मङ्सिर २० देखि स्मार्ट कार्ड चालक अनुमतिपत्र वितरण सुरु

भिडियो हेर्न यहाँ क्लिक गर्नुहोस

काठमाडौँ, १४ मङ्सिर । यातायात क्षेत्रमा हुने अनियमितता र ढिलासुस्ती रोक्ने उद्देश्यले यातायात व्यवस्था विभागले स्मार्ट कार्ड चालक अनुमतिपत्रको आरम्भ गरेको छ । एसियाली विकास बैंकको सहयोग र प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयको प्रत्यक्ष निगरानीमा सञ्चालित सूचना तथा सञ्चार प्रविधि विकास आयोजनाको सहकार्यमा विभागले यो प्रणाली सुरु गरेको हो । मद्रास सेक्युरिटी सर्भिससँग सम्झौता भई काम सुरु गरिएको विभागले जनाएको छ ।
विसं २०७० असोजदेखि काम सुरु गरेको आयोजनाको गृहकार्यपछि विभागले आज गरेको कार्यक्रममा उपप्रधानमन्त्री विजयकुमार गच्छदारले स्मार्ट कार्डको शुभारम्भ गर्दै यसका माध्यमबाट यातायात क्षेत्रमा हुने ढिलासुस्ती र पैसाको चलखेललाई कम गर्न सहयोग पुग्ने बताउनुभयो ।
“उच्चस्तरीय सूचना प्रविधिका माध्यमबाट चालक अनुमति पत्रलाई व्यवस्थित गरिनुपर्छ, स्मार्ट कार्डका माध्यमबाट यातायात क्षेत्रमा सुशासन कायम गर्न सफल हुने विश्वास लिएका छौँ, पाँच वर्षभित्रमा ४० लाखलाई स्मार्ट कार्ड वितरण गरिनुपर्छ”–भौतिक पूर्वाधार तथा यातायातमन्त्री गच्छदारले भन्नुभयो– “स्मार्ट कार्डका माध्यमबाट चालक अनुमतिपत्रको चोरी र नक्कली बनाउने काम पनि अन्त्य हुनेछ ।”
हिमाल, पहाड र तराईका जनतालाई एक बनाएर वर्तमान समस्या समाधान गर्न सरकार लागिपरेको जानकारी पनि उहाँले गराउनुभयो । “केही दिनभित्र तराईको समस्या समाधान गर्नेगरी हामी वार्तामा बसेका छौँ”– उहाँले भन्नुभयो ।
प्रधानमन्त्री कार्यालयका सचिव श्रीधर सापकोटाले यातायात क्षेत्रमा धेरै अनियमितता र भ्रष्टाचार हुन्छ भनी अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगमा उजुरी पर्ने गरेकाले स्मार्ट कार्डको शुभारम्भपछि कम हुने विश्वास व्यक्त गर्नुभयो । मन्त्रालयका सचिव गजेन्द्रकुमार ठाकुरले अहिले एक लाख कार्ड वितरणका लागि तयार छ, चार लाख कार्ड किन्ने तयारीमा छौँ, स्मार्ट कार्डको कार्यान्वयनपछि यातायात क्षेत्रबाट राजस्व सङ्कलन पनि बढ्ने अनुमान गरिएको छ भन्नुभयो ।
प्रहरी अतिरिक्त महानिरीक्षक प्रतापसिंह थापाले स्मार्ट कार्डको सुरुआतपछि सडकमा नापजाँच गर्न सुविधा हुने बताउनुभयो । विभागका महानिर्देशक चन्द्रमान श्रेष्ठले सडक यातायातलाई सुरक्षित, भरपर्दो र अपराध नियन्त्रणका लागि स्मार्ट कार्ड प्रणालीबाट सहयोग पुग्ने सुनाउनुभयो ।
एसियाली विकास बैंकका नेपाल प्रतिनिधि क्यानिची ओकामाले नेपालको सार्वजनिक यातायातलाई सुधार गर्नका लागि विसं २०६५ देखि रु १५ करोड बजेटमा काम सुरु गरिएको जानकारी दिनुभयो ।
विभागका प्रवक्ता वसन्त अधिकारीले स्मार्ट कार्ड चालक अनुमतिपत्र बोक्न सजिलो, तथ्याङ्क वितरण गर्न सहज र सवारीको तथ्याङ्क कार्डमै हुने भएकाले उपयोगी हुने बताउनुभयो । विभागका निर्देशक अर्जुनकुमार थापाले स्मार्ट कार्डका लागि भरिने फाराम पनि अब अनलाइनबाटै भर्न सकिने व्यवस्था गरिएको छ, यसका लागि यातायात व्यवस्था ऐन, २०४९ र नियमावली २०५४ मा केही संशोधन गर्नुपर्नेछ, संशोधनपछि फारम भरेको २५ दिनमा सेवाग्राहीले चालक अनुमतिपत्र प्राप्त गर्नेछन् भन्नुभयो ।
वाग्मती अञ्चल यातायात व्यवस्था कार्यालयबाट मङ्सिर २० देखि स्मार्ट कार्ड चालक अनुमतिपत्र वितरण गरिने तयारी गरिएको विभागले जनाएको छ । यसलाई छिटो अन्य कार्यालयबाट पनि विस्तार गर्ने तयारी भएको छ

Labels: वेबसाइटबाट, समाचार