संविधान सुन्दै मधेसी महिला

भिडियो हेर्न यहाँ क्लिक गर्नुहोस

चितवन–मधेसमा संविधानको विरोध बाहेक अरु सुन्न पाइदैन। सर्लाहीबाट आएकी जिरिया महराले नारायणगढमा भएको एक कार्यक्रममा नयाँ संविधानमा परेका दलितका, महिला र मधेसीहरुका अधिकारका बारेमा जान्न पाइन्।

हरिपुर– ९ की यी गृहणीलाई संविधानका दफा उपदफाका बारेमा भन्दा पनि मधेसमा लम्बिएको आन्दोलन कहिले रोकिएला र सजिलै काम गरेर खान पाइएला भन्ने चिन्ता थियो  'संविधान के हो ? यसमा के के छ हामीलाई धेरै थाहा छैन तर गाउँमा एकजना मेरो आफन्त पर्ने बोल्न नसक्ने बहिनी छन्। साहुको घरमा घाँस कटिनन् भने उनले खान पाउदिनन् । यो त अन्याय भयो । सधै उनले कसरी खान पाउने ? सरकारले हेर्नु प¥यो नि,' जिरियाले भनिन् । संविधान मस्यौदा समितिमा रहेका सासंद कृष्णभक्त पोखरेलले संविधानका बारेमा बताइ रहँदा सुन्ने अधिकांश मधेसी महिला थिए।

पोखरेलले नयाँ संविधानमा महिला, आदिवासी, जनजाति, दलित र भुमिहिनका बारेमा भएका व्यवस्थाहरु सम्झाइ रहेका थिए। सहभागि महिलाहरु चाख मानेर सुन्दै नबुझेका कुरा सोध्दै पनि गर्दथे । 'अब महिलाले आफ्ने सन्तानलाई आफ्नै थर राखेर नागरिकता दिन पाउँछ,' पोखरेलले यसो भनि नसक्दै सहभागिहरुले 'खै कहिले हो कहिले' भन्ने प्रतिवक्रिया दिए ।

'संविधान आयो । तीन वर्षभित्र कानुन बनाएर सवै प्रवधान कार्यन्वयनमा ल्याउँछौं,' सासंद पोखरेलले प्रतिवद्धता व्यक्त गरे । संविधान आएपछि कानुन बनाउने काममा लाग्नुको साटो लौ यसमा केही पनि राम्रो छैन यसलाई जलाउनु पर्छ भनेर आन्दोलन गर्दा धेरै हानी भएको छ,' पोखरेलले भने । संविधाका धेरै कुरा परिवर्तन गर्न सकिने भएकाले लडाइ झगडा गर्नु उपयुक्त नभएको उनले बताए ।

हरिपुर– ९ कै रामविराजी देवी दासले आफ्नो नम्बरी जग्गा नभएको हुँदा काम गरेर परिवार पाल्ने अवस्था हुनु पर्ने बताइन् । 'मेरो श्रीमान इट्टा भट्टामा काम गर्नु हुन्छ । बन्द भएपछि काम गर्न पाइदैन । चारजना छोरा छोरी छन् । काम नगरे कसरी खाने ? त्यसैले हामीलाई त काम गरेर खान पाए भयो,' रामविराजीले भनिन् ।

कार्यक्रममा सहभागि राष्ट्रिय दलित आयेगका सदस्य राधेश्याम पासवानले अहिलेको संविधान राम्रो भएको तर त्रुटीहरु पनि फेला परेको बताए । 'ती त्रुटीहरुलाई संसोधन गरेर सच्चाउनु पर्छ । लोकतान्त्रिक गणतन्त्र र संघीयता सुनिश्चित भयो । अब अरु मागहरुलाई समेट्न संसोधन गर्न ढिला नगरौं,' पासवानले भने । कार्यक्रममा सर्लाही र चितवनका सहभागी थिए ।

सामरी उत्थान नामक संस्थाले कार्यक्रम आयोजना गरेको थियो । सहभागी ७६ जनामध्ये सर्लाहीका ३० जना थिए । जसमा पुरुष चारजना मात्रै थिए । सहभागि अधिकांश मधेसी र दलित समुदायका थिए। 'हाम्रो कार्यक्षेत्र चितवनसहित मोरङ र सार्लही हो । त्याहाँ स्थानीय महिला समूहहरु छन्', सामरी संस्थाकी कार्यक्रम संयोजक विमला गायकले भनिन् ।

संविधान बन्नुअघि जिल्ला जिल्लामा गएर छलफल गरेको र आएका निश्कर्षहरुलाई दलित समुदायका सभासद् मार्फत संविधानसभामा पु¥याएको उनले बताइन् । ति सुझाव अनुसार संविधान बन्यो कि बनेन भनेर फेरि समूह समूहमा छलफल चलाउन खोजेको उनले बताइन् ।

Labels: वेबसाइटबाट, समाचार