चमेलिया जलविद्युत् आयोजनामा २६ करोड भ्रष्टाचार ठहर (भिडियोसहित)
भिडियो हेर्न यहाँ क्लिक गर्नुहोस
##
काठमाडौं : सार्वजनिक लेखा समितिले चमेलिया जलविद्युत् आयोजनाका लागि ६ वर्षअघिकै मूल्यमा थप काम (भेरियसन अर्डर) का लागि भुक्तानी दिने निर्णय नगरेर नेपाल विद्युत् प्राधिकरणलाई २६ करोड रुपैयाँ नोक्सानी पुर्याएको ठहर गरेको छ। लेखा समितिले यस्तो निर्णय गर्ने विद्युत् प्राधिकरणका पदाधिकारीलाई कारबाही गर्न सरकार र अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगलाई लेखी पठाउने निर्णय पनि गरेको छ।
चमेलिया जलविद्युत् आयोजनाको खुम्चिएको सुरुङ मर्मतका क्रममा सन् २०१३ को मूल्यअनुसार भेरियसन अर्डर दिँदा प्राधिकरणलाई घाटा परेको समितिको ठहर छ।
प्राधिकरणले भने सन् २००६ को ठेक्का सम्झौतामा उल्लेख नभएको नयाँ कामका लागि ६ वर्षअघिको मूल्यमा काम गर्न नमानेपछि सन् २०१३ को प्रचलित दररेटमा काम दिएको र अग्रिम भुक्तानी मात्र दिएको जनाएको छ।
समितिको बुधबार बसेको बैठकमा सभापति जनार्दन शर्माले समितिको 'निर्णय प्रस्ताव' पढेर सुनाउँदै 'संलग्न उच्चस्तरका पदाधिकारीलाई कारबाही गर्न सरकार र अख्तियारलाई लेखी पठाउने' बताए। उनले पढेपछि समिति बैठकमा उपस्थित करिब एक तिहाइ सदस्यले टेबुल ठोकेर प्रस्तावित निर्णयलाई समर्थन गरे।
आयोजनामा भेरियसन अर्डरमार्फत अनियमितता भएको सन्दर्भमा समितिले गठन गरेको उपसमितिको प्रतिवेदनले खुम्चिएको सुरुङ मर्मत गर्दा कुल ८२ करोड ९३ लाख रुपैयाँ लाग्नुपर्नेमा प्राधिकरण सञ्चालक समितिले एक अर्ब नौ करोड रुपैयाँ भुक्तानी दिने निर्णय गरेको उल्लेख गर्दै यसलाई 'भ्रष्टाचार भएको' ठहर गरेको हो।
समितिका सदस्य राजेन्द्र केसीको संयोजकत्वमा गठित उपसमितिले परामर्शदाता इन्जिनियर शाह-सिल्ट आइकन जेभीले बिनाआधार तयार पारेको लागत अनुमान भेरियसन पुनरावलोकन समितिबाट पुनरावलोकन नगरी सीधा सञ्चालक समितिबाट स्वीकृत गर्नुले ठूलो आर्थिक चलखेल भएको प्रस्ट देखिएको ठहर गरेको छ।
आयोजनाको खनिसकेको कुल ४.६७ किलोमिटर सुरुङमध्ये आठ सय ४३ मिटर खण्ड खुम्चिन थालेपछि सञ्चालक समितिले भेरियसन अर्डर (थप नयाँ काम) मार्फत ठेकेदार सीजीजीसीलाई काम गर्ने अनुमति दिएको थियो। यसरी अनुमति दिँदा चलनचल्तीको दररेटभन्दा ज्यादै माथि हुने गरी दिएको, पहिला काम गर्न दिएर पछि सञ्चालक समितिबाट निर्णय गराएको, २४.१८ प्रतिशत छुट नदिएकोलगायतका कारणले भेरियसन अर्डर गरी भ्रष्टाचार गरेको अभियोग उपसमितिको प्रतिवेदनले लगाएको छ।
आयोजना प्रमुख राजेन्द्र मानन्धरले सिभिल ठेकेदार सीजीजीसीसित सन् २००६ को डिसेम्बर ३१ मा भएको ठेक्का सम्झौतामा सुरुङ खुम्चिने अनुमान नगरिएको र ठेक्का सम्झौतामा यस्तो आइटम उल्लेख नभएको र सम्झौता भएको पाँच वर्षपछि काम लगाउँदा नयाँ दर लागू भएको बताए। उनले कानुनी राय माग गरेर ठेकेदारलाई काम नअड्काउन अग्रिम भुक्तानीस्वरूप ५० करोड रुपैयाँ सञ्चालक समितिबाट स्वीकृत हुने गरी दिएको र पछि स्वीकृत पनि गरिएको बताए।
मानन्धरका अनुसार ठेकेदारले मागको नयाँ दर स्वीकृत नगरी पछि विवाद समाधान समिति (डीआरबी) मा लैजाने गरी अन्तरिम भुक्तानी मात्र गरिएको हो। 'हामीले ठेकेदारले प्रस्ताव गरेको दररेट स्वीकृत गरेका छैनौं', मानन्धरले बुधबार अन्नपूर्णसित भने, 'अहिलेलाई भुक्तानी दिएर पछि डीआरबीबाट समाधान गर्ने गरी दिएका हौं।'
खुम्चिएको सुरुङ सीधा पार्ने काम ठेकेदारले २००६ को मूल्यमा गर्न नमानेको, राष्ट्रबैंकको मूल्यसूची, प्रचलित बजार मूल्यका आधारमा दररेट तय गरिएको मानन्धरले बताए। 'सन् २०१३ मा आएर सन् २००६ को मूल्यमा कसले काम गर्न सक्छ', उनले भने, 'त्यसमाथि पनि हामीले भोलि विवाद समाधान समितिमार्फत भुक्तानीको अन्तिम टुंगो लगाउने गरी काम नअड्काउन अग्रिम भुक्तानी मात्र गरेका हौं।'
उपसमितिको प्रतिवेदनमा 'परामर्शदाता इन्जिनियरले बिनाआधार तयार पारेको लागत अनुमान' लाई भेरियसन अर्डर रिभ्यु कमिटीले पुनरावलोकन किन नगरेको भनी प्रश्न गर्दा आयोजना प्रमुख मानन्धरले भने, 'रिभ्यु कमिटीमा लग्यो भने विवाद समाधान समितिमा हामी हार्छौं, त्यही भएर हामीले छुटसमेत तत्कालका लागि नलिएका हौं।'
यही लेखा समितिले गत असारमा सञ्चालक समितिले स्वीकृत गरेको अन्तरिम लागत अनुमान (एक अर्ब नौ करोड रुपैयाँ) भुक्तानी नगर्न प्राधिकरणलाई निर्देशन दिएको थियो। 'हामीले नयाँ र थप भुक्तानी गरेका छैनौं', मानन्धरले भने, 'काम नरोक्न सञ्चालक समितिबाट निर्णय गराई अग्रिम भुक्तानी दिनु सामान्य प्रचलन हो, चित्त नबुझेको अवस्थामा डीआरबीबाट टुंगो लागिहाल्छ।'
खुम्चिएको सुरुङमध्ये हालसम्म पाँच सय ४५ मिटर (६५ प्रतिशत) मर्मत कार्य पूरा भइसकेको र आगामी चार महिनाभित्र यो काम पूरा हुने लक्ष्य छ।
सुदूरपश्चिमको दार्चुला र बैतडीमा निर्माणाधीन यो आयोजना सन् २००६ को जनवरीबाट निर्माण कार्य सुरु भएको हो। सन् २०११ को मेमा पूरा हुनुपर्ने चमेलियाको पछिल्लोपटक यही डिसेम्बर महिनाभित्र पूरा गर्नुपर्ने सम्झौता छ।
यसको म्याद थपबारे छलफल भइरहेको मानन्धरले बताए। आयोजनाको पछिल्लो संशोधित लागत १५ अर्ब ६ करोड रुपैयाँ छ। सुरुमा यसको लागत सात अर्ब रुपैयाँ हुने अनुमान थियो।
चमेलिया जलविद्युत् आयोजनाको खुम्चिएको सुरुङ मर्मतका क्रममा सन् २०१३ को मूल्यअनुसार भेरियसन अर्डर दिँदा प्राधिकरणलाई घाटा परेको समितिको ठहर छ।
प्राधिकरणले भने सन् २००६ को ठेक्का सम्झौतामा उल्लेख नभएको नयाँ कामका लागि ६ वर्षअघिको मूल्यमा काम गर्न नमानेपछि सन् २०१३ को प्रचलित दररेटमा काम दिएको र अग्रिम भुक्तानी मात्र दिएको जनाएको छ।
समितिको बुधबार बसेको बैठकमा सभापति जनार्दन शर्माले समितिको 'निर्णय प्रस्ताव' पढेर सुनाउँदै 'संलग्न उच्चस्तरका पदाधिकारीलाई कारबाही गर्न सरकार र अख्तियारलाई लेखी पठाउने' बताए। उनले पढेपछि समिति बैठकमा उपस्थित करिब एक तिहाइ सदस्यले टेबुल ठोकेर प्रस्तावित निर्णयलाई समर्थन गरे।
आयोजनामा भेरियसन अर्डरमार्फत अनियमितता भएको सन्दर्भमा समितिले गठन गरेको उपसमितिको प्रतिवेदनले खुम्चिएको सुरुङ मर्मत गर्दा कुल ८२ करोड ९३ लाख रुपैयाँ लाग्नुपर्नेमा प्राधिकरण सञ्चालक समितिले एक अर्ब नौ करोड रुपैयाँ भुक्तानी दिने निर्णय गरेको उल्लेख गर्दै यसलाई 'भ्रष्टाचार भएको' ठहर गरेको हो।
समितिका सदस्य राजेन्द्र केसीको संयोजकत्वमा गठित उपसमितिले परामर्शदाता इन्जिनियर शाह-सिल्ट आइकन जेभीले बिनाआधार तयार पारेको लागत अनुमान भेरियसन पुनरावलोकन समितिबाट पुनरावलोकन नगरी सीधा सञ्चालक समितिबाट स्वीकृत गर्नुले ठूलो आर्थिक चलखेल भएको प्रस्ट देखिएको ठहर गरेको छ।
आयोजनाको खनिसकेको कुल ४.६७ किलोमिटर सुरुङमध्ये आठ सय ४३ मिटर खण्ड खुम्चिन थालेपछि सञ्चालक समितिले भेरियसन अर्डर (थप नयाँ काम) मार्फत ठेकेदार सीजीजीसीलाई काम गर्ने अनुमति दिएको थियो। यसरी अनुमति दिँदा चलनचल्तीको दररेटभन्दा ज्यादै माथि हुने गरी दिएको, पहिला काम गर्न दिएर पछि सञ्चालक समितिबाट निर्णय गराएको, २४.१८ प्रतिशत छुट नदिएकोलगायतका कारणले भेरियसन अर्डर गरी भ्रष्टाचार गरेको अभियोग उपसमितिको प्रतिवेदनले लगाएको छ।
आयोजना प्रमुख राजेन्द्र मानन्धरले सिभिल ठेकेदार सीजीजीसीसित सन् २००६ को डिसेम्बर ३१ मा भएको ठेक्का सम्झौतामा सुरुङ खुम्चिने अनुमान नगरिएको र ठेक्का सम्झौतामा यस्तो आइटम उल्लेख नभएको र सम्झौता भएको पाँच वर्षपछि काम लगाउँदा नयाँ दर लागू भएको बताए। उनले कानुनी राय माग गरेर ठेकेदारलाई काम नअड्काउन अग्रिम भुक्तानीस्वरूप ५० करोड रुपैयाँ सञ्चालक समितिबाट स्वीकृत हुने गरी दिएको र पछि स्वीकृत पनि गरिएको बताए।
मानन्धरका अनुसार ठेकेदारले मागको नयाँ दर स्वीकृत नगरी पछि विवाद समाधान समिति (डीआरबी) मा लैजाने गरी अन्तरिम भुक्तानी मात्र गरिएको हो। 'हामीले ठेकेदारले प्रस्ताव गरेको दररेट स्वीकृत गरेका छैनौं', मानन्धरले बुधबार अन्नपूर्णसित भने, 'अहिलेलाई भुक्तानी दिएर पछि डीआरबीबाट समाधान गर्ने गरी दिएका हौं।'
खुम्चिएको सुरुङ सीधा पार्ने काम ठेकेदारले २००६ को मूल्यमा गर्न नमानेको, राष्ट्रबैंकको मूल्यसूची, प्रचलित बजार मूल्यका आधारमा दररेट तय गरिएको मानन्धरले बताए। 'सन् २०१३ मा आएर सन् २००६ को मूल्यमा कसले काम गर्न सक्छ', उनले भने, 'त्यसमाथि पनि हामीले भोलि विवाद समाधान समितिमार्फत भुक्तानीको अन्तिम टुंगो लगाउने गरी काम नअड्काउन अग्रिम भुक्तानी मात्र गरेका हौं।'
उपसमितिको प्रतिवेदनमा 'परामर्शदाता इन्जिनियरले बिनाआधार तयार पारेको लागत अनुमान' लाई भेरियसन अर्डर रिभ्यु कमिटीले पुनरावलोकन किन नगरेको भनी प्रश्न गर्दा आयोजना प्रमुख मानन्धरले भने, 'रिभ्यु कमिटीमा लग्यो भने विवाद समाधान समितिमा हामी हार्छौं, त्यही भएर हामीले छुटसमेत तत्कालका लागि नलिएका हौं।'
यही लेखा समितिले गत असारमा सञ्चालक समितिले स्वीकृत गरेको अन्तरिम लागत अनुमान (एक अर्ब नौ करोड रुपैयाँ) भुक्तानी नगर्न प्राधिकरणलाई निर्देशन दिएको थियो। 'हामीले नयाँ र थप भुक्तानी गरेका छैनौं', मानन्धरले भने, 'काम नरोक्न सञ्चालक समितिबाट निर्णय गराई अग्रिम भुक्तानी दिनु सामान्य प्रचलन हो, चित्त नबुझेको अवस्थामा डीआरबीबाट टुंगो लागिहाल्छ।'
खुम्चिएको सुरुङमध्ये हालसम्म पाँच सय ४५ मिटर (६५ प्रतिशत) मर्मत कार्य पूरा भइसकेको र आगामी चार महिनाभित्र यो काम पूरा हुने लक्ष्य छ।
सुदूरपश्चिमको दार्चुला र बैतडीमा निर्माणाधीन यो आयोजना सन् २००६ को जनवरीबाट निर्माण कार्य सुरु भएको हो। सन् २०११ को मेमा पूरा हुनुपर्ने चमेलियाको पछिल्लोपटक यही डिसेम्बर महिनाभित्र पूरा गर्नुपर्ने सम्झौता छ।
यसको म्याद थपबारे छलफल भइरहेको मानन्धरले बताए। आयोजनाको पछिल्लो संशोधित लागत १५ अर्ब ६ करोड रुपैयाँ छ। सुरुमा यसको लागत सात अर्ब रुपैयाँ हुने अनुमान थियो।
###
0 comments
Write Down Your Responses