आन्तरिक समस्या लिएर दिल्ली आउनु बेठीक : भट्टराई
भिडियो हेर्न यहाँ क्लिक गर्नुहोस
##
मंसिर १९, २०७२- पूर्व प्रधानमन्त्री डा.बाबुराम भट्टराईले तीन महिनायता जारी मधेस आन्दोलनको निकास खोज्न र देशभित्र देखिएको संघीयताको समस्या सुल्झाउन नेताहरु दिल्ली आउनुलाई ‘गलत’ भन्दै यसले राजनीतिक दलप्रति नकारात्मक जनमत बन्न सक्ने बताएका छन् ।
‘नेपालको आन्तरिक समस्या नेपालभित्रै हल हुन सक्नुपथ्र्यो,’ मुम्बईमा आयोजित विश्व बैंकको एक क्षेत्रीय समारोहमा सहभागी हुन आएका डा.भट्टराईले कान्तिपुरसँग फोनमा भने, ‘दिल्लीबाट सर्वदलीय राजनीतिक प्रतिनिधिमण्डल काठमाडौं जाने भनेर चर्चा भैरहेका बेला त्यही अवसरमा मधेसी नेताहरुले आफ्ना कुरा राख्न चाहेको भए हुन्थ्यो, दिल्ली दौडाहाले अनर्थ लाग्न सक्छ ।’
उनले बृहत शान्ति सम्झौतासहितमा रहेका सहमतिका बुँदाहरु कहिल्यै कार्यान्वयन नभएकै कारण मधेसी, जनजाति र थारु समुदायको समस्या बल्झिएको बताउँदै अन्तरिम संविधानमा रहेकै प्रावधान समेत अहिले हटाउनाले स्थिती ‘अप्रिय’ बनेको बताए । उनले राजनीतिक दलबीच सहमति भएबमोजिम ‘पहिचान र सामथ्र्य’को आधारलाई अहिले संघीयता मामलामा पन्छाउने काम गरिएको प्रतिक्रिया दिए ।
‘मैंले आफू संविधानसभामा छँदै हामीले मधेसको समस्यालाई सम्बोधन गर्न संविधानमा अधिकतम सहमतिका आधार खोज्नैपर्छ भनेकै थिएँ,’ उनले भने, ‘अन्यथा खुला सीमाना रहेको भूगोलमा छिमेकको चासो तानिन सक्छ भनेको थिएँ, तर सुनुवाइ भएन ।’ उनले संविधान संसोधन गरिए पनि सिमांकनको मामला नटुङ्गयाइ समस्या हल नहुने बताउँदै ‘विवादको आयु जति तन्कायो, यो त्यति फैलिएर जान सक्ने’ बताए ।
‘संघीयतामा विवाद देखिएकोमध्ये पूर्वको मोरङ र सुनसरीलाई थारु/मधेशी पहिचानका आधारमा २ नम्बर प्रदेशमा, कैलालीको थारु क्षेत्रलाई ५ नम्बरमा र लुम्बिनी/राप्तिको मगरात पहिचानलाई ४ नम्बरमा मिसाएर समस्या हल गर्न सकिन्छ,’ डा.भट्टराईले भने, ‘होइन भने थारुवान क्षेत्रका निम्ति कैलाली/कञ्चनपुरसहितको अर्को प्रदेश बनाएर ८ वटा संघीय संरचनाको बिकल्प पनि सोच्न सकिन्छ ।’ उनले आन्दोलनरत पक्षसँग वार्ता र संवाद गर्न सत्तामा रहने पक्षले बढी जिम्मेवारी देखाउनुपर्ने भन्दै ‘मधेसको आन्दोलनलाई भारतले साथ दिएको अथवा आन्दोलन साम्य पार्नमा भारतले साथ नदिएको’ भन्नुको कुनै तुक नरहेको स्पष्ट पारे ।
विश्व बैंकले ५ बर्षअघि गठन गरेको सार्क क्षेत्रीय संरचनागत सम्पर्क (कनेक्टिभिटी) बारेको ‘च्याम्पियन ग्रुप’ सँग सम्बद्ध रहेर डा.भट्टराई मुम्बई सम्मेलनमा आएका हुन् । उनी आइतबार दिउँसो सिधै काठमाडौं फर्कनेछन् ।
‘नेपालको आन्तरिक समस्या नेपालभित्रै हल हुन सक्नुपथ्र्यो,’ मुम्बईमा आयोजित विश्व बैंकको एक क्षेत्रीय समारोहमा सहभागी हुन आएका डा.भट्टराईले कान्तिपुरसँग फोनमा भने, ‘दिल्लीबाट सर्वदलीय राजनीतिक प्रतिनिधिमण्डल काठमाडौं जाने भनेर चर्चा भैरहेका बेला त्यही अवसरमा मधेसी नेताहरुले आफ्ना कुरा राख्न चाहेको भए हुन्थ्यो, दिल्ली दौडाहाले अनर्थ लाग्न सक्छ ।’
उनले बृहत शान्ति सम्झौतासहितमा रहेका सहमतिका बुँदाहरु कहिल्यै कार्यान्वयन नभएकै कारण मधेसी, जनजाति र थारु समुदायको समस्या बल्झिएको बताउँदै अन्तरिम संविधानमा रहेकै प्रावधान समेत अहिले हटाउनाले स्थिती ‘अप्रिय’ बनेको बताए । उनले राजनीतिक दलबीच सहमति भएबमोजिम ‘पहिचान र सामथ्र्य’को आधारलाई अहिले संघीयता मामलामा पन्छाउने काम गरिएको प्रतिक्रिया दिए ।
‘मैंले आफू संविधानसभामा छँदै हामीले मधेसको समस्यालाई सम्बोधन गर्न संविधानमा अधिकतम सहमतिका आधार खोज्नैपर्छ भनेकै थिएँ,’ उनले भने, ‘अन्यथा खुला सीमाना रहेको भूगोलमा छिमेकको चासो तानिन सक्छ भनेको थिएँ, तर सुनुवाइ भएन ।’ उनले संविधान संसोधन गरिए पनि सिमांकनको मामला नटुङ्गयाइ समस्या हल नहुने बताउँदै ‘विवादको आयु जति तन्कायो, यो त्यति फैलिएर जान सक्ने’ बताए ।
‘संघीयतामा विवाद देखिएकोमध्ये पूर्वको मोरङ र सुनसरीलाई थारु/मधेशी पहिचानका आधारमा २ नम्बर प्रदेशमा, कैलालीको थारु क्षेत्रलाई ५ नम्बरमा र लुम्बिनी/राप्तिको मगरात पहिचानलाई ४ नम्बरमा मिसाएर समस्या हल गर्न सकिन्छ,’ डा.भट्टराईले भने, ‘होइन भने थारुवान क्षेत्रका निम्ति कैलाली/कञ्चनपुरसहितको अर्को प्रदेश बनाएर ८ वटा संघीय संरचनाको बिकल्प पनि सोच्न सकिन्छ ।’ उनले आन्दोलनरत पक्षसँग वार्ता र संवाद गर्न सत्तामा रहने पक्षले बढी जिम्मेवारी देखाउनुपर्ने भन्दै ‘मधेसको आन्दोलनलाई भारतले साथ दिएको अथवा आन्दोलन साम्य पार्नमा भारतले साथ नदिएको’ भन्नुको कुनै तुक नरहेको स्पष्ट पारे ।
विश्व बैंकले ५ बर्षअघि गठन गरेको सार्क क्षेत्रीय संरचनागत सम्पर्क (कनेक्टिभिटी) बारेको ‘च्याम्पियन ग्रुप’ सँग सम्बद्ध रहेर डा.भट्टराई मुम्बई सम्मेलनमा आएका हुन् । उनी आइतबार दिउँसो सिधै काठमाडौं फर्कनेछन् ।
###
0 comments
Write Down Your Responses