एमआरपी छपाइँमा गम्भीर गल्ती, सरकारलाई २ करोड डलर व्यवभार

भिडियो हेर्न यहाँ क्लिक गर्नुहोस

परराष्ट्रमन्त्री महेन्द्रबहादुर पाण्डेले पाँच वर्षअघि सरकारले मेसिन रिडएबल पासपोर्ट(एमआरपी) राहदानी छपाईका लागि विदेशी कम्पनीसँग गरेको सम्झौता गम्भीर अध्ययनको अभावमा त्रुटीपूर्ण हुदाँ अहिले सरकार समस्यामा परेको बताएका छन्।
जसका कारण पाँचवर्षपछि पासपोर्ट छपाई सम्बन्धी नयाँ सम्झौता गर्दा अहिलेसम्मको कम्प्युटर डाटा सुरक्षि ykत रूपमा ट्रान्सफर गर्न आवश्यक नयाँ उपकरण जडानका लागि मात्रै राज्यलाई थप २ करोड अमेरिकी डलर आर्थिक व्ययभार पर्ने भएको छ।
गृह मन्त्रालयले अघि सारेको बहुचर्चित इ-भिसा प्रोसेसिङको जिम्मा विदेशी कम्पनीलाई दिने विषयमा संसदको अर्न्तराष्ट्रिय सम्बन्ध तथा श्रम समितिको बैठकमा आइतबार बोल्दै मन्त्री पाण्डेले यस्तो जानकारी दिएका हुन्।
पाँचवर्ष अघि फ्रान्सको ओभरथोर कम्पनीसँग सम्झौता भए अनुसार चारवर्षसम्मको पासपोर्टको डाटा संकलनमा भएको उल्लेख गर्दै मन्त्री पाण्डेले भने, ‘तर अब पाँच वर्षको सम्झौता सकिएपछि नयाँ ठेक्का सम्झौता गर्दा नयाँ कम्पनी आयो भने पुरानो डाटा कसरी ट्रान्सफर गर्न सकिन्छ र त्यसका लागि आवश्यक उपकरण के चाहिन्छ भन्ने विषयमा सम्झौता भएको रहेनछ।’
‘यसरी पुरानो डाटा ट्रान्सफर गर्न इन्टरफेस मेसीन आवश्यक पर्ने हुँदा नयाँ मेसीन स्थापना गर्न नयाँ सम्झौता गर्दा झण्डै २० मिलीयन अमेरिकी डलर आवश्यक पछ भनेपछि यसले सरकारलाई समस्या पारेको छ,’ उनले भने।
बदलिदो अर्न्तराष्ट्रिय परिवेश अनुसार नेपालले पनि आधुनिक प्रविधि र उपकरणको उपयोग गर्दै जानु पर्ने आवश्यकता भए पनि त्यसका लागि तत्काल गरिने निर्णयमा दिर्घकालिन राष्ट्रिय हितलाई केन्द्रमा राखी विस्तृत अध्ययन गरेपछि मात्रै निर्णय गर्नुपर्ने उनले बताए।
वर्तमान परिस्थितिमा राज्यको प्रत्येक निकायमा बस्ने व्यक्तिहरुले निर्णय गर्दा हरेकमा कमिसन खोज्ने प्रबृत्ति रहेको उल्लेख गर्दै प्रश्न गरे, ‘निर्णय गर्नेले पनि कमिसन खोज्ने र कार्यान्वयन गर्नेले पनि कमिसन खोज्ने, अनि कसरी बन्छ देश? हामीले यो मुलुक चलाउने हो भने सबैले गम्भिर भएर छलफल गरौं।’
अर्न्तराष्ट्रिय नागरिक उड्डयान संस्था आइकाओको निर्देशन अनुसार अध्यागमन प्रणालीमा सुधार ल्याउन अहिले गृहमन्त्रालयले अघि सारेको इ-भिसा प्रोसेसिङको विषय जस्तै त्यतिबेला हस्तलिखित पासपोर्टको सट्टा मेसीन रिडएबल पासपोर्ट छाप्न तत्कालिन सरकारले फ्रान्सको ओभरथोर टेक्नोलोजी कम्पनीसँग सझौता गरेको थियो।
पाँचवर्षका लागि भएको सम्झौता अनुसार आगामी सेप्टेम्बर महिना भित्र उक्त कम्पनीले ४० लाख राहादानी प्रतिगोटा ३.२९ अमेरिकी डलर मूल्यमा छापी नेपाल सरकारलाई उपलब्ध गराउनु पर्ने छ।
सम्झौता सकिनु केही समय अघि नै उक्त कम्पनीले सो संख्याको राहदानी छपाइ सकी सरकारलाई उपलब्ध गराइसकेको छ। जसमध्ये परराष्ट्र मन्त्रालयले अहिलेसम्ममा करिब ३३ लाख राहदानी वितरण गरिसकेको छ। यसरी सम्झौता अबधीभित्र काम सकिएमा उक्त कम्पनीले सरकारको आवश्यकता अनुसार बढीमा १६ प्रतिशत अर्थात थप ६ लाख ४० हजार प्रति राहदानी छाप्न सक्ने छ।
राहदानी छपाई सम्झौता सकिन करिब ६ महिना बाँकी रहेपनि त्यसपछि के कसरी राहदानीको छपाई गर्ने भन्ने विषयमा हालसम्म पनि सरकारी निकायले कुनै निर्णय प्रक्रिया भने अघि बढाएको छैन।

Labels: वेबसाइटबाट, समाचार