हिन्दु राष्ट्रविरुद्ध राइफल र बाइबल
भिडियो हेर्न यहाँ क्लिक गर्नुहोस
##
पछाडिको ढोकाबाट ल्याइएको धर्म निरपेक्षता जबर्जस्ती अपरिवर्तनीय गराइँदै
नयाँ बन्ने संविधानमा धर्म निरपेक्षता वा धार्मिक स्वतन्त्रता राख्ने भन्ने विषयमा 'इन्डो चीन'को घटना र सार्क मुलुकका विद्यमान अवस्था नियाल्नु सान्दर्भिक हुने देखिन्छ।
नब्बे प्रतिशत 'खेमर' जाति भएको कम्बोडिया अधिराज्य राइफल र बाइबल खेलको सिकारमा परेको पराकाष्ठा नमुना देश हो।
पौराणिक कथनअनुसार ब्राह्मण पुरोहित र नाग राजकुमारीबाट जन्मेका वंशज नै 'खेमर' हुन्।
९५ प्रतिशत कम्बोडियालीहरूले मान्ने बुद्घधर्ममा हिन्दु धर्मको प्रगाढ उपस्थिति पाइन्छ भने 'खेमर' सभ्यतामा हिन्दु र बुद्घधर्मको सम्मिश्रणलाई पृथक् गर्न गाह्रो पर्छ।
विष्णुलाई विष्णु राजा र शिवलाई देवराजा मान्ने 'खेमर' ले संसारकै ठूलो हिन्दु मन्दिर 'एंकरबाट' बनाए, जुन कम्बोडियाको सबभन्दा महत्वपूर्ण पर्यटकीय स्थल हो, आजको।
'एंकर' सभ्यताको साम्राज्यमा शक्तिशाली ‘खेमर' राजाहरूले विद्वान् 'खेमर' ब्राह्मणलाई शाही सल्लाहकारमा चयन गर्थे।
सन् १५५५-५६ तिर कम्बोडियामा पोर्चुगलबाट क्रिश्चियन मिसन आउँदा कम्बोडिया, ब्राह्मण राजा र ब्राह्मण पदाधिकारीद्वारा सञ्चालित थियो।
त्यसबेलाका मिसन प्रमुख पादरी 'गास्पेर दा क्रुज' ले ब्राह्मणजस्तो कट्टर र धर्म परिवर्तन गर्न नसकिने कोही नभएको र जम्मा एकजना रोगीलाई मात्र धर्म परिवर्तन गर्न सकेको बताएका थिए। यस अर्थमा 'खेमर' कति कट्टर हिन्दु थिए भन्ने बुझिन्छ।
पुरानो धार्मिक इबी र तात्कालीन भूराजनीतिक स्वार्थका कारण उपयुक्त मौकाको पर्खाइमा रहेको पश्चिमा देशहरूले सन् १९७० दशकको बेला राजनीतिक तथा सामरिक स्वार्थसँगै कट्टर 'खेमर' लाई समेत सिध्याउने उद्देश्यले अमेरिकाको समर्थनमा जनरल 'लोन नोल' मार्फत राजसंस्थालाई अपदस्थ गरी 'खेमर' गणतन्त्र (१९७२-७५) बनाए।
जनरल 'लोन नोल' को कार्यकालमा क्रिश्चियनहरूद्वारा त्यहाँका पहाडी जनजातिलक्षित धर्म परिवर्तनको अभियान चलाइयो, तापनि अपेक्षाकृत नतिजा प्राप्त भएन।
यसको प्रभाव सन्' १९८२ सम्म आइपुग्दा कम्बोडियामा जम्मा तीनवटा मात्र क्रिश्चियन गाउँहरू रहेको पाइयो भने त्योभन्दा बढी क्रिश्चियन ‘खेमर’ हरू थाइल्यान्डको शरणार्थी शिविरमा भेटिए।
असफल राष्ट्रपति जनरल 'लोन नोल' लाई कट्टर कम्युनिस्ट 'पोल पोट' नेतृत्वको ‘खेमर रुज' ले धपाएपछि बाइबल नबोक्ने कम्युनिस्टलाई समेत सिध्याउने अवसर मिल्यो, पश्चिमा देश र अमेरिकालाई।
अनि भियतनामको प्रयोग गरी कम्युनिस्ट 'खेमर रुज' लाई सिध्यायो तर, लाखौंलाख मानव क्षतिको मूल्यमा। यसरी बाइबल नबोक्ने ‘खेमर’ र राइफल बोक्ने कम्युनिस्ट दुवैलाई एकैसाथ सिध्याउन सफल भए, अमेरिका र पश्चिमा देशहरू।
अहिले करिब १.५ प्रतिशत जति मात्र क्रिश्चियनहरू छन् कम्बोडियामा। इन्डो चाइनाकै बुद्घधर्म मान्ने अर्को कम्युनिस्ट देश भियतनाममा १६औं शताब्दीतिर क्रिश्चियन धर्मप्रचार सुरु भए पनि १९ औं शताब्तीमा मात्र यो प्रयास बलियो भएको पाइन्छ।
१९५० मा फ्रान्सेली शासन समाप्त भएपछि उत्तर र दक्षिणमा विभाजित भियतनाममा कम्युनिस्ट उत्तरमा क्रिश्चियन घट्यो भने दक्षिणमा बढ्यो।
क्रिश्चियानिटी बढाउने र कम्युनिस्ट दबाउने नीतिअनुरूप तात्कालीन अमेरिकी राष्ट्रपतिले क्रिश्चियन 'नो निम डाएम' लाई दक्षिण भियतनामको राष्ट्रपति बनाए।
उनको 'आर्कबिसप' भाइमार्फत बुद्घधर्म र धर्मावलम्बीहरूलाई सेनासमेत प्रयोग गरी दमन गर्ने असफल प्रयास भयो । भियतनाममा अहिले आठ प्रतिशत मात्र क्रिश्चियन धर्मावलम्बीहरू रहेको पाइन्छ।
त्यस्तै विश्व इतिहासमा पृथ्वीको सबभन्दा बढी बम खसेको देश लाओस इन्डो चाइनाको अर्को प्रमुख बुद्घ धर्मावलम्बी मुलुक हो, जो पछि मात्र कम्युनिस्ट हुन पुग्यो।
यहाँ बाइबलभन्दा राइफलले प्राथमिकता पाएका कारण क्रिश्चियन धर्मावलम्बीहरूको संख्या १.८ प्रतिशत मात्र छ।
यसरी इन्डो चाइनामा राइफल र बाइबलको खेलमा क्रिश्चियन धर्म प्रचार अभियानले धेरै अवरोध खेप्न परेको र खासै सफलता पाउन नसकेको इतिहास छ।
पश्चिमा मुलुकहरूको सामरिक नीति नै रहेको छ क्रिश्चियन धर्म फैलाउन। भ्याटिकनमा नयाँ पोप चयन हुँदा क्रिश्चियन धर्म र धर्मावलम्बीहरू फैलाउने प्रतिज्ञा नै गरेका हुन्छन्।
यही कारण विभिन्न मुलुकमा अन्य धर्मावलम्बीहरूलाई धर्म परिवर्तन गराउने रणनीतिअनुरूप योजनाबद्घ ढंगबाटै धर्म परिवर्तन गराइन्छ र यही रणनीति नेपालमा पनि लागू भएको छ।
यसैले सनातन धर्मको शालीनता र बुद्घधर्मको सहिष्णुताको फाइदा उठाउँदै ॐकार परिवारमध्येका पिछडिएका जनजाति तथा आदिवासी समूहहरू क्रिश्चियन धर्म प्रचारकहरूको निशानामा परेका छन्, अहिले।
शीतयुद्घकालदेखि नै बाइबल नबोक्ने कम्युनिस्टलाई सिध्याउने रणनीति पश्चिमा मुलुकहरू र विशेषतः अमेरिकाले अँगालेकै हुन्। तर यो रणनीतिको प्रभाव फरक ढंगबाट पर्न गयो दसवर्षे सशस्त्र द्वन्द्वकालताका, नेपालमा।
फरक कुन कारण भने नेपालमा बाइबलका समर्थकले नै राइफल बोकेकाले उनीहरूलाई सिध्याउनुभन्दा बरु सघाउनमा अग्रसर भए पश्चिमा मुलुकहरू।
दोस्रो कुरा, प्रजातान्त्रिक अभ्यासमा रूपान्तरित हुने चरित्र बोकेको माओवादी, छिमेकी मुलुकको सामरिक स्वार्थपूर्ति गर्नसमेत उपयोगी बनेकाले तिनलाई सिध्याउन जरुरी भएन सम्बन्धित मुलुकलाई।
यसरी राइफल र बाइबलको फाइदाजनक सामन्जस्यता र फ्युजनका कारण अप्रत्यासित ढंगमा सफल भए पश्चिमा मुलुकहरू धर्म निरपेक्षता लाद्न नेपालमा।
सार्क मुलकहरूकै कुरा गर्नुपर्दा झन्डै ८९ प्रतिशत मुसलमान भएको बंगलादेशमा अंगे्रजको पालामा दक्षिण भारतबाट ल्याइएका क्रिश्चियनहरू ०.५ छन् भने बुद्घ धर्मावलम्बी ०.६ र हिन्दु ९.५ प्रतिशत छन्।
बंगलादेशको सुरुको संविधानमा धर्म निरपेक्षता भए पनि पछि सन् २०१० मा इस्लामलाई राष्ट्रिय धर्म बनाइयो र यो कतै कसैको पनि चासोको विषय बनेन।
धर्मकै कारण भारतबाट छुट्टिएर बनेको देश इस्लामिक गणतन्त्र पाकिस्तानमा ९६ प्रतिशतभन्दा बढी मुसलमान, २.१८ प्रतिशत क्रिश्चियन र १.४ प्रतिशत हिन्दु छन्।
विधानतः पाकिस्तानमा क्रिश्चियन राष्ट्रपति तथा हिन्दुप्रधान मन्त्री हुन पाउँदैनन्। यहाँका अल्पसंख्यक क्रिश्चियनहरू विशेषतः निम्नकोटिको काममा पाइन्छन् भने हिन्दुहरूलाई भारतसँग जोडेर नकारात्मक दृष्टिले हेर्ने गरिन्छ।
यही दृष्टिकोण र सरकारी संवेदनहीनताका कारण यहाँका अल्पसंख्यक समुदाय असुरक्षित तथा प्रताडित छन्।
हिन्दु मठमन्दिर तिरस्कृत वा बन्दअवस्थामा पाइन्छन् भने अस्तित्वमा रहेका केही मठमन्दिरहरू पनि बाहिरबाट नदेखिने गरी अग्लो पर्खालभित्र रहेको पाइन्छ।
यी मठमन्दिरहरूभित्र पस्ने सानो ढोका ढक्ढकाएपछि कानमा 'जनै' सिउरेर पहिचान देखाउनुपर्ने बाध्यता छ, यहाँका हिन्दुहरूलाई।
धार्मिक अल्पसंख्यकहरूको प्रतिनिधित्व गर्ने नयाँ चुनावी व्यवस्थाका कारण अल्पसंख्यक समुदायहरूको सुरक्षा अझ संवेदनशील बन्न पुगेको छ।
सबै नेपाली नागरिकले आ-आफ्नो धार्मिक आस्थाअनुसार धर्मको स्वतन्त्र अभ्यास तथा अनुशरण गर्न पाउने मौलिक अधिकार नेपालको संविधानले सुनिश्चित गर्नैपर्छ र सबै धर्म समान भएको कुरा राष्ट्रिय सुरक्षा नीतिभित्र पनि पर्नैपर्छ। संसारमा धेरै इसाई तथा इस्लिामिक मुलुकहरू छन्, तर एकमात्र हिन्दु राष्ट्र नेपाल हो र यो किन नरहने?
यहाँ धर्म निरपेक्षताजस्तो कुराको कुनै गुन्जायस नै छैन। ८० प्रतिशतभन्दा बढी हिन्दु जनसंख्या भएको भारतको संविधानको प्रस्तावनामा नै धर्म निरपेक्षता उल्लेख छ।
भारतमा भएको १३ प्रतिशत मुस्लिम दोस्रो ठूलो धार्मिक समुदाय हो भने त्यहाँ क्रिश्चियन करिब २.३, शिख २.० र बुद्घ धर्मावलम्बी ०.८ प्रतिशत छन्।
बेलायतको उपनिवेश हुँदासम्म ‘डिभाइड एन्ड रुल' को नीतिअनुरूप ब्रिटिस इन्डियाले भारतमा राज गरे भने छोड्ने बेलामा 'डिभाइड एन्ड रुइन' को नीतिअनुरूप भारतबाट पाकिस्तान छुट्ट्याई दुई जन्मजात शत्रु मुलुक बनाएर छोडे।
भित्रै पनि अनेक समस्या छोडी गएका कारण विखण्डनकारी, अतिवादी तथा आतंककारी घटनाबाट आक्रान्त छ भारत, अहिले।
अफगानिस्तानमा भन्दा पनि बढी बम पड्कने देश भारत, आज संसारमै द्वन्द्व नभएको देशमध्ये असुरक्षित देशमा पर्न आउँछ।
ब्रिटिस इन्डियाले छोड्दा लादिएको धर्म निरपेक्षताले राहत दिन सकेको छैन, भारतलाई। तर पनि ब्रिटिस इन्डियाले छोडेकै ‘डिभाइड एन्ड रुल’ को नीति भारतले अन्य सार्क मुलुकमा प्रयोग गर्न भने छोडेको छैन।
अफ््गानिस्तान, पाकिस्तान, बंगलादेश, माल्दिभ्सको राष्ट्रिय धर्म इस्लाम हो भने भुटान र श्रीलंकाको बुद्घधर्म हो।
भारत धर्म निरपेक्ष भए पनि सार्कका अन्य इस्लामिक देशहरू तथा ४५ प्रतिशत हिन्दुहरू भएको भुटानमा समेत धर्म निरपेक्षताको जरुरी भएन, कसैलाई।
तर ९३ प्रतिशतभन्दा बढी ॐकार परिवारका धर्मावलम्बी भएको नेपालमा लादिएको धर्म निरपेक्षताको औचित्य भने पुष्टि गर्न खोजिँदै छ, अहिले।
हिन्दु राष्ट्र हुँदा पनि नेपालमा सबै धर्मावलम्बीहरूलाई (जबर्जस्ती धर्म परिवर्तन गराउने छुटबाहेक) आ-आफ्नो धर्मको स्वतन्त्र अभ्यास गर्न कुनै बन्देज थिएन र यसका लागि कुनै धर्म निरपेक्षताको जरुरी पनि भएन।
आग्रह, पूर्वाग्रहलाई छोडी कसैले पनि छातीमा हात राखेर भन्नुपर्दा नेपालको हिन्दुधर्ममा जस्तो उदारता अन्य कुनै पनि मुलुकको धार्मिक सभ्यता र अभ्यासमा पाइँदैन।
यही उदारताको फाइदा लिई केही टाठाबाठालाई आर्थिक सुविधाको लोभ, लाभ दिएर धर्म निरपेक्षताको वकालत गराइँदै छ।
गैरहिन्दु धर्मको प्रचार र धर्म परिवर्तनका अभ्यासहरू विगत केही वर्षयता व्यापक रूपमा बढेको कतै छिपेको छैन।
अन्य मुलुकमा झैँ नेपालमा पनि धर्म परिवर्तनको सिकार र कारण धार्मिक आस्था नभई भौतिक लोभ, लाभकै आडमा समाजमा पछाडि परेका समुदाय नै भएका छन्।
अकुशल राज्य व्यवस्था सञ्चालकहरूका कारण सबै जातजाति समुदायमा पिछडिएका समूह बन्न बाध्य भएका गरिब, दलित, दमित, शोषित, विपन्न, उत्पीडित तथा दिगभ्रमित समूहको कमजोरी बाइबल बोकाउने अभियानमा लागेकाहरूको लागि शक्ति हुन पुगेको छ, अहिले।
भूकम्पपीडितलाई राहत बाँड्ने कर्ममा समेत राहतको पोकामा बाइबल राखिनु र जेसुइट संस्थाले मात्र राहत रकम सोझै खर्च गर्ने स्वीकृति पाउनु विडम्बनाको विषय हो।
सन् १६२८ मा राजा लक्ष्मीनरसिंह मल्लको पालामा क्रिश्चियन पादरीहरूलाई धर्मप्रचार गर्न ताम्रपत्र नै दिएर स्वीकृति दिइएको थियो।
१७६० मा काठमाडौंमा चर्च सुरु भएपश्चात् आफ्नो धर्म, संस्कार र संस्कृतिमा अति कट्टर नेवार समुदायमध्येका केही सामाजिक बहिस्कार तथा उत्पीडनमा परेकाहरूले क्रिश्चियन धर्म अँगालेको हुनुपर्छ।
पछि क्रिश्चियन पादरीहरूको क्रियाकलाप नेपालको राष्ट्रिय हितअनुकूल नभएकाले १७६९ मा बडामहाराज पृथ्वीनारायण शाहले यहाँ भएका 'केपुचिन पादरी' हरूलाई देशनिकाला गरेका थिए र उनीहरूसँगै नेवार समुदायका केही क्रिश्चियन सदस्यहरू पनि भारतको बेतिया प्रबास गएको बुझिन्छ।
सोपश्चात् सन् १९५० सम्म पनि क्रिश्चियन धर्मले प्रवेश पाएन, नेपालमा।
यही रिसइबी फेर्न इखालु क्रिश्चियन पादरीहरूको पहलमा पश्चिमा मुलुकहरूको धर्म प्रवर्धन नीतिलाई प्रयोग गर्दै नेपालमा २०४६ सालपछि र विशेषतः २०६३ सालपछि क्रिश्चियन धर्म प्रचारले तीव्रता पायो।
भर्खर मात्र राइफल बिसाएका, विगतमा राइफल बोकेका तथा नबोक्नेसमेत केही मिलेर राजनीतिको नाममा धर्म निरपेक्षताको वकालत गर्दै नेपालीलाई बाइबल बोकाउने धृष्टता र प्रयास गर्दैछन्, अहिले।
हतारमा निर्णय गर्ने र फुर्सदमा समेत नपछुताउने स्वभावका छौं हामी। हाम्रा नीतिनिर्माता तथा निर्णयकर्ताहरूमा राष्ट्रिय जिम्मेवारी दिएर विदेश पठाउनासाथ कुनै पनि अन्तर्राष्ट्रिय सन्धि-सम्झौता वा समझदारीमा बिनासोच तथा अध्ययन सही ठोकेर केके न गरें भनिठान्ने मानसिकता हाबी छ।
चाहे आईएलओ सन्धि होस् या मानवअधिकारको अन्तर्राष्ट्रिय घोषणापत्र-१९४८ मा गरिएका हस्ताक्षर नै किन नहोस्, यसका केही उदाहरण मात्र हुन्।
सबै नेपाली नागरिकले आ-आफ्नो धार्मिक आस्थाअनुसार धर्मको स्वतन्त्र अभ्यास तथा अनुशरण गर्न पाउने मौलिक अधिकार नेपालको संविधानले सुनिश्चित गर्नैपर्छ र सबै धर्म समान भएको कुरा राष्ट्रिय सुरक्षा नीतिभित्र पनि पर्नैपर्छ।
संसारमा धेरै इसाई तथा इस्लिामिक मुलुकहरू छन्, तर एकमात्र हिन्दु राष्ट्र नेपाल हो र यो किन नरहने?
अन्य धर्मावलम्बीहरू पनि भएको इजरायलले एक मात्र 'जिविस्ट स्टेट' भनी गौरव गर्छ।
सगरमाथा र लुम्बिनीसँगै नेपालको पृथक् पहिचान दिने एक मात्र हिन्दु राष्ट्रको अस्तित्वलाई कायम गर्नु राट्रिय गौरवको विषय हो र हुनुपर्छ।
अन्यत्रबाट सञ्चालित हामी केही, नेपालको एक महत्वपूर्ण पहिचान नै मास्न उद्यत् छौं र धर्म निरपेक्षताको वकालत गर्दै हाम्रो होइन, अरूको एजेन्डा बोकेर हिँडेका छौं।
धर्म निरपेक्षताले नेपालमा सबै धर्मावलम्बीहरूबीच शान्तिपूर्ण सहअस्तित्व कायम गर्छ भन्ने कुराको सुनिश्चित गर्न सक्तैन, बरु यसले धार्मिक द्वन्द्व निम्त्याउने प्रबल सम्भावनाको आधार बनाउनेचाहिँ धेरै सम्भावना छ।
यसैले यो राष्ट्रिय सुरक्षामा खतराको विषय पनि हो । संसारमा कुनै पनि कुरा अजर, अमर र अपरिवर्तनीय हुँदैन भने हाम्रो अन्तरिम संविधानमा पछाडिको ढोकाबाट ल्याइएको धर्म निरपेक्षतालाई पनि जबर्जस्ती अपरिवर्तनीय बनाउन खोजिँदै छ।
नेपालको भविष्यबारे गम्भीर भएर सोच्ने र निर्णय गर्ने बेला हो यो । हतारमा अविवेकी निर्णय गरी फुर्सदमा पछुताउनुको कुनै अर्थ हुँदैन सिवाय ‘न्याउरी मारी पछुतो' गर्नुबाहेक।
भण्डारी अवकाशप्राप्त सहायक रथी तथा नेपाल इन्स्टिच्युट फर स्ट्राटेजिक स्टडिजका सचिव हुन्।
नयाँ बन्ने संविधानमा धर्म निरपेक्षता वा धार्मिक स्वतन्त्रता राख्ने भन्ने विषयमा 'इन्डो चीन'को घटना र सार्क मुलुकका विद्यमान अवस्था नियाल्नु सान्दर्भिक हुने देखिन्छ।
नब्बे प्रतिशत 'खेमर' जाति भएको कम्बोडिया अधिराज्य राइफल र बाइबल खेलको सिकारमा परेको पराकाष्ठा नमुना देश हो।
पौराणिक कथनअनुसार ब्राह्मण पुरोहित र नाग राजकुमारीबाट जन्मेका वंशज नै 'खेमर' हुन्।
९५ प्रतिशत कम्बोडियालीहरूले मान्ने बुद्घधर्ममा हिन्दु धर्मको प्रगाढ उपस्थिति पाइन्छ भने 'खेमर' सभ्यतामा हिन्दु र बुद्घधर्मको सम्मिश्रणलाई पृथक् गर्न गाह्रो पर्छ।
विष्णुलाई विष्णु राजा र शिवलाई देवराजा मान्ने 'खेमर' ले संसारकै ठूलो हिन्दु मन्दिर 'एंकरबाट' बनाए, जुन कम्बोडियाको सबभन्दा महत्वपूर्ण पर्यटकीय स्थल हो, आजको।
'एंकर' सभ्यताको साम्राज्यमा शक्तिशाली ‘खेमर' राजाहरूले विद्वान् 'खेमर' ब्राह्मणलाई शाही सल्लाहकारमा चयन गर्थे।
सन् १५५५-५६ तिर कम्बोडियामा पोर्चुगलबाट क्रिश्चियन मिसन आउँदा कम्बोडिया, ब्राह्मण राजा र ब्राह्मण पदाधिकारीद्वारा सञ्चालित थियो।
त्यसबेलाका मिसन प्रमुख पादरी 'गास्पेर दा क्रुज' ले ब्राह्मणजस्तो कट्टर र धर्म परिवर्तन गर्न नसकिने कोही नभएको र जम्मा एकजना रोगीलाई मात्र धर्म परिवर्तन गर्न सकेको बताएका थिए। यस अर्थमा 'खेमर' कति कट्टर हिन्दु थिए भन्ने बुझिन्छ।
पुरानो धार्मिक इबी र तात्कालीन भूराजनीतिक स्वार्थका कारण उपयुक्त मौकाको पर्खाइमा रहेको पश्चिमा देशहरूले सन् १९७० दशकको बेला राजनीतिक तथा सामरिक स्वार्थसँगै कट्टर 'खेमर' लाई समेत सिध्याउने उद्देश्यले अमेरिकाको समर्थनमा जनरल 'लोन नोल' मार्फत राजसंस्थालाई अपदस्थ गरी 'खेमर' गणतन्त्र (१९७२-७५) बनाए।
यसको प्रभाव सन्' १९८२ सम्म आइपुग्दा कम्बोडियामा जम्मा तीनवटा मात्र क्रिश्चियन गाउँहरू रहेको पाइयो भने त्योभन्दा बढी क्रिश्चियन ‘खेमर’ हरू थाइल्यान्डको शरणार्थी शिविरमा भेटिए।
असफल राष्ट्रपति जनरल 'लोन नोल' लाई कट्टर कम्युनिस्ट 'पोल पोट' नेतृत्वको ‘खेमर रुज' ले धपाएपछि बाइबल नबोक्ने कम्युनिस्टलाई समेत सिध्याउने अवसर मिल्यो, पश्चिमा देश र अमेरिकालाई।
अनि भियतनामको प्रयोग गरी कम्युनिस्ट 'खेमर रुज' लाई सिध्यायो तर, लाखौंलाख मानव क्षतिको मूल्यमा। यसरी बाइबल नबोक्ने ‘खेमर’ र राइफल बोक्ने कम्युनिस्ट दुवैलाई एकैसाथ सिध्याउन सफल भए, अमेरिका र पश्चिमा देशहरू।
अहिले करिब १.५ प्रतिशत जति मात्र क्रिश्चियनहरू छन् कम्बोडियामा। इन्डो चाइनाकै बुद्घधर्म मान्ने अर्को कम्युनिस्ट देश भियतनाममा १६औं शताब्दीतिर क्रिश्चियन धर्मप्रचार सुरु भए पनि १९ औं शताब्तीमा मात्र यो प्रयास बलियो भएको पाइन्छ।
१९५० मा फ्रान्सेली शासन समाप्त भएपछि उत्तर र दक्षिणमा विभाजित भियतनाममा कम्युनिस्ट उत्तरमा क्रिश्चियन घट्यो भने दक्षिणमा बढ्यो।
क्रिश्चियानिटी बढाउने र कम्युनिस्ट दबाउने नीतिअनुरूप तात्कालीन अमेरिकी राष्ट्रपतिले क्रिश्चियन 'नो निम डाएम' लाई दक्षिण भियतनामको राष्ट्रपति बनाए।
उनको 'आर्कबिसप' भाइमार्फत बुद्घधर्म र धर्मावलम्बीहरूलाई सेनासमेत प्रयोग गरी दमन गर्ने असफल प्रयास भयो । भियतनाममा अहिले आठ प्रतिशत मात्र क्रिश्चियन धर्मावलम्बीहरू रहेको पाइन्छ।
त्यस्तै विश्व इतिहासमा पृथ्वीको सबभन्दा बढी बम खसेको देश लाओस इन्डो चाइनाको अर्को प्रमुख बुद्घ धर्मावलम्बी मुलुक हो, जो पछि मात्र कम्युनिस्ट हुन पुग्यो।
यहाँ बाइबलभन्दा राइफलले प्राथमिकता पाएका कारण क्रिश्चियन धर्मावलम्बीहरूको संख्या १.८ प्रतिशत मात्र छ।
यसरी इन्डो चाइनामा राइफल र बाइबलको खेलमा क्रिश्चियन धर्म प्रचार अभियानले धेरै अवरोध खेप्न परेको र खासै सफलता पाउन नसकेको इतिहास छ।
पश्चिमा मुलुकहरूको सामरिक नीति नै रहेको छ क्रिश्चियन धर्म फैलाउन। भ्याटिकनमा नयाँ पोप चयन हुँदा क्रिश्चियन धर्म र धर्मावलम्बीहरू फैलाउने प्रतिज्ञा नै गरेका हुन्छन्।
यही कारण विभिन्न मुलुकमा अन्य धर्मावलम्बीहरूलाई धर्म परिवर्तन गराउने रणनीतिअनुरूप योजनाबद्घ ढंगबाटै धर्म परिवर्तन गराइन्छ र यही रणनीति नेपालमा पनि लागू भएको छ।
यसैले सनातन धर्मको शालीनता र बुद्घधर्मको सहिष्णुताको फाइदा उठाउँदै ॐकार परिवारमध्येका पिछडिएका जनजाति तथा आदिवासी समूहहरू क्रिश्चियन धर्म प्रचारकहरूको निशानामा परेका छन्, अहिले।
शीतयुद्घकालदेखि नै बाइबल नबोक्ने कम्युनिस्टलाई सिध्याउने रणनीति पश्चिमा मुलुकहरू र विशेषतः अमेरिकाले अँगालेकै हुन्। तर यो रणनीतिको प्रभाव फरक ढंगबाट पर्न गयो दसवर्षे सशस्त्र द्वन्द्वकालताका, नेपालमा।
फरक कुन कारण भने नेपालमा बाइबलका समर्थकले नै राइफल बोकेकाले उनीहरूलाई सिध्याउनुभन्दा बरु सघाउनमा अग्रसर भए पश्चिमा मुलुकहरू।
दोस्रो कुरा, प्रजातान्त्रिक अभ्यासमा रूपान्तरित हुने चरित्र बोकेको माओवादी, छिमेकी मुलुकको सामरिक स्वार्थपूर्ति गर्नसमेत उपयोगी बनेकाले तिनलाई सिध्याउन जरुरी भएन सम्बन्धित मुलुकलाई।
यसरी राइफल र बाइबलको फाइदाजनक सामन्जस्यता र फ्युजनका कारण अप्रत्यासित ढंगमा सफल भए पश्चिमा मुलुकहरू धर्म निरपेक्षता लाद्न नेपालमा।
सार्क मुलकहरूकै कुरा गर्नुपर्दा झन्डै ८९ प्रतिशत मुसलमान भएको बंगलादेशमा अंगे्रजको पालामा दक्षिण भारतबाट ल्याइएका क्रिश्चियनहरू ०.५ छन् भने बुद्घ धर्मावलम्बी ०.६ र हिन्दु ९.५ प्रतिशत छन्।
बंगलादेशको सुरुको संविधानमा धर्म निरपेक्षता भए पनि पछि सन् २०१० मा इस्लामलाई राष्ट्रिय धर्म बनाइयो र यो कतै कसैको पनि चासोको विषय बनेन।
धर्मकै कारण भारतबाट छुट्टिएर बनेको देश इस्लामिक गणतन्त्र पाकिस्तानमा ९६ प्रतिशतभन्दा बढी मुसलमान, २.१८ प्रतिशत क्रिश्चियन र १.४ प्रतिशत हिन्दु छन्।
विधानतः पाकिस्तानमा क्रिश्चियन राष्ट्रपति तथा हिन्दुप्रधान मन्त्री हुन पाउँदैनन्। यहाँका अल्पसंख्यक क्रिश्चियनहरू विशेषतः निम्नकोटिको काममा पाइन्छन् भने हिन्दुहरूलाई भारतसँग जोडेर नकारात्मक दृष्टिले हेर्ने गरिन्छ।
यही दृष्टिकोण र सरकारी संवेदनहीनताका कारण यहाँका अल्पसंख्यक समुदाय असुरक्षित तथा प्रताडित छन्।
हिन्दु मठमन्दिर तिरस्कृत वा बन्दअवस्थामा पाइन्छन् भने अस्तित्वमा रहेका केही मठमन्दिरहरू पनि बाहिरबाट नदेखिने गरी अग्लो पर्खालभित्र रहेको पाइन्छ।
यी मठमन्दिरहरूभित्र पस्ने सानो ढोका ढक्ढकाएपछि कानमा 'जनै' सिउरेर पहिचान देखाउनुपर्ने बाध्यता छ, यहाँका हिन्दुहरूलाई।
धार्मिक अल्पसंख्यकहरूको प्रतिनिधित्व गर्ने नयाँ चुनावी व्यवस्थाका कारण अल्पसंख्यक समुदायहरूको सुरक्षा अझ संवेदनशील बन्न पुगेको छ।
सबै नेपाली नागरिकले आ-आफ्नो धार्मिक आस्थाअनुसार धर्मको स्वतन्त्र अभ्यास तथा अनुशरण गर्न पाउने मौलिक अधिकार नेपालको संविधानले सुनिश्चित गर्नैपर्छ र सबै धर्म समान भएको कुरा राष्ट्रिय सुरक्षा नीतिभित्र पनि पर्नैपर्छ। संसारमा धेरै इसाई तथा इस्लिामिक मुलुकहरू छन्, तर एकमात्र हिन्दु राष्ट्र नेपाल हो र यो किन नरहने?
यहाँ धर्म निरपेक्षताजस्तो कुराको कुनै गुन्जायस नै छैन। ८० प्रतिशतभन्दा बढी हिन्दु जनसंख्या भएको भारतको संविधानको प्रस्तावनामा नै धर्म निरपेक्षता उल्लेख छ।
भारतमा भएको १३ प्रतिशत मुस्लिम दोस्रो ठूलो धार्मिक समुदाय हो भने त्यहाँ क्रिश्चियन करिब २.३, शिख २.० र बुद्घ धर्मावलम्बी ०.८ प्रतिशत छन्।
बेलायतको उपनिवेश हुँदासम्म ‘डिभाइड एन्ड रुल' को नीतिअनुरूप ब्रिटिस इन्डियाले भारतमा राज गरे भने छोड्ने बेलामा 'डिभाइड एन्ड रुइन' को नीतिअनुरूप भारतबाट पाकिस्तान छुट्ट्याई दुई जन्मजात शत्रु मुलुक बनाएर छोडे।
भित्रै पनि अनेक समस्या छोडी गएका कारण विखण्डनकारी, अतिवादी तथा आतंककारी घटनाबाट आक्रान्त छ भारत, अहिले।
अफगानिस्तानमा भन्दा पनि बढी बम पड्कने देश भारत, आज संसारमै द्वन्द्व नभएको देशमध्ये असुरक्षित देशमा पर्न आउँछ।
ब्रिटिस इन्डियाले छोड्दा लादिएको धर्म निरपेक्षताले राहत दिन सकेको छैन, भारतलाई। तर पनि ब्रिटिस इन्डियाले छोडेकै ‘डिभाइड एन्ड रुल’ को नीति भारतले अन्य सार्क मुलुकमा प्रयोग गर्न भने छोडेको छैन।
अफ््गानिस्तान, पाकिस्तान, बंगलादेश, माल्दिभ्सको राष्ट्रिय धर्म इस्लाम हो भने भुटान र श्रीलंकाको बुद्घधर्म हो।
भारत धर्म निरपेक्ष भए पनि सार्कका अन्य इस्लामिक देशहरू तथा ४५ प्रतिशत हिन्दुहरू भएको भुटानमा समेत धर्म निरपेक्षताको जरुरी भएन, कसैलाई।
तर ९३ प्रतिशतभन्दा बढी ॐकार परिवारका धर्मावलम्बी भएको नेपालमा लादिएको धर्म निरपेक्षताको औचित्य भने पुष्टि गर्न खोजिँदै छ, अहिले।
हिन्दु राष्ट्र हुँदा पनि नेपालमा सबै धर्मावलम्बीहरूलाई (जबर्जस्ती धर्म परिवर्तन गराउने छुटबाहेक) आ-आफ्नो धर्मको स्वतन्त्र अभ्यास गर्न कुनै बन्देज थिएन र यसका लागि कुनै धर्म निरपेक्षताको जरुरी पनि भएन।
आग्रह, पूर्वाग्रहलाई छोडी कसैले पनि छातीमा हात राखेर भन्नुपर्दा नेपालको हिन्दुधर्ममा जस्तो उदारता अन्य कुनै पनि मुलुकको धार्मिक सभ्यता र अभ्यासमा पाइँदैन।
यही उदारताको फाइदा लिई केही टाठाबाठालाई आर्थिक सुविधाको लोभ, लाभ दिएर धर्म निरपेक्षताको वकालत गराइँदै छ।
गैरहिन्दु धर्मको प्रचार र धर्म परिवर्तनका अभ्यासहरू विगत केही वर्षयता व्यापक रूपमा बढेको कतै छिपेको छैन।
अन्य मुलुकमा झैँ नेपालमा पनि धर्म परिवर्तनको सिकार र कारण धार्मिक आस्था नभई भौतिक लोभ, लाभकै आडमा समाजमा पछाडि परेका समुदाय नै भएका छन्।
अकुशल राज्य व्यवस्था सञ्चालकहरूका कारण सबै जातजाति समुदायमा पिछडिएका समूह बन्न बाध्य भएका गरिब, दलित, दमित, शोषित, विपन्न, उत्पीडित तथा दिगभ्रमित समूहको कमजोरी बाइबल बोकाउने अभियानमा लागेकाहरूको लागि शक्ति हुन पुगेको छ, अहिले।
भूकम्पपीडितलाई राहत बाँड्ने कर्ममा समेत राहतको पोकामा बाइबल राखिनु र जेसुइट संस्थाले मात्र राहत रकम सोझै खर्च गर्ने स्वीकृति पाउनु विडम्बनाको विषय हो।
सन् १६२८ मा राजा लक्ष्मीनरसिंह मल्लको पालामा क्रिश्चियन पादरीहरूलाई धर्मप्रचार गर्न ताम्रपत्र नै दिएर स्वीकृति दिइएको थियो।
१७६० मा काठमाडौंमा चर्च सुरु भएपश्चात् आफ्नो धर्म, संस्कार र संस्कृतिमा अति कट्टर नेवार समुदायमध्येका केही सामाजिक बहिस्कार तथा उत्पीडनमा परेकाहरूले क्रिश्चियन धर्म अँगालेको हुनुपर्छ।
पछि क्रिश्चियन पादरीहरूको क्रियाकलाप नेपालको राष्ट्रिय हितअनुकूल नभएकाले १७६९ मा बडामहाराज पृथ्वीनारायण शाहले यहाँ भएका 'केपुचिन पादरी' हरूलाई देशनिकाला गरेका थिए र उनीहरूसँगै नेवार समुदायका केही क्रिश्चियन सदस्यहरू पनि भारतको बेतिया प्रबास गएको बुझिन्छ।
सोपश्चात् सन् १९५० सम्म पनि क्रिश्चियन धर्मले प्रवेश पाएन, नेपालमा।
यही रिसइबी फेर्न इखालु क्रिश्चियन पादरीहरूको पहलमा पश्चिमा मुलुकहरूको धर्म प्रवर्धन नीतिलाई प्रयोग गर्दै नेपालमा २०४६ सालपछि र विशेषतः २०६३ सालपछि क्रिश्चियन धर्म प्रचारले तीव्रता पायो।
भर्खर मात्र राइफल बिसाएका, विगतमा राइफल बोकेका तथा नबोक्नेसमेत केही मिलेर राजनीतिको नाममा धर्म निरपेक्षताको वकालत गर्दै नेपालीलाई बाइबल बोकाउने धृष्टता र प्रयास गर्दैछन्, अहिले।
हतारमा निर्णय गर्ने र फुर्सदमा समेत नपछुताउने स्वभावका छौं हामी। हाम्रा नीतिनिर्माता तथा निर्णयकर्ताहरूमा राष्ट्रिय जिम्मेवारी दिएर विदेश पठाउनासाथ कुनै पनि अन्तर्राष्ट्रिय सन्धि-सम्झौता वा समझदारीमा बिनासोच तथा अध्ययन सही ठोकेर केके न गरें भनिठान्ने मानसिकता हाबी छ।
चाहे आईएलओ सन्धि होस् या मानवअधिकारको अन्तर्राष्ट्रिय घोषणापत्र-१९४८ मा गरिएका हस्ताक्षर नै किन नहोस्, यसका केही उदाहरण मात्र हुन्।
सबै नेपाली नागरिकले आ-आफ्नो धार्मिक आस्थाअनुसार धर्मको स्वतन्त्र अभ्यास तथा अनुशरण गर्न पाउने मौलिक अधिकार नेपालको संविधानले सुनिश्चित गर्नैपर्छ र सबै धर्म समान भएको कुरा राष्ट्रिय सुरक्षा नीतिभित्र पनि पर्नैपर्छ।
संसारमा धेरै इसाई तथा इस्लिामिक मुलुकहरू छन्, तर एकमात्र हिन्दु राष्ट्र नेपाल हो र यो किन नरहने?
अन्य धर्मावलम्बीहरू पनि भएको इजरायलले एक मात्र 'जिविस्ट स्टेट' भनी गौरव गर्छ।
सगरमाथा र लुम्बिनीसँगै नेपालको पृथक् पहिचान दिने एक मात्र हिन्दु राष्ट्रको अस्तित्वलाई कायम गर्नु राट्रिय गौरवको विषय हो र हुनुपर्छ।
अन्यत्रबाट सञ्चालित हामी केही, नेपालको एक महत्वपूर्ण पहिचान नै मास्न उद्यत् छौं र धर्म निरपेक्षताको वकालत गर्दै हाम्रो होइन, अरूको एजेन्डा बोकेर हिँडेका छौं।
धर्म निरपेक्षताले नेपालमा सबै धर्मावलम्बीहरूबीच शान्तिपूर्ण सहअस्तित्व कायम गर्छ भन्ने कुराको सुनिश्चित गर्न सक्तैन, बरु यसले धार्मिक द्वन्द्व निम्त्याउने प्रबल सम्भावनाको आधार बनाउनेचाहिँ धेरै सम्भावना छ।
यसैले यो राष्ट्रिय सुरक्षामा खतराको विषय पनि हो । संसारमा कुनै पनि कुरा अजर, अमर र अपरिवर्तनीय हुँदैन भने हाम्रो अन्तरिम संविधानमा पछाडिको ढोकाबाट ल्याइएको धर्म निरपेक्षतालाई पनि जबर्जस्ती अपरिवर्तनीय बनाउन खोजिँदै छ।
नेपालको भविष्यबारे गम्भीर भएर सोच्ने र निर्णय गर्ने बेला हो यो । हतारमा अविवेकी निर्णय गरी फुर्सदमा पछुताउनुको कुनै अर्थ हुँदैन सिवाय ‘न्याउरी मारी पछुतो' गर्नुबाहेक।
भण्डारी अवकाशप्राप्त सहायक रथी तथा नेपाल इन्स्टिच्युट फर स्ट्राटेजिक स्टडिजका सचिव हुन्।
###
0 comments
Write Down Your Responses