मापदण्डविपरीतका सबै घर भत्काइने

भिडियो हेर्न यहाँ क्लिक गर्नुहोस

काठमाडौं, २५ जेठ – सरकारले उपत्यकामा मापदण्डविपरीत निर्माण भएका सम्पूर्ण घर भत्काउने भएको छ । भवन संहिता पालना नगरी जथाभावी निर्माण भएका घर उच्च भूकम्पीय जोखिममा परेको भन्दै सरकारले भत्काउने तयारी थालेको हो ।
सहरी विकास तथा भवन निर्माण विभागले पहिलो चरणमा भूकम्पले क्षति पु¥याएका जोखिमयुक्त घर र दोस्रो चरणमा मापदण्डविपरीत बनेका घर भत्काउने बताएको छ ।
“राजधानीका धेरैजसो घर मापदण्डविपरीत छन्,” विभागका उपमहानिर्देशक शिवहरि शर्माले भने, “त्यस्ता घर घरधनीलाई नै भत्काउन निर्देशन दिइनेछ, अटेर गरे कारबाही गरिनेछ ।” उनका अनुसार विभागले यसबारे कार्ययोजना बनाउने तयारी गरिरहेको छ ।
काठमाडौं महानगरपालिकाले आफ्नो क्षेत्रभित्र मापदण्डविपरीत बनाइएका घर भत्काउने निर्णय गरिसकेको प्रवक्ता शान्ताराम पोखरेलले जानकारी दिए । उनका अनुसार महानगरले कार्यकारी प्रमुखको संयोजकत्वमा पुनर्निर्माण समिति गठन गरेको छ । समितिले कुन–कुन क्षेत्रमा कहाँबाट पुनर्निर्माण गर्ने अध्ययन गरी मापदण्डविपरीतका घर भत्काएर व्यवस्थित सहरीकरणको काम गर्ने पोखरेलले बताए ।
“महानगरले पहिलो चरणमा जोखिमयुक्त र त्यसपछि मापदण्डविपरीतका घर भत्काउने निर्णय गरिसकेको छ,” पोखरेलले भने, “महानगरमा मात्रै मापदण्डविपरीत २० प्रतिशत र नक्सापास नगरेका ६० प्रतिशत घर छन् ।”
भूकम्पले क्षति पुगेका घर तथा भवन मर्मत–सम्भार गर्दा अनिवार्य रूपमा महानगरसँग स्वीकृति लिनुपर्ने व्यवस्थासमेत गरिएको पोखरेलले बताए । उनका अनुसार महानगरमा भूकम्पले ५५ सय पूर्ण ध्वस्त भएका छन् । १५ सय भत्काउनुपर्ने अवस्थामा छन् भने २० हजार घरमा आंशिक क्षति पुगेको छ । १५ सयमध्ये हालसम्म महानगरले ६५ र घरधनीले ५० घर भत्काइसकेको उनले बताए ।
महानगरका भौतिक तथा निर्माण विभाग प्रमुख डा. उत्तरकुमार रेग्मी मापदण्डविपरीतका घर तत्काल भत्काउनुपर्ने बताउँछन् । राष्ट्रिय जनगणना ०६८ अनुसार महानगरमा मात्रै १ लाख ७२ घर छन् । महानगरले मापदण्डविपरीतका घर भत्काउन दिएको निर्देशन पालना नगरे घरधनीलाई स्थानीय स्वायत शासन ऐन ०५५ अनुसार कारबाही गरिने रेग्मीले बताए । “सम्पूर्ण सम्पत्ति रोक्का गर्नेदेखि राज्यले दिने सेवा–सुविधा कटौती गरिनेछ,” उनले भने । अब भवन संहिता कार्वान्वयनमा नल्याउन हो भने पुनर्निर्माणका लागि बाह्य र आन्तरिक सहयोग नै नपाइने उनको तर्क छ ।
भवन निर्माण संहिता ०५० र पहिलो संशोधन ०६४ अनुसार आवासीय भवन २ आना २ पैसादेखि ८ आनासम्ममा भवन निर्माण गर्दा अधिकतम ग्राउन्ड ७० प्रतिशत, अधिकतम एफएआर (भवनको सम्पूर्ण तलाको कुल क्षेत्रफल र भवन बन्ने जग्गाको सम्पूर्ण क्षेत्रफल) ३.० हुनुपर्ने मापदण्ड पनि भवन बनाउँदा उल्लंघन गर्ने गरिएको छ ।
त्यस्तै, संस्थागत परियोजनाअन्तर्गत भवन बनाउँदा ६० प्रतिशत जमिन पार्किङ, मैदानलगायत खुला स्थान छाड्नुपर्ने व्यवस्था छ । अन्य भवन वा घरसँग जोडिन नहुने र १० मिटरसम्म खुला छाड्नुपर्ने मापदण्ड छ । तर, यो मापदण्ड विद्यालय, चिकित्सालयजस्ता अतिसंवेदनशील क्षेत्रमा समेत लागू भएको छैन ।
धेरैजसो घरधनीले इन्जिनियरको सल्लाह नै नलिई घर बनाउने गरेको विभागले जनाएको छ । व्यापारिक क्षेत्रमै मापदण्डविपरीत घर ठडिएका छन् । घर वा भवन निर्माणअघि नक्सापास गर्दा नै परियोजना (आवासीय, संस्थागत, औद्योगिकलगायत) छुट्ट्याइएको हुन्छ । संस्थागतभन्दा आवासीय परियोजनामा नक्सापासको संख्या बढी छ । आवासीय परियोजनाअन्तर्गत बनेका भवनमा विद्यालय, चिकित्सालयलगायत संघ–संस्थाका कार्यालय सञ्चालन गर्नु भूकम्पीय दृष्टिकोण जोखिमपूर्ण मानिन्छ ।

Labels: वेबसाइटबाट, समाचार