उपभोक्ता ठग्ने विशालबजारका व्यापारीलाई कारबाही भएन
भिडियो हेर्न यहाँ क्लिक गर्नुहोस
##
काठमाडौं : सरकारले डेढ सय प्रतिशतभन्दा बढी मुनाफा लिएर उपभोक्ता ठग्ने व्यापारीमाथि अहिलेसम्म कुनै कारबाही गरेको छैन। न्युरोडस्थित विशालबजारका व्यापारीले परलमूल्यभन्दा डेढ सय प्रतिशतभन्दा बढी रकम उपभोक्ताबाट असुल गरेर सामान बिक्री गरेको सप्रमाण फेला पारिए पनि नियामक निकाय वाणिज्य तथा आपूर्ति विभागले हालसम्म कुनै पनि प्रकारको कारबाही प्रक्रिया अगाडि बढाएको छैन।
विभागले गत असोज ३ र ६ गते गरेर दुई पटक विशालबजारस्थित पसल नम्बर ४२ देखि ४५ सम्मका तयारी पोसाक, जुत्ता, ब्याग, सुनचाँदीका गरहगना, फेन्सीलगायतका सामानका पसलमा अनुगमन गरेको थियो। अनुगमनको क्रममा पाँचवटा पसल सञ्चालकले खरिदमूल्यमा अत्यधिक मूल्य जोडेर उपभोक्तालाई सामान बिक्री गरेको खरिद र बिक्रीमूल्यको बिल भेट्टाएको थियो।
विशालबजार व्यापार संघका अध्यक्ष कुमार राजभण्डारीको नेतृत्वमा स्थानीय व्यापारीले ती दुवै दिन पसल बन्द गरेर हूलमूल गर्दै अनुगमनमा अवरोध पु:याउनुका साथै हातपात गर्नेसम्मको अवस्था सिर्जना गरेपछि कर्मचारी प्रहरीको सुरक्षामा रित्तो हात फर्कनुपरेको थियो।
विभागका महानिर्देशक नारायणप्रसाद बिडारीले उपभोक्ता संरक्षण ऐनसँगै राजस्व छली गरेको अभियोगमा तत्कालै कारबाही गर्ने भनेको एक महिना बितिसक्दा पनि हालसम्म उक्त विभागले कुनै कारबाही गर्न नसकेको बताए।
चाडपर्वको बिदाका कारण कारबाही प्रक्रिया अघि बढाउन ढिलो भएको दाबी गर्दै महानिर्देशक बिडारीले एक महिनाको अवधिमा दोषी देखिएका पाँचजना व्यापारीको बयान लिने काम सम्पन्न भएको बताए। उनले आगामी महिनामा उपभोक्ता संरक्षण ऐन र बजार प्रतिस्पर्धा ऐनअन्तर्गत मुद्दा दायर गर्ने बताए।
पाँचैजना व्यापारीको बयान लिने काम सकिएको जानकारी गराउदै बिभागका प्रवक्ता पुरू षौत्तम सुवेदीले बयानको क्रममा व्यापारीले भनेको कुराको प्रकृति हेरेर तीन प्रकारको कारबाही प्रक्रिया अघि बढाइने बताए।
जसअनुसार सामान्य त्रुटि गर्नेलाई सचेतना गराउने, सामान्यभन्दा केही बढी त्रुटि गर्नेलाई निर्देशनसहित सुधार गर्न लगाउने र गम्भीर दोष देखिएका माथि ती दुवै ऐनअन्तर्गत रहेर मुद्दा दायर गर्ने उनले जानकारी दिए।
'मुद्दा दायर गर्नेसम्बन्धी अहिले अधिवक्तासँग छलफल गर्दैछौं। आइतबारसम्म के गर्ने भनेर निक्र्यौल हुन्छ,' उनले भने। खरिद वा परलमूल्यमा २० प्रतिशतभन्दा बढी मुनाफा जोडेर सामान बिक्री गर्न प्रावधान छैन तर विशालबजारस्थित ओकल्यान्ड पसल सञ्चालकले ७६ रुपैयाँमा खरिद गरेको टी सर्ट एक हजार रुपैयाँमा बिक्री गरेको अनुगमनको क्रममा प्रमाण फेला परेको थियो।
यस्तै विशालबजारस्थित आरएसए तृषा भन्ने पसलका सञ्चालकले तीन सय ७३ रुपैयाँमा खरिद गरेको ज्याकेट तीन हजार पाँच सय ४० मा र इन्टरसप भन्ने पसलका सञ्चालकले दुई सय ८७ रुपैयाँमा खरिद गरेको मिडियम पाइन्ट दुई हजार दुई सय ५० रुपैयाँमा बिक्री गरेको बिल फेला परेको थियो।
न्यून बिजकीकरणमा अत्यधिक उपभोक्ता मूल्य थपेर विशालबजारका व्यापारीले उपभोक्तालाई ठग्दै आएको जानकारी गराउँदै उपभोक्ता हित संरक्षण मञ्चका महासचिव ज्योति बानियाँले मापदण्डविपरीत 'कैफियत' भेटिएका व्यापारीमाथि सरकारले कारबाही गर्न चुकेको जानकारी दिए।
उनले भने, 'सरकारको कारबाही प्रक्रिया अत्यन्त सुस्त देखियो। यसले दोषीलाई उन्मुक्ति दिन सक्छ। अनुगमनमा असहयोग गर्ने व्यापारीमाथि सरकारले तत्कालै कालोबजारी एेन तथा सार्वजनिक अपराध तथा एेनअन्तर्गत पक्राउ गरेर कारबाही गर्न सक्थ्यो।'
विभागले गत असोज ३ र ६ गते गरेर दुई पटक विशालबजारस्थित पसल नम्बर ४२ देखि ४५ सम्मका तयारी पोसाक, जुत्ता, ब्याग, सुनचाँदीका गरहगना, फेन्सीलगायतका सामानका पसलमा अनुगमन गरेको थियो। अनुगमनको क्रममा पाँचवटा पसल सञ्चालकले खरिदमूल्यमा अत्यधिक मूल्य जोडेर उपभोक्तालाई सामान बिक्री गरेको खरिद र बिक्रीमूल्यको बिल भेट्टाएको थियो।
विशालबजार व्यापार संघका अध्यक्ष कुमार राजभण्डारीको नेतृत्वमा स्थानीय व्यापारीले ती दुवै दिन पसल बन्द गरेर हूलमूल गर्दै अनुगमनमा अवरोध पु:याउनुका साथै हातपात गर्नेसम्मको अवस्था सिर्जना गरेपछि कर्मचारी प्रहरीको सुरक्षामा रित्तो हात फर्कनुपरेको थियो।
विभागका महानिर्देशक नारायणप्रसाद बिडारीले उपभोक्ता संरक्षण ऐनसँगै राजस्व छली गरेको अभियोगमा तत्कालै कारबाही गर्ने भनेको एक महिना बितिसक्दा पनि हालसम्म उक्त विभागले कुनै कारबाही गर्न नसकेको बताए।
चाडपर्वको बिदाका कारण कारबाही प्रक्रिया अघि बढाउन ढिलो भएको दाबी गर्दै महानिर्देशक बिडारीले एक महिनाको अवधिमा दोषी देखिएका पाँचजना व्यापारीको बयान लिने काम सम्पन्न भएको बताए। उनले आगामी महिनामा उपभोक्ता संरक्षण ऐन र बजार प्रतिस्पर्धा ऐनअन्तर्गत मुद्दा दायर गर्ने बताए।
पाँचैजना व्यापारीको बयान लिने काम सकिएको जानकारी गराउदै बिभागका प्रवक्ता पुरू षौत्तम सुवेदीले बयानको क्रममा व्यापारीले भनेको कुराको प्रकृति हेरेर तीन प्रकारको कारबाही प्रक्रिया अघि बढाइने बताए।
जसअनुसार सामान्य त्रुटि गर्नेलाई सचेतना गराउने, सामान्यभन्दा केही बढी त्रुटि गर्नेलाई निर्देशनसहित सुधार गर्न लगाउने र गम्भीर दोष देखिएका माथि ती दुवै ऐनअन्तर्गत रहेर मुद्दा दायर गर्ने उनले जानकारी दिए।
'मुद्दा दायर गर्नेसम्बन्धी अहिले अधिवक्तासँग छलफल गर्दैछौं। आइतबारसम्म के गर्ने भनेर निक्र्यौल हुन्छ,' उनले भने। खरिद वा परलमूल्यमा २० प्रतिशतभन्दा बढी मुनाफा जोडेर सामान बिक्री गर्न प्रावधान छैन तर विशालबजारस्थित ओकल्यान्ड पसल सञ्चालकले ७६ रुपैयाँमा खरिद गरेको टी सर्ट एक हजार रुपैयाँमा बिक्री गरेको अनुगमनको क्रममा प्रमाण फेला परेको थियो।
यस्तै विशालबजारस्थित आरएसए तृषा भन्ने पसलका सञ्चालकले तीन सय ७३ रुपैयाँमा खरिद गरेको ज्याकेट तीन हजार पाँच सय ४० मा र इन्टरसप भन्ने पसलका सञ्चालकले दुई सय ८७ रुपैयाँमा खरिद गरेको मिडियम पाइन्ट दुई हजार दुई सय ५० रुपैयाँमा बिक्री गरेको बिल फेला परेको थियो।
न्यून बिजकीकरणमा अत्यधिक उपभोक्ता मूल्य थपेर विशालबजारका व्यापारीले उपभोक्तालाई ठग्दै आएको जानकारी गराउँदै उपभोक्ता हित संरक्षण मञ्चका महासचिव ज्योति बानियाँले मापदण्डविपरीत 'कैफियत' भेटिएका व्यापारीमाथि सरकारले कारबाही गर्न चुकेको जानकारी दिए।
उनले भने, 'सरकारको कारबाही प्रक्रिया अत्यन्त सुस्त देखियो। यसले दोषीलाई उन्मुक्ति दिन सक्छ। अनुगमनमा असहयोग गर्ने व्यापारीमाथि सरकारले तत्कालै कालोबजारी एेन तथा सार्वजनिक अपराध तथा एेनअन्तर्गत पक्राउ गरेर कारबाही गर्न सक्थ्यो।'
###
0 comments
Write Down Your Responses