डिभी र पिआर लिने सरकारी कर्मचारीको जागिर चट हुने कानुन संसद्बाट पास, निवेदन दिनेलाई पनि नछाडिने

भिडियो हेर्न यहाँ क्लिक गर्नुहोस

यता नेपालमा सरकारी कर्मचारी भएर विदा लिएर जागिर पनि पकाउँदै बस्ने, उता विदेशमा डिभी र पिआर लिएर मस्ती गर्ने। अब यस्तो गर्नेका दिन जाने भए। व्यवस्थापिका संसदको शुक्रबारको बैठकले निजामती सेवा (चौथो संशोधन) विधेयक, २०७१ पारित गरेको छ। यो विधेयक राष्ट्रपतिले प्रमाणिकरण गरेपछि तुरुन्त लागू हुनेछ। यो कानुन अनुसार ऐन लागू भएपछि कर्मचारीलाई ३० दिनभित्र डिभी, पिआर वा निजामती सेवा मध्ये एक रोज्न समय दिइनेछ। अर्को ३० दिनमा त्यागेको जानकारी गराउन समय दिइनेछ। त्यसो नगरे बाँकी ३० दिनमा कारबाही हुनेछ। यो त डिभी, पिआर लिइसकेकालाई भयो। लिनका लागि निवेदन दिनेहरुलाई पनि यस्तै कारबाही हुनेछ। कारबाही चाहिँ के त ? भविष्यमा सरकारी सेवाको निम्ति अयोग्य ठहरिने गरी सेवाबाट बर्खास्त गर्ने।

सुरुमा यो विधेयक तयार पार्दा सरकारी कर्मचारीका पति/पत्नीले पनि विदेशी नागरिकता, पिआर, ग्रीनकार्ड लिन नपाउने गरी बनाइएको थियो। तर मन्त्रीहरु नै विरोधमा उत्रिएपछि कर्मचारीकी पत्नीले डिभी, पिआर लगायतका विदेशी आवासीय परिचय पत्र लिन पाउने गरी विधेयक बनाएर संसद्‍मा पठाइएको थियो। डिभी पिआर नत्यागे सरकारी कर्मचारीका पति/पत्नीले पेन्सन भने पाउने छैनन्।


केही अघिको कुरा हो, विदेशमा एक जना नेपालीको मृत्यु भएछ। शव नेपाल ल्याउन प्रक्रिया चलाउने क्रममा पो थाहा भयो, ती त सरकारी कर्मचारी पो रहेछन्। सबै अचम्ममा परे। खासमा उनी घरविदा लिएर बसेका रहेछन्। यता नेपालमा रोजगारदाता चाहिँ विदा लिएर घर बसिरहेका होलान् भन्ने सोच्दै थियो। उता उनी विदेशमा डिभी लिएर काम गर्दै थिए। यता नेपालमा जागिर जारी थियो, तलब पनि पाक्दै थियो।

यही घटनापछि सरकारी कर्मचारी भएर डिभी र पिआर लिई दोहोरो सुविधा लिनेहरुलाई केही न केही कारबाही गर्नुपर्छ भन्ने सोचले जन्म लियो। ठूलै संघर्ष गर्नुपर्‍यो यस क्रममा मुख्य सचिव लीलामणि पौड्यालले। उनलाई दह्रो साथ दिए स्थानीय प्रशासन मन्त्री लालबाबु पण्डितले। मन्त्रिपरिषद्‍मा मन्त्रीहरुले नै अड्को थापे। अन्ततः विधेयक बनेर संसदमा प्रस्तुत भयो र बल्ल पास पनि भयो।

अरु ठाउँमा काम गर्न कन्सलट्यान्ट बन्न पनि नपाइने
सरकारी कर्मचारीलाई अब अरु ठाउँमा नोकरी वा सेवा गर्न पनि बन्देज लाग्नेछ। विधेयकमा भनिएको छ-
(१) निजामती कर्मचारीले अन्यत्र कुनै प्रकारको नोकरी गर्न वा आर्थिक लाभ वा कुनै सुविधा प्राप्त गर्ने गरी परामर्शदाता, सल्लाहकार, विशेषज्ञ वा कुनै हैसियतले सेवा प्रदान गर्ने कार्य गर्नु हुँदैन ।

लोक सेवा आयोग वा सार्वजनिक निकायबाट पदपूर्तिका लागि लिइने प्रतियोगितात्मकपरीक्षामा सम्मिलित हुन चाहने परीक्षार्थीलाई
पढाउने वा प्रशिक्षण दिने निजी प्रशिक्षण संस्थामा पढाउन वा प्रशिक्षण दिन पनि अब पाइने छैन।

के हुन्छ कानुन लागू भएपछि ?
कानुन लागू भइसकेपछि सरकारी कर्मचारीका अगाडि दुई विकल्प हुन्छन्- डिभी,पिआर रोज्ने कि सरकारी जागिर रोज्ने?

३० दिनभित्र मैले लिएको हुँ भनेर आफैले घोषणा गरी आफू काम गर्ने कार्यालयलाई जानकारी दिनुपर्छ। त्यो डिभी, पिआर राख्ने कि त्याग्ने पनि जानकारी दिनुपर्छ।

सरकारी जागिरै रोज्ने भए डिभी पिआर त्यागेको वा त्याग्न निवेदन दिएको ६० दिनभित्र जानकारी गराउनु पर्नेछ।

त्यसो नगरेमा कसैले उजुरी गरेमा वा कुनै स्रोतबाट जानकारी हुन आएमा छानबिन हुन्छ र तीन महिनाभित्र जागिरबाट बर्खास्त गर्ने सजाय हुनेछ।

ल है त, नेपालमा सरकारी जागिर पनि पचाउने, पेन्सन पनि पकाउने र विदा लिएर विदेशतिर डिभी, पिआर लिई मस्ती गरिरहेकाहरु कोही तपाईँले पनि देख्नुभएको छ भने उजुरी गर्न तयार भएर बस्नुस्, देशलाई चुसेर रमाउनेहरुको बाजा बजाउने बेला भयो।

के छ त विधेयकमा ? पढ्नुस्-

Labels: वेबसाइटबाट, समाचार