सडक दुर्घटना रोक्न सरकार निरीह

भिडियो हेर्न यहाँ क्लिक गर्नुहोस

नागरिकको सुरक्षित यात्रा गर्न पाउने अधिकार गुम्दै
काठमाडौं : मुलुकमा तीन महिनायता भएका कहालीलाग्दा सडक दुर्घटनाले ढुक्कसँग यात्रा गर्न पाउने अधिकारबाट नागरिक वञ्चितजस्तै भएका छन्। दैनिकजसो सडक दुर्घटना भइरहँदा पनि अनुगमन गर्ने निकाय, चालक र यातायात व्यवसायी संवेदनशील भएका छैनन्।

सुर्खेतको पोखरीकाँडामा आइतबार राति १८ जनाको ज्यान जाने गरी भएको बस दुर्घटना सेलाउन नपाउँदै सोमबार दिउँसो मकवानपुरको सिस्नेरीमा टाटासुमो दुर्घटना हुँदा पाँचजनाको मृत्यु भयो भयो। बस सहचालकले हाँकेका थिए भने टाटासुमो साँघुरो सडकका कारण दुर्घटनामा परेको थियो।

असोजयता डोटीको छतिवन, मकवानपुरको बसामाडी, मकवानपुरकै चुरियामाई, जाजरकोटको राजतगाउँ र धनगढीमा भएका दुर्घटनामा चालककै लापरबाही देखिएको छ।

बागलुङ जिप दुर्घटनामा घाइते भएका कांग्रेस सभासद् हरि खड्काको निधन भएको भोलिपल्ट (सोमबार) सरकारले छानबिन समिति गठन गर्‍यो। तर आइतबार राति र सोमबार दिउँसो भएका दुई दुर्घटनामा सरकारको कुनै ध्यानाकर्षण भएको छैन।

डोटी दुर्घटना छानबिन समितिको सुझाव पनि सरकारले कार्यान्वयनमा ल्याउन सकेको छैन। प्रतिवेदनले थोत्रा गाडी, रुट परमिट नलिएका र कच्ची सडकमा गाडी चलाउने, अनुभवहीन चालक र सहचालकले चलाउने, क्षमताभन्दा यात्रु बोक्ने, ग्रामीण सडकमा प्रहरी र स्थानीय प्रशासनको उपस्थिति नहुनेजस्ता कारण दुर्घटनाका मु य कारण देखिएकाले सुधार गर्न सुझाव दिएको थियो।

मुख्य सचिव लीलामणि पौड्यालले सडक दुर्घटना न्यूनीकरण गर्न थालिएका प्रयास सफल नहुँदा सरकार निरीह भएको बताए। उनले भने, 'सरकारले नगरेको पनि होइन, क्षमताभन्दा बढी यात्रु राख्न नदिने, यात्रुलाई झुन्ड्याएर यात्रा गर्न नदिने, सडकको अवस्थाअनुसार सवारी हाँक्न दिनेजस्ता विषयमा अनुगमन भएका छन्', उनले भने।'

उनले यातायात व्यवसायीमा पनि गैरजिम्मेवारी देखिएकाले उनीहरूलाई पनि मुद्दा चालउनुपर्ने बताए। 'कानुनअनुसार गैरजिम्मेवार व्यवसायीमाथि मुद्दा हाल्न मिल्दैन भनिन्छ तर अब चुप लागेर बस्न भएन, कानुन परिमार्जन गरेर भए पनि व्यवसायीलाई जिम्मेवार बनाउन मुद्दा हाल्नैपर्ने अवस्था आयो', पौड्यालले भने।

उनले दैनिकजसो भइरहेका सडक दुर्घटनाले सरकारले नागरिकको सुरक्षित यात्रा गर्न पाउने अधिकार संरक्षणतर्फ ध्यान नदिएको भन्ने गुनासो आउनु स्वाभाविक भएको बताए। 'सकेसम्म व्यवसायी, चालक र यात्रुलाई जबाफदेही बनाउनुपर्छ, कानुन पालनामा कडाइ गर्नुपर्छ, कारबाही मात्रै दीर्घकालीन समाधान होइन, सवारीसाधनको रुट परमिट, दुर्गम सडकमा प्रहरीको पहुँच विस्तार गर्नुबाहेक अर्को विकल्प छैन', पौड्यालले भने।

'खेताला' चालक र खलासी कारक

तुलसी सिटौला

यातायात व्यवसायीले जथाभाबी नियुक्त गरेका 'खेताला' चालक र सहचालकका कारण ठूला दुर्घटना निम्त्याएका छन्। चालक र सहचालकको नियुक्तिका विषयमा यातायात व्यवस्था ऐनमा व्यवस्था नभएको होइन। चालक र सहचालकको परिचयपत्र हुनुपर्ने स्पष्ट व्यवस्था छ। तर खोइ त व्यवसायीले पालना गरेको?

व्यवसायीले चालकलाई 'आज गाडी चलाइदेऊ पाँच सय रुपैयाँ दिन्छु' र सहचालकलाई 'दुई छाक मासु र भात खान दिन्छु, पैसा उठाइदेऊ' भनेका भरमा हाम्रा सडकमा गाडी हुइँकिरहेका छन्। हामीले व्यवसायीलाई पटकपटक भनेका छौं, तपाईंहरू स्थायी चालक नियुक्त गर्नुस्। उनीहरूको सेवासुविधा बढाउनुस्।

 त्यसो भएपछि चालक परिपक्व र जबाफदेही हुन्छ। उसले ढुक्कले गाडी हाँक्छ। होइन भने उसले प्रहरी र प्रशासनको आँखा छलेर सहचालकलाई गाडी हाक्न दिन्छ। त्यसले सडक दुर्घटना निम्तन्छ। अब सरकार चुप लागेर बस्दैन।

सहचालकले वा चालकले बस दुर्घटना गराएमा त्यसको जिम्मेवार सम्बन्धित बस व्यवसायी पनि हुन्छन्। चालक, गाडी, सडक र यात्रु दुर्घटनाका जिम्मेवार पक्ष हुन्।

-भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयका सचिव सिटौलासँग गरिएको कुराकानीमा आधारित

Labels: वेबसाइटबाट, समाचार