आफैँ बनाउन सक्छौं अर्को अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल।

भिडियो हेर्न यहाँ क्लिक गर्नुहोस

रामेश्वर खनाल -
देशमा लोडसेडिङ सुरु भइसकेको थियो। राज्य ठूलो ऊर्जा संकटमा पर्दैछ भन्ने संकेत मिलेको थियो। त्यो संकटलाई पार लगाउन अपर तामाकोसी आयोजनाबाट मात्र सम्भव हुन्थ्यो।

४५६ मेगावाटको आयोजना निजी क्षेत्रबाट सम्भव थिएन। तत्काल विदेशी लगानीकर्ता पनि आउनेवाला थिएनन्। दीर्घकालिन सोच राखेर राज्यले आफ्नै स्रोतबाट आयोजना निर्माण गर्नुको विकल्प थिएन। ठूलो हिम्मतले तामाकोसी सुरु गरियो। तामाकोसी सुरु गर्नुअघि १२ अर्ब रुपैयाँ निकाल्न सकिन्न भन्ने थियो, तर त्यसयता हरेक वर्ष १२ अर्ब रुपैयाँ नगद बचत हुन थाल्यो।

बाराको निजगढ अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल पनि भविष्यलाई हेरेर निर्माण गर्नुपर्छ। विमानस्थलसँगै फास्ट ट्रयाक (द्रुत मार्ग) पनि निर्माण गर्नुपर्छ। दुवै आयोजना राज्यले आफ्नै स्रोतबाट बनाउनु पर्छ। तामाकोसी हामीले सफल रुपमा निर्माण गरिरहेका छौं। तामाकोसीले विमानस्थल र फास्टट्रयाक निर्माण गर्न हिम्मत पनि दिन्छ।

सरकारले करदातासँग पैसा लिएर आफ्नो कोषमा राख्‍नु भनेको ठूलो आर्थिक अपराध हो। सरकारले बढी खर्च गर्नुभन्दा कम खर्च गर्नु अर्थतन्त्रका लागि घातक हो। विभिन्न ठाउँमा खर्च हुनसक्ने रकमलाई सरकारले आफ्नो ढुकुटीमा राख्दा आर्थिक कृयाकलाप प्रभावित हुन्छ। सरकार बचतमा भयो भने समानुपातिक वितरण प्रणालीमा पनि असर पर्छ।

तराईलाई सोझै जोड्ने एउटा बाटो र नेपालमा अन्तर्राष्ट्रिय उडान भर्नका लागि लागत प्रभावित एयरपोर्ट चाहिन्छ। नेपाललाई अन्तर्राष्ट्रिय उडानको एउटा हब बनाउन पनि सकिन्छ। जसरी अहिले दुवई अन्तर्राष्ट्रिय हव भएको छ। कुनै स्रोत नहुँदा नहुँदै दुवईले पूर्वाधारमा लगानी गर्‍यो, अहिले दुवई हिद्रो एयरपोर्टलाई पछाडि पार्दै संसारकै ठूलो हवाइ हव भएको छ जबकि लन्डन सबै हिसावले समृद्ध थियो, छ पनि। अन्तर्राष्ट्रिय बित्त, पर्यटन, शिक्षाको केन्द्र हो लन्डन। ऐतिहासिक सहर पनि हो। सबैको केन्द्र भएका कारण लन्डन त्यसै पनि मान्छेहरु  जान्थे। तर, लन्डनलाई दुवईले जित्नु भनेको आश्चर्य हो। राज्यले प्रयास गर्‍यो भने लक्ष्य हासिल गर्न सकिन्छ।

डा. प्रकाशचन्द्र लोहनी अर्थमन्त्री हुँदा नेपाललाई अन्तर्राष्ट्रिय उड्ययन हव बनाउने भनिएको थियो। उड्ययनमा बैंकक, क्वालालम्पुर, हङकङ, सिंगापुरको स्थानमा नेपाललाई पनि पुर्‍याउन सकिन्छ। अस्ट्रेलियाबाट अमेरिका वा युरोपबाट अस्ट्रेलिया जानु पर्‍यो भने ट्रान्जिट यहाँ हुन सक्छ। आजभन्दा ५० वर्षअघि दुवई अथवा दोहा अन्तर्राष्ट्रिय हव हुन सक्छ भनेर कसैले पनि कल्पना गरेको थिएन। तर आज सम्भव भएको छ, त्यो सरकारको प्रस्ट भिजनले।

सरकारको भिजनले कायपलट गर्नसक्छ। हामीले त्यही भिजन लिएर निजगढ विमानस्थल र फास्ट ट्र्याक निर्माण गर्नु पर्छ। ५० वर्ष पछाडिको सोचेर काम आजै थाल्नुपर्छ। आफ्नो निर्वाचन क्षेत्रका बारेमा मात्र सोचेर हुँदैन।

विमानस्थलसँगै फास्ट ट्र्याक

एउटा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल तराईमा चाहिन्छ। तराईसँग राजधानी जोड्न फास्ट ट्र्याक चाहिन्छ। तराईको अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलले नेपालको पर्यटनमा दिगो आपूर्तिको पुर्वाधार तयार गर्छ। नेपालमा एउटा विश्वासिलो विमानस्थल चाहिएको छ जुन पहाडी क्षेत्रमा सम्भव छैन।

विमानस्थल राजधानीबाट नजिक पनि हुनुपर्छ भन्ने मान्यता नै होइन, तर एउटा धारणा छ– राजधानीबाट ४५ मिनेटको दुरीमा विमानस्थल चाहिन्छ। वातावरणीय हिसावले नभए पनि प्राविधिक, सामाजिक र आर्थिक हिसावले निजगढ उपयुक्त छ।

निजगढमा विमानस्थल बनाएसँगै तराईको मुटुलाई राजधानीसँग जोड्नका लागि फास्ट ट्र्याक आवश्यक पर्छ। तराईको मुटु राजधानीसँग नजोडिएका कारणले गर्दा पनि हामीकहाँ सामाजिक, राजनीतिक सांस्कृतिक विभेद देखिएको हो। केन्द्रले हामीलाई सँधै उपेक्षा गर्छ भन्ने धारणा पनि त्यही भएर बलियो भएको हो। अर्को काठमाडौं ठूलो बजार भएकाले त्यहाँका जनताले श्रम र उत्पादनको उचित मूल्य पाउँछन्। त्यही भएर यो बाटो फ्रि हुनुपर्छ, पैसा लिनु हुँदैन। यो बाटोलाई किसानको बाटो बनाउनु पर्छ।

एक घन्टाको दुरीमा राजधानी भएपछि तराईलाई आर्थिक रुपमा यो बाटोले जोड्छ। सामाजिक रुपमा पनि जोडिन्छ। विमानस्थलले पर्यटनमा सघाउ पुग्छ। क्षेत्रीय विकास पनि हुन्छ। बाटोका कारण हामी हेपियौं भन्ने धारणा मेटिँदै जान्छ। त्यही भएर विमानस्थलसँथै फास्ट ट्र्याक पनि बनाउनु पर्छ।

स्रोत हामीसँगै छ

आर्थिक वर्षको अन्त्यमा बचत हुने पैसा पाँच वर्षसम्म लगानी गर्न सकिन्छ फास्ट ट्र्याक र निजगढमा। दुवै परियोजना सम्पन्न हुन पाँच वर्ष लाग्छ। दुवैको एकीकृत लागत १५० अर्ब रुपैयाँ छ, जसमध्ये सय अर्ब रुपैयाँ फास्ट ट्रयाकमा लगानी हुन्छ। बाँकी निजगढ विमानस्थलमा। विमानस्थल मात्र बनाउने हो भने ३० अर्बमै बन्छ। विमानस्थल फेन्सी, विशेष साज सज्जातिर जाँदा मात्र बजेट ५० करोड रुपैयाँ पुग्ने हो।

पाँच वर्षमा डेढ सय अर्ब रुपैयाँको बजेट भनेको वार्षिक ३० अर्ब रुपैयाँ हो। ३० अर्ब रुपैयाँ वार्षिक रुपमा निकाल्न सकिन्छ पनि। पहिलो वर्षमा ठूलो लागतको काम नहुने भएकाले १० अर्ब रुपैयाँ मात्र खर्च हुन्छ।

कर्मचारीको तलव बृद्धि दुई वर्षलाई रोकेर आयोजना बनाउन सकिन्छ। शिक्षक, निजमतीलगायतका कर्मचारीको तलव सुविधा राष्ट्रको हितमा दुई वटा आयोजना निर्माण गर्ने भन्दै बढाउन सकिन्छ भन्यो भने सबैले मान्छन्।

एकातिर विकास निर्माणमा सरकारी खर्च हुन्छ भने अर्कोतिर खर्च भएकै कारण सरकारी आयमा पनि बृद्धि हुन्छ। ठेकेदारले गर्ने खर्च, निर्माण सामग्री आयात, सिमेन्ट, फलामे डन्डीको उत्पादन बढ्छ। त्यहाँबाट सरकारले कर प्राप्त गर्छ। यही कारणले गर्दा पुँजीगत खर्च हुँदा सरकारी राजश्व बढ्ने गरेको हो। ३० अर्ब रुपैयाँ खर्च गर्दा १० अर्बजति फर्केर सरकारी कोषमै आउँछ। २५ प्रतिशत विभिन्न किसिमका करबाट आउँछ। १३ प्रतिशत मूल्य अभिबृद्धि कर (भ्याट) बाट आउँछ। ठ्याक्कै ३८ प्रतिशत त हुँदैन तर गणितीय हिसावले ३८ प्रतिशत कर राजश्व उठ्छ। समग्रमा ३० अर्ब खर्च हुँदा १० रुपैयाँ अर्ब सरकारी कोषमै फर्किन्छ।

सरकारले नै बनाउनु पर्छ

निजगढ विमानस्थल र फास्ट ट्र्याक सरकारले मात्र निर्माण गर्न सक्छ। यसका लागि निजी क्षेत्रलाई कुर्नु हुँदैन। निजी क्षेत्रले गर्न पनि सक्दैन। निजी क्षेत्रप्रति अविश्वास गरिएको होइन, निजी क्षेत्रप्रति अत्यन्तै विश्वास छ, तर चार सय किलोको भारी मेरो छोराले बोक्छ भन्यो भने छोरो कुप्रो हुन्छ। छोराप्रति विश्वास हुनु र चार सय किलोको भारी बोकाउनु अलग अलग विषय हो।

बजारले गर्न सक्छ, उदारवादी अर्थतन्त्र भन्ने धारणा राख्दा राख्दै पनि केही कारणले निजी क्षेत्रले यो आयोजना बनाउन सक्दैन।

पहिलो कारण :
नेपालको निजी क्षेत्रको व्यवस्थापकीय क्षमता सरकारको भन्दा पनि कमजोर छ। बाँधेर राख्दा मात्र निजी क्षेत्रको व्यवस्थापन राम्रो देखिएको हो। बैंकहरुको व्यवस्थापन अलिअलि राम्रो राष्ट्र बैंकले बाँधेका कारण भएको हो। बैंकको नियमन भयो, त्यही भएर व्यवस्थापन राम्रो छ। खाद्य वा अन्य क्षेत्रमा नियमन कमजोर भएकै कारण निजी क्षेत्र छाडा भएको छ, व्यवस्थित भएको छैन।

कुनैकुनै क्षेत्रमा उपभोक्ता ‘डिमान्डिङ’ भएकै कारण त्यो क्षेत्रको  व्यवस्थापन राम्रो भएको छ। उपभोक्ताको माग पूरा गर्न नसक्दा सेवा प्रदायक त्यो क्षेत्रबाट बाहिरिन्छ, त्यो भनेको पर्यटन उद्योग हो। पर्यटकले आफूले  पाएको सेवाका आधारमा रेटिङ गर्ने भएकाले पर्यटन क्षेत्र व्यवस्थित छ। पर्यटन क्षेत्रमा बाबुले छोरालाई सिइओ बनाउँदैन। बनायो भने पनि काम गर्ने मान्छे प्रोफेसनल राख्छ। ग्राहकलाई खुसी पार्नका लागि छोरा राखेर हुँदैन, सेवा दिन सक्ने मान्छे नै राख्नुपर्छ। तर, अन्य क्षेत्रमा त्यस्तो छैन।

जस्तो सुकै तेल र चिनी बनाए पनि नेपालीले खाएकै छन्। किनभने यसलाई समात्ने बलियो प्रणाली नै छैन। पूर्वाधारमा पनि त्यस्तै हो। फास्ट ट्र्याकमा कसले समात्ने ? रेटिङ एजेन्सी छैन। गुणस्तर मापन गर्ने संयन्त्र पनि छैन। सडकको गुणस्तर मापन गर्ने सरकारको आफ्नै नियमन निकाय छैन भने अरुको कसले हेरिदिने ?

तत्काल नेपालको निजी क्षेत्र त्यति सक्षम हुन सक्ने अवस्था पनि छैन। निजी क्षेत्रले ससाना आयोजना मात्र गर्न सक्छन्। बैंकमा नियमन भएका कारण त्यो क्षेत्र राम्रो छ। बैंक राम्रोसँग चलाएकाले अर्को आफ्नै व्यवसाय राम्रोसँग चलाउन सकेको छैन। अर्थात बाँध्यो भने व्यवस्थापन हुने भो नबाँध्दा व्यवस्थापन छैन।

व्यवस्थापकीय क्षमता नभएको निजी क्षेत्रलाई फास्ट ट्रयाक र निजगढ बनाउनु दिने हो भने कस्तो बन्छ ? व्यवस्थापकीय क्षमता नभएको निजी क्षेत्रलाई विमानस्थल र फास्ट ट्र्याक बनाउन दिनु हुँदैन।

दोस्रो कारण :
विमानस्थल र फास्ट ट्र्याक बनाउन विदेशी ठूलो कम्पनी ल्याउनु पर्छ भन्ने पनि तर्क आउन सक्छ।  विदेशी ठूलो कम्पनी नेपालमा २० वर्ष लामो अवधिसम्म कुनै पनि किसिमले अवरोध हुँदैन र मैले गरेको लगानी फिर्ता लैजान सक्छु भन्ने प्रत्याभूति नभएसम्म आउँदैन। त्यो प्रत्याभूति अर्थमन्त्री, प्रधानमन्त्री वा अरु राजनीतिक दलले भाषण गरेरमात्र हुँदैन। भाषणले प्रत्याभूति दिने पनि होइन।

प्रत्याभूति यसभन्दा अगाडि नेपालमा लगानी गरिरहेका लगानीकर्ताहरुले दिने निर्णयबाट हुन्छ। जस्तो, डाबरले नेपालमा ठीक छ, मलाई समस्या छैन भनिदिनु पर्‍यो। उसले के भन्छ –  मैले कम दुख पाएको छु र ? युनियनले हड्ताल गर्छ। हाजमाले भक्तपुर काठमाडौं सडक बनाएको छ। उसले स्थानीयलाई जागिरलगायत विभिन्न सुविधा दिनु परेको थियो। स्थानीयसँगै बालुवा किन्नु पर्छ, उनीहरुले नै तोकेको मूल्यमा। बालुवामा चलेको दर प्रति टिपर छ हजार रुपैयाँ छ तर उनीहरुसँग किन्नुपर्छ १८ हजार रुपैयाँमा। मर्स्याङ्दीमा त्यस्तै नमिठो अनुभव छ चिनियाँको।

बाहिरका लगानीकर्तालाई यहाँ पैसा हाल्न अर्को समस्या छ– भौगर्भिक हिसावमा। नेपालमा अहिलेसम्म भौगर्भिक अध्ययन भएको छैन। खन्दै जाँदा बीचमा कालोमाटो फेला पर्न सक्छ। वा अन्य खालको समस्या आउन सक्छ। सोचिएभन्दा फरक पर्ने वित्तिकै लागत बढ्न जान्छ। त्यही भएर विदेशी लगानीकर्ता आएर यहाँ लगानी गर्ला भनेर सोच्नु गलत हो।

तेस्रो कारण:
दिल्लीमा जिएमआरले ३६ महिनामै तयार पारेको छ आयोजनाहरु। त्यहाँ हुन्छ भने नेपालमा पनि हुन्छ भन्ने पनि तर्क आउन सक्छ। अन्तर्राष्ट्रिय कम्पनीले त्यसबेला समयमै काम पूरा गर्न सक्छ, जुनबेला सरकारले प्रत्याभुत गरेको आयोजनामा कुनै पनि वाह्य वा आन्तरिक समस्या हुँदैन। नेपालमा पहिलो दिनदेखि समस्या सुरु हुन्छ।

निजगढमा ६ हजार हेक्टर जमिन छुट्याइएको छ। यसमध्ये एक हजारदेखि १२ सय हेक्टर जमिन सुकुम्वासीले ओगटेर बसेका छन्। उनीहरुको नाममा लालपुर्जा छैन। लालपुर्जा नभएपछि मुआब्जा दिन गाह्रो हुन्छ। लालपुर्जा भए त त्यो जमिनको मुआब्जा दिन सकिन्छ, लालपुर्जा नभएकालाई के आधारमा पैसा दिने ? लालपुर्जा नभएकालाई मुआब्जा दिने हो भने रातारात अर्कै ठाउँको मान्छे गएर म पनि यहाँको बासिन्दा हो भनेर मुआब्जा दावी गर्न सक्छ। लाखौं मान्छेले मुआब्जा माग्न थाल्छन्। सरकारले सदासयता देखाएर विपन्न नागरिक हुन् १२ सय परिवार रहेछन् प्रत्येकलाई १० लाख रुपैयाँ दिउँ भन्ला। यो पैसा त १२ सय परिवारमा मात्र त सीमित हुँदैन। जग्गा अधिग्रहणमा सुरुमै समस्या छ। त्यसपछि निर्माणका क्रममा अनेकौं मागहरु आउँछन्। तामाकोसीबाट सबैले सिकिसकेका छन्। निजी क्षेत्रले बनाएको हो हामीलाई पनि सेयर दिनु पर्छ भन्ने माग आउन थाल्छ। त्यही भएर बाहिरको कम्पनी आएर नेपालमा लगानी गर्दैन।


युगान्तकारी निर्णय

निजगढ विमानस्थल र फास्ट ट्र्याक तत्काल सुरु गर्न सकिन्छ। सुरु गर्नका लागि हामीले सामान्य प्रकृयाहरु पूरा गर्नु हुँदैन। एउटा भरपर्दो (सरकारले पत्याएको) ठेकेदारलाई कामको जिम्मा दिनुपर्छ।

राष्ट्र संकटमा परेका बेला तत्काल काम गर्नुपर्ने हुन्छ। राष्ट्रिय सुरक्षासँग जोडिएको मुद्दामा सामान्य प्रकृया पूरा नगरी काम थाल्नका लागि हाम्रो ऐन नियमले पनि छेक्दैन। विमानस्थल भनेको सुरक्षासँग जोडिने विषय हो।

देशले पत्याएको, पैसाको लोभ नगर्ने व्यक्तित्वहरुको सहयोग लिनु पर्ने हुन्छ। आर्थिक वर्षको अन्त्यमा बचेको पैसालाई पूर्वाधार कोषमा लैजानु पर्छ। पूर्वाधार कोषको व्यवस्थापन राष्ट्रले विश्वास गरेका, जनताले पत्याउने व्यक्तिहरुलाई जिम्मा दिन सकिन्छ। जिम्मा दिएपछि उनीहरुले जसलाई ठेक्कामा काम दिन्छन् त्यसमा प्रश्न गर्नु हुँदैन। दुरुपयोग गरेको फेला पर्‍यो भने उनीहरुमाथि अनुसन्धान गरेर कारवाही गर्न सकिन्छ। सुरुमा काम गर्न अख्तियारले, लेखा समितिले र पत्रकारले प्रश्न नगर्ने गरी उनीहरुलाई उन्मुक्ति दिनु पर्छ। उनीहरुले स्वतन्त्रता पाउने वित्तिकै राम्रो ठेकेदार छान्छ। काम फटाफटा सुरु हुन्छ। यसमा युगान्तकारी निर्णय गर्न सकिन्छ।
(विजमाण्डूले सुरु गरेको 'के राज्यले अर्को विमानस्थल बनाउन सक्दैन त ?' श्रृखलाको पहिलो भागबाट) 

Labels: वेबसाइटबाट, समाचार