१० वर्षमा १० हजार मेगावाट विद्युत! उर्जा संकटकालको अन्तिम तयारी

भिडियो हेर्न यहाँ क्लिक गर्नुहोस

आगामी दस वर्षभित्र दस हजार मेगावाट विद्युत् उत्पादन गर्ने र निर्माणाधीन आयोजनालाई तत्काल सम्पन्न गर्ने उद्देश्यका साथ सरकारले ऊर्जा सङ्कटकाल घोषणाको अन्तिम तयारी गरेको छ ।

ऊर्जा मन्त्रालयले तयार गरिरहेको कार्ययोजनामा विशेष गरी चालु आवको अन्त्यसम्म निर्माण सम्पन्न हुने आयोजनालाई इन्धन निर्माण सामग्री तथा अन्य प्रशासनिक झन्झट कम गर्ने उल्लेख गरिएको छ । यस्तै आव २०७३÷७४ भित्र निर्माण सम्पन्न हुने आयोजनालाई थप सहजीकरण गर्ने मन्त्रालयको कार्ययोजनामा समावेश गरिएको छ।

विद्युत् विकास विभागका महानिर्देशक दिनेश घिमिरेको संयोजकत्वको समितिले ऊर्जा सचिव सुमनप्रसाद शर्मालाई कार्ययोजना पेस गरिसकेको छ । सो कार्ययोजनालाई अन्तिम रुप दिने तयारी गरिएको छ । सचिव शर्माले आइतबारसम्म ऊर्जा सङ्कटकाल घोषणासम्बन्धी कार्ययोजना सार्वजनिक गर्ने तयारी गरेका छन्।

सरकारले गत मङ्सिर ८ गते सार्वजनिक गरिएको श्वेतपत्रमा समेत ऊर्जा सङ्कटकाल घोषणा गरेर ऊर्जा सङ्कटलाई निवारण गर्ने उल्लेख गरिएको थियो। उपप्रधानमन्त्री एवम् भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्री विजयकुमार गच्छदारको संयोजकत्वमा रहेको पूर्वाधार आयोजना अनुमगन तथा निर्देशन उच्चस्तरीय समितिको यही माघ १२ गते बसेको बैठकले समेत तत्काल ऊर्जा सङ्कटकालको कार्ययोजना ल्याउन ऊर्जा मन्त्रालयलाई निर्देशन दिएको थियो । सोही निर्देशन र ऊर्जा मन्त्रालयले तयार पारेको योजनालाई एकाध दिनमा नै पूर्णता दिन लागिएको छ।

समितिले ऊर्जा क्षेत्रको विकास र विस्तारका लागि अल्पकालीन, मध्यकालीन र दीर्घकालीन योजना तयार गरेर अगाडि बढ्ने निर्णय गरेको छ । मागको तुलनामा आपूर्ति हुन नसक्दा मुलुकले चर्को ऊर्जा सङ्कट बेहोर्नु परिरहेको छ । स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादकहरुले चालु आवको अन्त्यसम्म २०४ मेगावाट विद्युत् उत्पादन हुने बताउँदै आएका छन् । उनीहरुले इन्धन, निर्माण सामग्री र प्रशासनिक झन्झट कम गर्न आग्रह गर्दै आएका छन् । यस्तै आव २०७३÷७४ भित्र करिब एक हजार मेगावाट विद्युत् उत्पादन हुन सक्ने बताएका छन्।

अधिकांश आयोजना निजी क्षेत्रले निर्माण गरिरहेका आयोजना नै रहेका छन् । यस्तै नेपाल विद्युत् प्राधिकरण र उसका सहायक कम्पनीले निर्माण गरिरहेका आयोजना पनि आगामी तीन वर्षभित्र सम्पन्न हुन सक्ने देखिएको छ । ऊर्जाले सङ्कटकाल घोषणाका लागि तयार पारिएको कार्ययोजनामा जलाशययुक्त आयोजनालाई उच्च प्राथमिकतामा राख्ने बताइएको छ । त्यसमा बूढीगण्डकी, नलसिंहगाड, सुनकोसी तेस्रो जलाशयुक्त जलविद्युत् आयोजनालाई पहिलो प्राथमिकतामा राखेर अगाडि बढाउने सोच राखिएको छ।

ती आयोजनामध्ये बूढीगण्डकी जलविद्युत् आयोजनाको विस्तृत आयोजना प्रतिवेदन (डिपिआर)को काम अन्तिम चरणमा पुगेको र हाल वातावरणीय प्रभाव मूल्याङ्कनका विषयमा नै रहेर सार्वजनिक सुनुवाइको काम जारी रहेको छ। एक हजार २०० मेगावाट क्षमताको सो आयोजनालाई अगाडि बढाउन सरकारले चालु आवमा रु तीन अर्ब २६ करोड बजेट विनियोजन गरेको छ । सरकारले सो आयोजना अगाडि बढाउने उद्देश्यका साथ जग्गा प्राप्ति र मुआब्जा वितरणको काम अगाडि बढाउने भएको छ ।

नलसिंहगाड र सुनकोसी तेस्रो आयोजनाको भने हाल अध्ययन कार्य जारी रहेको छ । ऊर्जा मन्त्रालयले जलविद्युत् क्षेत्रको विकासमा प्रभावकारी कार्ययोजना, नीति कार्यक्रम अगाडि बढाउने लक्ष्यका साथ सङ्कटकाल घोषणा गर्ने तयारी गरिएको छ । सरकारले मङ्सिर ८ गते जारी गरेको श्वेतपत्रमा एक महिनाभित्र सङ्कटकालको घोषणा गर्ने जनाएको थियो । तर ऊर्जा मन्त्रालयले गत पुस ६ गते मात्रै विभिन्न छवटा कार्यदल बनाएर अध्ययन गरेको थियो । सोही अध्ययनका आधारमा विद्युत् विकास विभागका महानिर्देशक घिमिरेको संयोजकत्वमा समिति बनाएर कार्यदलको प्रतिवेदन अध्ययन गरिएको थियो । समितिले तयार पारेको अध्ययन प्रतिवेदन सचिव शर्मालाई बुझाएको छ ।

ऊर्जा सचिव शर्माले एकाध दिनभित्रै बहुप्रतिक्षित कार्ययोजना सार्वजनिक गरिने जानकारी दिए। उनले सबै तयारी पूरा भएको र थप केही अध्ययन बाँकी रहेका कारण एकाध दिन विलम्ब हुन सक्ने भए पनि अब धेरै नलम्बिने बताए।

यस्तै ऊर्जा सङ्कटकालमा एकै निकायबाट सबै काम गर्ने प्रणाली विकास गरिनेछ । सो प्रणाली कायम गरिएपछि सात मन्त्रालय, २३ विभाग र ३३ वटा कानुनमा टेकेर अगाडि बढाउनुपर्ने जलविद्युत् आयोजनाको काम सहज रुपमा अगाडि बढ्ने विश्वास लिइएको छ । निजी क्षेत्रका प्रवद्र्धकले माग गर्दै आएको र सरोकारभएका निकायले दिएको सुझाव एवम् सल्लाहलाई समेत आत्मसात गर्दै ऊर्जा सङ्कटकाल घोषणा गर्ने तयारी गरिएको ऊर्जा मन्त्रालयका सहायक प्रवक्ता गोकर्णराज पन्थले जानकारी दिए।

दस वर्षमा दस हजार मेगावाट विद्युत् उत्पादन गर्ने लक्ष्यसहित घोषणा गर्न लागिएको सङ्कटकालले नेपालको जलविद्युत् क्षेत्रमा उल्लेख्य प्रगति गर्ने विश्वास लिइएको छ । रासस 

Labels: विजनेस