प्लास्टिक झोला प्रयोग गरे ५० हजार जरिबाना
भिडियो हेर्न यहाँ क्लिक गर्नुहोस
##
काठमाडौं : सरकारले वैशाख १ गतेपछि राजधानीमा तोकिएको मापदण्डबाहेकका प्लास्टिक झोला प्रयोग गरे ५० हजार जरिबाना गर्ने भएको छ।
उपत्यकाको वातावरण स्वच्छ राख्न विज्ञान प्रविधि तथा वातावरण मन्त्रालयले २० इन्च लम्बाइ, ३५ इन्च चौडाइ र ४० माइक्रोन मोटाइसम्मका प्लास्टिक झोला काठमाडौं उपत्यकाभित्र प्रयोग गर्न रोक लगाएको छ। यो आकारका प्लास्टिक झोला राजधानीबासीले दैनिक प्रयोग गर्ने गर्छन्।
सरकारले उल्लेख गरेको आकारको प्लास्टिक झोलामा भने मान्छे अटाउन सक्छ। अस्पताल तथा अन्य स्थानमा फोहोरमैला संकलन गर्न ठूलो आकारको झोला प्रयोग गर्न पाइन्छ।
वातावरण विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयका सचिव डा. कृष्णचन्द्र पौडेलले वैशाखदेखि प्लास्टिक झोला प्रयोग भएनभएको तीव्र अनुगमन गर्ने बताए। उनले भने, 'हामीले सबै निकाय मिलेर संयन्त्र बनाएका छौं।
कसैले प्रयोग गर्यो भने वातावरण संरक्षण ऐन २०५३, नियमावली २०५४ अनुसार कारबाही गर्छौं।' यी ऐन र नियमावलीमा तोकिएको मापदण्डबाहेकको प्लास्टिक झोला प्रयोग गर्नेलाई ५० हजार रुपैयाँसम्म जरिबाना गर्ने व्यवस्था छ।
निर्णयले प्लास्टिक झोलाको आयात, भण्डारण, बिक्रीवितरण र प्रयोगमा समेत प्रतिबन्ध लगाएको छ। प्लास्टिक झोलाविरुद्धको सरकारी अभियानको संयोजनगरिरहेका वातावरण मन्त्रालयका शंकर पौडेलका अनुसार स्थानीय विकास मन्त्रालय, गृह मन्त्रालय तथा विभिन्न निकायको सहकार्यमा सोमबारदेखि जनचेतना अभियान थप तीव्र पारिएको छ। सरकारी निकायहरूले संयुक्त रूपमा उपत्यकाभर माइकिङ गरिरहेका छन्।
सरकारले काठमाडौं उपत्यकाबाहिर नेपालभर ३० माइक्रोनभन्दा कम मोटाइका ७ इन्च उचाइ र १४ इन्चभन्दा कम आकारका प्लास्टिक झोलाको आयात, उत्पादन, भण्डारण, बिक्रीवितरण तथा प्रयोगमा प्रतिबन्ध लगाइसकेको छ।
दैनिक कामकाजका लागि प्रयोग हुने प्लास्टिकका झोला राजधानीको प्रदूषणको मुख्य कारण हो। बागमती सरसफाइका क्रममा भेटिएका फोहोरमध्ये ७० प्रतिशत प्लास्टिकजन्य फोहोर छन्।
उपत्यकाभित्र संसद्को वातावरण समितिले गत भदौ ९ गते दिएको निर्देशन पालना गर्दै प्लास्टिक झोला प्रतिबन्ध गर्ने निर्णय वातावरण मन्त्रालयले गरेको हो।
सचिव पौडेलले भने, 'प्लास्टिक नहटेसम्म उपत्यकाको प्रदूषण झन् डरलाग्दो अवस्थामा पुग्छ। छलफलका आधारमा प्लास्टिक उद्योगीलाई नयाँ विकल्पमा उत्प्रेरित गर्न सकिन्छ।'
सबैभन्दा धेरै प्लास्टिक झोला प्रयोग हुने उपत्यकामा प्लास्टिककै कारण सबैभन्दा धेरै प्रदूषण भइरहेको विज्ञहरूको ठहर छ। प्लास्टिकका झोला जताततै प्रयोग हुँदा खोला र ढलसमेत प्लास्टिकले थुनिने गरेका छन्।
त्यस्तै माटोमा पुरिएको प्लास्टिक झोलासमेत लामो समय नकुहिँदा माटोको उर्वराशक्ति घटेको अध्ययनले पुष्टि गरेको छ। उपत्यकामा दैनिक ४७ लाख प्लास्टिक झोला प्रयोग हुने तथ्यांक छ।
हामीलाई विकल्प दिनुपर्छ : संघ
नेपाल प्लास्टिक उत्पादक संघले भने सरकारले बिनाअध्ययन तथा अनुसन्धान झोला बन्द गर्ने निर्णय गरेको भन्दै आपत्ति जनाएको छ।
संघका अध्यक्ष शरद शर्माले भने, 'निर्णय गर्नुअघि यसका उत्पादकसँग बसेर छलफल गर्नुपर्ने हो। सरकारले त्यो पनि गरेन। हाम्रो आवाज कसैले सुनेन।' उनले सरकारले अहिले पनि उद्योग दर्ता गर्ने तथा कर लिएर कच्चा पदार्थ आयात गर्न दिइरहेको बताए।
उद्योग चलाउन दिने तर बिक्रीवितरण रोक्ने भन्ने सरकारी निर्णय अव्यावहारिक भएको उनको भनाइ छ। सरकारले प्लास्टिक झोला बन्द गर्ने निर्णय तत्काल फिर्ता लिएर विकल्पमाथि छलफल गर्नुपर्ने संघको माग छ। 'हामीलाई विकल्प दिनुपर्छ।
मजदुर र लगानीकर्ताको विकल्पका बारेमा सरकारले स्पष्ट व्यवस्था नगरी झोला बन्द गर्न पाइँदैन', शर्माले भने। तत्काल उद्योग बन्द गर्नसक्ने अवस्था नभएको भन्दै सरकारले पाँच वर्षको म्याद दिएर मात्रै बन्दको प्रक्रिया अघि बढाउनुपर्ने माग संघको छ।
नेपालभरि करिब दुई सय प्लास्टिक झोला उत्पादन गर्ने उद्योग छन्।
उपत्यकाको वातावरण स्वच्छ राख्न विज्ञान प्रविधि तथा वातावरण मन्त्रालयले २० इन्च लम्बाइ, ३५ इन्च चौडाइ र ४० माइक्रोन मोटाइसम्मका प्लास्टिक झोला काठमाडौं उपत्यकाभित्र प्रयोग गर्न रोक लगाएको छ। यो आकारका प्लास्टिक झोला राजधानीबासीले दैनिक प्रयोग गर्ने गर्छन्।
सरकारले उल्लेख गरेको आकारको प्लास्टिक झोलामा भने मान्छे अटाउन सक्छ। अस्पताल तथा अन्य स्थानमा फोहोरमैला संकलन गर्न ठूलो आकारको झोला प्रयोग गर्न पाइन्छ।वातावरण विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयका सचिव डा. कृष्णचन्द्र पौडेलले वैशाखदेखि प्लास्टिक झोला प्रयोग भएनभएको तीव्र अनुगमन गर्ने बताए। उनले भने, 'हामीले सबै निकाय मिलेर संयन्त्र बनाएका छौं।
कसैले प्रयोग गर्यो भने वातावरण संरक्षण ऐन २०५३, नियमावली २०५४ अनुसार कारबाही गर्छौं।' यी ऐन र नियमावलीमा तोकिएको मापदण्डबाहेकको प्लास्टिक झोला प्रयोग गर्नेलाई ५० हजार रुपैयाँसम्म जरिबाना गर्ने व्यवस्था छ।
निर्णयले प्लास्टिक झोलाको आयात, भण्डारण, बिक्रीवितरण र प्रयोगमा समेत प्रतिबन्ध लगाएको छ। प्लास्टिक झोलाविरुद्धको सरकारी अभियानको संयोजनगरिरहेका वातावरण मन्त्रालयका शंकर पौडेलका अनुसार स्थानीय विकास मन्त्रालय, गृह मन्त्रालय तथा विभिन्न निकायको सहकार्यमा सोमबारदेखि जनचेतना अभियान थप तीव्र पारिएको छ। सरकारी निकायहरूले संयुक्त रूपमा उपत्यकाभर माइकिङ गरिरहेका छन्।
सरकारले काठमाडौं उपत्यकाबाहिर नेपालभर ३० माइक्रोनभन्दा कम मोटाइका ७ इन्च उचाइ र १४ इन्चभन्दा कम आकारका प्लास्टिक झोलाको आयात, उत्पादन, भण्डारण, बिक्रीवितरण तथा प्रयोगमा प्रतिबन्ध लगाइसकेको छ।
दैनिक कामकाजका लागि प्रयोग हुने प्लास्टिकका झोला राजधानीको प्रदूषणको मुख्य कारण हो। बागमती सरसफाइका क्रममा भेटिएका फोहोरमध्ये ७० प्रतिशत प्लास्टिकजन्य फोहोर छन्।
उपत्यकाभित्र संसद्को वातावरण समितिले गत भदौ ९ गते दिएको निर्देशन पालना गर्दै प्लास्टिक झोला प्रतिबन्ध गर्ने निर्णय वातावरण मन्त्रालयले गरेको हो।
सचिव पौडेलले भने, 'प्लास्टिक नहटेसम्म उपत्यकाको प्रदूषण झन् डरलाग्दो अवस्थामा पुग्छ। छलफलका आधारमा प्लास्टिक उद्योगीलाई नयाँ विकल्पमा उत्प्रेरित गर्न सकिन्छ।'
सबैभन्दा धेरै प्लास्टिक झोला प्रयोग हुने उपत्यकामा प्लास्टिककै कारण सबैभन्दा धेरै प्रदूषण भइरहेको विज्ञहरूको ठहर छ। प्लास्टिकका झोला जताततै प्रयोग हुँदा खोला र ढलसमेत प्लास्टिकले थुनिने गरेका छन्।
त्यस्तै माटोमा पुरिएको प्लास्टिक झोलासमेत लामो समय नकुहिँदा माटोको उर्वराशक्ति घटेको अध्ययनले पुष्टि गरेको छ। उपत्यकामा दैनिक ४७ लाख प्लास्टिक झोला प्रयोग हुने तथ्यांक छ।
हामीलाई विकल्प दिनुपर्छ : संघ
नेपाल प्लास्टिक उत्पादक संघले भने सरकारले बिनाअध्ययन तथा अनुसन्धान झोला बन्द गर्ने निर्णय गरेको भन्दै आपत्ति जनाएको छ।
संघका अध्यक्ष शरद शर्माले भने, 'निर्णय गर्नुअघि यसका उत्पादकसँग बसेर छलफल गर्नुपर्ने हो। सरकारले त्यो पनि गरेन। हाम्रो आवाज कसैले सुनेन।' उनले सरकारले अहिले पनि उद्योग दर्ता गर्ने तथा कर लिएर कच्चा पदार्थ आयात गर्न दिइरहेको बताए।
उद्योग चलाउन दिने तर बिक्रीवितरण रोक्ने भन्ने सरकारी निर्णय अव्यावहारिक भएको उनको भनाइ छ। सरकारले प्लास्टिक झोला बन्द गर्ने निर्णय तत्काल फिर्ता लिएर विकल्पमाथि छलफल गर्नुपर्ने संघको माग छ। 'हामीलाई विकल्प दिनुपर्छ।
मजदुर र लगानीकर्ताको विकल्पका बारेमा सरकारले स्पष्ट व्यवस्था नगरी झोला बन्द गर्न पाइँदैन', शर्माले भने। तत्काल उद्योग बन्द गर्नसक्ने अवस्था नभएको भन्दै सरकारले पाँच वर्षको म्याद दिएर मात्रै बन्दको प्रक्रिया अघि बढाउनुपर्ने माग संघको छ।
नेपालभरि करिब दुई सय प्लास्टिक झोला उत्पादन गर्ने उद्योग छन्।
###
0 comments
Write Down Your Responses