ओलीले खोजे नयाँ सरकार गठनको संवैधानिक स्पष्टता
भिडियो हेर्न यहाँ क्लिक गर्नुहोस
##
असार ३०, २०७३- नयाँ सरकार बनाउने स्पष्ट संवैधानिक प्रावधान नरहेको तर्क केही कानुनविद्हरुबाट आइरहेका बेला प्रधानमन्त्री केपी ओलीले समेत पार्टीको संसदीय दलको बैठकमै यो बिषयलाई प्रवेश गराएका छन् । उनले नयाँ सरकार बनाउने संवैधानिक अन्यौलको निरुपण हुनुपर्ने धारणा राखेका छन् ।
एमाले संसदीय दलको बिहीबारको बैठकमा झण्डै डेढ घण्टा बोलेका ओलीले नयाँ गठबन्धन निर्माणमा भएका चलखेलदेखि भावी सरकार बन्ने प्रक्रियासम्मका बिषय उठाएका थिए । अविश्वासको प्रस्ताव पारित भए प्रधानमन्त्री पदमुक्त हुने व्यवस्था भए पनि नयाँ प्रधानमन्त्री चयनको प्रक्रिया संविधानको कुन धारालाई टेकेर अघि बढाउने भन्ने संविधानको संक्रमणकालीन व्यवस्थामा स्पष्ट छैन । यही बिषयलाई प्रधानमन्त्री ओलीले स्पष्टताको आवश्यकता देखेका हुन् । 'अविश्वासको प्रस्ताव पारित हुन केही समय लाग्छ, नयाँ सरकार बनाउने संवैधानिक प्रावधान छैन, त्यसको संवैधानिक छिनोफानो गर्नुपर्ने हुनसक्छ,' प्रधानमन्त्रीको भनाई उद्धृत गर्दै एक सांसदले भने ।
संविधानको संक्रमणकालीन व्यवस्था अन्तर्गत धारा २ सय ९८ को उपधारा २ मा 'यो संविधान प्रारम्भ हुँदाका बखत व्यवस्थापिका-संसदको अधिवेशन चलिरहेको रहेछ भने यो संविधान प्रारम्भ भएको मितिले र अधिवेशन चलिरहेको रहेनछ भने धारा २९६ को उपधारा -६) बमोजिम आहृवान गरिएको व्यवस्थापिका-संसदको अधिवेशन प्रारम्भ भएको मितिले सात दिनभित्र राजनीतिक सहमतिका आधारमा प्रधानमन्त्रीको निर्वाचन सम्पन्न गरी निजको अध्यक्षतामा मन्त्रिपरिषदको गठन हुनेछ' भन्ने व्यवस्था छ । यही व्यवस्था अन्तर्गत अहिलेको सरकार गठन भएको हो । यस्तो सरकारविरुद्ध अविश्वासको प्रस्ताव पारित भए प्रधानमन्त्री पदमुक्त हुने व्यवस्था छ । तर संक्रमणकाल अन्त्य नभइसकेको अवस्थामा एकपटक प्रधानमन्त्री पदमुक्त भएपछि अर्को प्रधानमन्त्री चयन गर्नका लागि कुन प्रक्रिया अबलम्बन गर्ने भन्ने केही उल्लेख छैन ।
यसको निरुपण नहुँदासम्म सरकार कामचलाउको रुपमा रहने अवस्थाबारे ओलीले बैठकमा जानकारी गराएका छन् । उनले संसदमा पेश भएका बजेटसँग सम्बन्धित बाँकी विधेयकहरु पारित नभए पनि त्यसले केही असर नपार्ने बताए । त्यसका लागि आवश्यक व्यवस्था गर्न सकिने उनको धारणा थियो ।
ओलीले असार २७ गते बालुवाटारमा भएको सहमति विपरित गएर माओवादी केन्द्रका अध्यष पुष्पकमल दाहालले समर्थन फिर्ता लिने निर्णय गरेको बताए । यसका पछाडी बर्तमान सरकार चल्न नदिने देश र विदेशका शक्तिहरुको हात रहेको ओलीको दाबी थियो ।
ओलीका अनुसार २७ गते साँझको छलफलमा नौ महिना एमालेले सरकार चलाएकाले अब माओवादी नेतृत्वको सरकार कहिले र कसरी कति समयसम्म बनाउने, त्यसपछि एमालेले के गर्ने लगायतका बिषयमा 'मोडलिटी' बनाउने कुरा भएको थियो । नौ बुँदे सहमति अनुसारका काम पनि भइरहेको उल्लेख गर्दै मोडालिटी बनाउने भन्दै दाहाल बालुवाटारबाट बाहिरिएको तर २८ गते बिहान समर्थन फिर्ता लिने भन्दै टेलिफोन गरेर जानकारी दिएको भन्दै ओलीले दुई दिनको घटनाक्रमबारे संसदीय दल बैठकमा व्याख्या गरे । लिखित समझदारी हुँदा हुँदै पनि माओवादीले बेइमानी गरेको आरोप ओलीको थियो ।
अप्ठेरो परिस्थितिमा बनेको सरकारले छिमेकी मुलुकहरुसँगको सम्बन्धलाई सुदृढ गरेको, जनमुखी बजेट ल्याएको, ठूल्ठूला विकासका काम गर्ने आधारहरु निर्माण गरेको र राष्ट्रिय स्वाधिनताका लागि महत्वपूर्ण काम गरेको उल्लेख गर्दै यस्तो अवस्थामा अविश्वासको प्रस्ताव समाना गर्नु उपयुक्त हुने ओलीको भनाई थियो । राजिनामा दिँदा विपक्षीहरुले लगाएका आरोपहरुको पुष्टि भएको सन्देश जाने भएकाले पनि अविश्वासको प्रस्तावलाई समाना गर्ने विकल्प अपनाएको ओलीले जानकारी दिए । संसदभित्र धेरै प्रकारका जटिलता र घटनाक्रमहरु हुनसक्ने भएकाले त्यस्ता बिषय र घटनाहरुमा एकजुट भएर अघि बढ्न ओलीले सांसदहरुलाई निर्देशन पनि दिएका छन् ।
###
0 comments
Write Down Your Responses