नेपाली कामदारको अवस्थाबारे मलेसियाली नागरिकको अनुभव शोषणका अन्त्यहीन शृंखला
भिडियो हेर्न यहाँ क्लिक गर्नुहोस
##
नेपाल र मलेसियाबीच सरकारी तहमा समन्वय नहुँदा नेपाली श्रमिकमाथि शोषणको अन्त्यहीन शंखला
काठमाडौ, मंसिर १८ - मलेसियाको राजधानी क्वालालम्पुरमा रहेको सस्टेनेबिलिटी अफ ग्लोबलाइजेसनमा नीतिशास्त्रीका रूपमा कार्यरत जय जय डेनिस एसियन पार्लियामेन्टरियन ककस अन लेबर माइग्रेसनका मलेसिया प्रतिनिधि पनि हुन् । प्रस्तुत छ, कात्तिकको अन्तिम साता काठमाडौँ आएका डेनिससँग जनकराज सापकोटाले मलेसियामा रहेका नेपाली कामदारको अवस्थाका बारेमा गरेको कुराकानीमा आधारित रहेर तयार पारेको सामग्री:
एक दशकयता तीव्र आर्थिक वृद्धिमा लम्केको मलेसियाले त्यसलाई निरन्तरता दिन ठूला विदेशी लगानीका म्यानुफ्याक्चरङि कम्पनी भित्र्याइरहेको छ । एसोसिएसन अफ साउथ इस्ट एसियन नेसन्स (आसियान)को सदस्य राष्ट्रसमेत रहेको मलेसियामा छिमेकका दे शहरूबाट भन्दा धेरै कामदार नेपालबाट आइरहेका छन् । त्यसको एउटै कारण हो, भर्खर सुरु भएका विदेशी लगानीका कम्पनीमा चाहिने सस्तो मूल्यका अर्धदक्ष र अदक्ष कामदार ।
मलेसियामा मुख्यतः बंगलादेशी, फिलिपिनो, कम्बोडियन, इन्डोनेसियन र थाई कामदार छन् । तीमध्ये सबैभन्दा जोखिम क्षेत्रमा र थोरै शुल्कमा काम गर्ने नेपाली नै हुन् । त्यसो त केही वर्षअघिसम्म बंगलादेशीभन्दा नेपाली कामदारको अवस्था राम्रो थियो । अहिले त्यो ठीक उल्टो भइसक्यो । थाई र भियतनामी हलुका र सजिलो काम मात्रै गर्छन् र मनग्गे पैसा कमाउँछन् । तर, नेपाली एकछिन पनि आराम नलिईकन कठिन काम गर्छन्, त्यो पनि न्यून पारश्रिमिकमा ।
बहुसंख्यक नेपाली श्रमिक म्यानुफ्याक्चरङि कम्पनी, निर्माणस्थल वा विद्युतीय कम्पनीमा तल्लो तहको र सीपभन्दा श्रम मात्रै आवश्यक पर्ने काममा खटिएका छन् । मलेसियामा रहेको सिंगापुरे र फिलिपिनो कामदारको भन्दा नेपाली कामदारको अवस्था दयनीय छ । किनभने, उनीहरू म्यानपावर एजेन्सीको जालो हुँदै यहाँसम्म पुगेका अदक्ष कामदार हुन् ।
नेपाली कामदार शोषणको सिकार हुनुको पहिलो कारण रोजगारदाता कम्पनी कामदारप्रति भन्दा उनीहरूलाई ल्याइदिने म्यानपावर एजेन्सीप्रति जिम्मेवार हुनु हो । नेपाली कामदारको अवस्था दयनीय हुनुको अर्को प्रमुख कारण सन् २०११ म्ाा मलेसिया सरकारले लिएको निर्णयसँग पनि जोडिएको छ । त्यस बेला मलेसियाले बंगलादेशी कामदारको संख्या ह्वात्तै कटौती गर्यो र त्यसको बदलामा नेपाली कामदार राख्यो । काम गर्न आएका बंगाली मलेसियामै बिहे गरेर बस्ने क्रम बढेको र बंगलादेशी सरकारले कामदार सुरक्षा, अधिकार र तलबका विषयमा बारम्बार कुरा उठाउन थालेपछि मलेसिया नेपाली कामदारमा निर्भर हुन थालेको हो ।
पछिल्ला वर्षमा क्वालालम्पुर भित्रिने नेपाली कामदारको संख्या बढ्दो छ भने छिमेकी आसियान देशबाट भित्रिने कामदारको संख्या घट्दो छ । मलेसियामा छिमेकी देशका कामदार किन घट्दै छन् भने यहाँ कामदार सुरक्षा सरकारको चासोको विषयमा पर्दैन । कामदारको हक र हितभन्दा पनि बहुराष्ट्रिय र विदेशी कम्पनीको सहजता मात्रै मलेसिया सरकारको सरोकार हो । त्यसैले पनि ऊ कामदारको विषयमा न गम्भीर देखिन्छ, न उसले तत्काल त्यसतर्फ कुनै पाइला नै चाल्ने सम्भावना छ ।
मलेसिया भित्रिने हजारौँ नेपाली कामदारले यहाँ कहिल्यै नसोचेको काम पाउँछन् । भन्न पनि लाजमर्दो कुरा के भने मलेसियामा नेपाली कामदारको अवस्था कुनै वस्तुको जस्तो छ, जसलाई जता, जसरी पनि लैजान सकिन्छ र जस्तोसुकै व्यवहार गर्न सकिन्छ । कामदारलाई धेरै घन्टासम्म लगातार काममा लगाउने त छँदै छ, धेरैजसो कम्पनीमा बसोवासको पनि उचित व्यवस्था छैन । कतिसम्म भने अधिकांश कम्पनीले वर्गाकार आकारका स-साना घरका दुईवटा कोठामा १४ जनासम्म कोचेका हुन्छन् । उदाहरणका लागि मलेसियाको उत्तरी क्षेत्र पेनाङमा युरोप र चीनमा औषधी निर्यात गर्ने एक कम्पनी छ । त्यो कम्पनीले सानो फ्ल्याटमा ३२ जनासम्म कामदार कोचेर राखेको खबर सार्वजनिक भएको थियो ।
मलेसियामा रहेका आफ्ना देशका कामदारको हकहितमा जसरी बंगलादेशी र फिलिपिनो सरकारले पहल गर्छ, त्यसरी नेपालले गर्न सकेको छैन । हालैका वर्ष बंगलादेश र मलेसिया सरकारका बीच कामदारहरूको हक-अधिकारको विषयमा सम्झौतापत्रमै हस्ताक्षर भएको छ । त्यसमा मलेसिया सरकारले पहिलोपटक विदेशबाट कामका लागि आएका मजदुरको अधिकारको सुरक्षा गर्ने प्रतिबद्धता जनाएको छ । यो एउटा राम्रो संकेत हो । अर्कोतिर मलेसिया र कम्बोडिया सरकारबीच कामदारका हकअधिकारका विषयमा भएको द्विपक्षीय सम्झौता सन् २०१५ पछि कार्यान्वयनमा आउँदै छ । मलेसिया र फिलिपिन्स सरकारबीच भएको सहमति भने अरूसँगको भन्दा थोरै फरक छ । फिलिपिनो सरकारको श्रम विभागले नै आफ्ना कामदारको अधिकार रक्षाका निम्ति उपायहरू तयार पारेको थियो ।
नेपाली कामदारको अधिकारका निम्ति नेपाल सरकारले गर्ने धेरै काम छन् । मलेसिया सरकारलाई दबाब दिने धेरै उपाय पनि छन् । तर, नेपाल र मलेसिया सरकार दुवैले कामदारको अवस्था सुधार्न खासै केही गर्न सकेका छैनन् । हालै नेपाल सरकारले काठमाडौँमा रहेको मलेसियन दूतावासलाई दबाब दिएर कामदारको शुल्क घटाउन प्रयत्न गरेको थियो । मलेसियाले पनि त्यसमा सहमति जनाएको छ । र, त्यो आगामी जनवरी महिनाबाट पूर्ण रूपमा लागू हुन सक्छ ।
अर्थहीन मजदुर विरोध
थोरै पारश्रिमिकमा चर्को श्रम गर्नुपरेको, कार्यस्थल सुरक्षित नभएको र मानवीय व्यवहार नभएको भन्दै पछिल्लो समय एकपछि अर्को गर्दै विभिन्न कम्पनीमा नेपाली कामदारले विरोध, हडताल र आन्दोलन गर्दै आएका छन् । तर, त्यस्ता विरोधले कुनै अर्थपूर्ण परण्िााम ल्याउन सकेका छैनन् । किनभने, जुनसुकै मुद्दामा विरोध प्रदर्शन भए पनि सरकार कम्पनीकै पक्षमा खडा भइदिँदा कामदार पछाडि हट्नुको विकल्प रहँदैन । जस्तो ः हालै जोहोर प्रदेशमा रहेको स्यामसुङ र हिटाची ब्रान्डका विद्युतीय उपकरणको म्यानुफ्याक्चरङि गर्ने जेसीवाई नामको अन्तर्राष्ट्रिय कम्पनीमा नेपाली कामदारले आन्दोलन गरे । कार्यस्थलको अवस्था एकदमै खराब रहेको र आवासको राम्रो प्रबन्ध नभएको भन्दै त्यहाँका एक हजार कामदार विरोधमा उत्रेका थिए । त्यसको नतिजा के भयो भने त्यसरी आन्दोलन गर्ने कामदारलाई चर्को गर्मीमा बालुवामा भलिबल खेल्ने 'सजाय' दिइयो । ४२ जना कामदार पक्राउ परे, उनीहरूमाथि कानुन उल्लंघन गरेर दंगा मच्चाएको आरोप लगाइयो । आन्दोलन त्यत्तिकै सामसुम भयो ।
त्यो घटनाको तीन महिनापछि प्रहरीले उक्त आन्दोलनमा कम्पनीको कुनै दोष नरहेको निष्कर्ष निकाल्यो भने सहायक गृहमन्त्री वान जुनाइदीले भाषाको समस्याले गर्दा कामदारबीचको असमझदारीका कारण आन्दोलन भएको भन्दै कम्पनीको बचाउ गरे । जुनाइदीले उक्त घटनामा ५५ कामदार दोषी रहेको पनि बताए, तीमध्ये ५२ जना नेपाली, दुई जना बंगलादेशी र एक भियतनामी थिए । मलेसियन कानुन अन्तर्गत १५ जनालाई चार महिना कैद सजाय तोकियो । पाँच जना कामदारमाथि 'इमिग्रेसन एक्ट' अन्तर्गत कारबाही भयो भने ३५ जना लाई सजायस्वरूप उनीहरूकै देश फर्काइयो ।
त्यस्तै खालको घटना ११ जनवरी सन् २०१४ मा उत्तरी केढा प्रान्तमा रहेको बेसग्रेड कम्पनीमा पनि भएको थियो । काम सुरु हुनुअघि बिहानै कामदारको एउटा समूहले कम्पनीबाहिर विरोध प्रदर्शन गर्यो । तिनीहरू कार्यस्थलको वातावरण ठीक नभएको र एक कामदार श्वासप्रश्वासमा कठिनाइ भएर छटपटाइरहँदा पनि कम्पनीले बेवास्ता गरेको भन्दै आक्रोशित भएका थिए । एक महिनाअघि श्वासप्रश्वासमा अप्ठ्यारो भएरै दुई कामदारले मृत्युवरण गरेको घटनाबाट कामदार आत्तिएका थिए । तर, दुर्भाग्य ! बिरामी श्रमिकलाई एम्बुलेन्स बोलाएर अस्पताल लैजानुपर्ने र आन्दोलनलाई सम्बोधन गर्नुपर्नेमा कम्पनीले उल्टै प्रहरीलाई खबर गरििदयो । प्रहरीले केही कामदारलाई गिरफ्तार गर्यो भने त्यतिबेलै उपचारको अभावमा छटपटाइरहेका कामदारको मृत्यु भयो ।
त्यो घटनाको विषयमा आजसम्म मलेसिया सरकारले न कुनै चासो देखाएको छ, न कुनै अनुसन्धान नै भएको छ । जबकि, त्यस कम्पनीमा त्यसरी कामदारको मृत्यु भएको यो पहिलो घटना थिएन । त्यसअघि चार जना कामदारको मृत्यु यसरी नै भइसकेको थियो । तीमध्ये एक जना काठमाडौँ घर भएका स्वस्थ अवस्थाका तन्नेरी थिए । तिनको मृत्युपछि कम्पनीले मृत्युको कारण खोज्ने, त्यसका निम्ति जवाफदेही मान्छे पहिल्याउनेलगायतका कुनै काम गरेन । बरू मृतक कामदारलाई बाकसमा राखेर काठमाडौँ पठाउने र म ृतकका आफन्तलाई २ हजार ५ सय अमेरकिी डलर क्षतिपूर्ति दिएर जिम्मेवारीबाट पन्छियो । त्यसपछि सबै कुरा साम्य भयो । श्रमिकप्रति सामान्य शिष्टाचार न कम्पनीले देखायो, न त मलेसिया सरकारले नै ।
नेपालबाट आउने बेलामा सबै कामदार शारीरकि रूपमा तन्दुरुस्त र स्वस्थ हुन्छन् । तर, तिनै कामदार काम सुरु गरेको केही महिना वा वर्ष दिनपछि अचानक अस्वस्थ हुन्छन् वा मृत्युवरण गर्न पुग्छन् । सन् २०१४ को चार महिनामा मात्रै ८२ नेपाली कामदारको मृत्यु भयो । अर्थात्, मलेसियामा प्रत्येक दिन करबि एक नेपाली कामदारको मृत्यु हुन्छ । यसरी कामदार किन मृत्युवरण गररिहेका छन् त ? यसतर्फ गम्भीरता जरुरी छ । किनभने, कामदार मृत्युका बारे गम्भीर अनुसन्धान हँुदैन । त्यसमा को दोषी थियो र थिएन भन्ने पत्ता लगाइँदैन । कतिसम्म भने सरकारी अस्पतालमा गरनिे पोस्टमार्टम रपिोर्टप्रति कामदारले विश्वास गर्दैनन् ।
धेरैजसो नेपाली कामदारको मृत्यको कारण हृदयघात बनेको छ । किन हुन्छ त तन्नेरी उमेरका कामदारलाई हृदयघात ? कारण प्रस्ट छ, लगातार १० देखि १२ घन्टासम्म कठिन परश्रिम गर्नु, कार्यस्थलको वातावरण मानवमैत्री नहुनु । यतिसम्म कि कतिपय ठाउँमा त कामदारका निम्ति खाना, पानी र शौचालयका लागि समेत समय हुँदैन । तिनीहरू चार घन्टा पनि आरामसँग सुत्न पाउँदैनन् । किनभने, सानो फ्ल्याटमा १५ देखि ३० जनासम्म मानिस कोचिएर सुत्नुपर्छ र शौचालयको उचित प्रबन्ध हुँदैन ।
नेपाली कामदारको मृत्युको अर्को कारण भनेको आत्महत्या हो । जागिर गुमाउनुपर्ने अवस्था वा नेपालबाट चर्को ऋण काढेर म्यानपावर कम्पनीलाई धेरै पैसा बुझाएर आउँदा भने अनुसारको काम र वाचा गरे अनुसारको तलब नपाउनु पनि आत्महत्याको कारण हो । मलेसिया आउनकै लागि कति कामदारले जग्गा बन्धकी राखेका हुन्छन्, कतिले सम्पत्ति बेचेका हुन्छन् । धेरैजसो कामदार कमाइ नगरी स्वदेश फर्किन नसक्ने बाध्यात्मक अवस्थामा हुन्छन् । त्यस्ता कामदार आफूले आत्महत्या गर्यो भने परविारले क्षतिपूर्तिको रकम पाउने विश्वास पनि गर्छन् । तर, सबै कामदारको आत्महत्यामा परविारले क्षतिपूर्ति पाउँछ भन्ने छैन ।
कामदारको मृत्युको कारण पहिल्याउने मामिलामा मलेसिया सरकार आफ्नो पुरानै अडानबाट एक इन्च पनि टसको मस भएको छैन । मलेसियाको मानव संसाधन मन्त्रालयले मृतकका परविारलाई क्षतिपूर्ति दिने त भनेको छ तर त्यस्तो आदेश सकेसम्म कम्पनीले मान्दैनन् । यो भन्न पनि लज्जास्पद हुन्छ कि मलेसियाका निम्ति नेपाली कामदार भनेका फेर्न सकिने वस्तुसरह मात्र हुन् ।
बेवास्ता र लापरबाहीको हद
हुन त नेपालीसहित अरू देशका कामदारलाई पनि न आधारभूत अधिकार प्रदान गरएिको छ, न त त्यसको कुनै प्रत्याभूति नै छ । तर, अरू देशका तुलनामा नेपालका कामदार बढी नै शोषणमा परेका छन् । किनभने, नेपाल र मलेसिया सरकारबीच कामदारको अनुगमन गर्ने उद्देश्यले कुनै संयन्त्र निर्माण भएको छैन । सन् २०१२ मा नेपाल सरकारले मलेसियासँग प्रतिमहिना कामदारको न्यूनतम तलब १ सय ७८ डलर हुने गरी सम्झौता गरेको थियो । त्यो पनि अन्य देशका कामदारले पाउने तलबको तुलनामा निकै कम हो ।
नेपाली कामदारको कमजोर अवस्थाका लागि को जिम्मेवार छ भनेर ठ्याक्कै किटान गर्न गाह्रो हुन्छ । कामदार पठाउने र कामदार लिने दुवै देशबीच श्रमिकलाई शोषण हुन नदिन उचित संयन्त्रको निर्माण नभएसम्म शोषणको शंृखला रोकिँदैन । कामदार पठाउने म्यानपावर एजेन्सीहरू तिनको शोषणका निम्ति सबैभन्दा जिम्मेवार छन् । किनभने, तिनीहरू कामदारलाई सर्तको चंगुलमा पार्छन्, चर्को शुल्क असुल्छन् । जुन चुक्ता गर्न कामदारलाई झन्डै एक वर्ष लाग्छ । शोषणको अर्को चरण कम्पनीले कामदारको पासपोर्ट जफत गरेपछि सुरु हुन्छ । यो भनेको कामदार निश्चित कम्पनीको बन्धक बन्नुजस्तै हो । कम्पनीले त्यसरी पासपोर्ट राख्दा कामदार दाससरह हुन पुग्छन् । किनभने, पासपोर्ट नभएपछि कामदार बाहिर घुम्न जान सक्दैनन् र कम्पनीका प्रत्येक आदेश मान्न बाध्य पारिन्छन् । न त पासपोर्टबिना मजदुरहरू युनियन गठन गर्न सक्छन्, न अधिकारका निम्ति कम्पनीसँग वार्ता र छलफल नै गर्न सक्छन् ।
सरकारी लापरबाहीको दोष कम्पनीहरूलाई लगाएर मात्रै समस्याको समाधान हुनेवाला छैन । सरकारले नीति र नियमको सही कार्यान्वयन गरी कम्पनीहरूलाई जवाफदेही बनाउन सक्छ । यसो गर्दा कामदारले विदेशी लगानीका कम्पनीबाट मुनाफा पनि पाउन सक्छन् । तर, यसो किन भइरहेको छैन भने अधिकांश कम्पनीले कामदारलाई सोझै झिकाउँदैनन्, त्यसका निम्ति म्यानपावर कम्पनीको भर पर्छन् । त्यसैले पनि कामदारको अधिकारका निम्ति कम्पनीहरू आफू जिम्मेवार हँुदैनन्, म्यानपावर कम्पनीलाई देखाउँछन् । परण्िााम जगजाहेर छ, कार्यस्थलमा सुरक्षा, तलबको वृद्धि, उचित आवास, निश्चित कामको अवधि र मृतक कामदारका हकमा क्षतिपूर्ति पाउँदैनन् ।
मलेसियन सरकारका निम्ति श्रमिकको सुरक्षा कुनै महत्त्वपूर्ण विषय होइन । यस्तो अवस्थामा विदेशी कामदारको सुरक्षा र अधिकारका विषय उसको चासो हुने कुरै भएन । रोजगारदाता कम्पनीको विषय होस् या कार्यस्थलमा सुरक्षाको, सरकारी चासोको विषय होइन । उदाहरणका लागि, हालै तीन बंगलादेशी कामदारको निर्माणस्थलमै दुर्घटनामा परी निधन भयो । त्यसपछि मृतक कामदारको परविारलाई क्षतिपूर्ति दिने भन्ने विषयमा मात्रै कुरा उठ्यो । तर, कामदार दुर्घटनामा किन पर्यो, त्यसका कारण के के थिए भन्ने कार्यस्थल सुरक्षाको मुद्दै उठेन ।
त संसाधन मन्त्रीले त्यस विषयमा कुनै जवाफ दिनुपरेन । सरकारले यस्तो गम्भीर विषयमा पनि मौनता साँध्यो । फिलिपिनो कामदारको हकमा बाहेक मलेसियामा सबै कुरा जायज हुन्छन् । किनभने, फिलिपिन्सले आफ्ना नागरकि कामदारको अधिकार संरक्षण र मानव बेचबिखन रोक्न मलेसिया सरकारसँग तीनबुँदे सम्झौता गरेको छ । हालैका दिनमा सरकारले सिक्स पी नामक कार्यक्रम ल्याएर नेपाल, म्यानमार र बंगलादेशका अवैध कामदारलाई घर फर्किनका लागि अवसर प्रदान गर्यो । आप्रवासन विभागले त्यस काममा सहजीकरण पनि गरििदयो । तर, सरकारले वैध कामदारको हक, अधिकार र सुरक्षाका विषयमा कुनै दीर्घकालीन नीति निर्माण र तर्जुमा गर्न चासो दिएको छैन ।
यी सबै परघिटनाका बाबजुद मलेसियामा केही अधिकारवादी सरकारलाई कामदारका पक्षमा उभिन र ट्रेड युनियनका लागि नीतिगत व्यवस्था गराउन गोलमेच सम्मेलनको तयारीमा छन् । सम्भवतः त्यस्तो सम्मेलन २०१५ को मार्चमा हुन सक्छ । त्यसपछि मात्र कामदारका पक्षमा केही काम हुन सक्ने सम्भावना छ ।
काठमाडौ, मंसिर १८ - मलेसियाको राजधानी क्वालालम्पुरमा रहेको सस्टेनेबिलिटी अफ ग्लोबलाइजेसनमा नीतिशास्त्रीका रूपमा कार्यरत जय जय डेनिस एसियन पार्लियामेन्टरियन ककस अन लेबर माइग्रेसनका मलेसिया प्रतिनिधि पनि हुन् । प्रस्तुत छ, कात्तिकको अन्तिम साता काठमाडौँ आएका डेनिससँग जनकराज सापकोटाले मलेसियामा रहेका नेपाली कामदारको अवस्थाका बारेमा गरेको कुराकानीमा आधारित रहेर तयार पारेको सामग्री:
एक दशकयता तीव्र आर्थिक वृद्धिमा लम्केको मलेसियाले त्यसलाई निरन्तरता दिन ठूला विदेशी लगानीका म्यानुफ्याक्चरङि कम्पनी भित्र्याइरहेको छ । एसोसिएसन अफ साउथ इस्ट एसियन नेसन्स (आसियान)को सदस्य राष्ट्रसमेत रहेको मलेसियामा छिमेकका दे शहरूबाट भन्दा धेरै कामदार नेपालबाट आइरहेका छन् । त्यसको एउटै कारण हो, भर्खर सुरु भएका विदेशी लगानीका कम्पनीमा चाहिने सस्तो मूल्यका अर्धदक्ष र अदक्ष कामदार ।
मलेसियामा मुख्यतः बंगलादेशी, फिलिपिनो, कम्बोडियन, इन्डोनेसियन र थाई कामदार छन् । तीमध्ये सबैभन्दा जोखिम क्षेत्रमा र थोरै शुल्कमा काम गर्ने नेपाली नै हुन् । त्यसो त केही वर्षअघिसम्म बंगलादेशीभन्दा नेपाली कामदारको अवस्था राम्रो थियो । अहिले त्यो ठीक उल्टो भइसक्यो । थाई र भियतनामी हलुका र सजिलो काम मात्रै गर्छन् र मनग्गे पैसा कमाउँछन् । तर, नेपाली एकछिन पनि आराम नलिईकन कठिन काम गर्छन्, त्यो पनि न्यून पारश्रिमिकमा ।
बहुसंख्यक नेपाली श्रमिक म्यानुफ्याक्चरङि कम्पनी, निर्माणस्थल वा विद्युतीय कम्पनीमा तल्लो तहको र सीपभन्दा श्रम मात्रै आवश्यक पर्ने काममा खटिएका छन् । मलेसियामा रहेको सिंगापुरे र फिलिपिनो कामदारको भन्दा नेपाली कामदारको अवस्था दयनीय छ । किनभने, उनीहरू म्यानपावर एजेन्सीको जालो हुँदै यहाँसम्म पुगेका अदक्ष कामदार हुन् ।
नेपाली कामदार शोषणको सिकार हुनुको पहिलो कारण रोजगारदाता कम्पनी कामदारप्रति भन्दा उनीहरूलाई ल्याइदिने म्यानपावर एजेन्सीप्रति जिम्मेवार हुनु हो । नेपाली कामदारको अवस्था दयनीय हुनुको अर्को प्रमुख कारण सन् २०११ म्ाा मलेसिया सरकारले लिएको निर्णयसँग पनि जोडिएको छ । त्यस बेला मलेसियाले बंगलादेशी कामदारको संख्या ह्वात्तै कटौती गर्यो र त्यसको बदलामा नेपाली कामदार राख्यो । काम गर्न आएका बंगाली मलेसियामै बिहे गरेर बस्ने क्रम बढेको र बंगलादेशी सरकारले कामदार सुरक्षा, अधिकार र तलबका विषयमा बारम्बार कुरा उठाउन थालेपछि मलेसिया नेपाली कामदारमा निर्भर हुन थालेको हो ।
पछिल्ला वर्षमा क्वालालम्पुर भित्रिने नेपाली कामदारको संख्या बढ्दो छ भने छिमेकी आसियान देशबाट भित्रिने कामदारको संख्या घट्दो छ । मलेसियामा छिमेकी देशका कामदार किन घट्दै छन् भने यहाँ कामदार सुरक्षा सरकारको चासोको विषयमा पर्दैन । कामदारको हक र हितभन्दा पनि बहुराष्ट्रिय र विदेशी कम्पनीको सहजता मात्रै मलेसिया सरकारको सरोकार हो । त्यसैले पनि ऊ कामदारको विषयमा न गम्भीर देखिन्छ, न उसले तत्काल त्यसतर्फ कुनै पाइला नै चाल्ने सम्भावना छ ।
मलेसिया भित्रिने हजारौँ नेपाली कामदारले यहाँ कहिल्यै नसोचेको काम पाउँछन् । भन्न पनि लाजमर्दो कुरा के भने मलेसियामा नेपाली कामदारको अवस्था कुनै वस्तुको जस्तो छ, जसलाई जता, जसरी पनि लैजान सकिन्छ र जस्तोसुकै व्यवहार गर्न सकिन्छ । कामदारलाई धेरै घन्टासम्म लगातार काममा लगाउने त छँदै छ, धेरैजसो कम्पनीमा बसोवासको पनि उचित व्यवस्था छैन । कतिसम्म भने अधिकांश कम्पनीले वर्गाकार आकारका स-साना घरका दुईवटा कोठामा १४ जनासम्म कोचेका हुन्छन् । उदाहरणका लागि मलेसियाको उत्तरी क्षेत्र पेनाङमा युरोप र चीनमा औषधी निर्यात गर्ने एक कम्पनी छ । त्यो कम्पनीले सानो फ्ल्याटमा ३२ जनासम्म कामदार कोचेर राखेको खबर सार्वजनिक भएको थियो ।
मलेसियामा रहेका आफ्ना देशका कामदारको हकहितमा जसरी बंगलादेशी र फिलिपिनो सरकारले पहल गर्छ, त्यसरी नेपालले गर्न सकेको छैन । हालैका वर्ष बंगलादेश र मलेसिया सरकारका बीच कामदारहरूको हक-अधिकारको विषयमा सम्झौतापत्रमै हस्ताक्षर भएको छ । त्यसमा मलेसिया सरकारले पहिलोपटक विदेशबाट कामका लागि आएका मजदुरको अधिकारको सुरक्षा गर्ने प्रतिबद्धता जनाएको छ । यो एउटा राम्रो संकेत हो । अर्कोतिर मलेसिया र कम्बोडिया सरकारबीच कामदारका हकअधिकारका विषयमा भएको द्विपक्षीय सम्झौता सन् २०१५ पछि कार्यान्वयनमा आउँदै छ । मलेसिया र फिलिपिन्स सरकारबीच भएको सहमति भने अरूसँगको भन्दा थोरै फरक छ । फिलिपिनो सरकारको श्रम विभागले नै आफ्ना कामदारको अधिकार रक्षाका निम्ति उपायहरू तयार पारेको थियो ।
नेपाली कामदारको अधिकारका निम्ति नेपाल सरकारले गर्ने धेरै काम छन् । मलेसिया सरकारलाई दबाब दिने धेरै उपाय पनि छन् । तर, नेपाल र मलेसिया सरकार दुवैले कामदारको अवस्था सुधार्न खासै केही गर्न सकेका छैनन् । हालै नेपाल सरकारले काठमाडौँमा रहेको मलेसियन दूतावासलाई दबाब दिएर कामदारको शुल्क घटाउन प्रयत्न गरेको थियो । मलेसियाले पनि त्यसमा सहमति जनाएको छ । र, त्यो आगामी जनवरी महिनाबाट पूर्ण रूपमा लागू हुन सक्छ ।
अर्थहीन मजदुर विरोध
थोरै पारश्रिमिकमा चर्को श्रम गर्नुपरेको, कार्यस्थल सुरक्षित नभएको र मानवीय व्यवहार नभएको भन्दै पछिल्लो समय एकपछि अर्को गर्दै विभिन्न कम्पनीमा नेपाली कामदारले विरोध, हडताल र आन्दोलन गर्दै आएका छन् । तर, त्यस्ता विरोधले कुनै अर्थपूर्ण परण्िााम ल्याउन सकेका छैनन् । किनभने, जुनसुकै मुद्दामा विरोध प्रदर्शन भए पनि सरकार कम्पनीकै पक्षमा खडा भइदिँदा कामदार पछाडि हट्नुको विकल्प रहँदैन । जस्तो ः हालै जोहोर प्रदेशमा रहेको स्यामसुङ र हिटाची ब्रान्डका विद्युतीय उपकरणको म्यानुफ्याक्चरङि गर्ने जेसीवाई नामको अन्तर्राष्ट्रिय कम्पनीमा नेपाली कामदारले आन्दोलन गरे । कार्यस्थलको अवस्था एकदमै खराब रहेको र आवासको राम्रो प्रबन्ध नभएको भन्दै त्यहाँका एक हजार कामदार विरोधमा उत्रेका थिए । त्यसको नतिजा के भयो भने त्यसरी आन्दोलन गर्ने कामदारलाई चर्को गर्मीमा बालुवामा भलिबल खेल्ने 'सजाय' दिइयो । ४२ जना कामदार पक्राउ परे, उनीहरूमाथि कानुन उल्लंघन गरेर दंगा मच्चाएको आरोप लगाइयो । आन्दोलन त्यत्तिकै सामसुम भयो ।
त्यो घटनाको तीन महिनापछि प्रहरीले उक्त आन्दोलनमा कम्पनीको कुनै दोष नरहेको निष्कर्ष निकाल्यो भने सहायक गृहमन्त्री वान जुनाइदीले भाषाको समस्याले गर्दा कामदारबीचको असमझदारीका कारण आन्दोलन भएको भन्दै कम्पनीको बचाउ गरे । जुनाइदीले उक्त घटनामा ५५ कामदार दोषी रहेको पनि बताए, तीमध्ये ५२ जना नेपाली, दुई जना बंगलादेशी र एक भियतनामी थिए । मलेसियन कानुन अन्तर्गत १५ जनालाई चार महिना कैद सजाय तोकियो । पाँच जना कामदारमाथि 'इमिग्रेसन एक्ट' अन्तर्गत कारबाही भयो भने ३५ जना लाई सजायस्वरूप उनीहरूकै देश फर्काइयो ।
त्यस्तै खालको घटना ११ जनवरी सन् २०१४ मा उत्तरी केढा प्रान्तमा रहेको बेसग्रेड कम्पनीमा पनि भएको थियो । काम सुरु हुनुअघि बिहानै कामदारको एउटा समूहले कम्पनीबाहिर विरोध प्रदर्शन गर्यो । तिनीहरू कार्यस्थलको वातावरण ठीक नभएको र एक कामदार श्वासप्रश्वासमा कठिनाइ भएर छटपटाइरहँदा पनि कम्पनीले बेवास्ता गरेको भन्दै आक्रोशित भएका थिए । एक महिनाअघि श्वासप्रश्वासमा अप्ठ्यारो भएरै दुई कामदारले मृत्युवरण गरेको घटनाबाट कामदार आत्तिएका थिए । तर, दुर्भाग्य ! बिरामी श्रमिकलाई एम्बुलेन्स बोलाएर अस्पताल लैजानुपर्ने र आन्दोलनलाई सम्बोधन गर्नुपर्नेमा कम्पनीले उल्टै प्रहरीलाई खबर गरििदयो । प्रहरीले केही कामदारलाई गिरफ्तार गर्यो भने त्यतिबेलै उपचारको अभावमा छटपटाइरहेका कामदारको मृत्यु भयो ।
त्यो घटनाको विषयमा आजसम्म मलेसिया सरकारले न कुनै चासो देखाएको छ, न कुनै अनुसन्धान नै भएको छ । जबकि, त्यस कम्पनीमा त्यसरी कामदारको मृत्यु भएको यो पहिलो घटना थिएन । त्यसअघि चार जना कामदारको मृत्यु यसरी नै भइसकेको थियो । तीमध्ये एक जना काठमाडौँ घर भएका स्वस्थ अवस्थाका तन्नेरी थिए । तिनको मृत्युपछि कम्पनीले मृत्युको कारण खोज्ने, त्यसका निम्ति जवाफदेही मान्छे पहिल्याउनेलगायतका कुनै काम गरेन । बरू मृतक कामदारलाई बाकसमा राखेर काठमाडौँ पठाउने र म ृतकका आफन्तलाई २ हजार ५ सय अमेरकिी डलर क्षतिपूर्ति दिएर जिम्मेवारीबाट पन्छियो । त्यसपछि सबै कुरा साम्य भयो । श्रमिकप्रति सामान्य शिष्टाचार न कम्पनीले देखायो, न त मलेसिया सरकारले नै ।
नेपालबाट आउने बेलामा सबै कामदार शारीरकि रूपमा तन्दुरुस्त र स्वस्थ हुन्छन् । तर, तिनै कामदार काम सुरु गरेको केही महिना वा वर्ष दिनपछि अचानक अस्वस्थ हुन्छन् वा मृत्युवरण गर्न पुग्छन् । सन् २०१४ को चार महिनामा मात्रै ८२ नेपाली कामदारको मृत्यु भयो । अर्थात्, मलेसियामा प्रत्येक दिन करबि एक नेपाली कामदारको मृत्यु हुन्छ । यसरी कामदार किन मृत्युवरण गररिहेका छन् त ? यसतर्फ गम्भीरता जरुरी छ । किनभने, कामदार मृत्युका बारे गम्भीर अनुसन्धान हँुदैन । त्यसमा को दोषी थियो र थिएन भन्ने पत्ता लगाइँदैन । कतिसम्म भने सरकारी अस्पतालमा गरनिे पोस्टमार्टम रपिोर्टप्रति कामदारले विश्वास गर्दैनन् ।
धेरैजसो नेपाली कामदारको मृत्यको कारण हृदयघात बनेको छ । किन हुन्छ त तन्नेरी उमेरका कामदारलाई हृदयघात ? कारण प्रस्ट छ, लगातार १० देखि १२ घन्टासम्म कठिन परश्रिम गर्नु, कार्यस्थलको वातावरण मानवमैत्री नहुनु । यतिसम्म कि कतिपय ठाउँमा त कामदारका निम्ति खाना, पानी र शौचालयका लागि समेत समय हुँदैन । तिनीहरू चार घन्टा पनि आरामसँग सुत्न पाउँदैनन् । किनभने, सानो फ्ल्याटमा १५ देखि ३० जनासम्म मानिस कोचिएर सुत्नुपर्छ र शौचालयको उचित प्रबन्ध हुँदैन ।
नेपाली कामदारको मृत्युको अर्को कारण भनेको आत्महत्या हो । जागिर गुमाउनुपर्ने अवस्था वा नेपालबाट चर्को ऋण काढेर म्यानपावर कम्पनीलाई धेरै पैसा बुझाएर आउँदा भने अनुसारको काम र वाचा गरे अनुसारको तलब नपाउनु पनि आत्महत्याको कारण हो । मलेसिया आउनकै लागि कति कामदारले जग्गा बन्धकी राखेका हुन्छन्, कतिले सम्पत्ति बेचेका हुन्छन् । धेरैजसो कामदार कमाइ नगरी स्वदेश फर्किन नसक्ने बाध्यात्मक अवस्थामा हुन्छन् । त्यस्ता कामदार आफूले आत्महत्या गर्यो भने परविारले क्षतिपूर्तिको रकम पाउने विश्वास पनि गर्छन् । तर, सबै कामदारको आत्महत्यामा परविारले क्षतिपूर्ति पाउँछ भन्ने छैन ।
कामदारको मृत्युको कारण पहिल्याउने मामिलामा मलेसिया सरकार आफ्नो पुरानै अडानबाट एक इन्च पनि टसको मस भएको छैन । मलेसियाको मानव संसाधन मन्त्रालयले मृतकका परविारलाई क्षतिपूर्ति दिने त भनेको छ तर त्यस्तो आदेश सकेसम्म कम्पनीले मान्दैनन् । यो भन्न पनि लज्जास्पद हुन्छ कि मलेसियाका निम्ति नेपाली कामदार भनेका फेर्न सकिने वस्तुसरह मात्र हुन् ।
बेवास्ता र लापरबाहीको हद
हुन त नेपालीसहित अरू देशका कामदारलाई पनि न आधारभूत अधिकार प्रदान गरएिको छ, न त त्यसको कुनै प्रत्याभूति नै छ । तर, अरू देशका तुलनामा नेपालका कामदार बढी नै शोषणमा परेका छन् । किनभने, नेपाल र मलेसिया सरकारबीच कामदारको अनुगमन गर्ने उद्देश्यले कुनै संयन्त्र निर्माण भएको छैन । सन् २०१२ मा नेपाल सरकारले मलेसियासँग प्रतिमहिना कामदारको न्यूनतम तलब १ सय ७८ डलर हुने गरी सम्झौता गरेको थियो । त्यो पनि अन्य देशका कामदारले पाउने तलबको तुलनामा निकै कम हो ।
नेपाली कामदारको कमजोर अवस्थाका लागि को जिम्मेवार छ भनेर ठ्याक्कै किटान गर्न गाह्रो हुन्छ । कामदार पठाउने र कामदार लिने दुवै देशबीच श्रमिकलाई शोषण हुन नदिन उचित संयन्त्रको निर्माण नभएसम्म शोषणको शंृखला रोकिँदैन । कामदार पठाउने म्यानपावर एजेन्सीहरू तिनको शोषणका निम्ति सबैभन्दा जिम्मेवार छन् । किनभने, तिनीहरू कामदारलाई सर्तको चंगुलमा पार्छन्, चर्को शुल्क असुल्छन् । जुन चुक्ता गर्न कामदारलाई झन्डै एक वर्ष लाग्छ । शोषणको अर्को चरण कम्पनीले कामदारको पासपोर्ट जफत गरेपछि सुरु हुन्छ । यो भनेको कामदार निश्चित कम्पनीको बन्धक बन्नुजस्तै हो । कम्पनीले त्यसरी पासपोर्ट राख्दा कामदार दाससरह हुन पुग्छन् । किनभने, पासपोर्ट नभएपछि कामदार बाहिर घुम्न जान सक्दैनन् र कम्पनीका प्रत्येक आदेश मान्न बाध्य पारिन्छन् । न त पासपोर्टबिना मजदुरहरू युनियन गठन गर्न सक्छन्, न अधिकारका निम्ति कम्पनीसँग वार्ता र छलफल नै गर्न सक्छन् ।
सरकारी लापरबाहीको दोष कम्पनीहरूलाई लगाएर मात्रै समस्याको समाधान हुनेवाला छैन । सरकारले नीति र नियमको सही कार्यान्वयन गरी कम्पनीहरूलाई जवाफदेही बनाउन सक्छ । यसो गर्दा कामदारले विदेशी लगानीका कम्पनीबाट मुनाफा पनि पाउन सक्छन् । तर, यसो किन भइरहेको छैन भने अधिकांश कम्पनीले कामदारलाई सोझै झिकाउँदैनन्, त्यसका निम्ति म्यानपावर कम्पनीको भर पर्छन् । त्यसैले पनि कामदारको अधिकारका निम्ति कम्पनीहरू आफू जिम्मेवार हँुदैनन्, म्यानपावर कम्पनीलाई देखाउँछन् । परण्िााम जगजाहेर छ, कार्यस्थलमा सुरक्षा, तलबको वृद्धि, उचित आवास, निश्चित कामको अवधि र मृतक कामदारका हकमा क्षतिपूर्ति पाउँदैनन् ।
मलेसियन सरकारका निम्ति श्रमिकको सुरक्षा कुनै महत्त्वपूर्ण विषय होइन । यस्तो अवस्थामा विदेशी कामदारको सुरक्षा र अधिकारका विषय उसको चासो हुने कुरै भएन । रोजगारदाता कम्पनीको विषय होस् या कार्यस्थलमा सुरक्षाको, सरकारी चासोको विषय होइन । उदाहरणका लागि, हालै तीन बंगलादेशी कामदारको निर्माणस्थलमै दुर्घटनामा परी निधन भयो । त्यसपछि मृतक कामदारको परविारलाई क्षतिपूर्ति दिने भन्ने विषयमा मात्रै कुरा उठ्यो । तर, कामदार दुर्घटनामा किन पर्यो, त्यसका कारण के के थिए भन्ने कार्यस्थल सुरक्षाको मुद्दै उठेन ।
त संसाधन मन्त्रीले त्यस विषयमा कुनै जवाफ दिनुपरेन । सरकारले यस्तो गम्भीर विषयमा पनि मौनता साँध्यो । फिलिपिनो कामदारको हकमा बाहेक मलेसियामा सबै कुरा जायज हुन्छन् । किनभने, फिलिपिन्सले आफ्ना नागरकि कामदारको अधिकार संरक्षण र मानव बेचबिखन रोक्न मलेसिया सरकारसँग तीनबुँदे सम्झौता गरेको छ । हालैका दिनमा सरकारले सिक्स पी नामक कार्यक्रम ल्याएर नेपाल, म्यानमार र बंगलादेशका अवैध कामदारलाई घर फर्किनका लागि अवसर प्रदान गर्यो । आप्रवासन विभागले त्यस काममा सहजीकरण पनि गरििदयो । तर, सरकारले वैध कामदारको हक, अधिकार र सुरक्षाका विषयमा कुनै दीर्घकालीन नीति निर्माण र तर्जुमा गर्न चासो दिएको छैन ।
यी सबै परघिटनाका बाबजुद मलेसियामा केही अधिकारवादी सरकारलाई कामदारका पक्षमा उभिन र ट्रेड युनियनका लागि नीतिगत व्यवस्था गराउन गोलमेच सम्मेलनको तयारीमा छन् । सम्भवतः त्यस्तो सम्मेलन २०१५ को मार्चमा हुन सक्छ । त्यसपछि मात्र कामदारका पक्षमा केही काम हुन सक्ने सम्भावना छ ।
###
0 comments
Write Down Your Responses