नेपालको नदीहरुमा भारतको गिद्दे दृष्टि

भिडियो हेर्न यहाँ क्लिक गर्नुहोस

यस्तो छ नदी जडानको योजना
भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले पहिलो
नेपाल भ्रमणको क्रममा प्रधानमन्त्री सुशील कोइरालासँग महकाली नदीको पानी लगेर युमना नदीमा खसाल्ने सहमति भएको भन्ने समाचार टाइम्स अफ इन्डियाले प्रकाशित गरेपछि त्यसको अन्तर्यमा रहेका स्वार्थहरु सतहमा आएका छन् ।
भारतीय प्रधानमन्त्री मोदीले भारतमा रहेका नदीहरु जोड्ने योजनामा थप एक नदीहरु समेत जोड्ने प्रस्ताव अगाडि सारेका छन् । प्रधानमन्त्री कोइरालाले भारतीय प्रस्तावलाई जस्ताको तस्तै स्वीकार गरेको पनि जनाइएको छ । गत अगस्टमा नेपाल भ्रमणको क्रममा मोदीले सो प्रस्ताव गरेको भन्ने सार्वजनिक भए लगत्तै त्यसभित्र रहेका अनेकन स्वार्थहरु के हुन भन्ने विषयमा केलाउने प्रयत्न गरिएको छ ।
नेपालबाट बहने नदीहरुलाई एक आपसमा जोडेर भारतको लाखौ हेक्टर सिंचाई गर्ने योजनाअनुसार नै नदी जडानको योजना अगाडि सारिएको हो । भारतमा बढ्दो जनसङ्ख्या खानेपानीको समस्याबाट ग्रसित छ । सो समस्या समाधान गर्नका लागि भारतले नदी जडानको योजना अगाडि सारेको हो ।
कुन नदी कसरी जोडिँदैछ
हिमालबाट उत्पति भई बगेको नदीलाई हिमालयन नदी तथा दक्षिण भारतबाट उत्पति भइ बगेका नदीलाई प्रायद्विप नदी गरी भारतले दुई भागमा विभाजन गरेको छ । त्यसमा सबैभन्दा बढी पानी हिमालबाट बग्ने नदीमा नै हुने गर्दछ । बाह्रै मास एकनाश पानी बग्ने भएकाले उसले नेपालबाट बहने नदीलाई आफ्नो पन्जामा पार्ने रणनीति अगाडि सारेको छ । भारतीय योजनाअनुसार पानी बढी भएका नदीलाई कम पानी भएका दक्षिण भारतीय नदीहरुमा लगेर मिसाइनेछ । त्यसमा हाल बगीरहेको प्राकृतिक बहावलाई कतिपय स्थानमा कृक्रिम नदी बनाइनेछ भने कतिमा पानी कम भएका नदीमा लगेर समावेश गरिनेछ । हिमालबाट बगेको १४ वटा नदीलाई क्षेत्रीय स्तरमा रहेका १६ वटा नदीमा लगेर मिसाइनेछ भने राज्य राज्यमा कृक्रिम खालका नदीको बहाव क्षेत्र बनाइनेछ ।
त्यसका साना ठूला गरी ३० भन्दा बढी विशाल नहर बनाइनेछ । त्यसका लागि हिमालबाट बगेका नदी र क्षेत्रीय नदीलाई विशेष तरिकाबाट न्यूतम ३० मिटरदेखि १५० मिटरसम्म लिफ्ट गर्ने र खानेपानी तथा सिंचाईका लागि प्रयोग गरिनेछ । हिमालबाट बगेका र सधै एकनाशको पानी हुने मेची, कोशी,कोशी घाघरा, गण्डक घाघरा, घाघरा, यमुना, शारदा यमुना, यमुना राजस्थान, राजस्थान सावरवती नदीलाई एकअर्कामा जोडिनेछ । क्षेत्रीय नदीहरुमा बनाइने सम्पर्क नहर तथा कृतिम नदीमा लगेर केन वेतवा, पार्वती कालिसिन्ध, चम्बल, पर तर्पीर नर्मदा, दामानगगा, पिर्जल, नाजर जस्ता नदीमा लगेर खसाइनेछ र दक्षिण भारतमा कृषि उपज बढाउने देखि खानेपानीको समस्या समेत समाधान गरिनेछ । बढी पानी भएका गङ्गा ब्रम्हपुत्रको पानी समेत सोही योजनाअनुसार दक्षिण भारतमा लगिनेछ । भारतको जलस्रोत तथा सिंचाइृ मन्त्रालयले बनाएको पछिल्लो योजनाअनुसार ब्रम्हपुत्रको पानीलाई सबैभन्दा पहिले गङ्गामा मिसाइनेछ ।
interlinking
जसबाट संसारकै फोहोर नदीका रुपमा चिनिएको गङ्गा सफाईमा समेत मद्दत पुग्नेछ । गङ्गामा हालिएको ब्रम्हपुत्रको पानी महानदीमा मिसाइनेछ । महानदीबाट गोदावरी, गोदावरीबाट कृष्णा र कृष्णाबाट कावेरीमा पानी मिसाउने र नेपालबाट बहने पानीलाई गङ्गाहुँदै दक्षिण तथा मध्य भारत पु¥याउने भारतको योजना देखिन्छ । पछिल्लो पटक महकाली नदीको पानी यमुनामा मिसाउने योजना पनि सोही योजनाको अर्को रुप हो । महाकालीमा के हिउँद के वर्षा भारतले खोजे बराबरको पानी उपलब्ध हुन सक्छ । जसबाट यमुना नदीमा रहेको कम वहावलाई समेत परिपूर्ति गर्न सकिनेछ भने सिंचाई सुविधा उपलब्ध गराउन पनि सकिन्छ भन्ने भारतको सोच रहेको छ । भारतमा पानीको आवश्यकता पूर्ति गर्नका लागि नेपालका नदीनालाका पानीहरुलाई समेत संकलन गरी भारतीय नदीहरुलाई एक आपसमा जोड्ने र पानी कम भएको क्षेत्रमा पानी पु¥याउने योजना भारतको निक्कै पुरानो योजना हो ।
इन्टरलिंकिंग रिभर प्रोजेक्टको नाममा इन्दिरा गान्धीकै पालामा जन्म भएको यो योजनलाई अघि बढाउन भारतीय सरकार जोडतोडका साथ लाग्दै आएको छ भने त्यहाँको सर्वोच्च अदालतले समेत यो योजनालाई उच्च प्राथमिकतामा राखेर अघि बढाउने भनेर आदेश नै गरिसकेको छ । बीचमा काम हुँदै रोक्किदै आएको यो योजनलाई जोडतोडका साथ अघि बढाउन भारतीय प्रम मोदी कस्सिएर लागिपरेका छन् । उनको दल भारतीय जनता पार्टीको चुनावी घोषणाापत्रमा समेत सो कुरा उल्लेख गरिएको छ । नेपालको पूर्व सिमानादेखि पश्चिम सिमा सम्मका सबै नदीहरुको पानी राजस्थानदेखि तामिलनाडु पु¥याउने योजना अन्तर्गत सो कार्यक्रम अगाडि सारिएको हो । तत्कालीन भारतीय प्रधानमन्त्री अटलहिारी बाजपेयीले पनि नदी जडानको योजना अगाडि सारेका थिए । उनको योजना नै गलत भएको भन्दै २२ अप्रिल २००३ मा जलअधिकारकर्मीहरुले ज्ञापनपत्र समेत बुझाएका थिए । बाजपेयीको सरकार सत्ताबाट हटेपछि अन्त्य भएको नदी जडान योजना मोदी सरकारमा आउने वित्तिकै पुनः सुरु गरिएको छ ।
सिंचाई र खानेपानी नै भारतको स्वार्थ
हाल भारतमा एक अरबभन्दा बढी जनसङ्ख्या रहेको छ । यो सङ्रख्या भनेको विश्व जनसङ्ख्याको १६ प्रतिशत हिस्सा हो । हाल भारतमा प्रतिवर्ष जनसङ्ख्या वृद्धिदर तीन प्रतिशतको हारहारीमा रहेको छ । यही आधारमा जनसङ्ख्या बढ्दै जाने हो भने आगामी ४० वर्षमा भारतको जनसङ्ख्या एक अर्ब ६० करोडको हारहारीमा पुग्नेछ ।
सो जनसङ्ख्यालाई खुवाउनका लागि ठूलो परिमाणमा खाद्य पदार्थको जरुरुत पर्दछ । हाल प्रतिवर्ष २२ करोड टन खाद्यान्न उत्पादन गरिरहेको भारतले सो समयमा करिब ५५ करोड टन भन्दा बढी खाद्यान्नको जोहो गर्नुपर्ने हुन्छ । खाद्यान्न उत्पादन बढाउनका लागि सिंचाई नै प्रमुख तत्व हो भन्ने कुरा भारतलाई राम्रोसँग थाहा छ । सिंचाई गर्नका लागि भूमिगत पानी भन्दा नदीको पानी नै बढ्ता उपयोगी रहन्छ । खाद्यान्न उत्पादन बढाउनका लागि नेपाल, भुटान , बङ्गलादेशबाट बगेका नदीहरुलाई नदी जडान योजना अन्तर्गत केन्द्रिय प्रसारण प्रणाली बनाउने र पानीको सदुपयोग गर्ने सोही योजनामा रहेको छ ।
इरिगेसन इनिडया नेशनल ग्रीड नामाकरण गरिएको सो केन्द्रिय ग्रीडमा सबै हिमालबाट बगेका र क्षेत्रीय नदीलाई समेत समावेश गर्ने भारतको लक्ष्य रहेको छ । सिंचाई प्रणालीमा विस्तार गर्न पनि सो प्रणाली अत्यावश्यक रहेको छ । पछिल्लो तथ्याङ्कअनुसार भारतमा हाल ११ करोड हेक्टर क्षेत्रफलमा सिंचाई सुविधा पुगेको छ । नदी जडान योजना अन्तर्गत उसले थप २४ करोड हेक्टर क्षेत्रमा सिंचाई सुविधा उपलब्ध गराउनेछ । भारतको केन्द्र र राज्य सरकारहरुले सो परियोजनाका लागि करिब ५ लाख ७५ हजार करोड आइसी खर्च गर्ने जनाएको छ ।
हालसम्म भारतमा सञ्चालित आयोजनाहरु मध्ये लागत र समयमा हिसाबले पनि सोही आयोजना नै सबैभन्दा ठूलो हो । सो आयोजनाको अवधि न्यूनतम १० देखि अधिकतम १५ वर्षको हुनेछ । यस्तै भारतमा हाल आधा भन्दा कम जनसङ्ख्याले मात्रै स्वच्छ खानेपानी सुविधा पाएका छन् । उचित खानेपानीको अभावमा मृत्यु दर समेत उच्च रहेको र पानीजन्य रोगको निदानका लागि मात्रै मोटो रकम खर्च गर्नु परेकाले पनि खानेपानी सुविधालाई बढावा दिनु पर्ने उसको दायित्व रहेको छ । हाल भारतले उत्पादन गरिरहेको अन्न प्रतिव्यक्तिलाई बाढ्दा एक बर्षमा जम्मा १८२ केजी मात्रै पर्छ । जब कि नेपाली भोकै रहे भनिएपनि २२९ केजी प्राप्त गर्दछन् ।
पानी राजनीतिमा भारत
भारतको उत्तरपूर्वी क्षेत्रका ८३ जिल्ला बाढीबाट प्रभावित हुँदै आएको छ । ती जिल्लामा बाढी नियन्त्रण गरी थप चार करोड हेक्टर क्षेत्रफललाई खेतीयोग्य जमिनमा परिण गर्नुपर्नेछ यस्तै मरुभूमिकरण भइरहको दक्षिण पश्चिम २०७ जिल्लामा थप तीन करोड ७५ लाख हेक्टर सिंचाई सुविधा पु¥याउउने भारतको दीर्घकालीन योजना रहेको छ । दिल्ली, मुम्बई, कलकत्ता, चेन्नई, हैदरावादका १२० भन्दा बढी राष्ट्रिय सुक्खाग्रस्त क्षेत्रमा खानेपानी र सिंचाई सुविधा उपलब्ध गराउनुर करिब पाँच करोड नागरिकलाई रोजगारी प्रदान गर्नका लागि नदी जडानको योजना अन्तर्गत पानी पानी राजनीति भारतले सुरु गरेको हो ।
भारतले तयार पारेको पछिल्लो योजनाअनुसार नदी जडान योजना(आइएलआरपी)मा मात्रै नेपालको पानीलाई अधिकतम् उपयोग गर्ने र त्यसका लागि सबै उपाय अवलम्बन गर्ने उल्लेख गरिएको छ । नेपालको जुनसुकै पार्टीका नेतालाई सरकारमा पु¥याएर सो योजना पूरा गर्ने भारतको तयारी रहेको छ । प्रधानमन्त्री सुशील कोइारलाई राष्ट्रपति बनाएर हुन्छ वा केपी शर्मा ओलीलाई प्रधानमन्त्री बनाएर हुन्छ सो योजना पूरा गर्ने योजनामा भारत रहेको छ । सो योजनाअनुसार नदी जडान योजनाको नहरमात्रै १४ हजार किलोमिटरको हुनेछ ।
त्यसमा नेपाल, भुटान, काश्मिर, सिक्किम, पाकिस्तान र बङ्गलादेशको पानी समेत मिसाइनेछ । नदी जडान योजना तत्कालको योजना भने भारतको होइन, उसले सन् १९७२ मा पहिलोपटक प्रस्तावित नदी जडान योजना अगाडि सा¥यो । सो योजना सन् १९८२ मा पारित ग¥यो र तत्काल अगाडि बढाउने घोषणा समेत ग¥यो । विभिन्न कारणले अगाडि बढेन नसकेको योजना पुनः २००२ बाट सुरु गरियो । त्यसको पछिल्लो योजनाकारमा अटलबिहारी बाजपेयीलाई लिइन्छ । भारतीय जनता पार्टीको सरकार विस्थापित भएपछि काँग्रेस आई नेतृत्वको सरकारले नदी जडानको योजनालाई खासै महत्व दिएन । तर पुनः भारतीय जनता पार्टी सरकारमा आएपछि सो योजनालाई अगाडि सारिएको छ । टाइस्म अफ इन्डियाले प्रकाशित गरेको समाचारमा समेत सोही आशय झल्किएको छ ।
प्रभु चावलाको नेतृत्वमा बनाएको नदी जडान योजना हाल लागू गर्न खोजिरहेको छ । भारतीय कम्पनीका रुपमा पछिल्लो दिन जलविद्युत् उत्पादन गर्ने भन्दै आएका जिएमआर र सतजल विद्युत् निगम जस्ता संस्थाको ध्येय पनि पानीमा नै रहेको छ । कूल ४ हजार एक सउ मेगावाट विद्युत् उत्पादन हुने माथिल्लो कर्णाली नौ सय मेगावाटमा सिमित गर्नु र १८ मेगावाट विद्युत् उत्पादन हुने अरुण तेस्रोलाई नौ सय मेगावाटमा सिमित गर्नुको पछाडि पनि पानी राजनीतिले काम गरेको छ ।
भारतसँग भएका सम्झौतामा नेपालीले कुलो, पैनी समेत बनाउन नपाउने व्यवस्था गरिनुको अन्तर्यमा रहेको विषयबाट कोही पनि नेपाली नागरिक अन्जान रहेको छैन । नेपालमा वर्षभरीमा करिब २२५ अर्ब घनमिटर पानी जम्मा हुन्छ । भारतलाई आजको दिनमा १७५ अर्ब घनमिटर पानीको जरुरी परेको छ । उसले पहिले नेपालको पानी कब्जा गर्नु रहेको छ ।
एकाधिकार कायम गर्नु रहेको छ । भारतको नदी जडान योजना त्यसैको अर्को रुप हो । भारतको नदी जडान योजनालाई दीर्घकालीन रुपमा सन् २०५० सम्म पूर्ण रुपमा कार्यान्वयन गर्ने र त्यभन्दा पहिले अल्कालीन, मध्यकालीन रुपमा समेत अगाडि बढाउने लक्ष्य राखेको छ । हिमाली क्षेत्रका सात हजार भन्दा बढी नदी नाला थुनेर पाँच विभिन्न स्थानबाट पानी लैजाने र त्यसका लागि कोशी उच्च बाँध जस्ता बाँधहरु बनाउने योजना पनि नदी जडान योजनामा नै रहेको छ ।
सोही योजना अन्तर्गत भारतले गङ्गा नदीको बेसिन एसिसमेन्ट नाम दिएर विश्व बैंकलाई सन् २०१२ मा एउटा प्रतिवेदन तयार पार्न लगाएको थियो । चार वर्ष लगाएर तयार पारिएको सो प्रतिवेदन १४३ पृष्ठको रहेको छ । सो प्रतिवेदनमा भारतमा बाढीको समस्या रोक्नका लागि नेपालमै उपचार खोज्नुपर्ने र त्यसका लागि ठूला–ठूला बाँध बाधेर जलाशययुक्त आयोजनाहरु अगाडि बढाउनुपर्ने सुझाव दिइएको छ । प्रतिवेदनमा गंगा बेसिनमा पर्ने नेपालको कूल क्षेत्रमा ४० हजार मेगावाट ऊर्जा निकालने र पानी भारतमा उपयोगका लागि प्रयोग गर्ने बताइएको छ । नेपालका अगाडि बढाउनका लागिएका जलाशययुक्त आयोजनाहरु त्यसैका लागि नै हुन्न भन्दा अन्यथा हुन सक्दैन ।

Labels: वेबसाइटबाट, समाचार