिसम्बन्धी असर पर्ने मुद्दा, झुटो राहदानी लिएको, वन्यजन्तुको अवैध सिकार र आखेटोपहारको कारोबार, गैंडाको खाग चोरी, निकासी, खोटा चलन, अपहरण तथा शरीरबन्धकलाई पनि फिर्ता हुन नसक्ने मुद्दा शीर्षकमा राखिएको छ।

Labels: वेबसाइटबाट, समाचार