कोरिया कामदार ठगी प्रकरणमा अनुसन्धान सुस्त, राज्यमन्त्रीको हस्तक्षेप
भिडियो हेर्न यहाँ क्लिक गर्नुहोस
##
काठमाडौं : दक्षिण कोरिया कामदार पठाउने बाहनामा भएको ठगी प्रकरणको वास्तविकता पत्ता लगाउन श्रम तथा रोजगार राज्यमन्त्री टेकबहादुर गुरुङले वैदेशिक रोजगार विभागमा आकस्मिक निरीक्षण गरी फाइल अध्ययन गरेका छन्।
राज्यमन्त्री गुरुङ बुधबार दिउँसो आकस्मिकरूपमा विभागमा पुगेर श्रम स्वीकृति दिँंदा प्रक्रिया पूरा गरेनगरेका विषयमा वास्तविकता बुझेका छन्।
त्यसक्रममा राज्यमन्त्री गुरुङले ठगी आरोपमा पक्राउ परेकी अप्सरा श्रेष्ठलाई समेत झिकाएर लामो बयान लिए। स्रोतका अनुसार ठगी प्रकरणका बारेम वास्तविकता खुल्न नसकेपछि राज्यमन्त्री गुरुङले हस्तक्षेप गरी आफैंले अध्ययन थालेका हुन्।
दिउॅँसो साँढे एक बजे तीनकुनेस्थित् वैदेशिक रोजगार विभागमा पुगेका राज्यमन्त्री गुरुङ सवा चारबजेमात्र त्यहाँबाट बाहिरिएका थिए। मन्त्रीसहित श्रम तथा रोजगार मन्त्रालयका सविच भोलाप्रसाद शिवाकोटीलगायतका उच्चअधिकारी पनि विभागमा पुगेका थिए।
युनाइटेड कन्सल्टेन्सीमार्फत ३७ जना युवालाई पानी जहाज कम्पनीमा कामका लागि कोरिया पठाउन श्रम स्वीकृति दिने क्रममा विभाग माताहतको काठमाडौं कार्यालयका कर्मचारीले आर्थिक अनियमितता गरेको आशंकामा निलम्बन गरी छानबिन भइरहेको छ। काठमाडौं कार्यालयका प्रमुख मधुविलास पण्डितलाई समेत मन्त्रालयमा तानिएको छ।
युनाइटेड कन्सल्टेन्सीमार्फत ३७ जना युवालाई पानी जहाज कम्पनीमा काग गर्न कोरिया पठाउन श्रम स्वीकृति दिने क्रममा विभाग माताहतको काठमाडौं कार्यालयका कर्मचारीले आर्थिक अनियमितता गरेको आशंकामा निलम्बन गरी छानबिन भइरहेको छ।
श्रम तथा रोजगार राज्यमन्त्री टेकबहादुर गुरुङले कोरिया पठाउने बहानामा भएको ठगी प्रकरणमा मन्त्रालयले गम्भीरताका साथ छानबिन गरिरहेको जानकारी दिए। 'केस निकै जटिल छ। अध्ययन भइरहेकाले छिट्टै दोषी पक्रने र पीडितले राहत पाउनेछन्,' उनले अन्नपूर्णसँग भने।
ठगी आरोपमा पक्राउ परेकी अप्सरा श्रेष्ठसँग बयान लिएपछि घटनाका बारेमा थप जानकारी प्राप्त भएको श्रम तथा रोजगारमन्त्रालयसम्बद्ध अधिकारीले जानकारी दिएका छन्।
ठगी आरोपमा अप्सरा श्रेष्ठ पक्राउ परेपनि युनाइटेड कन्सल्टेन्सीका बाँकी सञ्चालक शारदाकुमार मगर, प्रकाश तिवारी, दानबहादुर पुन भने अहिलेसम्म फरार छन्। प्रहरीले उनीहरूको व्यापक खोजी गरिरहे पनि पत्ता लगाउन नसकेको बताउँदै आएको छ।
श्रम राज्यमन्त्रीका कानुनी सल्लाहकार केशबराज जोशीले यो घटनामा ठूलो गिरोह संलग्न भएको आशंका गरिएको बताए। 'म्यानपावर एजेन्सी, दलालसहित विदेशी गिरोहसमेत संलग्न रहेको आशंका भएकाले मन्त्रीज्यूले निकै गम्भीरताका साथ लिएर वास्तविकता पत्ता लगाउन आफैं अग्रसर हुनु भएको हो, उनले भने।
कोरिया कामदार पठाउने बाहानामा भएको ठगी प्रकरणको मुद्दा अदालतमा लगिने भएको छ। अभियुक्त पक्राउ परेको ३० दिनभित्र वैदेशिक रोजगार न्यायधीकरणमा पेस गर्नुपर्ने प्रावधान छ।
पक्राउ परेकी अप्सरा श्रेष्ठले भने आफू कर्मचारी भएकाले ठगीका बारेमा जानकारी नभएको तथा सञ्चालक कहाँ छन् भन्नेसमेत पत्तो नभएको दाबी गरेकी छन्। बुधबार राज्यमन्त्री गुरुङलाई भने घटनाको सत्यतत्य पत्ता लगाउन सहयोग गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गरेकी छन्।
युनाइटेड कन्सल्टेन्सीले कोरियामा पानी जहाज कम्पनीमा काम गर्न पठाइदिने भन्दै ३७ जनासँग जनही औसतमा आठ लाख रुपैयाँका दरले उठाएको थियो।
श्रम विभागअन्तर्गत काठमाडौं कार्यालयले श्रम स्वीकृति दिएकाले काम गर्न जाने कम्पनी सक्कली नै हुनेमा जाने तयारीमा रहेकाहरू विश्वस्त थिए। कार्यालयले श्रम स्वीकृति दिएपछि ग्यारेन्टीका लागि मोबाइल एसएमएसमार्फत जानकारी गराउने व्यवस्था गरेको छ।
कार्यालयले राहदानी नम्बर लेखेर ४००१ मा एसएमएस गरेपछि श्रम स्वीकृति पाए वा नपाएको जानकारी दिन्छ। ठगिएका सबैलाई कार्यालयले श्रम स्वीकृति पाएको एसएमएस पठएको थियो।
यसबाट कर्मचारीको समेत संलग्नता रहेको थप प्रमाण मिल्ने पीडितको दाबी छ। श्रम स्वीकृति दिने निकायले नै ग्यारेन्टी गरेकाले आफूहरू राज्यबाटै ठगिएको गुनासो पीडितले गरेका छन्। कोरिया पीडित सघर्ष समितिका संयोजक खिमबहादुर पछाईंले आफूहरू राज्यबाटै ठगिएकाले समस्या समाधान पनि राज्यले नै गर्नुपर्ने बताए।
युनाइटेड कन्सलटेन्सीले पीडित सबैको गरी दुई करोड ७५ लाखभन्दा बढी ठगी गरेको पाइएको छ। पठाउन लागेको कम्पनी नक्कली भएकाले यसमा पनि कार्यालयको चरम लापरवाही देखिएको छ। श्रम स्वीकृति दिनुअघि कम्पनी सक्कली हो वा होइन भनेर निर्कोल गर्ने काम कार्यालयको हो।
त्यसक्रममा राज्यमन्त्री गुरुङले ठगी आरोपमा पक्राउ परेकी अप्सरा श्रेष्ठलाई समेत झिकाएर लामो बयान लिए। स्रोतका अनुसार ठगी प्रकरणका बारेम वास्तविकता खुल्न नसकेपछि राज्यमन्त्री गुरुङले हस्तक्षेप गरी आफैंले अध्ययन थालेका हुन्।
दिउॅँसो साँढे एक बजे तीनकुनेस्थित् वैदेशिक रोजगार विभागमा पुगेका राज्यमन्त्री गुरुङ सवा चारबजेमात्र त्यहाँबाट बाहिरिएका थिए। मन्त्रीसहित श्रम तथा रोजगार मन्त्रालयका सविच भोलाप्रसाद शिवाकोटीलगायतका उच्चअधिकारी पनि विभागमा पुगेका थिए।
युनाइटेड कन्सल्टेन्सीमार्फत ३७ जना युवालाई पानी जहाज कम्पनीमा कामका लागि कोरिया पठाउन श्रम स्वीकृति दिने क्रममा विभाग माताहतको काठमाडौं कार्यालयका कर्मचारीले आर्थिक अनियमितता गरेको आशंकामा निलम्बन गरी छानबिन भइरहेको छ। काठमाडौं कार्यालयका प्रमुख मधुविलास पण्डितलाई समेत मन्त्रालयमा तानिएको छ।
युनाइटेड कन्सल्टेन्सीमार्फत ३७ जना युवालाई पानी जहाज कम्पनीमा काग गर्न कोरिया पठाउन श्रम स्वीकृति दिने क्रममा विभाग माताहतको काठमाडौं कार्यालयका कर्मचारीले आर्थिक अनियमितता गरेको आशंकामा निलम्बन गरी छानबिन भइरहेको छ।
श्रम तथा रोजगार राज्यमन्त्री टेकबहादुर गुरुङले कोरिया पठाउने बहानामा भएको ठगी प्रकरणमा मन्त्रालयले गम्भीरताका साथ छानबिन गरिरहेको जानकारी दिए। 'केस निकै जटिल छ। अध्ययन भइरहेकाले छिट्टै दोषी पक्रने र पीडितले राहत पाउनेछन्,' उनले अन्नपूर्णसँग भने।
ठगी आरोपमा पक्राउ परेकी अप्सरा श्रेष्ठसँग बयान लिएपछि घटनाका बारेमा थप जानकारी प्राप्त भएको श्रम तथा रोजगारमन्त्रालयसम्बद्ध अधिकारीले जानकारी दिएका छन्।
ठगी आरोपमा अप्सरा श्रेष्ठ पक्राउ परेपनि युनाइटेड कन्सल्टेन्सीका बाँकी सञ्चालक शारदाकुमार मगर, प्रकाश तिवारी, दानबहादुर पुन भने अहिलेसम्म फरार छन्। प्रहरीले उनीहरूको व्यापक खोजी गरिरहे पनि पत्ता लगाउन नसकेको बताउँदै आएको छ।
श्रम राज्यमन्त्रीका कानुनी सल्लाहकार केशबराज जोशीले यो घटनामा ठूलो गिरोह संलग्न भएको आशंका गरिएको बताए। 'म्यानपावर एजेन्सी, दलालसहित विदेशी गिरोहसमेत संलग्न रहेको आशंका भएकाले मन्त्रीज्यूले निकै गम्भीरताका साथ लिएर वास्तविकता पत्ता लगाउन आफैं अग्रसर हुनु भएको हो, उनले भने।
कोरिया कामदार पठाउने बाहानामा भएको ठगी प्रकरणको मुद्दा अदालतमा लगिने भएको छ। अभियुक्त पक्राउ परेको ३० दिनभित्र वैदेशिक रोजगार न्यायधीकरणमा पेस गर्नुपर्ने प्रावधान छ।
पक्राउ परेकी अप्सरा श्रेष्ठले भने आफू कर्मचारी भएकाले ठगीका बारेमा जानकारी नभएको तथा सञ्चालक कहाँ छन् भन्नेसमेत पत्तो नभएको दाबी गरेकी छन्। बुधबार राज्यमन्त्री गुरुङलाई भने घटनाको सत्यतत्य पत्ता लगाउन सहयोग गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गरेकी छन्।
युनाइटेड कन्सल्टेन्सीले कोरियामा पानी जहाज कम्पनीमा काम गर्न पठाइदिने भन्दै ३७ जनासँग जनही औसतमा आठ लाख रुपैयाँका दरले उठाएको थियो।
श्रम विभागअन्तर्गत काठमाडौं कार्यालयले श्रम स्वीकृति दिएकाले काम गर्न जाने कम्पनी सक्कली नै हुनेमा जाने तयारीमा रहेकाहरू विश्वस्त थिए। कार्यालयले श्रम स्वीकृति दिएपछि ग्यारेन्टीका लागि मोबाइल एसएमएसमार्फत जानकारी गराउने व्यवस्था गरेको छ।
कार्यालयले राहदानी नम्बर लेखेर ४००१ मा एसएमएस गरेपछि श्रम स्वीकृति पाए वा नपाएको जानकारी दिन्छ। ठगिएका सबैलाई कार्यालयले श्रम स्वीकृति पाएको एसएमएस पठएको थियो।
यसबाट कर्मचारीको समेत संलग्नता रहेको थप प्रमाण मिल्ने पीडितको दाबी छ। श्रम स्वीकृति दिने निकायले नै ग्यारेन्टी गरेकाले आफूहरू राज्यबाटै ठगिएको गुनासो पीडितले गरेका छन्। कोरिया पीडित सघर्ष समितिका संयोजक खिमबहादुर पछाईंले आफूहरू राज्यबाटै ठगिएकाले समस्या समाधान पनि राज्यले नै गर्नुपर्ने बताए।
युनाइटेड कन्सलटेन्सीले पीडित सबैको गरी दुई करोड ७५ लाखभन्दा बढी ठगी गरेको पाइएको छ। पठाउन लागेको कम्पनी नक्कली भएकाले यसमा पनि कार्यालयको चरम लापरवाही देखिएको छ। श्रम स्वीकृति दिनुअघि कम्पनी सक्कली हो वा होइन भनेर निर्कोल गर्ने काम कार्यालयको हो।
###
0 comments
Write Down Your Responses