माओवादी, भारत र दक्षिण एसिया
भिडियो हेर्न यहाँ क्लिक गर्नुहोस
##
समग्र राष्ट्रिय सुरक्षा संयन्त्र भत्काएर आफ्ना लागि सत्ता र शक्तिको जोहो गर्दै आएका एमाओवादी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले आफू असुरक्षित रहेकोले राजा वीरेन्द्र र एमाले नेता मदन भण्डारीजस्तै आफ्नो पनि हत्या हुन सक्ने बताइरहेका छन्।त्यसो नहोस् ! तर निश्चित हो, प्रचण्ड र उनले गुहारेका अन्तर्राष्ट्रिय शक्तिकेन्द्रहरूको चौतर्फी आक्रमणको सिकार भएर यति निरीह बनाइएको राष्ट्रले उनलाई भरपर्दो सुरक्षा दिने सामथ्र्य राख्दैन।
राजा ज्ञानेन्द्रले २०५९ असोजमा देउवा सरकार विघटन गरी चन्द सरकार गठन गर्नु करिब चार महिनाअघि र २०६१ माघमा प्रत्यक्ष शासन थाल्नुभन्दा अढाइ वर्षअघि नै माओवादी अध्यक्ष प्रचण्ड र सोही पार्टीका नेता बाबुराम भट्टराईले तत्कालीन भारतीय प्रधानमन्त्रीका राष्ट्रिय सुरक्षा सल्लाहकार ब्रजेश मिश्र र भारतीय जासुसी तथा सुरक्षा संयन्त्रका प्रमुख पदाधिकारीसमक्ष नेपालको राजसंस्थाबाट भारतको राष्ट्रिय हितको सुरक्षा हुन नसकिरहेको सन्दर्भमा आफूहरू भारतको त्यस्तो सुरक्षा हितप्रति प्रतिबद्ध रहेको कुरा लिखित रूपमा बुझाएपछि भारत माओवादीलाई सघाउन र नेपालमा राजतन्त्र हटाउन राजी भयो।
यो कुरा माओवादीनिकट भारतीय बुद्धिजीवी तथा लाओसमा पूर्व भारतीय राजदूत तथा लाओस र कम्पुचियाका लागि विशेष भारतीय दूतसमेत रहिसकेका एसडी मुनीले क्याम्ब्रिज विश्वविद्यालयद्वारा सन् २०१२ मा प्रकाशित पुस्तकमै लेखिसकेको तथ्यबारे नेपाली बौद्धिक समुदाय परिचित छ। भर्खरै डा. बाबुराम भट्टराईले पनि त्यस्तो पत्र लेखेको स्विकारेका छन्।
माथिको सन्दर्भले के पनि प्रस्ट पारेको छ भने राजा ज्ञानेन्द्रको राजनीतिक निर्णय सही वा गलत भएर होइन, भारतले आफ्नो दीर्घकालीन रणनीतिक लक्ष्यअनुरूप नै प्रचण्ड र बाबुरामलाई हतियार बनाएर नेपालबाट राजसंस्था हटाएको हो।
त्यही पृष्ठभूमिमा २०६२ मंसिर ७ गते मूलत: नेपाली कांग्रेस र नेकपा एमालेलगायतका अन्य सात दल र तत्कालीन नेकपा माओवादीबीच नयाँदिल्लीमा भारत सरकारको मध्यस्थतामा सम्पन्न बाह्रबुँदे समझदारी भयो र त्यसपछिका घटनाक्रम तदनुरूप विकास भएका देखिन्छन्।
प्रचण्ड र बाबुरामले भारतीय प्रधानमन्त्रीको कार्यालयमा बुझाएको त्यो लिखतमा के लेखिएको छ, त्यसबारे मुलुकलाई दुइटा प्रधानमन्त्री दिने दलले नेपाली जनतासमक्ष राख्ने नैतिक साहस गर्न सकेको छैन।
प्रश्न अर्को पनि उठ्छ- २०५२ सालमा सुरु भएको माओवादी विद्रोह र त्यसको पृष्ठभूमि पनि बाह्य शक्तिको रणनीतिक लक्ष्यअनुरूप नै तयार भएको त थिएन? यी दुई प्रश्नको उत्तर ढिलोचाँडो राष्ट्रलाई नदिई प्रचण्ड, वैद्य र विप्लवहरूले जनतासमक्ष आफ्नो राजनीतिक विश्वसनीयता साबित गर्न सक्दैनन्।
नेपालको आन्तरिक ऊर्जा र क्षमता विकासद्वारा राष्ट्रिय स्थिरता कायम गरी भारतसँगको सम्बन्धलाई एउटा यथार्थ र उन्नत धरातलमा स्थापना गरेर भारतको जायज सुरक्षा हितलाई सुनिश्चित गर्न पनि उपरोक्त दुई प्रश्नको उत्तर राष्ट्रले पाउनु पर्दछ।
आफ्नो रणनीतिक स्वार्थका लागि नेपाललाई निरन्तर आफ्नो खटनको अस्थिरतातर्फ धकेलेर भारतले नेपाली जनताको विश्वास आर्जन गर्न र नेपालमा भारतको जायज हितको रक्षा गर्न सक्दैन भन्ने भारतका सत्ताधारीले पनि बुझ्न ढिलाइ भइसकेको छ।
दक्षिण एसियाका साना मुलुक र भारत
परिवेश फरक छन् तर दक्षिण एसियाका सबै साना मुलुकको नियति धेरथोर नेपालकै जस्तै हो। पाकिस्तान र अफगानिस्तानबाहेकका मुलुकको आन्तरिक राजनीतिका ससाना कुरामा पनि भारतीय रुचि, प्रभाव र हस्तक्षेप निर्माण हुँदै जाँदा ती मुलुकमा भारतविरुद्ध शक्तिशाली जनमत बन्दै गइरहेको छ।
विश्वको सबैभन्दा ठूलो प्रजातन्त्र आफ्ना छरछिमेकमा प्रजातन्त्रको भर र बल बन्न सकेको छैन। आफ्ना रणनीतिक लक्ष्यका लागि नेपाल र श्रीलंकाजस्ता मुलुकका निर्वाचित सरकारविरुद्ध मात्र नभएर मुलुकको आन्तरिक विद्रोह र विखण्डनकै लागि बन्दुक बोक्ने समूहले पनि भारतीय प्रजातन्त्रबाट समर्थन, संरक्षण र सहयोग पाउनुले स्वयम् भारतीय प्रजातन्त्रको खस्किएको नैतिक धरातलको परिचय दिएको छ।
भारत आफैं अनेकौं आन्तरिक विद्रोहको सिकार हुँदै आइरहेको छ। प्राकृतिक स्रोत र साधनले भरिपूर्ण र सामरिक दृष्टिले संवेदनशील उत्तर-पूर्वी भारत अझै भारतीय राजनीतिक मूलधारमा समेटिन सकेको छैन।
विवादित पाकनियन्त्रित कश्मीरमा चीनले समेत प्रवेश पाएपछि कश्मीर विवाद झन् बल्झिएको छ। भारतको एकतिहाइ भूभाग माओवादी हिंसापीडित छ। विगतमा भारतले पन्जाब संकट पनि बेहोरेकै हो।
ठूलो राष्ट्र र तुलनात्मक रूपमा संस्थागत क्षमता बलियो भएकाले भारतले यस्ता आन्तरिक विद्रोहका दबाबलाई धान्ने सामथ्र्य राख्यो, तर साना र त्यस्तो क्षमता नभएका नेपालजस्ता मुलुकमा हुने त्यस्ता आन्तरिक असहमतिले बाह्य चरित्रसमेत ग्रहण गरेर भित्रिने गरेकाले तिनको दबाबमुनि राजनीतिक स्थिरताको कुरा होइन, स्वयम् राष्ट्रिय एकता र अखण्डतामाथि नै प्रश्न उठ्न थालेको छ।
राजनीतिक नेतृत्व सक्षम, भविष्य दृष्टियुक्त, दृढ राजनीतिक इच्छाशक्तिको छ र राष्ट्रको एकता र अखण्डताप्रति पनि ऊ प्रतिबद्ध पनि छ भने झन्डै अवश्यम्भावी जस्तै देखिएको राष्ट्रको विखण्डनबाट पनि राष्ट्र जोगिँदो रहेछ। श्रीलंका टड्कारो उदाहरण हो।
नेतृत्व त्यस्तो भएन भने संसारकै सबैभन्दा पुरानोमध्येको स्वतन्त्र र क्रमबद्ध इतिहास भएको नेपालले एक्काईसौं शताब्दीमा आएर पनि आफ्नो अस्तित्वको अनुभूतिसम्म पनि गराउन सकिरहेको छैन।
साढे चारदशक भो, बंगलादेशले राजनीतिक विमतिको सहज समाधान सिकेन। चीन र भुटानबीच तीन क्षेत्रमा रहेको सीमा विवादमध्ये सिक्किम र उत्तरपूर्वी भारतको सुरक्षासँग सम्बद्ध दोक्लाम पठारमाथिको भारतीय सरोकारको कारण भुटान दशकौंदेखि चीनसँग सीमा सम्झौता गर्न सकिरहेको छैन।
ठूलो राष्ट्र र तुलनात्मक रूपमा संस्थागत क्षमता बलियो भएकाले भारतले यस्ता आन्तरिक विद्रोहका दबाबलाई धान्ने सामथ्र्य राख्यो, तर साना र त्यस्तो क्षमता नभएका नेपाल जस्ता मुलुकमा हुने त्यस्ता आन्तरिक असहमतिले बाह्य चरित्रसमेत ग्रहण गरेर भित्रिने गरेकाले तिनको दबाबमुनि राजनीतिक स्थिरताको कुरा होइन, स्वयम् राष्ट्रिय एकता र अखण्डतामाथि नै प्रश्न उठ्न थालेको छ।
नेपाल, बंगलादेश, श्रीलंका, मालदिभ्स र भुटानजस्ता साना मुलुकमा आफ्नो आक्रामक रणनीतिक स्वार्थ सुनिश्चित गराउन खोज्दा ती मुलुकमा भारतका दीर्घकालीन सुरक्षा हितमाथि झन् प्रतिकूल असर पुगेको छ भारतीय राजनीतिक नेतृत्वका अभाव र कमजोरी तथा भारतीय प्रशासनिक र सुरक्षा एजेन्सीका कुण्ठा, दृष्टिहीन आग्रह र महत्वाकांक्षाले भुटान र नेपालदेखि बंगलादेश हुँदै मालदिभ्स र श्रीलंकासम्म स्वयम् भारतले ठूलो रणनीतिक शून्यता भरिदिएको छ।
यसबाट चीन र अन्य अन्तर्राष्ट्रिय शक्तिलाई क्षेत्रमा आफ्नो रणनीतिक प्रभाव र पहुँच विस्तार गर्न सहयोग पुगिरहेको छ। आफ्नो प्रजातन्त्र, आर्थिक सामर्थ्य र सैन्य बलका आधारमा भारतले विश्वव्यापी भूमिकाको खोजी गरिरहँदा दक्षिण एसियाका अन्य मुलुक भारतबाट परपर गइरहेका छन् र भारतको भूमण्डलीय महत्त्वाकांक्षाको बाधक बनिरहेका छन्।
दक्षिण एसियामा भारत र चीनको रणनीतिक प्रतिस्पर्धा
अफगानिस्तानबाहेक दक्षिण एसियाका सबै मुलुकको स्थल वा जलसीमा भारतसँग जोरिएको छ। अफगानिस्तानमा हमिद कारजाई राष्ट्रपति रहुन्जेल भारतको अफगानिस्तानसँगको सम्बन्ध हार्दिक मात्र थिएन, दुई मुलुकबीच सघन रणनीतिक संवाद संयन्त्र पनि स्थापना भएको थियो।
आफ्नो असामान्य भूराजनीतिक महत्त्वका कारण प्राचीनकालदेखि नै विश्वका प्रमुख शक्तिराष्ट्रहरूको रणनीतिक प्रतिस्पर्धाको क्षेत्र बनेको यो मुलुकको पुनर्निर्माणको लागि भारतले दुई अर्ब डलरभन्दा बढी रकमको सहयोग उपलब्ध गराइरहेको छ।
चीन, पाकिस्तान, इरान र मध्य एसियाका अन्य तीन मुलुकलाई जोड्ने अफगानिस्तानमा आफ्नो रणनीतिक उपस्थिति सघन बनाउन नै भारतको विशेष रुचिमा अफगानिस्तानलाई सार्कको सदस्य बनाइएको थियो।
तर भारतको रणनीतिक महत्त्वाकांक्षाको एउटा प्रमुख केन्द्र बनेको अफगानिस्तानमा गत वर्ष भएको राष्ट्रपति पदको निर्वाचनपछि गत जनवरीमा मात्र मन्त्रिपरिषद् गठन भयो।
तर त्यसको एक महिना पनि नबित्दै फेब्रुवरीमा भारतको अनुपस्थितिमा चीन र अफगानिस्तानका उपविदेशमन्त्री र पाकिस्तानी विदेश सचिव स्तरको त्रिपक्षीय रणनीतिक संवाद संयन्त्रको पहिलो बैठकसमेत बस्यो।
अफगानिस्तानको दीर्घकालीन सुरक्षा र स्थिरतालाई सुनिश्चित गर्न बसेको उक्त त्रिपक्षीय वार्ताको क्रममा चीनले अफगानिस्तानको पाकिस्ताननजिकको कुनार नदीमा जलविद्युत् परियोजना बनाइदिने र पाकिस्तान र अफगानिस्तान जोड्ने सडक तथा रेलमार्ग बनाइदिने भयो। उक्त त्रिपक्षीय रणनीतिक संवाद संयन्त्र भारतको लागि अर्को तीव्र रणनीतिक झट्का बन्न पुगेको छ।
पाकिस्तान अधीनस्थ कश्मीरलाई ताजिकिस्तानसँग छुट्याउने तथा चीनको मुस्लिम पृथकतावादले ग्रस्त सिन्जियाङ र अफगानिस्तान जोड्ने वाखन सोतो संसारकै महत्त्वपूर्ण भूराजनीतिक क्षेत्रमध्ये पर्दछ।
अफगानिस्तान-पाकिस्तान सम्बन्धमा लामो समयदेखि तनाव विकास भइरहेको सन्दर्भमा अफगानिस्तानमा आफ्नो बलियो रणनीतिक उपस्थिति कायम गर्न सकेमा भारतले वाखन कोरिडोरबाट पाकिस्ताननियन्त्रित कश्मीरको उत्तरी क्षेत्रमा चीनले विकास गरेको बलियो सैन्य संरचना र चीन र पाकिस्तानलाई जोड्ने ठूलो रणनीतिक महत्त्वको काराकोरम राजमार्गमा हुने सैन्य गतिविधिमाथि निगरानी राख्नसमेत सक्ने थियो।
अफगानिस्तानबाट अमेरिकी सेना फिर्ता भएपछि निर्माण हुने रणनीतिक रिक्ततालाई पनि भारत आफूले भर्न चाहन्थ्यो। तर चीन र पाकिस्तान दुवैले माथि भनेझैं भारतको यो रणनीतिक महत्त्वाकांक्षालाई बीचैमा रोके।
भारतको 'लुक इस्ट' नीति 'एक्ट इस्ट' नीतिमा रूपान्तर भइसकेको कुरा स्वयं प्रधानमन्त्री मोदीले बताइसकेका छन्। जापान तथा दक्षिणपूर्वी एसियाका मुलुकको भारतप्रतिको रणनीतिक अपेक्षा पनि बढ्दै गइरहेको छ र यो चीनको प्रमुख रणनीतिक चिन्ता पनि बनेको छ। त्यसैले भारतलाई दक्षिण एसियामै रणनीतिक बन्दी बनाउने चिनियाँ सामरिक योजना प्रस्ट बुझ्न सकिन्छ।
भारतविरुद्धको चीनको सबैभन्दा बलियो हतियार नै पाकिस्तान हो। त्यसैले दक्षिणपूर्व र पूर्वीएसियामा भारतद्वारा चिनियाँ रणनीतिक स्वार्थमाथि असर पुग्ने अवस्थामा भारतमाथि सामरिक दबाब निर्माण गर्न चीनले कुनै पनि समयमा भारतविरुद्ध पाकिस्तानलाई उपयोग गर्न सक्छ र आफैं पनि त्यस्तो दबाब निर्माण गर्न सक्छ।
अमेरिकाले भारतलाई महत्त्व दिँदै पाकिस्तानसँगको सम्बन्धलाई उपेक्षा गर्दै जान थालेको सन्दर्भमा पाकिस्तानको लागि चीनमाथि पूर्णत: आश्रित हुनुको विकल्प छैन। उता पाकनियन्त्रित कश्मीरमा चीनले निर्माण गरेको भनिएको सैन्य संरचना र बलियो सैनिक उपस्थितिले पनि पाकिस्तानलाई चीनसँगको सम्बन्धमा रणनीतिक संकुचनको स्थितिमा पुर्याएकै छ।
भारत र अमेरिकाले कुनै पनि समयमा अवरुद्ध गर्न सक्ने मलक्का जलमार्गको विकल्पमा सम्भव भएजति सबै विकल्प उपयोग गर्ने क्रममा चीनले अरब सागरस्थित पाकिस्तानको ग्वादार बन्दरगाह हुँदै पाकनियन्त्रित कश्मीर र उत्तर-पश्चिम चीनको सिन्जियाङ प्रान्तको कसघर जोड्ने र बाह्रै महिना उपयोग गर्न सकिने दुई सय किलोमिटर लामो बहुउपयोगी सुरुङ-मार्ग परियोजनाका लागि १८ अर्ब डलर लगानी गरिरहेको छ। यसले पाकनियन्त्रित कश्मीरलगायत चीनको अशान्त सिन्जियाङमा पनि सघन आर्थिक गतिशीलता निर्माण गर्नेछ।
आफ्नो दीर्घकालीन सुरक्षा हितका नाउँमा दक्षिण एसियामा भारत जहाँ-जहाँ हस्तक्षेप गर्न पुगेको छ, त्यहाँ-त्यहाँ ऊ अलोकप्रिय मात्रै भइरहेको छैन, आफ्नो महत्त्वपूर्ण सुरक्षा हितलाई झन् असुरक्षित बनाउँदै गइरहेको छ।
त्यो के कारण हो भने भारतको विदेश नीति र सुरक्षा नीति सञ्चालनको अनुभव सात दशक लामो पनि छैन। पर्याप्त रूपमा स्वच्छ र सक्षम संरचना र स्वतन्त्र थिंक ट्यांकहरूको संख्या पनि ऊसँग छैन भन्दा पनि हुन्छ।
दीर्घकालीन राष्ट्रिय हित र सुरक्षा सबालबारे स्वतन्त्र अध्ययन गराएर पारदर्शी आधारमा सरकार, संसद् र सम्बन्धित मन्त्रालयहरूलाई नीतिगत सुझाव र परामर्श दिने विधि र पद्धति पनि उसले विकास गरेको देखिँदैन।
त्यसकारण भारतीय शासक र प्रशासकहरूका व्यक्तिगत लहड, सनक, कुण्ठा, स्वार्थ र आग्रह उसका छिमेकीसँगको सम्बन्धमा अभिव्यक्त भइरहेका देखिन्छ।
छिमेकी राष्ट्रमा भएका र भारतीय हितविरुद्ध जानै नसक्ने राजनीतिक र सांस्कृतिक संरचनालाई विस्थापन गरेर भारतीय शासक र प्रशासक आफ्ना कुण्ठा र आग्रह तुष्टिका लागि अविश्वस्त र अवसरवादी संगठन स्थापना गरिरहेका छन्। अन्तत: यसले भारतका छिमेकीलाई मात्र होइन, स्वयं भारत पनि कमजोर बनाइरहेको छ।
त्यसैले वस्तुगत आधारमा आफ्ना बृहत्तर राष्ट्रिय हितलाई गहन अध्ययन-अनुसन्धान गरेर परिभाषित गर्दै तिनलाई सुरक्षित र सुनिश्चित गर्न आवश्यक नीतिनिर्माण र कार्यान्वयन सम्बन्धमा सरकारहरूलाई ठोस परामर्श दिने दलीय राजनीतिक स्वार्थभन्दा माथिको स्वतन्त्र, स्वायत्त र सक्षम संरचना विकास नगरुन्जेल भारत र दक्षिण एसियाका मुलुकको नियति यथावत् रहिरहनेमा कसैले दुविधामा रहनु परोइन। एक्काईसौं शताब्दीको विश्वको नेतृत्व गर्ने सपना पालेको मोदी सरकारको पहिलो प्राथमिकता पनि योभन्दा अर्को हुनै सक्दैन।
###
0 comments
Write Down Your Responses