निजगढ सरकारी प्राथमिकतामा
भिडियो हेर्न यहाँ क्लिक गर्नुहोस
##
विमानस्थलको स्तरोन्नति रोकिने
काठमाडौ, जेष्ठ २९ - सरकारले निजगढलाई प्राथमिकतामा राख्ने भएपछि नागरिक उड्डयन प्राधिकरणले त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको विस्तार योजना रोक्ने तयारी गरेको छ।
महाभूकम्प र टर्किस एयरलायन्स प्रकरणले अर्को अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको अपरिहार्यता महसुस भएपछि सरकारले निजगढलाई प्राथमिकतामा राखेको छ। त्यसैले करिब ६० अर्बको त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल विस्तार योजनासँगै लैजाँदा बाधा पुग्ने देखिएपछि प्राधिकरणले काम रोक्ने सोच बनाएको हो।
‘दोस्रो चरणपछि स्तरोन्नतिको काम रोक्नेबारे धेरैपटक छलफल भइसकेको छ,’ विमानस्थल सुधार आयोजनाका प्रमुख बाबुराम पौडेलले भने, ‘निजगढको काम अगाडि बढेकाले यसलाई कम प्राथमिकतामा राखिने भएको छ।’
निजगढको पहिलो चरणको काम ५/७ वर्षमा पूरा भइसक्ने अनुगमान छ। त्रिभुवन विमानस्थलको पनि त्यति नै समय लाग्ने भएकाले दोस्रो चरणपछि काम राकिने भएको हो।
आयोजनाले करिब ४ वर्षअघि विमानस्थल विस्तारका लागि एडीबीसँग ऋण सहयोग लिई निर्माण थालेको हो।
प्राधिकरणले ७ अर्ब रुपैयाँ ऋण लिएर पहिलो चारणको काम गरिरहेको छ। यो चरणको मुख्य काम ५ सय मिटर धावनमार्ग लम्ब्याउनु हो। त्यस्तै इन्टरनेसनल एप्रोन र समानान्तर ट्याक्सी वे निर्माण, ढल, विद्युत् आपूर्ति प्रणाली, हवाई क्षेत्रमा बत्ती जडान गर्ने, पानी सप्लाई, इन्टरनेसनल टर्मिनल भवनको गेटमा नयाँ एप्रोनलगायत बनाउने काम गर्नेछ।
दोस्रो चरणमा नयाँ अन्तर्राष्ट्रिय र आन्तरिक टर्मिनल भवन तयार गरिने छ। अहिले गल्फ कोर्स रहेको क्षेत्रमा अन्तर्राष्ट्रिय टर्मिनलको परिकल्पना गरिएको छ। त्यस्तै हालको अन्तर्राष्ट्रिय टर्मिनललाई आन्तरिकमा परिणत गरिनेछ।
दोस्रो चरणका लागि परामर्शदाता छनोट र डिजाइनको कार्य दुई महिनामा थालिने जानकारी पौडेलले दिए। यसका लागि परामर्शदाता र डिजाइनका लागि अनुदान सहयोग सरकारलाई आउनसक्ने भएको छ। त्यसपछिको लागतका लागि ऋण या अनुदान कुन आधारमा सहयोग उपलब्ध हुनेबारे निक्र्योल भइसकेको छैन।
त्यसपछि तेस्रो चरणका काममा अन्तर्राष्ट्रिय एप्रोनलगायत प्रविधि विस्तार र चौथो चरणको कामअन्तर्गत सेना रहेको स्थान परिवर्तन, हाल आयल निगम रहेको स्थानमा रिमोट पार्किङ एक्सटेन्सन आदि काम छुट्याइएको छ।
दोस्रो विमानस्थल निर्माण नहुन्जेलसम्म दोस्रो चरणको विस्तार कार्यले यात्रु चापलाई धान्ने प्राधिकरणको प्रक्षेपण छ। ‘त्यसका करण स्तरोन्नतिमा लगानी नगर्दा फरक पर्दैन,’ पौडेलले भने।
हाल विमानस्थलको आन्तरिक यात्रुको चाप करिब साढे १५ लाख र अन्तर्राष्ट्रिय यात्रु चाप ३२ लाखभन्दा बढी छ। विमानस्थलको यात्रु तथा हवाई आवागमनबारे भएको अध्ययनले प्रतिवर्ष ३ देखि ५ प्रतिशत हाराहारीमा वृद्धि हुनेगर्छ। यो वृद्धिदर कायम हुँदा सन् २०१९ पछि विमानस्थलले यात्रु चाप थेग्न सक्दैन।
प्रारम्भिक अध्ययनअनुसार चारै चरण गर्ने हो भने ६० करोड डलरभन्दा बढी लग्ने लगत अनुमान छ। विज्ञले यति ठूलो रकम खर्च गर्नुभन्दा निजगढ विमानस्थलका लागि लगानीकर्ता खोज्नु उचित हुने सुझाव दिइरहेका छन्। ‘दोस्रो चरणपछि स्तरोन्नतिको कामलाई टुंग्याउने निर्णय हुनु ठीक हो,’ पूर्वमहानिर्देशक त्रिरत्न मानन्धरले भने।
काठमाडौ, जेष्ठ २९ - सरकारले निजगढलाई प्राथमिकतामा राख्ने भएपछि नागरिक उड्डयन प्राधिकरणले त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको विस्तार योजना रोक्ने तयारी गरेको छ।
महाभूकम्प र टर्किस एयरलायन्स प्रकरणले अर्को अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको अपरिहार्यता महसुस भएपछि सरकारले निजगढलाई प्राथमिकतामा राखेको छ। त्यसैले करिब ६० अर्बको त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल विस्तार योजनासँगै लैजाँदा बाधा पुग्ने देखिएपछि प्राधिकरणले काम रोक्ने सोच बनाएको हो।
‘दोस्रो चरणपछि स्तरोन्नतिको काम रोक्नेबारे धेरैपटक छलफल भइसकेको छ,’ विमानस्थल सुधार आयोजनाका प्रमुख बाबुराम पौडेलले भने, ‘निजगढको काम अगाडि बढेकाले यसलाई कम प्राथमिकतामा राखिने भएको छ।’
निजगढको पहिलो चरणको काम ५/७ वर्षमा पूरा भइसक्ने अनुगमान छ। त्रिभुवन विमानस्थलको पनि त्यति नै समय लाग्ने भएकाले दोस्रो चरणपछि काम राकिने भएको हो।
आयोजनाले करिब ४ वर्षअघि विमानस्थल विस्तारका लागि एडीबीसँग ऋण सहयोग लिई निर्माण थालेको हो।
प्राधिकरणले ७ अर्ब रुपैयाँ ऋण लिएर पहिलो चारणको काम गरिरहेको छ। यो चरणको मुख्य काम ५ सय मिटर धावनमार्ग लम्ब्याउनु हो। त्यस्तै इन्टरनेसनल एप्रोन र समानान्तर ट्याक्सी वे निर्माण, ढल, विद्युत् आपूर्ति प्रणाली, हवाई क्षेत्रमा बत्ती जडान गर्ने, पानी सप्लाई, इन्टरनेसनल टर्मिनल भवनको गेटमा नयाँ एप्रोनलगायत बनाउने काम गर्नेछ।
दोस्रो चरणमा नयाँ अन्तर्राष्ट्रिय र आन्तरिक टर्मिनल भवन तयार गरिने छ। अहिले गल्फ कोर्स रहेको क्षेत्रमा अन्तर्राष्ट्रिय टर्मिनलको परिकल्पना गरिएको छ। त्यस्तै हालको अन्तर्राष्ट्रिय टर्मिनललाई आन्तरिकमा परिणत गरिनेछ।
दोस्रो चरणका लागि परामर्शदाता छनोट र डिजाइनको कार्य दुई महिनामा थालिने जानकारी पौडेलले दिए। यसका लागि परामर्शदाता र डिजाइनका लागि अनुदान सहयोग सरकारलाई आउनसक्ने भएको छ। त्यसपछिको लागतका लागि ऋण या अनुदान कुन आधारमा सहयोग उपलब्ध हुनेबारे निक्र्योल भइसकेको छैन।
त्यसपछि तेस्रो चरणका काममा अन्तर्राष्ट्रिय एप्रोनलगायत प्रविधि विस्तार र चौथो चरणको कामअन्तर्गत सेना रहेको स्थान परिवर्तन, हाल आयल निगम रहेको स्थानमा रिमोट पार्किङ एक्सटेन्सन आदि काम छुट्याइएको छ।
दोस्रो विमानस्थल निर्माण नहुन्जेलसम्म दोस्रो चरणको विस्तार कार्यले यात्रु चापलाई धान्ने प्राधिकरणको प्रक्षेपण छ। ‘त्यसका करण स्तरोन्नतिमा लगानी नगर्दा फरक पर्दैन,’ पौडेलले भने।
हाल विमानस्थलको आन्तरिक यात्रुको चाप करिब साढे १५ लाख र अन्तर्राष्ट्रिय यात्रु चाप ३२ लाखभन्दा बढी छ। विमानस्थलको यात्रु तथा हवाई आवागमनबारे भएको अध्ययनले प्रतिवर्ष ३ देखि ५ प्रतिशत हाराहारीमा वृद्धि हुनेगर्छ। यो वृद्धिदर कायम हुँदा सन् २०१९ पछि विमानस्थलले यात्रु चाप थेग्न सक्दैन।
प्रारम्भिक अध्ययनअनुसार चारै चरण गर्ने हो भने ६० करोड डलरभन्दा बढी लग्ने लगत अनुमान छ। विज्ञले यति ठूलो रकम खर्च गर्नुभन्दा निजगढ विमानस्थलका लागि लगानीकर्ता खोज्नु उचित हुने सुझाव दिइरहेका छन्। ‘दोस्रो चरणपछि स्तरोन्नतिको कामलाई टुंग्याउने निर्णय हुनु ठीक हो,’ पूर्वमहानिर्देशक त्रिरत्न मानन्धरले भने।
###
0 comments
Write Down Your Responses