यसरी पोसिँदैछन् पूर्वभीभीआइपी: एकजनालाई वार्षिक ४० लाखको सेवासुविधा
भिडियो हेर्न यहाँ क्लिक गर्नुहोस
##
३२ जेठ, काठमाडौं । उच्च पदस्थ पूर्व बिशिष्ट पदाधिकारीले राज्यकोषबाट वार्षिक करीब ४० लाख रुपैयाँका दरले बराबरको सेवा-सुविधा उपभोग गरिरहेको पाइएको छ । उनीहरुले यस्तो सुविधा लिने कुनै कानुनी आधार भने अहिलेसम्म छैन ।
सुशासन तथा अनुगमन समिति अन्तर्गतको पूर्वपदाधिकारीहरुको सेवा सुविधा सम्बन्धमा अध्ययन, सिफारिस तथा सोको कार्यान्वयन तथा अनुगमन गर्न गठित उपसमितिले गरेको अध्ययनले यो तथ्य बाहिर ल्याएको हो । उच्च पदस्थ पूर्व बिशिष्ट पदाधिकारीमा पूर्व राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमन्त्री, प्रधानन्यायाधीश र सभामुख पर्दछन् ।
अहिले नेपालमा दुई जना पूर्व राष्ट्रपति र उपराष्ट्रपति तथा ९ जना पूर्व प्रधानमन्त्रीहरु जिवित छन् । यस्तै ११ जना पूर्वप्रधानन्यायाधीश र चारजना पूर्व सभामुख रहेका छन् । एक बर्षमा ४० लाख बराबर सुरक्षा र सुविधामा खर्च गर्ने तहका उच्च पदस्थ पूर्व पदाधिकारीहरुको संख्या २६ रहेको छ ।
गृह मन्त्रालयले यिनै २६ जना अतिबिशिष्ट पूर्व पदाधिकारीलाई थप सुविधा दिनेगरि महंगो प्रस्ताव तयार गरेको हो । एक जना अतिविशिष्ट पूर्व पदाधिकारी बराबर बाषिर्क ४० लाखका दरले एक बर्षमा २६ जना पदाधिकारीको सेवा सुविधा र सुरक्षाका लागि करिब १० करोड ४० लाख राज्यकोषबाट खर्च हुन्छ ।
पूर्व गृहमन्त्रीको वार्षिक मूल्य ३६ लाख
राज्यले एक पूर्व गृहमन्त्रीको सुरक्षा र सुविधाका लागि राज्यकोषबाट वार्षिक रुपमा ३६ लाख रुपैँयासम्म खर्च गर्ने गरेको छ । अहिले नेपाल सरकारका १७ जना पूर्व गृहमन्त्री रहेका छन् । तर सबै पूर्व गृहमन्त्रीले अधिकतम सुविधा नलिएको संसदीय उपसमितिको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।
यस्तै बहालवाला बाहेक अहिलेसम्म ९ जना उपप्रधानमन्त्री रहेका छन् । उनीहरुले पनि पूर्व गृहमन्त्रीसरह राज्यकोषबाट सुविधा लिइरहेका छन् । यस्तै अन्य केही पूर्वमन्त्री र राज्यमन्त्रीहरुले पनि इन्धन, गाडी, सुरक्षाकर्मीका नाममा सुविधा लिइरहेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।
सुविधाका नाममा उल्लेखित पदाधिकारीहरुले सुरक्षा निकायबाट हरेक बर्ष भान्से, बगैँचे, पिपा, जवान जस्ता सुरक्षाकर्मी लिने गरेको उपसमितिको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । यस्तै एउटै पूर्व पदाधिकारीले राज्यका विभिन्न निकायबाट एउटै शिर्षकमा समेत सुविधा लिएका छन् । उनीहरुले नेपाल प्रहरी, नेपाली सेना, सशस्त्र प्रहरी र गृह मन्त्रालयबाट छुट्टाछुट्टै सुविधा लिने गरेका हुन् ।
कानुनी आधार के ?
सुशासन तथा अनुगमन समितिले गठन गरेको उपसमितिको प्रतिवेदन अनुसार पूर्व पदाधिकारीले लिएको सुविधा अनधिकृत हो । केही पदाधिकारीले मन्त्रिपरिषदबाट निर्णय गराएरसमेत सुविधा लिएका छन् भने मन्त्रीस्तरको निर्णयबाट समेत सुविधा लिएको भेटिएको छ ।
सुविधा उपलब्ध गराउने आधारका सम्वन्धमा उपसमितिले सोधेको प्रश्नमा सुृरक्षा निकायहरुले ‘परम्परादेखि चलिआएको चलन’ भनी जवाफ पठाएका छन् । केही पदाधिकारीको सुविधाका बारेमा भने गृह मन्त्रालयको विशिष्ट व्यक्तिको सुरक्षा व्यवस्थापन कार्यविधी २०७० अनुसार सुविधा दिएको भनेका छन् । तर ती बिशिष्ट पदाधिकारीले भने २०७० सालअघि देखि नै सुविधा उपभोग गरिरहेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।
सुशासन तथा अनुगमन समिति अन्तर्गतको पूर्वपदाधिकारीहरुको सेवा सुविधा सम्बन्धमा अध्ययन, सिफारिस तथा सोको कार्यान्वयन तथा अनुगमन गर्न गठित उपसमितिले गरेको अध्ययनले यो तथ्य बाहिर ल्याएको हो । उच्च पदस्थ पूर्व बिशिष्ट पदाधिकारीमा पूर्व राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमन्त्री, प्रधानन्यायाधीश र सभामुख पर्दछन् ।
अहिले नेपालमा दुई जना पूर्व राष्ट्रपति र उपराष्ट्रपति तथा ९ जना पूर्व प्रधानमन्त्रीहरु जिवित छन् । यस्तै ११ जना पूर्वप्रधानन्यायाधीश र चारजना पूर्व सभामुख रहेका छन् । एक बर्षमा ४० लाख बराबर सुरक्षा र सुविधामा खर्च गर्ने तहका उच्च पदस्थ पूर्व पदाधिकारीहरुको संख्या २६ रहेको छ ।
गृह मन्त्रालयले यिनै २६ जना अतिबिशिष्ट पूर्व पदाधिकारीलाई थप सुविधा दिनेगरि महंगो प्रस्ताव तयार गरेको हो । एक जना अतिविशिष्ट पूर्व पदाधिकारी बराबर बाषिर्क ४० लाखका दरले एक बर्षमा २६ जना पदाधिकारीको सेवा सुविधा र सुरक्षाका लागि करिब १० करोड ४० लाख राज्यकोषबाट खर्च हुन्छ ।
पूर्व गृहमन्त्रीको वार्षिक मूल्य ३६ लाख
राज्यले एक पूर्व गृहमन्त्रीको सुरक्षा र सुविधाका लागि राज्यकोषबाट वार्षिक रुपमा ३६ लाख रुपैँयासम्म खर्च गर्ने गरेको छ । अहिले नेपाल सरकारका १७ जना पूर्व गृहमन्त्री रहेका छन् । तर सबै पूर्व गृहमन्त्रीले अधिकतम सुविधा नलिएको संसदीय उपसमितिको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।
यस्तै बहालवाला बाहेक अहिलेसम्म ९ जना उपप्रधानमन्त्री रहेका छन् । उनीहरुले पनि पूर्व गृहमन्त्रीसरह राज्यकोषबाट सुविधा लिइरहेका छन् । यस्तै अन्य केही पूर्वमन्त्री र राज्यमन्त्रीहरुले पनि इन्धन, गाडी, सुरक्षाकर्मीका नाममा सुविधा लिइरहेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।
सुविधाका नाममा उल्लेखित पदाधिकारीहरुले सुरक्षा निकायबाट हरेक बर्ष भान्से, बगैँचे, पिपा, जवान जस्ता सुरक्षाकर्मी लिने गरेको उपसमितिको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । यस्तै एउटै पूर्व पदाधिकारीले राज्यका विभिन्न निकायबाट एउटै शिर्षकमा समेत सुविधा लिएका छन् । उनीहरुले नेपाल प्रहरी, नेपाली सेना, सशस्त्र प्रहरी र गृह मन्त्रालयबाट छुट्टाछुट्टै सुविधा लिने गरेका हुन् ।
कानुनी आधार के ?
सुशासन तथा अनुगमन समितिले गठन गरेको उपसमितिको प्रतिवेदन अनुसार पूर्व पदाधिकारीले लिएको सुविधा अनधिकृत हो । केही पदाधिकारीले मन्त्रिपरिषदबाट निर्णय गराएरसमेत सुविधा लिएका छन् भने मन्त्रीस्तरको निर्णयबाट समेत सुविधा लिएको भेटिएको छ ।
सुविधा उपलब्ध गराउने आधारका सम्वन्धमा उपसमितिले सोधेको प्रश्नमा सुृरक्षा निकायहरुले ‘परम्परादेखि चलिआएको चलन’ भनी जवाफ पठाएका छन् । केही पदाधिकारीको सुविधाका बारेमा भने गृह मन्त्रालयको विशिष्ट व्यक्तिको सुरक्षा व्यवस्थापन कार्यविधी २०७० अनुसार सुविधा दिएको भनेका छन् । तर ती बिशिष्ट पदाधिकारीले भने २०७० सालअघि देखि नै सुविधा उपभोग गरिरहेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।
###
0 comments
Write Down Your Responses