बेइजिङबाट फर्किए महेश मास्केः ‘३० रुपैयाँमा’ अड्किएको छ चिनियाँ तेल

भिडियो हेर्न यहाँ क्लिक गर्नुहोस

चीनका लागि नेपाली राजदूतका रुपमा चार वर्षे कार्यकाल बिताएर महेश मास्के काठमाडौं फर्किएका छन् ।

यस अवधिमा उनको कार्यसम्पादन निकै प्रशंसित रह्यो । विशेषगरी भारतले नेपालमा नाकाबन्दी गरेपछिको चुनौतिपूर्ण समयमा चीनसँग सम्वन्ध बिस्तार गर्न मास्केले महत्वपूर्ण भूमिका खेलेका छन् ।

अनलाइनखबरका चिरञ्जीवी पौडेलसँगको कुराकानीमा उनले आफ्नो कार्यकालप्रति सन्तोष व्यक्त गरे ।



चीनको राजदूतका रुपमा चार वर्ष व्यतित गरेर फर्किनुभयो । तपाईंको कार्यकालको एउटा कालखण्ड निकै तनावपूर्ण र चुनौतिले भरिएको थियो । आफैंले फर्केर हेर्दा कसरी मूल्यांकन गर्नुहुन्छ ?

आफैंले मूल्यांकन गर्न त गाह्रो हुन्छ । तर, म समग्रमा सन्तुष्ट छु । मेरो कार्यकाल निश्चितरुपमा चुनौतिपूर्ण थियो । चुनौति वहन गर्ने क्रममा मैले आफ्नो सामथ्र्यले गर्न सक्ने कामहरु गरे । कतिपय काम सम्पन्न भए भने कति सम्पन्न हुने क्रममा छन् ।

एक, दुई, तीन गरेर भन्नुस् त उपलब्धिहरुलाई ?

मेरो कार्यकालमा हासिल भएका उपलब्धिको कुरा गर्दा नेपाल क्षेत्र र मार्ग पहल (बेल्ट एन्ड रोड इनिसियटिभ)को मूख्य कडी जस्तो भएर दक्षिण एसियासँग जोडिन लागेको छ । त्यसका लागि धेरै काम अगाडि बढेका छन् । नेपाल एशियाली पूर्वाधार लगानी बैंकको संस्थापक सदस्य बन्यो, जसले वान बेल्ट वान रोडका लागि वित्तीय मेरुदण्डको काम गर्छ । रेलको कुरामा हाम्रो चासो थियो, जुन ठोसरुपमा अघि बढेको छ । पहिले छलफल हुन्थ्यो, तर, उच्चस्तरको लिखतमा पहिलोपटक प्रतिवद्धता आएको हो, काठमाडौं, पोखरा र लुम्बिनी जोड्ने भनेर ।

पेट्रोलियमको कुरामा पनि अघि बढ्यौं । त्यतिबेलाको संकटमा पूर्णरुपमा सफल नभए पनि यसको आधारशीला बनाउने काम भएको छ, १५ बुँदे संयुक्त बक्तव्यमार्फत । चीनको उच्च नेतृत्वबाट नेपाल भ्रमण हुने क्रममा पेट्रोलियमको ठोस कुरा होला । नेपालमै भएको पेट्रोलियमको उत्खनन गर्ने काममा समेत चीनबाट सहयोग सुरु भएको छ ।

नेपालसँग जोडिने चिनियाँ नाकाहरु खोल्ने कुरालाई प्राथमिकतामा राखिएको छ । दुई मात्र होइन, अरु विभिन्न नाकाहरु सचारु हुने छन् । म जाँदा चीनमा भन्सार निःशुल्क सुविधा पाएका नेपाली उत्पादनहरु चार हजार थिए । अहिले आठ हजार पुर्‍याइएको छ । यसमा अझै थप्ने प्रस्ताव चीनसँग गरिएको छ । हामी सांघाई कोअपरेसन अर्गनाइजेसनको डाइलग पार्टनर भयौं । प्रधानमन्त्री जाँदा विशेष समारोहबीच यसलाई अन्तिम रुप दिइएको छ ।

यी सबै महत्वपूर्ण भए पनि मुख्य उपलब्धि भनेको पारवहन सम्झौता नै हो । अहिलेसम्म हामीले चाहना गरेको तर, नभएको कुरा थियो यो । हाम्रो आर्थिक विकासको लागि यसको दुरगामी महत्व छ । यसले चीन र नेपालको द्विपक्षीय सम्वन्ध विकास मात्रै होइन चीन-नेपाल मार्गबाट दुवै देशले अरु विभिन्न देशसँग व्यापारिक-सांस्कृतिक सम्पर्क राख्ने अवसर प्रदान गर्दछ ।

चीनले बेच्न तयार छौं भन्दा पनि मूल्यकै कारणले हामीले किन्न सक्ने अवस्था देखिएन । जतिबेला प्रक्रिया सुरु गर्‍यौं, हामीलाई यसको गहिराई थाहा थिएन

विशेषगरी हामीले मध्य एशियाली मुलुकहरु अथवा युरेसियन मुलुकहरु, (काजकिस्तान, ताजकिस्तानदेखि किर्गिस्तान र अजरबैजानहरु) जुन मध्यपूर्व जस्तै पेट्रोलियम र ग्यासका खानी भएका देशहरुसँगको सम्वन्ध विकास गर्न सक्नेछौं । मंगोलिया र कोरियाहरुसँग व्यापार गर्न पनि यसले सजिलो बनाउने छ ।

अन्य उपलब्धिहरुका बाबजुद नेपालीहरुले सबैभन्दा बढी चाहना गरेको पेट्रोलियम पदार्थ खरिद गर्ने कार्य त हुन सकेन । यसमा कत्तिको निराश हुनुहुन्छ ?

म निराश छैन । हामीले अथक प्रयास गरेका छौं । तर, यो हामीले सोचेजस्तो सहज रहेनछ । हाम्रो लागि मुख्य चुनौति भनेको भारतले दिएको मूल्यमा उस्तै गुणस्तरको तेल ल्याउनु हो । यताको भन्दा महंगो पर्न गएमा व्यापारको लागि ‘भायबल’ हुँदैन ।

चीनले बेच्न तयार छौं भन्दा पनि मूल्यकै कारणले हामीले किन्न सक्ने अवस्था देखिएन । जतिबेला प्रक्रिया सुरु गर्‍यौं, हामीलाई यसको गहिराई थाहा थिएन । त्यसैले बढी आशावादी बनेका थियौं ।  यातायात महंगो पर्ने भएकोले चीनले ठूलै अनुदान दिएपछि मात्र भारतको मूल्यमा आउने रहेछ भन्ने पछि मात्रै थाहा भयो ।

हामीले समझदारीपत्रमा हस्ताक्षर गर्‍यौं, आवश्यकताको एक तिहाई ल्याउने भनेर । त्यसलाई व्यवहारमा उतार्ने भगिरथ प्रयन्न पनि गर्यौं । सिम्बोलिक रुपमा भए पनि अलिकति किनौं भनेर सक्दो प्रयास गरेको हो, तर सकिएन । तथापि प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको भ्रमणपछि जारी संयुक्त विज्ञप्तिमा पेट्रोलियम आयातका प्रावधानहरु उल्लेख भएका छन् । निराश भइहाल्नुपर्ने अवस्था छैन । फेरि हामीले बुझनु पर्ने कुरा के पनि हो भने भारतले पचाउन सक्नेगरी चीनसँग सहयोग लिनमा नेपाल कुशल पनि बन्नु पर्छ ।

मूल्यमा कति फरक देखियो र भारतको तुलनामा ? कर छुट दिने विषयमा चीनलाई सहमत गराउन किन सकिएन ?

कर छुट दिने विषय त्यति कठिन होइन । तर, करलाई जिरो लेभलमा पुर्‍याउँदा पनि भारतको भन्दा महंगो हुन जान्थ्यो । त्यसैले चिनियाँ सरकारले कर छुट दिएर मात्रै पनि नपुग्ने स्थिति छ । उसले प्रत्येक वर्ष ठूलो अनुदान दिनुपर्छ । यो प्रतिलिटर करिब ३० रुपैयाँ पर्न आउँछ । लर्तरो कुरा छैन । चीन आफैंले उत्खनन् गरेको पेट्रोल बाहिरबाट मगाएको भन्दा महंगो छ । बाहिरबाट ल्याएको पेट्रोल जुन समुन्द्री वन्दरगाहमा आउँछ, त्यहाँबाट यातायातको मूल्य जोड्दा महंगो पर्न आएको हो ।

mahesh maskey_1

यदि हामीले एमओयू गरेजस्तो ३० प्रतिशत चीनसँग किन्ने हो भने चीनले ठुलै अनुदान दिनुपर्छ । बरु अलि थोरै किनियो भने अनुदान थोरै दिनुपर्छ । त्यसरी भए पनि मिलाउन खोजेको हो ।

त्यसो गर्दा अर्को देशसित पेट्रोलियम कारोबार सुरु गर्यौं भन्ने म्यासेज जान्थ्यो । चीनसँग मात्रै खरिद गर्ने भनेको होइन हामीले ।  युरेसियन देशहरुसँग पनि चीनको मार्ग हुँदै खरिद गर्ने कुरा भएको हो । हाम्रो कुराकानी यो ट्रान्जिटलाई प्रयोग गर्दै अरु देशको पाइपलाइनबाट ल्याउन  पनि सकिन्छ कि भन्ने हो । जस्तो कि काजकिस्तानसँग पाइपलाइन जोडिएको छ । चीनले आफ्नो लागि केही लाख टन मगाउँछ भने केही हजार टन हाम्रो लागि मगाइदेउ भन्नुपर्छ । समुद्रीमार्ग भन्दा त्यो सस्तो पर्छ भने हामीले काजकिस्तानसँग खरिद गर्ने र चीनको ट्रान्जिट प्रयोग गरेर ल्याउने बन्दोबस्ततर्फ पनि पहल गर्नु पर्छ ।

कुनै समय यस्तो थियो, नेपालीहरु लिटरको ५-६ सय हालेर पनि तेल किनिरहेका थिए । त्यतिबेला चीनबाट उसैले दिएको मूल्यमा ल्याएको भए त ठूलो राहत हुन्थ्यो होइन ?

महंगोमै किन्न आँट गर्ने कि भन्ने छलफल नभएको होइन । तर, भारतसँग सम्बन्ध सामान्यीकरण भएपछि यसलाई निरन्तरता दिन गाह्रो हुन्छ भन्ने धारणा भयो । अर्को समस्या भनेको हामीलाई तत्काल चाहिएको अवस्था थियो । तर, उनीहरुको पेट्रोलियम निर्यातसम्वन्धि नीति-नियम पूर्णता पाइसकेको रहेनछ । अहिलेसम्म कसैलाई इन्धन नबेचेको चीनका लागि नेपाललाई तेल बेच्ने कार्य नयाँ अभ्यास थियो । त्यसैले पनि समय लाग्ने भयो ।

हो, हामीलाई अभर परेको बेला ल्याउन सकेको भए ठूलै उपलब्धि मानिने थियो । त्यसमा हामी चुक्यौं ।

व्यग्रता त असाध्यै धेरै थियो । मैले त्यतिबेला पदीय जिम्मेवारीका सीमाहरु मिच्दै इन्टरभ्यू नै दिएँ

नेपाललाई भारतले नाकाबन्दी गरेर तड्पाइरहँदा सारा नेपालीहरुका आँखा चीनतर्फ सोझिएका थिए । एउटा राजदूतका रुपमा त्यतिबेला कति बेचैनी र दबाव महसुस गर्नुभयो ?

व्यग्रता त असाध्यै धेरै थियो । मैले त्यतिबेला पदीय जिम्मेवारीका सीमाहरु मिच्दै इन्टरभ्यू नै दिएँ, तपाईंहरुकै अनलाइनमा । विशेष परिस्थिति नै उत्पन्न भएकोले मैले बोल्नुपरेको थियो, नत्र डिप्लोमेटिक मान्छेहरु त्यसरी बोल्दैनौं । मैले चीनबाट तेल ल्याउने गृहकार्यका लागि सरकारलाई झक्झक्याउनका लागि खुलेर बोल्नुपरेको थियो र त्यसले अलिकति माहोल बनायो पनि । पछाडी फर्केर हेर्दा त्यतिबेला ठिकै गरेेछु भन्ने लागेको छ मलाई ।

व्यग्रताकै कुरा गर्दा हाम्रो टोली चीन हुदाँ चाइनिज साइडबाट अहिले नै एमओयू गर्नुपर्छ र ? अलि पछि गरे के हुन्छ ? भन्ने कुरा पनि आएका थिए । हामीले भन्यौं, एमओयू भएन भने हामीले नेपालीहरुलाई के जवाफ दिने ? कुन मुख लिएर फर्किने ? उनीहरुले बाटोको समस्या छ भने । त्यसो भए हामी बाटो हेर्दै आउँछौं भनेर हामी गाडीमा आयौं । सिगात्सेबाट हिँडेर तिंग्रीमा राति बास बस्न आउदै थियौं । एक घन्टा जति अगाडि नै भिषण हिमपातमा परेर म बसेको जीप दुर्घटनाग्रस्त भयो । त्यो घटना हामीले बाहिर ल्याएनौं । ल्याउँदा शायद नकारात्मक सन्देश जान्थ्यो । भाग्यवश गाडी कुच्चिएर पनि हामीलाई केही भएन ।

त्यसपछाडि अनुदानको पेट्रोल आउने अवस्थासम्म भयो । अनुदानपछि अलिकति भए पनि खरिद गरौं भनेर मैले जोड दिएको हो । त्यतिबेला कुनै बिराट भन्ने कम्पनीलाई महंगोमा सरकारले पेट्रोल किन्ने अनुमति दिएको थियो । महंगोमै ल्याउने भए चीनबाटै ल्याउँ न त भन्ने कुरा मैले गरेको हो । मूल्य महंगो भए पनि पेट्रोलको क्वालिटी उताको धेरै राम्रो हुँदो रहेछ । चिनियाँहरुले यहाँको तेलको नमूना लिएर गएका रहेछन् । उनीहरुले भन्थे, तिमीहरुले प्रयोग गरिरहेको तेल कमसल खालको छ । सम्भवत त्यतिबेला नेपालमा अलि धेरै नै मिसावट थियो ।

भारतले नाकाबन्दी हटाएर तेल सुचारु गरेपछि त चीनबाट पेट्रोलियम आयात गर्ने सन्दर्भ तत्कालका लागि बन्द भएजस्तो देखिन्छ । फेरि पुरानै अवस्थामा त फर्कियौं नी हामी होइन ?

यस्तो गर्नुहुँदैन । अहिले अलिक हलुको भएको बेलामा नै दिगो विकल्प खोज्नुपर्छ । हामीले अब पनि व्यापार विविधिकरण गर्न सकेनौं भने यति कठोर नाकाबन्दीलाई साहसिक रुपमा सामना गरेको कुनै अर्थ रहन्न । हामीले अब ५-१० वर्ष भित्रमा फरक देश बनेर देखाउनुपर्छ ।

चीन-नेपाल द्विपक्षिय व्यापारका लागि सबैभन्दा महत्वपूर्ण मानिएको तातोपानी नाका पनि खुलाउने प्रयास पनि सफल भएन । यसमा चाहिँ कत्तिको अफसोस छ ?

तातोपानी नाका खुलाउने प्रयत्न असफल भएको छैन । यो चरणबद्ध रुपमा अघि बढिरहेको छ । म नेपाल र्फकनुअघि नाकाको गोदाममा रहेको सामान नेपाल भित्रिएको हो ।

भूकम्पको कारणले उच्च जोखिममा रहेको तातोपानी नाका सुरक्षित रुपमा सञ्चालन हुनुपर्छ । त्यसको लागि भन्सार बिन्दु सारेर नेपालको कति भित्र राख्ने हो, तिब्बतमा कति भित्र जाने हो, पहिचान गर्नुपर्छ । त्यो गृहकार्य अहिले भइरहेको छ । यो कुरा पनि संयुक्त विज्ञप्तिमा परेको छ । ‘क्रस बोर्डर इकोनोमिक जोन’ भनेर भनिएको छ । यस्तो खालको नाकाहरुको अब दुबै तर्फको क्षेत्र नै विशेष आर्थिक क्षेत्रका रुपमा विकास गर्न सकिन्छ भन्ने अवधारणा विज्ञप्तिमा परेको छ । अब हामीले कति छिटो काम गर्छौं त्यसमा भर पर्छ ।

यहाँ म के जोड दिन चाहन्छु भने यो नेपालको मात्रै होइन, चिनियाँ पक्षको पनि चासोको विषय हो । यो नाका चीनका निम्ति पनि उत्तिकै महत्वपूर्ण छ । यहाँबाट आयात-निर्यात हुन नसक्दा हामीलाई भन्दा बेसी तिब्बतलाई घाटा छ । किनकी तिब्बतको करिब ९० प्रतिशत वैदेशिक व्यापार नेपालसँग हुन्छ । तातोपानी नाका बन्द हुँदा उसको निकासीमा धक्का लाग्छ । त्यसैले तिब्बतको पनि पुरा जोडछ, छिटो सञ्चालन गर्नुपर्छ भन्नेमा ।

अर्को कुरा, अरनिको हाइवे हाम्रो एकदम प्राथमिकतामा छ । राष्ट्रपति रामवरण यादव र शी जिनपिनका बीच भेटवार्ता हुँदा हाइवेको स्तरीकरण र फैलावटका लागि ९०० मिलियन आरएमबीको सम्झौता भएको थियो । अरनिको हाइवेलाई महत्व दिने तर, तातोपानी नाका बन्द गर्ने कुरा तर्कसंगत हुन सक्दैन ।

तपाईंले राजदूतका रुपमा चारवटा सरकारसँग समन्वय गर्नुभयो । कुन सरकारको पालामा चीनसँगको सम्वन्ध विकासमा बढी अनुकुलता महसुस गर्नुभयो ?

मेरो सबै सरकारहरुसँग राम्रै (सहकार्य) रह्यो । पछिल्लो सरकारका पालामा स्थिति बढी अनुकल थियो, किनकि यतिबेला हामी गर वा मरको अवस्थामा थियौं । नाकाबन्दीले हामीलाई वाध्यात्मक स्थितिमा पुर्‍याएको थियो ।

आत्मनिर्भरताको बाटोमा नेपाललाई हिँडाउन व्यापार विविधिकरण गर्नुपर्छ भन्ने अवधारणा देशभर विकास भएकाले पनि अहिलेको सरकारलाई सजिलो भयो । सरकारको प्रतिवद्धता पनि बलियो देखियो । केही संशयहरु थिए, जस्तै हामीले पहल गर्‍यौं भने पनि भारतलाई चिढ्याएर चीनले नेपाललाई सहयोग गर्ला र ? तर, त्यस्तो होइन भन्ने प्रमाणित भयो । हाम्रो सरकारले आवश्यक पहलकदमी लिएको छ र उनीहरुले पनि गर्न सक्ने जति रेस्पोन्स गरेका  छन् । वास्तवमा अहिले स्थिति फेरिएको छ । चीनको सहयोग बढ्न थालेको छ र चीनले यति बढि सहयोग किन गरिरहेको छ ? भन्ने प्रश्न पनि उठ्न थालेको देख्छु ।

बाटो हेर्दै आउँछौं भनेर हामी गाडीमा आयौं । सिगात्सेबाट हिँडेर तिंग्रीमा राति बास बस्न आउँदै थियौं । एक घन्टा जति अगाडि नै भिषण हिमपातमा परेर म बसेको जीप दुर्घटनाग्रस्त भयो । त्यो घटना हामीले बाहिर ल्याएनौं ।

चीनसँग नजिकिने क्रममा भारतसँगको सम्वन्ध चाहिँ कसरी सन्तुलनमा राख्न सकिएला त ?

चीनसँग नजिक हुनुको अर्थ यो होइन कि भारतसँगको सम्वन्धलाई हल्का किसिमले लिनुहुन्छ । भारतसँगको सम्वन्धलाई हामीले कसरी सन्तुलनमा राख्ने भन्ने प्रश्न महत्वपूर्ण छ । छिमेकी दुई देशको जीवनमा उथलपुथल र उतार चढाव भइरहन्छन् । भारतका पनि कठिनाई होलान् । हाम्रो व्यवहारमा परिपक्वता देखिनुपर्छ । हामीले जुन किसिमको त्रिपक्षीय साझेदारी खोजेका छौं, चीन र दक्षिण एशियाबीच पुल बन्न खोजेका छौं, त्यसमा भारतको साथ त नभई हुँदैन ।

भारत र चीन दुबैले एक अर्कालाई आ-आफ्नो बजारमा पहुँच दिनैपर्छ । त्यसतर्फ लैजाने कूटनीतिक धैर्यता र सम्वाद नेपालले प्रदर्शन गर्न सक्नुपर्छ । हाम्रो व्यवहार एउटा सार्वभौमसत्ता सम्पन्न देशको जस्तो भयो भने मात्र यो संभव छ ।

हाम्रो देशमा सरकारहरु फेरिइरहन्छन् । वैदेशिक नीतिमा एकरुपता छैन, जुन सरकार फेरिएपिच्छे फेरिन्छ । यस्तो कूटनीतिक चञ्चलताले एउटा राजदूतलाई पक्कै पनि अप्ठेरोमा पार्छ होला । तपाईंले चारवटा सरकार फेरिँदा के महसुस गर्नुभयो ?

सरकार परिवर्तन हुँदा नियोगमा हामी जस्ताले फेस गर्ने समस्याका दुई पाटा छन् । पहिलो त नियमित काममै असर पर्छ । सरकार फेरियो, अब हामी कति समय रहने हो भन्ने खालको मनस्थिति हुन्छ । कर्मचारीको सोच अस्थिर हुन्छ । काममा ढिलासुस्ती हुनथाल्छ । दोश्रो, आफू कार्यरत देशको सरकारलाई नयाँ परिस्थितिमा हाम्रो सरकारको काम कारवाहीसँग परिचित गराउन अलि बढि मेहनत गर्नुपर्छ ।

जहाँसम्म सरकार फेरिएपछि फेरिने नीति र व्यवहारले अप्ठेरो पर्ने सन्दर्भ छ, मैले चाहिँ यस्तो अनुभव गरिनँ । हाम्रो आखिरी अभिष्ट भनेको राष्ट्रहित हो । हामी जनताप्रति उत्तरदायी हुनुपर्छ । हाम्रो पनि दायित्व हुन्छ, देखेको कुरा सरकारलाई भन्ने । हामीले भनेका पनि छौं लागेका कुराहरु । हामीले खाली निर्देशन पालना गर्ने मात्र होइन कि सुझाव दिने, वातावरण मिलाउने कामहरु पनि गनुपर्छ ।

चार वर्षे अनुभवमा चीनलाई कस्तो देशका रुपमा पाउनुभयो र विश्व मानचित्रमा उसको बढ्दो प्रभावको रहस्य के हो ?

मैले चार वर्षमा सबै बुझेको दाबी गर्न सक्दिन । तर, यहाँ बसेर जसरी सोच्थेँ, त्योभन्दा फरक पाएँ चीनलाई । पहिलो कुरा, विश्व मानचित्रमा चीनको शान्तिपुर्ण उदय भइरहेको छ । विभिन्न कठिनाइहरु लिएर नै उ उदाइरहेको छ । उसले आफ्नो ‘स्पेस’ बनाएको छ । उसको उदयलाई त्यही ढंगले स्वीकृत गर्ने बनाउनका निम्ति कूटनीतिक प्रयास छ । सँगसँगै त्यसले ल्याउने द्वन्द्वबारे उ सचेत छ । त्यसलाई कसरी पन्छाउने भनेर भरमग्दुर कोशिस गरिरहेको छ ।

आफ्ना छिमेकीहरुको विश्वास जित्ने भगिरथ प्रयत्न त्यसैको एउटा पाटो हो । उसले सबै छिमेकीहरुलाई एकदम महत्व दिएको छ । सबै छिमेकीहरुको विकास भएमात्रै उसको विकास संभव छ भन्नेमा चीन प्रष्ट देखिन्छ । क्षेत्र र मार्गको पहल र छिमेकी नीतिमार्फत उसले आफ्नो यो सोच अघि बढाएको देखिन्छ ।

छिमेकीहरुको आन्तरिक विवादमा उ फस्न चाहँदैन । कसैले फसाइदिन्छ कि भनेर सतर्क रहन्छ । आर्थिक कूटनीति चीनको प्राथमिकतामा पर्छ । उसले सचेत किसिमले नै छिमेकी देशबाट आयात बढाउन खोजिरहेको छ । ताकि व्यापार घाटा कम होस । आर्थिक क्षमता र आर्थिक कूटनीति नै उसको बढ्दो प्रभावको रहस्य हो ।

कहिलेकाहीँ चीनले नेपाललाई अलि बढी नै भाउ दिएको पनि महसुस हुन्छ । के नेपालमा चीनका खास स्वार्थहरु छन् होला ?

मैले भनिसकेँ, चीनले सबै छिमेकीहरुसँगको सम्वन्धलाई अत्यन्त महत्व दिएको छ । त्यसमा उ कहिलेकाहीँ बढ्तै झुकाव पनि देखाउँछ । नेपालको सन्दर्भमा कुरा गर्दा पक्कै पनि उसका केही रुचीहरु छन् । निस्वार्थ त यो दुनियाँमा को होला र ?

उनीहरुको दृष्टिकोण के छ भने नेपालको ट्रान्जिट प्रयोग गर्दा आर्थिक रुपमा तुलनात्मक लाभ हुन्छ । नेपालमार्फत भारत र दक्षिण एशियामा जान सकिन्छ । त्यसले गर्दा भारतसँग गर्न उसले गर्न चाहेको आर्थिक साझेदारीलाई पनि मार्गप्रशस्त हुन्छ ।

यसको अर्थ यो होइन कि चीनले नेपालमा आफ्नो स्वार्थ लाद्न खोजिरहेको छ ।  यथार्थ यो हो कि उसले देशहरुवीच पारस्परिक हितको कुरा गरेको छ । द्विपक्षीय हित प्रवर्द्धन गर्न खोजेको छ । आफ्नो मात्रै होइन, नेपालको पनि भलो चिताएको छ ।

चिनियाँहरु वास्तवमा नै समृद्ध नेपालको कामना गर्दछन् । नेपाल अगाडि बढेको हेर्न चाहन्छन् । उनीहरु हाम्रो सांस्कृतिक जीवनशैलीलाई पनि उच्च आदर गर्छन् । भूकम्प र नाकाबन्दीले दिएको पीडामा पनि नेपालीहरु हाँसेरै बाँचेको देख्दा चिनियाँहरुको मन पग्लिएको मैले महसुस गरेको छु ।

चिनियाँहरुलाई हिमाल, नदि, फुलहरु साह्रै मन पराउँछन् । नेपाल जैविक विविधताको धनी देश भएकाले उनीहरुको आकर्षण बढ्ने भइहाल्यो । उनीहरु हरेक चिजमा विजनेस देख्छन् । चिनियाँ लगानीकर्ता यहाँ आएर नेपाली उद्योगपतिहरुसँगको सहकार्यमा विजनेस गर्ने र फेरि चिनियाँ बजारमै निर्यात गर्ने सम्भावना उनीहरुले देखेका छन् । अर्को, यहाँबाट दक्षिण एशियाली बजार पनि ‘एक्सप्लोर’ गर्न सक्छन् । यी आदि कारणले चीनका लागि नेपालमा चासो हुन सक्छ ।

जहाँसम्म राजनीतिक स्वार्थको प्रश्न छ, त्यो चाहिँ त्यहि गहिरो छ जस्तो लाग्दैन । उनीहरुको नेपालमा राजनीतिक स्थिरता होस भन्ने मात्रै चाहना छ । अरु राजनीतिक रुची छैन ।

तिब्बत उनीहरुको संवेदनशील प्रान्त हो । नेपाल जति स्थिर भयो, तिब्बतलाई त्यति नै सजिलो हुन्छ भन्ने उनीहरुलाई लागेको छ । अहिले तपाईं तिब्बतको विकास र आत्मविश्वासलाई हेर्नुस्, उसले बाहिरका मान्छेलाई निम्त्याउँदैछ । विश्वस्तरीय पर्यटन गन्तव्यका रुपमा विकास हुन खोजिरहेको छ । सन् २०१६ मा २३ मिलियन पर्यटन ल्याउने लक्ष्य राखेको छ । उनीहरु आफैं बाहिर घुम्न पनि जाँदैछन् । त्यो नेपालमार्फत नै गर्नुपर्ने हुन्छ ।

तिब्बतको महत्वाकांक्षी विकास रणनीतिबाट हामीले पनि फाइदा लिन सक्छौं । भोलि त्यहाँ २३ मिलियन टुरिस्ट अए भने उनीहरुलाई गुणस्तरीय खाना चाहियो । त्यतिबेला अर्गानिक फुडको माग हुन्छ । नेपालले त्यसको परिपूर्ति गर्न सक्छ । यहाँ स्मरणिय छ, विगतमा पनि हामी तिब्बतमा कृषिजन्य सामग्री निर्यात गथ्र्यौ ।

तर, नेपालमा केही समयअघि वर्तमान सरकार ढाल्ने कसरत उत्कर्षमा पुगेको थियो । त्यतिबेला सरकारलाई जोगाउन चीनले हस्तक्षेपकारी भूमिका खेल्यो भन्ने चर्चा सुनिन्छ

त्यस्ता चर्चाको स्रोत मलाई थाहा भएन । ती समाचार कत्ति आधिकारिक थिए म जान्दिनँ । नेपालमा छिटोछिटो सरकार फेरिँदा उत्पन्न हुने अस्थिरताप्रति चीनको एउटन चिन्ता हुन सक्छ । नेपाल अस्थिर हुने भयो भने भर्खरै सुरु भएको सहकार्यगमा अवरोध होला कि भन्ने डर पनि हुन सक्छ । तर, यसको अर्थ चीनले कुनै हस्तक्षेपकारी भूमिका नै खेल्यो होला भन्ने मलाई चाहिँ विश्वास छैन ।

नेपालको राजनीतक इस्यूमा भारत र चीनको शैली फरक हुन्छ । चीनले कुनै पनि देशसँग आवश्यकताभन्दा बढि हिमचिम गर्दैन । प्याच्च अरुको मामलामा बोलिहाल्दैन । मित्रवतरुपमा सल्लाह दिनु अलग कुरा हो ।

सरकार परिवर्तन भएपछि सम्झौता तुहाउने खेल भयो भने जसले त्यस्तो भूमिका खेल्छ त्यो नेपाली जनताबाट बहिष्कृत हुने निश्चत छ

चिन्ता राख्नु र भूमिका खेल्नुमा फरक छ । सरकार जोगाउन कुनै भूमिका खेल्यो कि भन्ने सन्दर्भमा त्योसँगै जोडिएका मान्छेहरुलाई सोध्नुभयो भने तथ्यपरक जवाफ प्राप्त हुन्छ होला । मेरो विदाईमा परराष्ट्रमन्त्रीसँग कुरा हुँदा उहाँले नेपालमा राजनीतिक स्थायित्वको कुरा गर्नुभएको हो । सबै राजनीतिक दलहरु मिलेर अघि बढे राम्रो हुन्थ्यो भन्ने आशय व्यक्त गर्नुभएको हो । त्यो भन्दा बेसी कुरा भएको छैन मसित । एउटा देशको आन्तरिक मामलामा उनीहरु त्यति धेरै उत्सुक हुँदैनन् । हामीले त्यस्तो प्रवृत्तिलाई प्रोत्साहन गर्नु पनि हुँदैन ।

सरकार ढिलो चाँडो त परिवर्तन भइ नै हाल्छ । भोलि अर्को सरकारले चीनसँग गरिएका सम्झौताहरु रद्दीको टोकरीमा फ्याकिएलान् भन्ने चिन्ता तपाईंलाई कति छ ?

त्यस्तो भयो भने त नेपालको लागि ठूलो दुर्भाग्य हुनेछ । हामी एक सार्वभौम मुलुक हौं कि होइनौं भन्ने प्रश्न उठ्ने छ । त्यसैले, त्यो स्तरमा गरेका सम्झौताहरु सरकार परिवर्तन हुनासाथ थन्किने कल्पना पनि म गर्न सक्दिनँ । ती सम्झौताहरु आफैंमा गलत छन् भने अहिले नै आलोचना हुनुपर्ने हो । अहिलेसम्म कसैले यो बुँदा ठिक भएन भनेर बोलेको छ ? सरकार परिवर्तन भएपछि सम्झौता तुहाउने खेल भयो भने जसले त्यस्तो भूमिका खेल्छ त्यो नेपाली जनताबाट बहिष्कृत हुने निश्चत छ ।

भोलि आउने सरकारहरुले पनि चीनसँगको सहकार्यलाई जोड दिनैपर्छ । आज ढोका खुलेको छ, त्यसको महत्वलाई सबैले बुझ्नुपर्‍यो । के हामी कुनै एक देशको काखमा मात्रै बसिरहने र उसले स्विच दबायो भने बत्ति बल्ने अनि अफ गर्यो भने निभ्ने स्थितिमै खुशी छौं ?  हामी सार्वभौम हौं भने त्यही अनुसार सबै छरछिमेकीसँग को सम्वन्ध व्यवस्थापन गर्न सक्नुपर्ने होइन ?

चीनले यस्तो (सम्झौता अलपत्र पर्ने) चिन्ता लिएको कत्तिको पाउनुहुन्छ ?

त्यस्तो चिन्ता गरेको होला जस्तो लाग्दैन । नेपालमा अस्थिरता हुँदा सम्झौता कार्यान्वयनमा ढिलाई होला कि भन्ने ‘कन्सर्न’ हुन सक्छ । तर, सम्झौता नै अलपत्र पर्ने स्थितिको उसले कल्पना गरेको छैन र हामीले त्यो स्थिति आउन पनि दिनु हुँदैन ।

हालै मात्र चीनबाट काठमाडौंका लागि रेल हिँड्यो भन्ने समाचार मिडियामा छाएको थियो । के चीन पनि अब प्रपोगाण्डामा विश्वास राख्न थालेछ ? अन्यथा त्यो समाचारको यथार्थ के हो ?

त्यो नेपाली दूतावाससँग समन्वयमा भएको होइन । तर, यसलाई सकारात्मक रुपमा हेर्छु म । कस्तो लाग्छ, भने नेपालीहरुमा रेलमार्गको जुन चाहना छ, त्यसमा हामी प्रतिवद्ध छौं भनेर सन्देश दिन खोजेको हुनुपर्छ । लान्जौबाट सिगात्सेसम्म रेलको लिक पहिले नै विछ्याइसकेको हो । सामान्यतया रेलमा डब्बाहरु हुन्छन् । केही डिब्बामा नेपालको सामान राखेर पठाउने प्रचलन छ । नेपालका लागि सिंगै रेल बुक गरेर पठाएको त्यो पहिलोपटक भएकाले प्रचारप्रसार गरिएको हो कि ? यसलाई मैले एउटा सन्देशकै रुपमा हेरेको छु ।

फर्केर आएपछि को-कोसँग भेट्नुभयो र उनीहरुले तपाईंको कार्यकालको के-कति सह्राहना गरे ?

मैले शुरुमा सम्माननीय राष्ट्रपतिसँग भेटे, अनि परराष्टमन्त्रीसँग भेटे । उहाँहरुले मेरो धेरै सह्राहना गर्नुभएको छ । यहाँ आएर उपराष्ट्रपति, शिक्षामन्त्री, वनमन्त्री, संस्कृति मन्त्री लगायतसँग भेटेको छु । सबैले उत्साहजनक प्रतिक्रिया दिनुभएको छ । प्रधानमन्त्रिसंग औपचारिक भेट भएको छैन, कुनै समारोहमा छोटो भेट भएको थियो । मेरा मित्र र परिचितहरु सबैले मेरो कार्यकाल लाई राम्रै मानेका छन् ।

अन्त्यमा, तपाईंका भावि योजना के छन् अब ?

म स्वास्थ्य क्षेत्रको व्यक्ति । मेरो पहिचान मूख्यतः यसै क्षेत्रसँग छ । यसका अतिरिक्त पहिलेदेखि नै मलाई राजनीति, साहित्य र विकासमा पनि रुची हो । राजदूतको जिम्मेवारीले मेरो सोचको धरातललाई अझ फराकिलो बनायो जस्तो लाग्छ । म अब स्वास्थ्यको माध्यमबाट कसरी विकास कार्यमा सहभागी हुन सकिन्छ भनेर सोच्दैछु । मेरो अनुसन्धान पनि त्यसैतर्फ निर्देशित हुनेछ ।

अर्को, म एउटा थिंक ट्यांक  समूह, जसले विशेषगरी नेपाल र चीन र दक्षिण एशियाको आर्थिक विकास र अन्तर्राष्ट्रिय सम्वन्धमा गहिरिएर अध्ययन अनुसन्धान गर्दछ, मा पनि क्रियाशील रहनेछु । कूटनीतिले मेरो सम्पर्क धेरै बढाइदिएको छ । त्यो विशाल संपर्क संजाललाई कसरी नेपालको विकासका लागि उपयोग गर्न सकिन्छ भनेर पनि सोच्दैछु ।

Labels: कुराकानी, वेबसाइटबाट, समाचार