बेसुरमा उडेको जहाज जति चाँडो सेफ ल्यान्डिङ गर्यो उति राम्रो : प्रदिप ज्ञवाली

भिडियो हेर्न यहाँ क्लिक गर्नुहोस

सरकार र मधेसवादी दलबीचको वार्ता अघि बढ्न सकेको छैन। भारतीय नाकावन्दी यथावत छ। मुलुकमा अत्यावश्यक सामाग्रीको चर्को अभाव भएको छ।यसैपरिप्रेक्षमा एमाले सचिव प्रदिप ज्ञवालीसँग  पोष्टबहादुर बस्नेतले गरेको कुराकानीको  सम्पादित अंश :        

वर्तमान राजनीतिक पृष्ठभूमिबारे मानिस जानकार नै छन्।अहिले आएर राजनीति चाहीं कुन दिशा तर्फ जाँदैछ?

मुलुक एक जटिल प्रक्रियाबाट गुज्रदैँछ।हामी मुख्यतः तीन समस्यासँग जुध्दैछौं।पहिलो, भारतीय नाकावन्दीले सिर्जना गरेका समस्या र यसले निम्त्याएकोमानवीय संकट।दोश्रो, मधेस आन्दोलनले शान्ति-सुरक्षाका क्षेत्रमा ल्याएको समस्या।र तेश्रो, उल्लेखित दुइ समस्याले अत्यावश्यक सेवा आपूर्तिमा उत्पन्न गरेकोव्यवधान र आम जनताले भोग्नु परेको अत्यन्त ठुलो कष्ट।सरकार अहिले यी तीनवटै समस्यासँगको सामना गर्दैछ र समस्या समाधान गर्न प्रयासरत छ।

मधेश आन्दोलनलाई सम्बोधन गर्न सरकारी वार्ता टोलीका तर्फबाट एमाओवादी अध्यक्ष प्रचण्ड नेतृत्वको राजनीतिक संयन्त्र र दलहरुका आ-आफ्ना  माध्यम प्रयोगगरेर वार्ता प्रक्रिया अघि बढ्दैछ।तर स्वयम् मधेसवादी दल र मोर्चाका नेता आफूले खोजेको के हो, आफ्नो गन्तब्य के हो र सम्झौताको मिलन विन्दु के हो भन्नेबारेअन्यौलग्रस्त हुनुहुन्छ।अन्यौलताका कारण नै सम्झौताको मिलनविन्दु फेला परिरहेको छैन।अहिले आन्दोलन अराजक र हिंसात्मक हुँदै आव्हानकर्ता मोर्चाकोनियन्त्र बाहिर जाँदैछ।हामी चिन्तित छौं।

सरकारले भारतसँग अन्तर्राष्ट्रिय रुपमा, द्विपक्षीय वार्ताका लागि कुटनैतिक रूपमा र अन्य विभिन्न तहबाट हामीमाथि भएको अन्यायका विरुद्ध आवाजउठाइरहेको छ र समाधानका लागि प्रयत्नशील छ।

त्यसबाहेक आपूर्ति व्यवस्थालाई सहज बनाउन व्यापार विविधिकरण गर्दै भारत र भारतको पनि विशेष नाका माथि भएको अत्यधिक निर्भरता अन्त्य गर्दै आपूर्तिकाविभिन्न विकल्प खुला राख्न सरकारले काम गर्दैछ।हामीसँग उपलब्ध श्रोत सामग्रीलाई भरपर्दो ढंगबाट वितरण गर्ने कार्यमा पनि सरकार प्रयत्नशील छ।

मधेसी मोर्चा त आफ्नो मागमा प्रष्ट नै देखिन्छ।झापा, मोरङ, सुनसरी प्रदेश २ मा राख्नुपर्छ र यसका लागि वार्ता गरौँ भनिसक्यो त ?

सीमांकनका बारे अहिले तत्कालै कुनै ठूलो प्रगति हुने वा मधेसी मोर्चाले भने अनुसार समाधान हुने कुनै सम्भावना छैन।त्यो मागको अधार र औचित्य के हो ? कुनतर्कका आधारमा यस्तो माग राखिंदैछ ? पहाडलाई मधेसबाट पूर्ण रुपमा अलग राख्ने पर्ने ? यस्तो मागले दिर्घकालीन रुपमा मुलुकलाई प्रतिकुल असर पार्छ रसामाजिक सद्भाव खलबल्याउँछ।

यो मागमा मधेसी मोर्चाका नेताहरु किन यति कठोर भएर लागिरहेका छन भन्ने हामीले बुझेका छैनौं।यदि मधेसी जनताको र मधेसी भू-भागको विकासको कुरा गर्नेहो भने पहाड-मधेसकोबीच पारस्परिक सहयोग र अन्योन्याश्रित सम्बन्धबाट नै मधेसले पनि फाइदा उठाउने हो।

यति भन्दाभन्दै हामी संवैधानिक व्यवस्था अनुसार आयोग बनाउने र त्यसले नमिलेका कुरालाई स्थानीय जनता र सरोकारवालासँग व्यापक छलफल गरेरविवादलाइ मिलाउन सकिन्छ भनेका छौं।तर मोर्चाले भने जस्तो एक प्रदेश वा दुई प्रदेश, सारमा तराई र मधेसलाई पूर्ण अलग गर्ने, र दुई राष्ट्रियताका आधारमासंघियता निरुपण गर्नु पर्ने माग हामीलाई स्वीकार्य हुन सक्दैन।

अहिले आएर मधेसी मोर्चाले त पूर्वी तराईका निश्चित भूभाग मात्र भए हुन्छ भन्दै छ नि ? यसमा किन वार्ता गर्न नसकिने ?

यस्तो माग कसका निम्ति हो ? सुनसरीका जनतालाई चाहिएको हो ? त्यहाँका जनता हामी प्रदेश न. २ मा नै जोडिन चाहन्छौं भनेर आन्दोलित छन ? केहीआधारहीन हल्ला चल्यो पूर्वी तराईका केही भू-भाग प्रदेश न. २ मा गाभ्ने भनेर।हजारौंको संख्यामा जनता सडकमा आइहाले।त्यहाँका जनता विल्कुलै त्यो विषयचाहिएको छैन।विडम्बनाको कुरा हो, झापाको विषय विरगंजको मानिसले गर्न चाहन्छ।त्यसमा पनि चुनाव हारेको मानिसले निर्णय गर्न चाहन्छ।कैलाली रकञ्चनपुर कता राख्ने भन्ने बारे सर्लाहीमा चुनाव हार्ने मानिसले फैसला गर्छु भन्छ।यदि स्थानीयले चाहँदैन भने उनीहरु माथि अरुले गरेको फैसला जबर्जस्ती लाद्नुपर्ने ? यहि हो प्रजातन्त्र ?

यति हुँदाहुँदै हामीले भनेको कुरा हो – आयोग बनाउँ, उसले स्थानीयसँग छलफल गर्छ र निश्चित भू-भागका मनिसले अर्को प्रदेशमा जाने चाहना राखे भने प्रदेशकोसीमांकन परिवर्तन हुनसक्छ।हाम्रो संघीयताको सीमाना ढुंगाको सिमाना हैन, दुई देशबीचको सीमाना पनि हैन।तर सीमा परिवर्तनको आधार संविधानमा छ जुनआयोग हो।विधिको हिसावले जनताको राय र परामर्श हो l

संवैधानिक कुरालाई बदल्न सकिन्छ नि।मोर्चाको माग भनेको राजनैतिक रुपले अहिले नै समाधान गरौँ भन्ने छ।त्यसो गर्न सकिन्न ?

आयोग बनाएर समस्याको समाधान गर्न सकिने कुरा राजनीतिरुपले समाधान गर्ने मागभन्दा विल्कुलै फरक छैन।आयोग गठन नै राजनीतिक दलको परामर्शमाआधारमा हुने हो।आयोगले आफ्नो काम कारवाही अघि बढाउँदा राजनीतिक दल र अन्य सबैसँग परामर्श गर्ने हो।सीमांकनका कुरा प्राविधिक विषय हुँदाहुँदैत्यसमा राजनीतिक कुरा पनि जोडिएको हुन्छ।

राजनीतिक परामर्श पनि गर्दै जाने र त्यसबाट निस्केको परिणामलाई संघीय आयोगले विधिवत् रुपमा ग्रहण गर्ने भन्ने सहमति गर्न सकिन्छ।यस्ता धेरै विकल्पमाजान सकिन्छ।तर संविधानमा व्यवस्था भएको आयोगको व्यवस्थालाई पूर्ण रुपले लत्याएर जान सकिन्न।कसैको ताजविजमा सिमांकन हेरफेर गर्ने कुरासंवैधानिक हुँदैन।उपयुक्त पनि हुँदैन।

मधेसी मोर्चाले भन्छ – यति धेरै मानिस मरिसकेका कारण सीमांकन परिवर्तन नगरी आन्दोलनबाट पछि हट्न हामीलाइ नै सजिलो छैन।उसो भए सामाधान के त?

उसो त  आन्दोलन गर्ने शक्ति स्वयंले आफ्नो माग र गन्तब्य के हो र अवतरण गर्ने उपयुक्त स्थान के हो आफैले निर्धारण गर्ने कुरा हो।हरेक पाइलटलाइ थाहा हुनुपर्छ उसले धावनमार्गबाट प्लेन उडाउँदा कति उचाइमा उडाउने र कहाँ अवतरण गर्ने हो।उसको इन्धन कति छ र जहाजले कसरी काम गर्छ  l यदि बेतालमाजथाभावी जहाज उडायो भने दुर्घटना बाहेक अरु के होला र ?

यसैकारण बेसुरमा भएको आन्दोलनको ‘फोर्स ल्यान्डिङ’ आजको आवश्यकता हो।मधेसीवादी नेताले यो कुरा बुझ्नु जरुरी छ।अघिल्लो सरकारले अघि बढाएकासंशोधनको प्रस्ताव संसदमा अघि बढाउन सकिन्छ।आन्दोलनका पीडितले राहत पाउने कुरामा सरकारले सहानुभूतिपुर्वक विचार गर्नुपर्छ।अन्य कुराहरु पनिछलफल गरी समाधानका निम्ति अघि बढ्न सकिन्छ l

तर, दुई समुदायबीच घृणाको विजारोपण गरी आन्दोलन गर्ने, आन्दोलन चर्काउन विभिन्न सशस्त्र समूह र बिखण्डनकारीसँग एक किसिमको तालमेल गर्ने, आफ्नोआन्तरिक मामलामा अनावश्यक रुपमा बाह्य हस्तक्षेपलाइ निम्त्याउने, सीमा पारि बसेर सीमावारि ढुंगा हान्ने, र जबर्जस्ती आन्दोलनलाई भिडन्ततर्फ लैजानेकुराले आन्दोलनलाई ‘सेफ ल्यान्डिङ’ गराउन गाह्रो हुन्छ।यसलाई उहाँहरुले जति चाँडो बुझ्नु भयो उति नै चाँडो समाधान पहिल्याउन सहयोग पुग्छ।

मोर्चाका माग जायज वा नाजायज भन्नेबारे आ-आफ्ना ब्याख्या र विश्लेषण छन।तर  आन्दोलन सम्बोधन गर्ने र जनतालाई राहत दिने उत्तरदायित्व त प्रधानमन्त्रीको हो नि, हैन ?    

दोष प्रधानमन्त्री को हो भन्दा पनि मागको औचित्य हेर्नुपर्ने हुन्छ।एक नागरिकले शान्तिपूर्ण ढंगले ज्ञापनपत्र दियो र यदि माग जायज छ भने प्रधानमन्त्रीसंवेदनशील हुनुपर्छ।तर माग जायज छैन र मुलुकको दिर्घकालीन हितमा छैन भने ठूलो भीड वा चर्को दबाबका कारण अनुचित सम्झौता गर्नुपर्छ भन्ने छैन।

मधेस आन्दोलन हेर्दा ३-४ वटा पक्ष छ।पहिलो, भावनाको कुरा।हिजोको सामन्ती राज्यसत्ताले एक खालको विभेद गर्यो।उसले मधेसीलाई, महिलालाई र त्योभन्दाबढी दलित समुदायलाइ विभेद गर्यो।अन्य समुदायलाई पनि राज्यको विभेद गरेको छ।इतिहासमा भएको विभेदको आक्रोश हामी बुझ्न सक्छौं।तर हिजोकोराज्यसत्ताले गरेको विभेदका कारण आजको संविधान जलाउने ? हिजोका विभेदको दोष आजका नेताले भोग्नु पर्ने ? त्यसैकारण मधेस आन्दोलनमा भावनात्मकपक्ष छ।

दोश्रो, मधेसवादी नेताको राजनीतिक अभिष्ट छ।हिजोको गुमेको शाखलाई चर्को मधेसवादको नाराबाट पुनर्स्थापित गर्ने कुरा छ।राजनीतिमा शक्ति आर्जनसामान्य कुरा हो।तर राजनीतिमा पनि मर्यादा र नैतिकताको सीमा हुन्छ।जनताले भोग्नु पर्ने पीडा र न्युनतम मानवीय संवेदनशीलता राजनीति गर्नेले महशुशगर्नुपर्छ।

तेश्रो, यो आन्दोलन भित्र बिखण्डनकारी र अपराधिक समूह घुसेका छन्।र चौथो, यो आन्दोलनको आवरणमा मित्र राष्ट्र भारत र त्यहाँको केही पक्षले मुलुकमाहस्तक्षेप गरिरहेका छन।

हो, सरकारले संवाद गर्नु पर्छ र समाधानतर्फ लम्कनु पर्छ।तर कसैका गलत अभिष्टका अघि लत्रनु गलत हो।

उसोभए, सरकार पनि पछि नहट्ने र आन्दोलनकारी पनि पछि नहट्ने।मुलकु कता जान्छ त ?

सरकारले बारम्बार हामी समस्या सामाधान गर्न तयार छौं, वार्ता गर्न तयार छौं र उचित माग पुरा गर्न तयार छौं भन्दाभन्दै टेबल होइन सडक, शान्ति होइन हिंसाप्राथमिकतामा पर्दैछ।उहाँहरुले आन्दोलनको स्वरूप फेर्नुपर्छ र वार्तामा आउनु पर्छ।सरकार र एमाले वार्तामार्फत् समस्याको समाधान हुने कुरामा विश्वास राख्छ lतर आन्दोलनमा जस्ता शक्तिले स्पेस पाइरहेका छन त्यसबाट हामी चिन्तित छौं।त्यस अवस्थामा जनताको जीवन सुरक्षाका निम्ति सरकारले आफ्नो दायित्वनिर्वाह गर्छ।तर पनि मुलत: वार्ताबाट नै समस्या सामाधान होस् भन्ने हाम्रो चाहना हो।

नाकाबन्दीको कुरा गर्दा प्रधानमन्त्री भन्नुहुन्छ – भारतले चाहेको कुरा के हो ? के उहाँलाई भारतले के चाहेको भन्ने बारे थाहा छैन? भारतसँग उहाँ संवादमा हुनुहुन्न?

भारतको भनाइ र गराइमा काफी विरोधाभास देखियो।प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले नेपालको संसदमा आएर सम्बोधन गर्नुभयो।नेपाली जनतामा यसले नयाँआशाको सञ्चार गरायो।नेपाल-भारतबीच सम्बन्धको नयाँ युग शुरु भयो भन्ने अपेक्षा गर्यौं।विगतमा केवल कोरा सुरक्षा, सीमा, माओवादी आन्दोलन, नक्कलीभारु जस्ता मुद्दामा अल्झिएको दुई देशको सम्बन्ध अब बृहत्तर आर्थिक साझेदारीको नयाँ युगमा प्रवेश गर्ने अपेक्षा गरेका थियौं।

तर आज आएर मोदी र उहाँको सरकार हाम्रो मानवीय संकटप्रति बेखबर मात्र होइन, यसलाई बढावा दिनेतर्फ लागेको छ। यस अवस्थमा कसरी बुझ्ने भारतलाई?

भारतीय प्रशासनका मानिससँग हामी कुरा गर्छौं।उनीहरु भन्छन – नेपालीलाई दुःख दिने हाम्रो कुनै उद्धेश्य छैन।हामी औषधि आपूर्ति सहज बनाउछौं, बीरगंजबाहेकका नाकाबाट आपूर्ति दोब्बर बनाउछौं भन्छन्।तर भोलिपल्टै न्युनतमभन्दा न्युनतम आपूर्ति पनि बन्द हुन्छ।नेपालको समस्या विल्कुल आन्तरिक मामिलाहो भन्छन्।तर, सामान्य अवलोकन बाट पनि देख्न सक्छौं कि आन्दोलनमा भारतको प्रत्यक्ष संलग्नता छ l

यसकारण पनि भारतको भूमिका र उसले चाहेको कुरा बुझ्न गाह्रो भएको हो।भारतीय संस्थापनको आज पनि बुझाई भनेको नेपाल उसको ‘क्लाइन्ट स्टेट’ हो lनेपालको राजनीति हाम्रो सरोकारको विषय हो र नेपालका नेताले हाम्रो सहमति, परामर्श वा जानकारी बेगर कुनै पनि निर्णय गर्नु उनीहरुको भयङ्कर भुल हो भन्नेबुझाई छ।

हामीलाई लाग्छ यति लामो बेलायती उपनिवेशताको पिडा भोगेको कारणले उसलाई आफ्नो र अरुको पनि स्वतन्त्रता प्रिय होला होला।नयाँ परिवर्तन होला।तरबेलायतले छाडेर गएको उपनिवेशको विरासतबाट उ निरन्तर चल्यो।यसबाट भारत स्वयं उम्किएन।

नाकाबन्दीका विषयमा भारतसँग कसरी वार्ता हुँदैछ त ?  

अनेकौं तहमा छलफल नभएको होइन।राजनीतिक, कुटनैतिक, ब्यापारिक, बुद्धिजीवी र नागरिक समाजको तहबाट वार्ता भएको हो र हुँदैछ।हाम्रो भारतसँग कुनैदुश्मनी र प्रतिष्पर्धा छैन।एक सार्वभौम राष्ट्रका रुपमा नेपाललाइ आफ्ना मुद्धा आफैंले फैसला गर्ने अधिकारको मात्र कुरा हो यो।हाम्रो स्वतन्त्रताको कुरा हो lसमानताका आधारमा वास्तविक भाइचाराको सम्बन्ध र आर्थिक विकासको साझेदारीको आधार निर्माण गर्न सकिन्छ भन्ने हाम्रो मान्यता हो।

उनीहरुसँग कुरकानी हुन्छ।तर उनीहरुसँगको कुराकानीमा प्रकट हुने भनाइ र व्यवहारमा काफी अन्तर देखिन्छ।मैले पनि नबुझेको कुरा हो l

प्रधानमन्त्री भारत भ्रमण जाने कुरा थियो।भारतले निम्ता पनि दिएको थियो।भ्रमण हुने कुनै चर्चा छैन नि ?

अहिले भ्रमण हुने कुनै वातावरण छैन।न त प्रधानमन्त्रीका लागि भ्रमण कुनै प्राथमिकता विषय नै हो।उहाँको पहिलो जवाफदेहिता भनेको नेपाली जनता हो रहुनुपर्छ।नेपाल र नेपाली जनताले अकारण सजाय भोग्नु परेको छ र आफ्नो सार्वभौम अधिकार प्रयोग गरे वापत दण्डित हुनुपरेको छ।यसको समाधान नभईकनउहाँको भारत भ्रमण हुने सम्भावना म देख्दिन।

नाकाबन्दी हट्नु पर्छ र भारतको हेपाहा व्यवहारको अन्त्य हुनुपर्छ।नेपाल-भारत सम्बन्धमा नयाँ घाउहरु देखापरे।तत्काल यी घाउहरु निको हुन गार्हो छ।तर यीघाउलाई मलमपट्टि लगाउनका निम्ति आधार निर्माण हुँदैन भने भ्रमणको कुनै अर्थ छैन।प्रधानमन्त्रीले लोटस टेम्पल दर्शन गर्न जाने कुरा हुँदैन।

चीनबाट इन्धन खरिद गर्ने कुरा अपेक्षाकृत रुपमा अघि बढेन भन्ने भनाइ छ नि ?  

चीनले नेपाललाई जस्तो सुकै सहयोग गर्न पनि तयार छौँ भनेर भनेको छ।उसले आधिकारिक रुपमा नै पटक पटक भनेको कुरा हो।कुनै पनि देशसँग चीन तेलकोव्यवसायिक निर्यातमा संग्लग्न छैन।त्यसैले उसका केही कानुनी जटिलता छन र फुकाउनु पर्छ।

दोश्रो, चीनमा उसको आन्तरिक कर प्रणालीको कुरा छ।यसले प्रति लिटर करिव करिव १३ रुपयाँ फरक पार्छ।हामीलाइ भारतबाट तेल आयात गर्दा जति मूल्य पर्छत्यहि मुल्यमा चीनबाट पनि ल्याउन चाहन्छौं।

तेश्रो, केही भौतिक पुर्वाधिकारको प्रश्न छ।भूकम्प पश्चात चीनको खासामा भन्सार छैन र बस्ती सरेको छ।केरुंगमा चीनले २०२० सम्म रेल ल्याउँदैछ।त्यहाँबाटतेल ल्याउने कुरा छ।त्यहाँ नेपाल तर्फको बाटो केही कमजोर छ।

यी विविध कठिनाइका बाबजुत चीनसँग ब्यवसायिक सम्झौता हुँदैछ।हामी अघि बढ्दैछौं।भारतसँग भएको अत्याधिक निर्भरता अन्त्य हुँदै विभिन्न विकल्प खुलाहुँदैछ।अबको हप्ता १० दिनमा हामी ब्यापारिक हिसाबले ऐतिहासिक रुपमा ठूलो कोल्टे फेर्दैछ।

अन्त्यमा, पुनर्निर्माण प्राधिकरण अझै बन्न सकेन।दलबीचको खिचातानीका कारण जनताले दुख पाउने ?

यो दुखद विषय हो।कांग्रेसको सरकारले प्राधिकरण अध्यादेश प्रतिस्थापन गर्ने विधेयक ल्याएन।यो विषय छलफल हुने थियो र टुंगिने थियो।कमजोरी कांग्रेसकोहो।अध्यादेशले सृजना गरेका नियुक्ति र दायित्वलाई पुनर्स्थापित गर्ने उदेश्यले अर्को विधेयक ल्याइयो।हाम्रा संसदले यसैकारण विरोध गरे।

पुनर्निर्माण राष्ट्रिय मुद्धा हो।यसलाई दलीयकरण गर्ने जरुरी छैन।प्रमुख कार्यकारी निर्देशक कसलाई राख्ने भन्ने बारे छलफल गरौँ l ‘डोनर’ र पीडितलाइ पनिस्वीकार्य होस।योग्य र क्षमतावान व्यक्ति नै राख्ने हो।तर हिजो नियुक्ति भएका व्यक्तिलाई छिराउन खोजियो र खाइपाइ आएको अधिकार स्थापित हुनुपर्छ भन्नेहिसाबले अघि बढाउन खोजियो।

कांग्रेसले नियुक्ति गरेकालाई नै बैधता दिएर अघि बढ्दा के फरक पर्छ ?

मेरो प्रति प्रश्न - बैधता नदिएर नयाँ गठन गर्दा के फरक पर्छ ? तपाईं विल्कुल नयाँ कानुन बनाउँदै हुनुहुन्छ।कांग्रेसले अध्यादेशलाइ प्रतिस्थापन गर्ने विधेयकल्याएको होइन।अध्यादेशको निरन्तरता होइन।अहिले नयाँ अध्यायमा छौं।खारेज भएको नियुक्तिलाई किन निरन्तरता दिने ?

दोश्रो, प्रश्न स्वाभाविक रुपमा उठ्छ – सरकारमा आउनुस् भनेर रातो कार्पेट बिच्छ्याउँदा सरकारमा नआउने, १६ बुँदे लत्याएर अनेकौं ढंगले चलखेल गर्दै प्रधानमन्त्रीचुनावमा उठने, प्रतिपक्षमा बस्ने।अहिले आएर प्रतिपक्षीले प्राधिकरणको नेतृत्व गर्ने ?

यति भन्दाभन्दै पनि प्राधिकरणका विषयमा सबैको सहमति हुनुपर्छ।छलफल गरौँ। हिजोका सही र गलत सबै निर्णयलाइ निरन्तरता दिनुपर्छ भन्ने छैन l

Labels: वेबसाइटबाट, समाचार