हस्तलिखित राहदानी विस्थापन समयमै नसकिने

भिडियो हेर्न यहाँ क्लिक गर्नुहोस

काठमाडौं-सरकारले बेलैमा अभियान नथाल्नाले अन्तर्राष्ट्रिय नागरिक उड्डयन संगठन (आइकाओ) ले निर्धारण गरेको मितिमा हस्तलिखित राहदानी विस्थापित गर्ने योजना असफल हुने देखिएको छ।
आइकाओको प्रावधानअनुसार सन् २०१५ नोभेम्बर २४ सम्म हस्तलिखित राहदानी विस्थापित गरिसक्नुपर्छ। नोभेम्बर २५ देखि हस्तलिखित राहदानी एकसाथ काम नलाग्ने हुनेछन्। यस्ता राहदानीको सट्टामा मेसिनले पढ्न सक्ने राहदानी (एमआरपी) नलिई विदेशमा रहनेहरू सबै अवैध ठहरिनेछन्।

राहदानी विभागका अनुसार सन् २०१५ नोभेम्बर २४ सम्म र त्यो भन्दा बढी म्याद भएका २५ लाख हस्तलिखित राहदानी अहिले प्रयोगमा छन्। सन् २०१० डिसेम्बर अन्तिम सातादेखि २०१४ नोभेम्बरसम्म २६ लाख ६७ हजार ९ सय १० एमआरपी जारी गरिएको छ।
विभागका अनुसार हस्तलिखित राहदानी रद्द गरी सट्टामा एमआरपी लिनेको संख्या ९ लाख ६४ हजार ९ सय ३३ पुगेको छ। यही तथ्यांकअनुसार पनि अझै आगामी नोभेम्बर २४ सम्म म्याद रहेका १५ लाख ३५ हजार ६७ राहदानी प्रयोगमा छन्। फ्रान्सेली कम्पनी ओबर्थरसँग गरिएको सम्झौताअनुसार उक्त कम्पनीले एक वर्षभित्र ४० लाख एमआरपी छापिसक्नुपर्नेछ। त्योभन्दा बढी छाप्नुपरे फेरि अर्को सम्झौता गर्नुपर्ने हुन्छ।
एक वर्षभित्र हस्तलिखित राहदानी एमआरपीमा प्रतिस्थापन गरिसक्नुपर्ने बाध्यकारी व्यवस्था भए पनि भिसाका लागि कम्तीमा ६ महिना राहदानीको बहाल अवधि रहनुपर्ने अन्तर्राष्ट्रिय नियम छ। यसकारण अर्को देश जानुपर्ने तथा भिसा नवीकरण गर्नुपर्ने व्यक्तिहरूले आफ्नो हस्तलिखित राहदानी सन् २०१५ मेभित्र नवीकरण गरी एमआरपी लिनुपर्ने हुन्छ। अर्थात अबको ५ महिनाभित्र करिब साढे १५ लाख हस्तलिखित राहदानी विस्थापित गरिसक्नुपर्नेछ। विदेशमा रहेका नेपालीले पाँच महिनाभित्र एमआरपी नबनाए उनीहरूको बसाइ गैरकानुनी हुन गई विभिन्न कानुनी तथा प्राविधिक कठिनाइ भोग्नुपर्ने हुन्छ
ओबर्थरले अब १३ लाख ३२ हजार ९० वटा एमआरपी जारी गरेपछि उसँगको सम्झौता सकिन्छ, जबकि करिब साढे १५ लाख हस्तलिखित राहदानी विस्थापित गर्न बाँकी नै छ। अहिलेसम्मको तथ्यांकअनुसार हस्तलिखित राहदानी रद्द गरी एमआरपी बनाउन आउने ३४ दशमलव २९ प्रतिशत छन् भने ६५.७१ प्रतिशत पहिलो पटक राहदानी बनाउन आउँछन्।
एमआरपी जारी भएयताको ४७ महिनाको अवधिमा १७ लाख २ हजार ९ सय ७७ जनाले नयाँ (पहिलो पटक) राहदानी बनाएका छन्। अर्थात मासिक औसत ३६ हजार २ सय ३३ ले नयाँ राहदानी लिने गरेका छन्। यही आधारमा पनि अबको पाँच महिनामा करिब २ लाख व्यक्ति पहिलोपटक राहदानी (एमआरपी) बनाउन पुग्नेछन्। विस्थापित गर्नुपर्ने र नयाँ बनाउने समेत गरी १७ लाख एमआरपी अबको पाँच महिनामा जारी गर्नुपर्ने हुन्छ।
हालसम्म ओबर्थरले मासिक औसत ५६ हजार ७ सय ६४ एमआरपीमा डाटा इन्ट्री गर्दै आएको छ। यही गतिमा काम भइरहे अबको पाँच महिनामा उसले २ लाख ८३ हजार ८ सय २० एमआरपीमा डाटा इन्ट्री गर्न सक्नेछ, जबकि यो अवधिमा विस्थापित र नयाँ गरी १७ लाख एमआरपी जारी गर्नुपर्ने हुन्छ। हस्तलिखित राहदानीबाहक अधिकांश विदेशमा छन्, खासगरी वैदेशिक रोजगारीमा जानेहरूसँग यस्तो राहदानी रहेको छ। सन् २०१४ नोभेम्बरसम्म विदेशस्थित ३० वटा नेपाली नियोगले ३ लाख १ हजार ९६ हस्तलिखित राहदानी विस्थापित गरेका छन्। बाँकी सबै नेपालभित्रबाट जारी गरिएका हुन्।

वैदेशिक रोजगारमा मात्रै तीसौं लाख नेपाली रहेको अनुमान छ। मलेसिया, कतार, साउदी अरब र युनाइटेड अरब इमिरेट्स (युएई) चार देशमा मात्र २० लाखभन्दा बढी नेपाली कार्यरत छन्। र, ती देशमा रोजगारका लागि जाने अधिकांशसँग आफ्नो राहदानी आफंैसँग छैन। उनीहरू सम्बन्धित देश पुग्नेबित्तिकै रोजगारदाता कम्पनीले राहदानी खोसेर राख्ने गर्छ र घर फर्कने बेला फिर्ता हुन्छ। यसकारण हस्तलिखित राहदानीबाहक नेपाली कामदारलाई आफ्नो राहदानीको म्याद कहिलेसम्म छ भन्ने पनि हेक्का हुँदैन।
एमआरपी जारी गर्नुअगावै आइकाओले हस्तलिखित राहदानी विस्थापित गनुपर्ने मिति घोषणा गरेको भए पनि विदेशस्थित नेपाली नियोगहरूले भने यसै वर्षबाट मात्र विस्थापित कार्यलाई तीव्रता दिएको पाइन्छ। सन् २०११ र २०१२ मा नियोगहरूले हस्तलिखित राहदानी विस्थापित गर्न कुनै चासो देखाएको देखिँदैन। हस्तलिखित राहदानी प्रायः सबै २०१४ सुरु भएपछि मात्र विस्थापित भएको देखिन्छ।
विदेशस्थित नेपाली नियोगले सन् २०११ मा ३ हजार ५ सय ७९ हस्तलिखित राहदानी मात्र विस्थापित गरेका थिए। सन् २०१२ मा यो संख्या ९ हजार ७ सय ६४ पुगेको थियो। सन् २०१३ मा विदेशस्थित नेपाली नियोगहरूले ६१ हजार ४ सय १३ हस्तलिखित राहदानी विस्थापित गरेको भेटिन्छ। सन् २०१४ सुरु भएयता नोभेम्बरसम्म ११ महिनाको अवधिमा नियोगहरूले २ लाख २६ हजार ३ सय ४० हस्तलिखित राहदानी विस्थापित गरेको देखिन्छ।
सन् २०१४ को नोभेम्बरसम्म सबैभन्दा बढी कतारस्थित नेपाली दूतावासले ६३ हजार २ सय ८८ हस्तलिखित राहदानी विस्थापित गरेको छ। धेरै हस्तलिखित राहदानी विस्थापित गर्ने सूचीको दोस्रो नम्बरमा साउदी अरबस्थित दूतावास छ। साउदीस्थित दूतावासले यो अवधिमा ५१ हजार २ सय २१ राहदानी विस्थापित गरेको देखिन्छ। त्यसपछि युएईस्थित दूतावासले साढे ४९ हजार, मलेसियास्थित दूतावासले करिब ३७ हजार, बेलायतस्थित दूतावासले करिब १७ हजार, कुवेतस्थित दूतावासले साढे १३ हजार र स्विट्जरल्यान्डस्थत दूतावासले १३ हजार बढि हस्तलिखित राहदानी विस्थापित गरेको देखिन्छ।
कतारमा ४ लाख नेपाली रहेको अनुमान छ। कतारका लागि कार्यवाहक राजदूत गणेशप्रसाद ढकालका अनुसार त्यहाँ अझै ७० हजारदेखि १ लाखसम्म नेपाली कामदारसँग हस्तलिखित राहदानी छ। दूतावासले सन् २०११ मा ३ सय ४१, २०१२ मा ५ सय ८९, २०१३ मा ११ हजार १ सय ६६ र २०१४ मा ५१ हजार १ सय ९२ हस्तलिखित राहदानी विस्थापित गरेको छ। चार वर्षमा ६३ हजार २ सय ८८ हस्तलिखित राहदानी विस्थापित गरेको कतारस्थित दूतावासले अबको पाँच महिनामा ७० देखि १ लाखसम्म विस्थापित गर्नुपर्ने हुन्छ।
‘अहिले दूतावासमा रहेको जनशक्तिले हस्तलिखित राहदानी विस्थापित गर्न सम्भव छैन। हामीले परराष्ट्र मन्त्रालयसँग थप जनशक्ति मागेका छौं। मन्त्रालय सकारात्मक छ,' कार्यवाहक राजदूत ढकालले भने, ‘कसरी विस्थापित गर्ने भन्नेमा हामी पनि चिन्तित छौं। त्यसैले यहाँ धेरै नेपाली काम गर्ने ठूला कम्पनीलाई पत्र लेखी नेपाली र उनीहरूको राहदानीका विषयमा जानकारी गराउन पत्राचार गरेका छौं।'
मलेसियामा सबैभन्दा बढी नेपाली कामदार छन्। मलेसियाका लागि नेपाली राजदूत निरञ्जनमानसिंह बस्नेतका अनुसार त्यहाँ ७ लाख नेपाली कार्यरत छन्। चार वर्षमा मलेसियास्थित दूतावासले ३६ हजार ९ सय ४८ हस्तलिखित राहदानी विस्थापित गरेको छ। त्यहाँ अझै डेढ लाख नेपालीसँग हस्तलिखित राहदानी रहेको अनुमान छ जुन पाँच महिनाभित्र विस्थापित गर्न असम्भव नै छ।
युएईमा पनि ४ लाख नेपाली कामदार छन्। अझै त्यहाँ १ लाखको हाराहारीमा हस्तलिखित राहदानीवाहक नेपाली रहेको अनुमान छ। कतारमा भारतीय पछि दोस्रो ठूलो आप्रवासीको संख्या नेपालीको छ। युएईस्थित नेपाली दूतावासले हालसम्म साढे ४९ हजार हस्तलिखित राहदानी विस्थापित गरेको छ। अबको पाँच महिनामा दूतावासले चार वर्षको गरेकोभन्दा दोब्बर बढी हस्तलिखत राहदानी विस्थापित गर्नुपर्ने देखिन्छ।

करिब २० हजार नेपाली रहेको ओमानमा १२ हजारसँग हस्तलिखित राहदानी रहेको अनुमान छ। ओमानस्थित नेपाली दूतावासले एक वर्षको अवधिमा करिब ३ हजार हस्तलिखित राहदानी विस्थापित गरेको छ। साउदी अरबमा रहेका ५ लाख नेपालीमध्ये ६० हजारसँग अझै हस्तलिखित राहदानी रहेको अनुमान छ। साउदीले चार वर्षमा ५१ हजार २ सय २१ हस्तलिखित राहदानी विस्थापित गरिसकेको छ। चार वर्षमा गरेभन्दा बढी हस्तलिखित राहदानी साउदीस्थित दूतावासले अबको पाँच महिनामा विस्थापित गर्नुपर्नेछ।
‘हस्तलिखित राहदानी विस्थापित गर्ने रफ्तार एक वर्षयता बढेको हो। कात्तिकमा मात्र हामीले ११ हजार एमआरपी वितरण गर्यौंस। सुरुको महिनामा ३० वटा जति राहदानी वितरण गरिन्थ्यो,' साउदी अरबका लागि नेपाली राजदूत उदयराज पाण्डेले भने।
मलेसिया र खाडी राष्ट्रको तुलनामा अन्य राष्ट्रमा झन् हस्तलिखित राहदानी विस्थापित गर्ने कार्य सुस्त छ। अस्ट्रेलियास्थित नेपाली दूतावासले चार वर्षयता हालसम्म करिब ५ हजार हस्तलिखित राहदानी मात्र विस्थापित गरेको छ। क्यानडास्थित दूतावासले १ हजार ७ सय ८ र बेलायतस्थित दूतावासले अहिलेसम्म १६ हजार ८ सय ४ वटा हस्तलिखित राहदानी विस्थापित गरिसकेको छ।
जापानस्थित नेपाली दूतावासले हालसम्म ७ हजार १ सय १४ र दक्षिण कोरियास्थित दूतावासले ७ हजार ४ सय ५१ हस्तलिखित राहदानी विस्थापित गरेको छ। कुवेतस्थित दूतावासले चार वर्षमा १३ हजार ५ सय ३६ वटा हस्तलिखित राहदानी रद्द गरी एमआरपी जारी गरेको छ। अमेरिकास्थित नेपाली दूतावास र स्थायी नियोगले पनि हालसम्म ९ हजार २ सय ७४ हस्तलिखित राहदानी विस्थापित गरेको छ। सबैभन्दा कम बंगलादेशस्थित नेपाली दूतावासले चारमा १० वटा हस्तलिखित राहदानी विस्थापित गरेको छ।

सरकारले हस्तलिखित राहदानी विस्थापित गर्न ‘लाइभ इनरोलमेन्ट सेन्टर' तथा अनलाइन फारम भर्न मिल्ने प्रणाली कार्यान्वयनमा ल्याउने बताउँदै आए पनि अझैसम्म सुरुआत भएको छैन। राहदानी वितरण गर्ने सम्पूर्ण जिम्मेवारी परराष्ट्र मन्त्रालयअन्तर्गतको राहदानी विभागलाई दिइएको छ। परराष्ट्रमन्त्री महेन्द्रबहादुर पाण्डे भने यो समस्या परराष्ट्र मन्त्रालयले नभई श्रम तथा रोजगार मन्त्रालयका कारण उत्पन्न भएको बताउँछन्।
‘राहदानी छाप्न कुनै समस्या छैन। छाप्ने क्षमता जति हो त्योअनुसार फारम नआएर खाली बस्नुपरेको छ। फारम आयो भने हामीले छापेर पठाइदिन्छौं। वैदेशिक रोजगारमा गएका कतिसँग हस्तलिखित राहदानी छ, उनीहरूलाई एमआरपी लिनुपर्छ भन्ने जानकारी दिने काम श्रम मन्त्रालयको हो,' परराष्ट्रमन्त्री पाण्डेले भने। उनले विदेशस्थित नेपाली मिसनबाट आउनुपर्नेजति फारम नआएको समेत बताए।
आइकाओको प्रावधानअनुसार नेपालले सन् २०१० अप्रिल १ बाट अनिवार्य एमआरपी जारी गर्नुपर्ने थियो। निर्धारण गरेको लक्ष्य नेपालले प्राप्त गर्न नसकेपछि आइकाओले दुई पटकसम्म म्याद थपी सन् २०११ जनावरी १ बाट अनिवार्य एमआरपी जारी गर्न भनेको थियो। नेपालले २०१० डिसेम्बर २६ बाट एमआरपी जारी गर्न सुरु गरेको थियो।
आइकाओले दिएको मितिमा एमआरपी जारी गर्न नसकेपछि सन् २०१० अप्रिल १ देखि २०११ जनवरी १ सम्म नेपालले हस्तलिखित राहदानी जारी गरेको थियो। त्यतिबेला जारी गरिएका सबै राहदानीमा अन्तिम म्याद २०१५ नोभेम्बर २४ उल्लेख छ। २०१० अप्रिल १ भन्दा अघि जारी गरिएका राहदानीमा भने १० वर्षको म्याद राखिएको थियो। १० वर्षको म्याद राखिए पनि आइकाओको प्रावधानअनुसार ती राहदानी २०१५ नोभेम्बर २४ उताका दिनमा प्रयोग गर्न पाइनेछैन।

Labels: वेबसाइटबाट, समाचार