आजदेखि काठमाडौं प्लाष्टिक मुक्त ,प्लास्टिक झोला नबोक्दै राम्रो!

भिडियो हेर्न यहाँ क्लिक गर्नुहोस

काठमाडौं-बजार जाँदै हुनुहुन्छ? कपडा या कागजको झोला बोक्नुस्। प्लास्टिक झोला त नबोकेकै वेश। अनाहक कारबाहीमा पर्नुहोला!
किनकि, उपत्यकामा निश्चित साइज र वजनका प्लास्टिक २०७२, वैशाख १ देखि निषेधित भएको छ। उत्पादन, किनबेच, प्रयोग केही गर्न पाइन्न।
सरकारले वातावरण संरक्षण ऐन, २०५३ को दफा ७, उपदफा (३) अनुसार गत चैत १८ मै राजपत्रमा सूचना प्रकाशित गरी २० इन्च चौडाइ एवं ३५ इन्च लम्बाइ र ४० माइक्रोनभन्दा पातलो प्लास्टिक प्रयोगमा वैशाख १ देखि लागू हुने गरी प्रतिबन्ध लगाएको हो।

विज्ञान, प्रविधि तथा वातावरण मन्त्रालयका अनुसार निषेधित साइजको प्लास्टिक र यसका झोला आयात, भण्डार, बिक्रीवितरण र प्रयोग गर्न पाइनेछैन।
मन्त्रालयका अनुसार प्लास्टिकरहित सहरकै अवधारणाअनुसार पहिलो चरणमा यो निर्णय भएको हो।
‘प्लास्टिक प्रयोग त अब छाड्नैपर्ने अवस्था आइसक्यो,' वातावरण सचिव कृष्णचन्द्र पौडेलले नागरिकसँग भने, ‘बागमती सफा गर्दा पनि ७० प्रतिशत प्लास्टिक झोलाजन्य फोहर भेटियो। यसको विकल्प कागज वा कपडाका झोलालाई बनाउनुपर्छ।
उनका अनुसार मन्त्रालयकै सहयोगमा राजधानीमा ८० जना महिलाले कागज र कपडाका झोला बनाइरहेका छन्। बिस्तारै यसलाई बढाउने योजना उनले सुनाए।
प्लास्टिक प्रयोग निषेध गरेर राजधानीलाई वातावरणमैत्री सहर बनाउने योजना नयाँ भने होइन। काठमाडौं महानगरपालिकाले पाँच वर्षअघि नै यो योजना ल्याएको थियो। पटक–पटकका प्रयास तुहिएपछि मन्त्रालय नै अघि सरेको हो।
प्लास्टिक प्रयोगलाई निरुत्साहित गर्न सरकारले मंगलबार जनचेतना र्याकलीसहित औपचारिक घोषणा कार्यक्रम राखेको छ। बिहान भृकुटीमण्डपबाट निकालिने र्यााली सहिदगेट, सुन्धारा, न्युरोड, असन, भोटाहिटी हुँदै पुनः भृकुटीमण्डप आएर घोषणासभामा परिणत हुनेछ।
कार्यक्रममा उपप्रधानमन्त्री एवं संघीय मामिला तथा स्थानीय विकासमन्त्री प्रकाशमान सिंह, संसदीय विकास समिति सभापति रवीन्› अधिकारी, जलस्रोत तथा कृषि समितिका सभापति एवं सभासद गगन थापा, काठमाडौं महानगरपालिका प्रमुख तथा कार्यकारी अधिकृतलगायतले प्लास्टिक प्रतिबन्धका लागि प्रतिबद्धता गर्ने कार्यक्रम छ।
उक्त योजनाअनुसार कसैले प्लास्टिक झोला प्रयोग गरेको देखिए पहिलोपटक सम्झाउने, स्टोर या व्यावसायिक रुपमा बिक्री गरेको भेटिए जफत गर्ने एवं ५० हजार रुपैयाँसम्म जरिवाना गराउने तयारी रहेको सचिव पौडेलले जानकारी दिए।
‘पसलेले सित्तैमा झोला दिएको ठानिन्छ, तर यस्तो होइन,' उनले भने, ‘सामानको मूल्यमै त्यसको खर्च पनि जोडेर लिएका हुन्छन्।' मासिक ९ हजार रुपैयाँको झोला बाँड्ने व्यापारीले १ वर्षमा १ लाख रुपैयाँसम्म बाँड्छ। त्यो पैसा बचाउन सके व्यापारीले उपभोक्तालाई सामानमा छुट दिन सक्ने उनले औंल्याए।
उपत्यकामा प्लास्टिकका झोला उत्पादन गर्ने उद्योग बन्द गराउन उद्योग विभागमार्फत सरकारले सघाउने उनले जानकारी दिए। सरकारले भदौ १ गते नै प्लास्टिकका झोला उत्पादन बन्द गर्न उद्योगहरुलाई सूचना जारी गरिसकेकाले अहिले कसैलाई अफ्ठेरो नपर्ने उनले जनाए।
‘पानी पर्दा छाता, अँध्यारोमा लाइट व्यवस्था गरेझैँ उपभोक्ताले आफ्नै झोला लैजानुपर्छ,' उनले भने, ‘यस्तो नपाइए अपराध हेरेर वातावरण संरक्षण ऐनअनुसार कारबाही हुन्छ।'
महानगरपालिकाका प्रवक्ता शान्ताराम पोखरेलले पाँच वर्षअघि नै प्लास्टिकका झोला प्रतिबन्ध गर्ने तयारी गरिएको बताए। ‘अदालतको अन्तरिम आदेशले हामी रोकिएका थियौं,' उनले भने, ‘तर अहिले सरकारले बलियो तयारी गरेर सफल भयो।' प्लास्टिक वातावरणमा ठूलै समस्या बनेकाले यसलाई पूर्ण रुपमै प्रतिबन्ध गर्नुपर्ने उनको भनाइ छ।
महानगरमा २०६९ जेठ १ देखि नै प्लास्टिक बन्द गर्ने निर्णय भएकामा सर्वोच्च अदालतको अन्तरिम आदेशबाट रोकिएको थियो। ‘५ वर्षअघि महानगरपालिकाले निर्णय गरेसँगै व्यापारीले रिट हालेर रोकिदिए,' उनले भने, ‘हामी पनि सरकारसँगै तयारीमा रह्यौं।'
सरकारको तयारीविरुद्ध अन्तरिम आदेश लिन चैत १७ गते सर्वोच्च अदालत पुगेका निजी व्यवसायीलाई सर्वोच्चले अन्तरिम आदेश नदिएपछि प्रतिबन्धका लागि बाटो खुलेको हो। नकुहिने हुँदा फोहर व्यवस्थापनमा समेत प्लास्टिक ठूलो चुनौती बन्ने गरेको छ। यसले माटोको उर्वरा शक्तिसमेत घटाउँछ, ढलजाम गराउँछ।
प्लास्टिक झोला प्रतिबन्ध अभियानमा सक्रिय हिमालयन क्लाइमेट इनिसिएटिभको ‘पर्दैन मसँग आफ्नै झोला छ' अभियानका प्रमुख प्रदीप खतिवडा प्लास्टिक झोलाको विकल्प कागज र कपडाका झोला बन्नसक्ने औंल्याउँछन्। ‘सरकारी मापदण्डअनुसारका प्लास्टिक झोला अत्यन्तै महँगो पर्छ,' उनले भने, ‘त्यसैले यस्ता झोला प्रयोग नगर्दै सबैलाई लाभ हुन्छ।'
खतिवडाले गरेको एक अध्ययनअनुसार उपत्यकामा दैनिक ४७ लाख प्लास्टिक झोला प्रयोग हुन्छ जुन पुनः प्रयोग गर्न मिल्दैन।

Labels: वेबसाइटबाट, समाचार