वैदेशिक रोजगार अब मलेसिया र खाडीमा नि:शुल्क

भिडियो हेर्न यहाँ क्लिक गर्नुहोस

काठमाडौं : सरकारले खाडी मुलुक र मलेसियामा नि:शुल्क कामदार पठाउने निर्णय गरेको छ। अबदेखि खाडीका ६ वटा मुलुक र मलेसियामा भिसा र टिकट नि:शुल्क ल्याउने म्यानपावर कम्पनीले मात्र कामदार पठाउन पाउनेछन्।

टिकट र भिसाबापत शुल्क लाग्ने गरी कामदार पठाउन अनुमति नै नदिने व्यवस्था गरिएको हो। जेठ २६ को श्रम तथा रोजगार राज्यमन्त्रीस्तरीय निर्णयबाट कामदार पठाउँदा पैसा लिन नपाउने व्यवस्था भएको हो।

हालका लागि मलेसिया, बहराइन, कतार, साउदी अरब, संयुक्त अरब इमिरेट्स, ओमन र कुवेतमा नि:शुल्क कामदार पठाउने निर्णय गरिएको छ। अन्य मुलुकमा पनि क्रमश: नि:शुल्क पठाउने कार्य अघि बढाइने श्रम तथा रोजगार मन्त्रालयले जानकारी दिएको छ।

 विदेशमा रहेका रोजगारदाताले सेवाशुल्क नदिएमा मात्र कामदार पठाउँदा म्यानपावर व्यवसायीले सेवा तथा प्रवद्र्धन खर्चबापत अधिकतम १० हजार रुपैयाँ लिन पाउनेछन्। यसअघि सरकारले मलेसियामा ८० हजार रुपैयाँ र खाडी मुलुकमा ७० हजार रुपैयाँ लिन पाउने व्यवस्था गरेको थियो।

श्रम तथा रोजगार राज्यमन्त्री टेकबहादुर गुरुङले म्यानपावर व्यवसायीको चर्को विरोध हुँदाहुँदै पनि नि:शुल्क कामदार पठाउने निर्णय गरेका हुन्। अबदेखि नि:शुल्क भिसा र टिकट दिने विदेशी कम्पनीमा मात्र सरकारले कामदार पठाउन स्वीकृति दिनेछ।
हालका लागि मलेसिया, बहराइन, कतार, साउदी अरब, संयुक्त अरब इमिरेट्स, ओमन र कुवेतमा नि:शुल्क कामदार पठाउने निर्णय गरिएको छ। अन्य मुलुकमा पनि क्रमश: नि:शुल्क पठाउने कार्य अघि बढाइने श्रम तथा रोजगार मन्त्रालयले जानकारी दिएको छ।
भिसा र टिकट नि:शुल्क उपलब्ध नगराउने कम्पनीमा कामदार पठाउन सकारले पूर्वस्वीकृति नै दिनेछैन। कामका लागि कुल बिदेसिनेमध्ये ९० प्रतिशत कामदार खाडी र मलेसियामा जाने गर्छन्।

नयाँ व्यवस्था कार्यान्वयन हुन सके वैदेशिक रोजगारीमा जाने ग्रामीण क्षेत्रका गरिब नेपालीले ठूलो राहत पाउनेछन्। हाल मलेसियाका लागि ८० हजार रुपैयाँ तोकिए पनि व्यवहारमा कामदारले एक लाख ६० हजार रुपैयाँसम्म तिर्ने गरेका छन्।

यसैगरी खाडी मुलुकमा ७० हजार रुपैयाँ लिन पाउने नियम भएकोमा कामदारले एक लाख ५० हजार रुपैयाँसम्म तिर्नुपर्ने बाध्यता छ। विभिन्न तहमा रहेका दलाल र म्यानपावर व्यवसायीको मिलेमतोमा कामदारसँग चर्को रकम असुल्ने गरिएको हो।

रोजगारदाता कम्पनीले नेपालका म्यानपावर कम्पनीलाई कामदार पठाउँदा दिने हवाई टिकट तथा सेवाशुल्कबापतको रकम सम्बद्ध म्यानपावर कम्पनीको नेपालस्थित बैंकखातामा अनिवार्य रूपमा जम्मा गर्नुपर्ने व्यवस्थासमेत गरिएको छ।

सोही खाताका आधारमा सरकारले म्यानपावर कम्पनीको आम्दानी र खर्चको हिसाबकिताब अध्ययन गरी कर तिरेनतिरेको समेत अनुगमन गर्ने भएको छ।
नि:शुल्क कामदार पठाउने व्यवस्था कडाइका साथ कार्यान्वयनमा ल्याउन विभिन्न निकाय र सरोकावाला संस्थाका उच्चअधिकारी सम्मिलित ११ सदस्यीय अनुमगन समितिसमेत गठन गरिएको छ।

श्रम तथा रोजगार मन्त्रालयले वैदेशिक रोजगारीमा जाने कामदारले गर्नुपर्ने स्वास्थ्य परीक्षण, जीवन बिमा, अभिमुखीकरण तालिम र क ल्याणकारी कोषमा जम्मा गर्नुपर्ने रकम सकेसम्म रोजगारदाताबाट तिराउने, त्यो सम्भव नभएमा मात्र कामदारले बेहोर्नुपर्ने व्यवस्था गरेको छ।

यी शीर्षकका खर्चसमेत जोड्दा जाने कामदारले ३३ हजार हाराहारीमा खर्च गर्नुपर्छ। एक लाख ६० हजार रुपैयाँसम्म तिर्नुपर्नेमा ३३ हजारमा खर्च झरे पनि ठूलो राहत मिल्ने सरकारको ठम्याइ छ। यी मुलुकमा कोटा गुम्न नदिन सरकारले तत्काल कूटनीतिक पहल थाल्नेछ।

श्रम तथा रोजगार राज्यमन्त्री टेकबहादुर गुरुङले तोकिएको शीर्षकमा बाहेक बढी रकम असुलेको पाइएमा त्यस्ता म्यानपावर कम्पनीलाई नकारात्मक सूचीमा राखी नेपालस्थित नियोगहरूले कामदारको मागपत्र प्रमाणीकरण गर्न नै बन्द गर्ने जानकारी दिए। वैदेशिक रोजगारीमा जान घरखेत बेच्नुपर्ने अवस्था अन्त्य गर्न नि:शुल्क पठाउने निर्णय गरिएको उनले बताए।

नि:शुल्क टिकट र भिसामा रोजगारीमा गएका कामदार आफ्नै समस्याका कारण तीन महिनाभित्र स्वदेश फर्किएमा रोजगारदाताले बेहोरेको टिकट र भिसाबापतको लागत रकम फिर्ता गर्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ। तर तलब, औषधिउपचार नपाएमा वा तोकिएभन्दा फरक कम्पनीमा काम लगाएका कारण फर्किनेले भने लागत रकम फिर्ता गर्नुपर्दैन।

म्यानपावर व्यवसायीले भने नि:शुल्क पठाउने व्यवस्था कार्यान्वयनमा आउनै नसक्ने र यसका नाममा थप अनियमितता बढ्ने दाबी गरेका छन्।

 'मलेसियाले बंगलादेश खुला गरेमा नेपाली कामदार सबैभन्दा बढी मारमा पर्नेछन्। मानव तस्करी बढ्ने सम्भावना भयो', नेपाल वैदेशिक रोजगार व्यवसायी संघका पूर्वउपाध्यक्ष कुमुद खनालले भने। यसले गलत गर्ने म्यानपावर कम्पनीलाई थप सहयोग पुग्ने उनको दाबी छ।

Labels: वेबसाइटबाट, समाचार