यसरी बन्यो इन्डोनेसिया पुननिर्माण बहस

भिडियो हेर्न यहाँ क्लिक गर्नुहोस

पुननिर्माण बहस
जकार्ता, जेष्ठ १७ - भनिन्छ, विपत्ति एक्लै आउँदैन। त्यस्तै भयो इन्डोनेसियामा, सन् २००४ डिसेम्बर २६ मा। सुमात्रा द्वीपको उत्तरपश्चिमपट्टि हिन्द महासागरमा ९.१ रेक्टरको भूकम्प आएपछि इतिहासकै ठूलो सुनामी आयो। इन्डोनेसियाका आचे र निआसका प्राय: सबै भूभागसहित थाइल्यान्ड, श्रीलंका, माल्दिभ्स, बंगलादेश, म्यानमारलगायत १४ देशमा यसले क्षति पुर्‍यायो। सबै मुलुकमा गरी २ लाख ३० हजारले ज्यान गुमाए।



महाभूकम्प र सुनामीले इन्डोनेसियाको आचे  प्रान्तमा मात्रै १ लाख २६ हजारले ज्यान गुमाए। झन्डै एक लाख बेपत्ता भए। निजी भवन र सार्वजनिक पूर्वाधारहरूमा विशाल क्षति पुग्यो। फेरि मार्च २००५ मार्च २८ मा ८.६ रेक्टरको अर्को शक्तिशाली भूकम्प गयो। त्यसमा मात्रै १ हजार ३ सयले ज्यान गुमाए। मार्च अन्तिमसम्म आन्तरिक रूपमा विस्थापित हुनेको संख्या ५ लाख नाघिसकेको थियो। झन्डै डेढ लाख घर पूर्ण रूपमा ध्वस्त भएका थिए। १ लाख २५ हजार घरमा आंशिक क्षति पुगेको थियो। आचेमा मात्रै करिब डेढ अर्ब डलर बराबरको सम्पत्ति नष्ट भएको अनुमान थियो। निआस द्वीपमा सुरुमा आचेको तुलनामा क्षति कम थियो। तर त्यसकै नजिक केन्द्रबिन्दु बनाएर दोस्रो भूकम्प गएपछि त्यहाँको पनि स्थिति नाटकीय रूपमा बिग्रियो। १५ हजार घर पूर्णरूपमा ध्वस्त भए। ३० हजार घरमा क्षति पुग्यो।

हिन्द महासागर भग्नावशेषको सागर बन्यो। विनाशको सागर भयो। जताततै शवहरू देखिन्थे। तर त्यस्तो खरानीबाट उठेर अहिले इन्डोनेसिया पुनर्निर्माणको देश बनको छ। मानिसहरूका घर र सार्वजनिक पूर्वाधार मात्र ठडिएका छैनन्, विपत् आएमा बस्नका लागि खाली ठाउँहरू बनाइएका छन्।

सडकहरू चौंडा पारिएका छन्। सुरक्षित स्थानमा छिट्टै पुग्न 'स्केप रुट' खनिएका छन्। भौतिक क्षेत्रमा मात्रै होइन, चेतनाका सबालमा पनि फड्को मारेको छ यो देशले, बालबालिकाहरूले किन्डरगार्डेनमै 'इवाक्युयसन म्याप' बनाउन सिक्छन्।

अहिलेसम्म लगभग सबै पूर्वाधार बनिसकेका छन्। इतिहासकै विनाशकारी सुनामीले बनाइदिएको खरानीबाट उठिसकेका छन् यहाँका गाउँ–बस्ती र सहरहरू। आचे प्रान्तको राजधानी बन्दाआचेलाई सुनामीअघि र पछि देखेकाहरू अहिले आश्चर्य व्यक्त गर्छन््, ‘के यो त्यही सहर हो जुन पहिले थियो?’ यस स्थानले समृद्धिको बाटो समातिसकेको छ।

- - - - - -

विपत्तिलगत्तै इन्डोनेसियामा सामाजिक र आर्थिक अवस्था दुरूह बनेको थियो। तंग्रिनका लागि लर्तरो प्रयासले सम्भव थिएन। मानिसहरूको आशामा पनि क्षयीकरण आएको थियो।

तर इन्डोनेसियाली सरकार संकटलाई अवसरमा बदल्न दत्तचित्त रूपमा लाग्यो। २००५ अप्रिलमा 'रिकन्स्ट्रक्सन मास्टर प्लान' बनायो। भत्किएका सबै घरको पुनर्निर्माणको जरुरी थिएन। केहीको परिवारै विनाश भएको थियो। कोही स्थायी रूपमै अन्यत्र सरेका थिए। मास्टर प्लानले आचेमा ७३ हजार र निआसमा २० हजार घर पुन:निर्माण गर्नुपर्ने अनुमान गर्‍यो। आचेमा १७ हजार र निआसमा ३० हजार घरमा सामान्य मर्मत गर्नुपर्ने आकलन गरिएको थियो।

विस्तृत मास्टर प्लान अप्रिलमा ल्याइए पनि सरकारले जनवरी अन्तिमबाटै यसमा काम थालिसकेको थियो। उसलाई अन्तर्राष्ट्रिय समुदायले सघाएको थियो। सरकारले मे महिनामा ‘रिकन्स्ट्रक्सन एन्ड रिह्याबिलेसन एजेन्सी’ गठन गर्‍यो। यसले पुनर्निर्माणका सम्पूर्ण गतिविधिहरूको संयोजन गथ्र्यो। राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय सहयोग संस्थाले गरेको पुनर्निर्माण प्रयासलाई यस एजेन्सीले नेतृत्व र दिशा प्रदान गथ्र्यो। मूलत: यसको काम मास्टर प्लान कार्यान्वयन गर्नु थियो। उक्त महाविपत्को घडीमा इन्डोनेसियाली सरकारले मूलत: तीन चरणमा काम गरेको थियो : आपतकालीन राहत, पुनर्वास र पुनर्निर्माण।

पुनर्निर्माण प्रक्रियाको सुरुआतमा आवासीय घरहरूलाई जोड दिइयो। यसलाई पुनर्विकास रणनीतिको एक भागका रूपमा लिइयो। सुनामीअघि पीडितहरू जहाँ बस्थे त्यहीँ नै बासस्थान र सामुदायिक पूर्वाधार निर्माण गरिए। यसका लागि पीडितहरूलाई नै परिचालन गरियो। यसमा सरकार र अन्तर्राष्ट्रिय निकायले सघाएका थिए। मास्टरप्लानले पीडितलाई सहयोग गर्ने दुइटा आधार तय गरेको थियो। घर पुनर्निर्माण गर्न ३ हजार अमेरिकी डलर दिइयो भने मर्मत गर्नुपर्नेका लागि एक हजार डलर। सामुदायिक पूर्वाधार मर्मत तथा पुनर्निर्माणका लागि पनि रकम दिइएको थियो। ८५ हजार नयाँ घर बनाउन र १७ हजार मर्मत गर्न मात्र २८ करोड अमेरिकी डलर खर्चिइएको थियो। यसका लागि मोटामाटी तीनदेखि चार वर्ष लागेको थियो।

योजना कार्यन्वयन चरणमा आएका समस्याहरूप्रति इन्डोनेसियाली सरकार सचेत थियो। भलै उसलाई रकमको भने चिन्ता थिएन। अन्तर्राष्ट्रिय सहयोग जुट्नेमा ढुक्क थियो। यस चरणमा उसले ‘काम गर्दै सिक्दै’ गरिरह्यो।

पीडितको पहिचान र उसलाई कति सहयोग चाहिन्छ भनेर लेखाजोखा गर्‍यो। दोहोरो गणनाको सम्भावनालाई उसले रोक्यो । सुरुमा आर्थिक लाभ पाइन्छ भनेर धेरैले एकभन्दा बढी स्थानबाट नाम टिपाएका थिए। तर सरकार त्योभन्दा चलाख बन्यो। पीडितहरूमा पनि को घरवाला, को भाडावालादेखि कसको जहान कति छन् भन्नेसम्म पत्ता लगायो। कुन घर मर्मतका लागि ठ्याक्कै कति खर्च लाग्छ भनेर तय गर्‍यो।

समुदायमा आधारित पुनर्निर्माणको ढाँचा अपनायो। यो मोडल अपनाउनु ठूलो चुनौती थियो। किनकि, कतिपय के ठान्दथे भने, ठूला ठेकेदारलाई सुम्पिएमा काम सजिलै हुन्थ्यो। तर त्यसो गरिएमा भ्रष्टाचार हुनेदेखि मूल्य बढ्ने र गुणस्तर नहुनेसम्मका खतरा थिए।

केही पीडितका सामु अर्को एउटा पेचिलो सबाल थियो, जमिनको। विपत्ति आउनुअघि उनीहरूको घर त थियो तर त्यो घडेरीको स्वामित्व आफ्नो थिएन। अर्काथरी पीडित यस्ता थिए जसको घर भएको जमिन सुनामीपछिको भौगर्भिक परिवर्तनका कारण समुद्रमा मिलेको थियो। यी सबै समस्याहरू सल्टाउन खोज्यो इन्डोनेसियाली सरकारले। समुदायसँग बस्तीबाहिरका पूर्वाधारहरूको ‘लिंक’ तयार पार्‍यो।

यसबाहेक पर्यावरणका मुद्दाहरूलाई पनि सरकारले ध्यान दियो। वातावरणका हिसाबले जोखिममा बस्दै आएकालाई अन्यत्र सार्‍यो। आचेमा ३० हजार घरहरू पहिलेकै स्थानमा बनाउन सम्भव थिएन। यसका लागि सरकारले जग्गा अधिग्रहणको व्यवस्था गर्‍यो। एजेन्सी र प्रान्तीय सरकारले ‘कस्ट सेयरिङ’ गरे।

घर बनाउन आवश्यक सामग्रीको उपलब्धता र त्यसको गुणस्तर सरकारका लागि चिन्ताको विषय थियो। जबकि, विपत्तिपछि बनेका भवनको गुणस्तर पहिलेका भन्दा उच्च हुन जरुरी थियो। भूकम्प प्रतिरोधक हुन आवश्यक थियो। उपलब्ध रकममा यो सबै सक्नु चानचुन काम थिएन। वातावरणीय रूपमा स्वीकार्य र कानुनी रूपमा प्रक्रियागत हुनु दुवै आवश्यक थियो। यद्यपि कही स्कुल भवन र ग्रामीण हलहरू क्यान्सर गराउन सक्ने किसिमका सामग्री प्रयोग गरेर बनाइएको भनेर आलोचनासमेत भएको थियो।

यी सबै काम सक्न एउटा निश्चित समय लाग्थ्यो। त्यसबीचमा अस्थायी रूपमा टेन्टमुनि आश्रय लिइरहेका परिवारको समस्या बुझ्ने काम पनि सरकारकै थियो। अस्थायी आश्रयस्थलमा बस्ने अवधि सुरुमा ६ महिना तोकिएको थियो र पछि त्यसैलाई सुधार गर्न, टेन्ट फेर्न भनिएको थियो। यसका लागि आवश्यक आर्थिक सहयोग गरिएको थियो।

यी सबै काम फत्ते गर्न/गराउन सहयोगी निकायसँग मजबुद संयोजनको खाँचो पथ्र्यो। पहिलो, सहयोगका जति पनि प्रतिबद्धता आएका थिए, तिनलाई व्यवहारमै भित्र्याउनु थियो। दोस्रो, मुलुकका झन्डै सयवटा राष्ट्रिय/अन्तर्राष्ट्रिय संस्थालाई मास्टर प्लानअनुरूपै समुदायमा आधारित पुनर्निर्माणमा सघाउन लगाउनु थियो। यो ढाँचामा सहयोगी संस्थाहरूको अनुभव थिएन। एजेन्सीले सबै साझेदार संस्थाहरूलाई एउटै फम्र्याटमा पुनर्निर्माणको प्रस्ताव पठाउन भनेको थियो। र समयसमयमा उनीहरूले प्रगति विवरण पेस गर्नुपथ्र्यो।

दुई ठूला भूकम्प र सुनामीले मानवीय र भौतिक क्षति मात्र पुर्‍याएको थिएन, सरकारी स्थानीय तथा प्रान्तीय सरकारको क्षमता पनि घटाएको थियो। अर्कोतिर उनीहरूसँग विपत्तिसँग जुध्ने व्यावसायिक क्षमता पनि थिएन। समयमै काम सक्न दक्ष जनशक्तिको अभावसँग नजुधी नहुने थियो।

सरकारले योजनाबमोजिमै कामहरू गर्न सक्यो। विपत्ति इन्डोनेसियाका लागि साँच्चिकै अवसर साबित भयो। अर्को एक अर्थमा भाग्य पनि। किनकि, यस विनाशपछि नै त्यहाँको सशस्त्र विद्रोही समूह ‘फ्री आचे मुभमेन्ट’ का नेताहरूको मन पलायो। १५ हजारको ज्यान लिइसकेका उनीहरूले तीन दशक लामो सशस्त्र गतिविधि त्यागे।

- - - - - -

पुनर्निर्माणको च्याप्टर औपचारिक रूपमा बन्द हुन आठ वर्ष लागेको थियो। पर्याप्त पैसा, कुशल समन्वय र कठिन मेहनतका कारण इन्डोनेसिया बन्न सम्भव भएको हो। यसका लागि इन्डोनेसियाली सरकार र अन्तर्राष्ट्रिय दातृ निकायहरूको ७ अर्ब अमेरिकी डलर खर्च भएको छ। यसको दस प्रतिशत जति रकम ‘मल्टी डोनर फन्ड’ बाट खर्चिइएको थियो। विश्व बैंकले व्यवस्थापन गरेको यो फन्ड सन् २०१२ मा बन्द भयो।

सन् २००८ यता ०४ देखि ०८ सम्मको अवधिमा भन्दा मानव विकास खस्किएको छ। कारण सन् ०८ मा सुनामीपछि दातृ निकायले दिएको सहयोग रकम सकिएकाले यस्तो देखिएको हो।

इन्डोनेसियाली सरकारले २००८ देखि १० सम्म पनि विपत्तिहरू झेलिरह्यो। जाभामा फेरि भूकम्प गयो, सुनामी आयो, ज्वालामुखी विस्फोट भयो। यी सबै संकटमा उसले आफूले सिकेका पाठहरू व्यवहारमा उतारिरह्यो। यस बीचमा ‘नेसनल बोर्ड फर डिज्यास्टर म्यानेज्मेन्ट’ र ‘इन्डोनेसिया जिज्यास्टर फन्ड’ बनाइएका थिए। तिनले काम गरे।

इन्डोनेसियाको भूगोल विपत्ति निम्त्याइरहने किसिमको छ। तर अब आउने प्राकृतिक संकटले पहिले जति क्षति नपुर्‍याउनेमा इन्डोनेसियालीहरू ढुक्क छन्। किनकि, उनीहरूले सिकिसकेका छन्।

Labels: world, फोटोहरु