बन्दले दैनिक दुई अर्ब घाटा

भिडियो हेर्न यहाँ क्लिक गर्नुहोस

काठमाडौं : करिब दुई वर्षसम्म विरोधका औपचारिक कार्यक्रम नगरेका राजनीतिक दलले संविधान जारी गर्न उनीहरूले नै तोकेको माघ ८ को समयसीमा नजिकिँदै जाँदा बन्दहडताल आह्वान गरेका छन्। राजनीतिक अभीष्ट पूरा गर्न उनीहरूले अघि सारेको बन्द कार्यक्रमले भर्खरै तंग्रिन लागेको मुलुकको अर्थतन्त्र फेरि थला पर्ने निश्चित छ।

नेपाल राष्ट्रबैंकको अध्ययनअनुसार बन्दका कारण राष्ट्रले प्रतिदिन एक अर्ब ७९ करोड रुपैयाँ गुमाउँछ। बन्दले प्रतिघन्टा करिब १५ करोड रुपैयाँ घाटा लाग्ने भए पनि दलका लागि बन्द नै प्रिय बनेको देखिन्छ।


वरिष्ठ अर्थशास्त्री प्राध्यापक विश्वम्भर प्याकुरेलका अनुसार राजनीतिक दलका बन्दहडतालले अर्थतन्त्रमा तहसनहस बन्ने मात्र होइन उत्पादनको लागतमूल्य पनि महँगो हुन जान्छ।

'सुरक्षाको प्रत्याभूति नहुँदा नियमित ढुवानीमा समस्या आउने र त्यसले आपूर्ति समस्या पनि बढ्छ', उनी भन्छन्, 'आपूर्ति असहज हुँदा एकातिर उद्योगीको साख घट्छ भने अर्कोतिर महँगी बढ्छ।'अर्थतन्त्र महँगो हुँदै जाँदा यसले प्रतिस्पर्धात्मक क्षमता पनि गुमाउने र अन्तर्राष्ट्रिय निर्यात व्यापारमा असर पर्ने उनले बताए।

दलहरू बन्दहडताल आह्वान गरेर जनताको स्वतन्त्रतापूर्वक हिँडडुल गर्ने तथा पेसाव्यवसाय गरेर खाने स्वतन्त्रतामात्र हनन होइन देशलाई झन् आर्थिक रूपमा जर्जर बनाएर पराधीन बनाउन उद्यत देखिन्छन्।

आर्थिक रूपले देश सक्षम भए नेपाल स्वाधीन हुने राजनीतिक दललाई थाहा नभएको होइन तर व्यक्तिगत राजनीतिक अभीष्ट पूरा गर्न जनताको स्वतन्त्रता तथा देशलाई नै बन्धक र अनिर्णयको बन्दी बनाउने उनीहरूका गतिविधिले बिस्तारै बन्दै गएको लगानीको वातावरण बिगार्नेछ र अर्थतन्त्रमा संकुचन आउनेछ।

नेपाल राष्ट्रबैंकको अध्ययनअनुसार सन् २००८ देखि २०१३ सम्मका बन्दले प्रतिवर्ष २.१५ प्रतिशत बिन्दुका दरले कुल गार्हस्थ उत्पादन घटेको थियो।

बन्दहडतालका कार्यक्रमको साटो विरोधका अन्य रचनात्मक र दबाबमूलक कार्यक्रम ल्याउन तथा जनताको स्वतन्त्र रूपमा हिँडडुल गर्ने, पेसाव्यवसाय गर्न पाउने नैसर्गिक अधिकार सुनिश्चित हुने वातावरण निर्माण गर्न सरकार र राजनीतिक दलहरूलाई नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका अध्यक्ष प्रदीपजंग पाण्डेले अनुरोध गरेका छन्। 

Labels: वेबसाइटबाट, समाचार