७२ जिल्लामा हाइस्पिड इन्टरनेट
भिडियो हेर्न यहाँ क्लिक गर्नुहोस
##
काठमाडौं—सरकारले आगामी आर्थिक वर्षमा ७२ जिल्ला सदरमुकाममा तीव्र गतिको इन्टरनेट सुविधा पुर्‍याइने घोषणा गरेको छ। मध्यपहाडी राजमार्ग र हुलाकी राजमार्गमा अप्टिकल फाइबर सञ्चालन विस्तार गरी ७२ जिल्ला सदरमुकाममा तीव्र गतिको इन्टरनेट सुविधा पुर्‍याउने घोषण गरिएको हो।

आर्थिक वर्ष २०७३/७४ को बजेट घोषणा गर्दै अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलले ग्रामीण दूरसञ्चार विकास कोष परिचालन गरी माइक्रोवेभ ट्रान्समिसनबाट सामुदायिक क्याम्पस, सामुदायिक उच्च माध्यमिक र माध्यमिक विद्यालय एवं प्राथमिक स्वान्थ्य केन्द्रहरूमा निःशुल्क इन्टरनेटको सुविधा पुर्‍याउने घोषणा मन्त्री पौडेलले गरे। त्यस्तै अर्थमन्त्री पौडलेले आगामी आर्थिक वर्षबाट फोरजी सेवा पनि सुरुवात गर्ने घोषणा गरेका छन्। 'काठमाडौं उपत्यका र उपमहानगरपालिका क्षेत्रमा फोरजी सेवा आरम्भ गरिनेछ,' अर्थमन्त्रीले भने ।

राष्ट्रिय सूचना आयोगबाट सूचनाको हकको कार्यान्वयन र आम सञ्चारमाध्यमबाट प्रकाशित सूचनाको हकसम्बन्धी विषयवस्तुको परिक्षण गरिने समेत घोषणा गरिएको छ । त्यस्तै पत्रकारहरूलाई सरकारी अस्पतालमा उपचार गराउँदा लाग्ने खर्चमा ५० प्रतिशत छुट दिने व्यवस्था मिलाउने बताए।

हुलाक सेवालाई पुनर्संरचना गरी स्थानीय निकाय मार्फत सञ्चालन गरिने घोषणा बजेटमा छ। सार्वजनिक सेवाका भुक्तानीहरू हुलाक मार्फत हुने र बचत बैकिङ सेवालाई एविविएस प्रणालीमा लैजाने कार्य अघि बढ्ने घोषणा गरिएको छ। मुद्रा, पासपोर्ट, अन्तशुल्क स्टिकर, परिचयपत्र, नागरिकता, प्रमाणपत्र, ऋणपत्र, चेकबुक, सर्टिफिकेट लगायत सामग्री स्वदेशमै मुद्रण गर्न सुरक्षण मुद्रण छापाखाना स्थापना गर्न नीतिगत, कानुनी र संस्थागत व्यवस्था मिलाउने अर्थमन्त्रीले बताए।

पारमाणिक पदार्थहरूको नियमन सम्बन्धी विधेयक र सूचना प्रविधि सम्बन्धी छाता ऐनको विधेयक आगामी आर्थिक वर्ष व्यवस्थापिका–संसद् समक्ष पेश गरिने भएको छ । न्यून लागत र कम विद्युत उपयोगबाट उच्च पहाडी क्षेत्रमा डाटा सर्भर स्थापना र सञ्चालन गर्ने सम्भावनाको अध्ययन गरिनेछ। डाटा सर्भर स्थापना गर्न प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानीलाई प्रोत्साहित गरिने घोषणा भएको छ । राष्ट्रिय सूचना केन्द्रको क्षमता अभिवृद्धि गरिने घोषणा बजेट मार्फत गरिएको छ।

प्रतिभाशाली वैज्ञानिकहरूलाई स्वदेशमै अध्ययन अनुसन्धानमा सक्रिय रहन उत्प्रेरित गरिने सरकारी योजना छ। युवा बैज्ञानिकहरूलाई प्रोत्साहन गर्न अनुसन्धान वृतिको व्यवस्था, नयाँ आविस्कार गर्ने वैज्ञानिकहरूलाई पुरस्कृत र आगामी आर्थिक वर्षमा राष्ट्रिय वैज्ञानिक सम्मेलन गरिने घोषणा बजेट मार्फत गरिएको छ।
###
आफ्नो सल्लाह सुझाब एवम प्रतिकृया लेख्नुहोस

0 comments

Write Down Your Responses

12z