यसकारण म्यानपावरलाई टेर्दैनन् राज्यमन्त्री गुरुङ
भिडियो हेर्न यहाँ क्लिक गर्नुहोस
##
निःशुल्क टिकट-भिसाविरुद्ध आन्दोलन
काठमाडौं: सरकार-व्यवसायी विवादले वैदेशिक रोजगार व्यवसाय अस्तव्यस्त हुने देखिएको छ।
दैनिक १५ सयदेखि २५ सयजनासम्मले वैदेशिक रोजगारीमा जान श्रम स्वीकृति लिने गरेकामा बिहीबार जम्मा एकजनालाई मात्र श्रम स्वीकृति दिइएको छ।
वैदेशिक रोजगार विभागका अनुसार कतारमा जान बिहीबार एकजनालाई व्यक्तिगत श्रम स्वीकृति दिइएको हो।
म्यानपावर आन्दोलनका कारण संस्थागत श्रम स्वीकृति लिन कुनै पनि कम्पनी वैदेशिक रोजगार विभागको काठमाडौं कार्यालयमा गएनन्।
माग पूरा नभएसम्म कामदार नपठाउने म्यानपावर व्यवसायीको अडान छ।
सरकारले खाडी र मलेसियामा जाने कामदारलाई टिकट र भिसा निःशुल्क ल्याउने म्यानपावरलाई मात्र कामदार पठाउन अनुमति दिने व्यवस्था कार्यान्वयनमा ल्याएपछि म्यानपावर व्यवसायी काम ठप्प पारेर आन्दोलनमा उत्रिएका छन्।
उता, सरकार भने कुनै पनि हालतमा आफ्नो निर्णयबाट फिर्ता नहुने अडानमा छ।
श्रम तथा रोजगार मन्त्रालयले असार २१ देखि खाडी र मलेसियामा टिकट र भिसा निःशुल्क दिने कम्पनीलाई मात्र कामदार पठाउने निर्णय कार्यान्वयनमा ल्याएपछि म्यानपावर कम्पनी सबै काम ठप्प पारेर आन्दोलनमा उत्रिएका हुन्।
माग पूरा नभएसम्म आन्दोलन जारी रहने व्यवसायीको दाबी छ भने श्रम तथा रोजगार राज्यमन्त्री टेकबहादुर गुरुङ कुनै पनि हालतमा आफ्नो निर्णयबाट पछि नहट्ने पक्षमा छन्।
श्रम तथा रोजगार राज्यमन्त्री टेकबहादुर गुरुङ विगतमा आफैं म्यानपावर कम्पनीका सञ्चालक भएकाले यस क्षेत्रका राम्रानराम्रा सबै विषयमा उनी जानकार छन्। आफैं यस क्षेत्रको भुक्तभोगी भएकाले म्यानपावर कम्पनीले एकजना कामदार खाडी र मलेसियामा पठाएबापत कति कमाउँछ, कति प्रतिशत टिकट र भिसा निःशुल्क आउँछ भन्ने बारेमा उनलाई राम्रो जानकारी छ। म्यानपावर कम्पनीले उनका अगाडि उभिएर छलकपटका कुरा गर्न सक्दैनन्।
'जस्तोसुकै दबाब र आँधीबेहेरी आए पनि मन्त्रीज्यू निर्णयबाट पछि हट्ने मुडमा हुनुहुन्न, श्रम तथा रोजगार मन्त्रालयका एक उच्च अधिकारीले भने।
दुवै पक्षको आआफ्नो अडानका कारण तत्काल समस्या समाधान नहुने देखिएको छ।
किन टेरेन व्यवसायीलाई सरकारले ?
श्रम तथा रोजगार राज्यमन्त्री टेकबहादुर गुरुङ विगतमा आफैं म्यानपावर कम्पनीका सञ्चालक भएकाले यस क्षेत्रका राम्रानराम्रा सबै विषयमा उनी जानकार छन्।
आफैं यस क्षेत्रका भुक्तभोगी भएकाले म्यानपावर कम्पनीले एकजना कामदार खाडी र मलेसियामा पठाएबापत कति कमाउँछ ?
कति प्रतिशत टिकट र भिसा निःशुल्क आउँछ भन्नेबारेमा उनलाई राम्रो जानकारी छ।
म्यानपावर कम्पनीले उनका अगाडि उभिएर छलकपटका कुरा गर्न सक्दैनन्।
'विगतमा वैदेशिक रोजगारीका क्षेत्रमा ज्ञान नभएका मन्त्री हुँदा व्यवसायीले विभिन्न बहाना बनाएर मन्त्रीलाई आफ्नो पक्षमा सजिलै निर्णय गराउन सक्थे’, राज्यमन्त्री टेकबहादुर गुरुङ निकट स्रोत भन्छ।
वैदेशिक रोजगार विभागका अनुसार अहिले पनि खाडी र मेलेसियामा जाने कुल कामदारमध्ये २५ देखि ३० प्रतिशतलाई टिकट र भिसा निःशुल्क आउने गरेको छ।
३० प्रतिशतसम्म टिकट र भिसा निःशुल्क आउने भएकाले नयाँ व्यवस्थाबाट वैदेशिक रोजगारीमा जानेको संख्या ठप्प नहुने हिसाबकिताब श्रम राज्यमन्त्रीले गरिरहेका छन्।
श्रम तथा रोजगार राज्यमन्त्रीका कानुनी सल्लाहकार केशवराज जोशी सरकारले यसअघि मलेसियामा प्रतिव्यक्ति ८० हजार र खाडी मुलुकमा ७० हजार रुपैयाँ लिन छुट दिएकाले निःशुल्क आएको टिकट र भिसाको पनि व्यवसायीले पैसा असुल्ने गरेको तर अहिले त्यसो गर्न नपाउने भएकाले उनीहरू विरोधमा उत्रिएको बताउँछन्।'
अब १० हजार रुपैयाँमात्र सेवाशुल्क लिएर पठाउनुपर्ने भएकाले धेरै म्यानपावरको टाउको दुःखाइको विषय भएको हो', उनी भन्छन्।
म्यानपावरले सरकारले तोकेको दरभन्दा दोब्बर बढीसम्म शुल्क असुल्ने गरेका थिए।
चर्को शुल्क तिर्नुपर्ने भएकाले खाडी र मलेसियामा एक वर्षसम्मको कमाइ जाँदा लागेको ऋण तिर्नैमा ठिक्क हुने गरेको थियो।
यसबाहेक म्यानपावर कम्पनीले गाउँबाट कामदार खोज्न तोकेका दलालले पनि कामदारसँग मोटो रकम असुल्ने गरेका थिए।
तर, नयाँ व्यवस्थापछि एजेन्टले पैसा उठाउन नपाउने, म्यानपावरले लिएको १० हजारको पनि रसिद दिनुपर्ने भएकाले कामदारलाई ठग्न मुस्किल हुने जोशीको दाबी छ।
यसबाहेक खाडी र मलेसियाका कतिपय ठूला रोजगारदाताले कम्पनीले नेपाली कामदार नै खोज्ने भएकाले टिकट र भिसा पठाएरै भए पनि नेपाली कामदार लिने बुझाइ राज्यमन्त्री गुरुङको छ।
के गर्दैछन् व्यवसायी ?
म्यानपावर व्यवसायी सुरुमा कुनै पनि हालतमा टिकट र भिसा निःशुल्कको निर्णय कार्यान्वयनमा ल्याउन नदिने पक्षमा थिए। यसका लागि उनीहरूले हदैसम्मको प्रयास गरे।
प्रमुख राजनीतिक दलका नेता, सभासद्, संसद्का विभिन्न समिति र प्रधानमन्त्री सुशील कोइरालासम्मलाई राज्यमन्त्रीको निर्णय रोकिदिनका लागि लबिङ गरे।
संसद्को श्रम तथा अन्तर्राष्ट्रिय समिति तथा प्रधानमन्त्रीले राज्यमन्त्री गुरुङलाई व्यवसाय धरापमा पर्ने गरी निर्णय नलिन निर्देशन पनि दिए।
तर, राज्यमन्त्री गुरुङले आफ्नो निर्णय कामदारको पक्षमा भएकाले कुनै पनि हालतमा पछि नहट्ने अडान लिए।
विगतमा म्यानपावर कम्पनी र दलालबाट चरम शोषणमा परेका कामदारलाई निःशुल्क पठाउँछु भन्दा त्यो निर्णयलाई रोक्न आदेश दिने नैतिक आधार राजनीतिक दल, समिति र प्रधानमन्त्रीलाई समेत भएन।
यस आधारमा तत्कालका लागि श्रम तथा रोजगार राज्यमन्त्री गुरुङको निर्णय कामदारका पक्षमा देखिएको छ।
उनले सर्वसाधारण र सञ्चारमाध्यमबाट समेत समर्थन पाएका छन्। यसबाट म्यानपावर व्यवसायीलाई समर्थन जुटाउन अप्ठेरो भएको छ।
सर्वसाधारणमा एकाधबाहेक आम म्यानपावर कम्पनीको छवि राम्रो नभएकाले पनि राज्यमन्त्रीको निर्णय नैतिक रूपमा समेत अगाडि देखिएको हो।
म्यानपावर व्यवसायी भने श्रम तथा रोजगार राज्यमन्त्री गुरुङले निःशुल्कका नाममा मोटो रकम कमाउने धन्दामा लागेको आरोप लगाइरहेका छन्।
बंगलादेशी एजेन्टसँगको मिलेमतोमा काम गरेको, स्वास्थ परीक्षणमा बायोमेट्रिक प्रणाली लागू गर्न खोजेको उनीहरूको आरोप छ।
निःशुल्कको निर्णय कार्यान्वयन गर्नुअघि मलेसिया र खाडी मुलुकबीच श्रम सम्झौता गर्नुपर्ने व्यवसायीको माग छ।
वैदेशिक रोजगार व्यवसायी संघका पूर्ववरिष्ठ उपाध्यक्ष टंकबहादुर राउत व्यवसायीले निःशुल्कको निर्णय कार्यान्वयन गर्नुअघि सम्बद्ध मुलुकसँग श्रम सम्झौता गरी नेपालका लागि कोटा सुनिश्चित गर्न माग गरिएको बताउँछन्।
'हामीले निःशुल्कको विरोध गरेका होइनौं, यसका नाममा नेपालीको कोटा गुम्न भएन भन्ने मात्र हो', उनले भने, कोटा गुमेमा यसको जिम्मेवारी कसले लिने?'
व्यवसायीको माग पनि निकै हदसम्म जायज देखिन्छ। कामदार पठाउने मुलुकसँग श्रम सम्झौता गर्नुपर्ने हुन्छ।
श्रम सम्झौता गरेपछि मात्र कामदारको सेवासुविधाको ग्यारेन्टी हुन सक्छ।
हाल वैदेशिक रोजगारीमा सरकारको अनुमति लिएर ३६ लाख नेपाली गएका छन्।
अर्थतन्त्रमा उनीहरूले पठाएको रेमिट्यान्सको ठूलो भूमिका छ।
काठमाडौं: सरकार-व्यवसायी विवादले वैदेशिक रोजगार व्यवसाय अस्तव्यस्त हुने देखिएको छ।
दैनिक १५ सयदेखि २५ सयजनासम्मले वैदेशिक रोजगारीमा जान श्रम स्वीकृति लिने गरेकामा बिहीबार जम्मा एकजनालाई मात्र श्रम स्वीकृति दिइएको छ।
वैदेशिक रोजगार विभागका अनुसार कतारमा जान बिहीबार एकजनालाई व्यक्तिगत श्रम स्वीकृति दिइएको हो।
म्यानपावर आन्दोलनका कारण संस्थागत श्रम स्वीकृति लिन कुनै पनि कम्पनी वैदेशिक रोजगार विभागको काठमाडौं कार्यालयमा गएनन्।
माग पूरा नभएसम्म कामदार नपठाउने म्यानपावर व्यवसायीको अडान छ।
सरकारले खाडी र मलेसियामा जाने कामदारलाई टिकट र भिसा निःशुल्क ल्याउने म्यानपावरलाई मात्र कामदार पठाउन अनुमति दिने व्यवस्था कार्यान्वयनमा ल्याएपछि म्यानपावर व्यवसायी काम ठप्प पारेर आन्दोलनमा उत्रिएका छन्।
उता, सरकार भने कुनै पनि हालतमा आफ्नो निर्णयबाट फिर्ता नहुने अडानमा छ।
श्रम तथा रोजगार मन्त्रालयले असार २१ देखि खाडी र मलेसियामा टिकट र भिसा निःशुल्क दिने कम्पनीलाई मात्र कामदार पठाउने निर्णय कार्यान्वयनमा ल्याएपछि म्यानपावर कम्पनी सबै काम ठप्प पारेर आन्दोलनमा उत्रिएका हुन्।
माग पूरा नभएसम्म आन्दोलन जारी रहने व्यवसायीको दाबी छ भने श्रम तथा रोजगार राज्यमन्त्री टेकबहादुर गुरुङ कुनै पनि हालतमा आफ्नो निर्णयबाट पछि नहट्ने पक्षमा छन्।
श्रम तथा रोजगार राज्यमन्त्री टेकबहादुर गुरुङ विगतमा आफैं म्यानपावर कम्पनीका सञ्चालक भएकाले यस क्षेत्रका राम्रानराम्रा सबै विषयमा उनी जानकार छन्। आफैं यस क्षेत्रको भुक्तभोगी भएकाले म्यानपावर कम्पनीले एकजना कामदार खाडी र मलेसियामा पठाएबापत कति कमाउँछ, कति प्रतिशत टिकट र भिसा निःशुल्क आउँछ भन्ने बारेमा उनलाई राम्रो जानकारी छ। म्यानपावर कम्पनीले उनका अगाडि उभिएर छलकपटका कुरा गर्न सक्दैनन्।
'जस्तोसुकै दबाब र आँधीबेहेरी आए पनि मन्त्रीज्यू निर्णयबाट पछि हट्ने मुडमा हुनुहुन्न, श्रम तथा रोजगार मन्त्रालयका एक उच्च अधिकारीले भने।
दुवै पक्षको आआफ्नो अडानका कारण तत्काल समस्या समाधान नहुने देखिएको छ।
किन टेरेन व्यवसायीलाई सरकारले ?
श्रम तथा रोजगार राज्यमन्त्री टेकबहादुर गुरुङ विगतमा आफैं म्यानपावर कम्पनीका सञ्चालक भएकाले यस क्षेत्रका राम्रानराम्रा सबै विषयमा उनी जानकार छन्।
आफैं यस क्षेत्रका भुक्तभोगी भएकाले म्यानपावर कम्पनीले एकजना कामदार खाडी र मलेसियामा पठाएबापत कति कमाउँछ ?
कति प्रतिशत टिकट र भिसा निःशुल्क आउँछ भन्नेबारेमा उनलाई राम्रो जानकारी छ।
म्यानपावर कम्पनीले उनका अगाडि उभिएर छलकपटका कुरा गर्न सक्दैनन्।
'विगतमा वैदेशिक रोजगारीका क्षेत्रमा ज्ञान नभएका मन्त्री हुँदा व्यवसायीले विभिन्न बहाना बनाएर मन्त्रीलाई आफ्नो पक्षमा सजिलै निर्णय गराउन सक्थे’, राज्यमन्त्री टेकबहादुर गुरुङ निकट स्रोत भन्छ।
वैदेशिक रोजगार विभागका अनुसार अहिले पनि खाडी र मेलेसियामा जाने कुल कामदारमध्ये २५ देखि ३० प्रतिशतलाई टिकट र भिसा निःशुल्क आउने गरेको छ।
३० प्रतिशतसम्म टिकट र भिसा निःशुल्क आउने भएकाले नयाँ व्यवस्थाबाट वैदेशिक रोजगारीमा जानेको संख्या ठप्प नहुने हिसाबकिताब श्रम राज्यमन्त्रीले गरिरहेका छन्।
श्रम तथा रोजगार राज्यमन्त्रीका कानुनी सल्लाहकार केशवराज जोशी सरकारले यसअघि मलेसियामा प्रतिव्यक्ति ८० हजार र खाडी मुलुकमा ७० हजार रुपैयाँ लिन छुट दिएकाले निःशुल्क आएको टिकट र भिसाको पनि व्यवसायीले पैसा असुल्ने गरेको तर अहिले त्यसो गर्न नपाउने भएकाले उनीहरू विरोधमा उत्रिएको बताउँछन्।'
अब १० हजार रुपैयाँमात्र सेवाशुल्क लिएर पठाउनुपर्ने भएकाले धेरै म्यानपावरको टाउको दुःखाइको विषय भएको हो', उनी भन्छन्।
म्यानपावरले सरकारले तोकेको दरभन्दा दोब्बर बढीसम्म शुल्क असुल्ने गरेका थिए।
चर्को शुल्क तिर्नुपर्ने भएकाले खाडी र मलेसियामा एक वर्षसम्मको कमाइ जाँदा लागेको ऋण तिर्नैमा ठिक्क हुने गरेको थियो।
यसबाहेक म्यानपावर कम्पनीले गाउँबाट कामदार खोज्न तोकेका दलालले पनि कामदारसँग मोटो रकम असुल्ने गरेका थिए।
तर, नयाँ व्यवस्थापछि एजेन्टले पैसा उठाउन नपाउने, म्यानपावरले लिएको १० हजारको पनि रसिद दिनुपर्ने भएकाले कामदारलाई ठग्न मुस्किल हुने जोशीको दाबी छ।
यसबाहेक खाडी र मलेसियाका कतिपय ठूला रोजगारदाताले कम्पनीले नेपाली कामदार नै खोज्ने भएकाले टिकट र भिसा पठाएरै भए पनि नेपाली कामदार लिने बुझाइ राज्यमन्त्री गुरुङको छ।
के गर्दैछन् व्यवसायी ?
म्यानपावर व्यवसायी सुरुमा कुनै पनि हालतमा टिकट र भिसा निःशुल्कको निर्णय कार्यान्वयनमा ल्याउन नदिने पक्षमा थिए। यसका लागि उनीहरूले हदैसम्मको प्रयास गरे।
प्रमुख राजनीतिक दलका नेता, सभासद्, संसद्का विभिन्न समिति र प्रधानमन्त्री सुशील कोइरालासम्मलाई राज्यमन्त्रीको निर्णय रोकिदिनका लागि लबिङ गरे।
संसद्को श्रम तथा अन्तर्राष्ट्रिय समिति तथा प्रधानमन्त्रीले राज्यमन्त्री गुरुङलाई व्यवसाय धरापमा पर्ने गरी निर्णय नलिन निर्देशन पनि दिए।
तर, राज्यमन्त्री गुरुङले आफ्नो निर्णय कामदारको पक्षमा भएकाले कुनै पनि हालतमा पछि नहट्ने अडान लिए।
विगतमा म्यानपावर कम्पनी र दलालबाट चरम शोषणमा परेका कामदारलाई निःशुल्क पठाउँछु भन्दा त्यो निर्णयलाई रोक्न आदेश दिने नैतिक आधार राजनीतिक दल, समिति र प्रधानमन्त्रीलाई समेत भएन।
यस आधारमा तत्कालका लागि श्रम तथा रोजगार राज्यमन्त्री गुरुङको निर्णय कामदारका पक्षमा देखिएको छ।
उनले सर्वसाधारण र सञ्चारमाध्यमबाट समेत समर्थन पाएका छन्। यसबाट म्यानपावर व्यवसायीलाई समर्थन जुटाउन अप्ठेरो भएको छ।
सर्वसाधारणमा एकाधबाहेक आम म्यानपावर कम्पनीको छवि राम्रो नभएकाले पनि राज्यमन्त्रीको निर्णय नैतिक रूपमा समेत अगाडि देखिएको हो।
म्यानपावर व्यवसायी भने श्रम तथा रोजगार राज्यमन्त्री गुरुङले निःशुल्कका नाममा मोटो रकम कमाउने धन्दामा लागेको आरोप लगाइरहेका छन्।
बंगलादेशी एजेन्टसँगको मिलेमतोमा काम गरेको, स्वास्थ परीक्षणमा बायोमेट्रिक प्रणाली लागू गर्न खोजेको उनीहरूको आरोप छ।
निःशुल्कको निर्णय कार्यान्वयन गर्नुअघि मलेसिया र खाडी मुलुकबीच श्रम सम्झौता गर्नुपर्ने व्यवसायीको माग छ।
वैदेशिक रोजगार व्यवसायी संघका पूर्ववरिष्ठ उपाध्यक्ष टंकबहादुर राउत व्यवसायीले निःशुल्कको निर्णय कार्यान्वयन गर्नुअघि सम्बद्ध मुलुकसँग श्रम सम्झौता गरी नेपालका लागि कोटा सुनिश्चित गर्न माग गरिएको बताउँछन्।
'हामीले निःशुल्कको विरोध गरेका होइनौं, यसका नाममा नेपालीको कोटा गुम्न भएन भन्ने मात्र हो', उनले भने, कोटा गुमेमा यसको जिम्मेवारी कसले लिने?'
व्यवसायीको माग पनि निकै हदसम्म जायज देखिन्छ। कामदार पठाउने मुलुकसँग श्रम सम्झौता गर्नुपर्ने हुन्छ।
श्रम सम्झौता गरेपछि मात्र कामदारको सेवासुविधाको ग्यारेन्टी हुन सक्छ।
हाल वैदेशिक रोजगारीमा सरकारको अनुमति लिएर ३६ लाख नेपाली गएका छन्।
अर्थतन्त्रमा उनीहरूले पठाएको रेमिट्यान्सको ठूलो भूमिका छ।
###
0 comments
Write Down Your Responses