भूकम्पमा भन्दा नाकाबन्दीबाट मुलुकलाई बढी नोक्शानी : राष्ट्रबैंक
भिडियो हेर्न यहाँ क्लिक गर्नुहोस
##
काठमाडौं : विनाशकारी भूकम्पमा भन्दा भारतले लगाएको नाकाबन्दीका कारण मुलुकले बढी नोक्शानी बेहोर्नु परेको तथ्य नेपाल राष्ट्रबैंकले सार्वजनिक गरेको छ।
राष्ट्रबैंक अनुसन्धान विभागले सार्वजनिक गरेको भारतले लगाएको अघोषित नाकाबन्दीले अर्थतन्त्रमा परेको प्रभाव विषयक अध्ययन प्रतिवेदनमा यस्तो तथ्य प्रस्तुत गरिएको छ। भूकम्पले सात लाख गरिब थपेकोमा नाकाबन्दीले गरिवको संख्या नौ लाख थप्ने प्रक्षेपण राष्ट्रबैंकले गरेको छ । प्रतिवेदनले कुल जनसंख्याको तीन प्रतिशत गरिबी बढ्ने अनुमान गरेको छ ।
अध्ययनले नाकाबन्दी लम्बिएमा गरिबको संख्या थप बढ्दै जाने देखाएको छ । यो मुलुकका लागि सबैभन्दा ठूलो चुनौती हुनेछ । भूकम्पका कारण १४ जिल्लामा असर परे पनि नाकाबन्दीको प्रभाव देशभर रहेको हुँदा भूकम्पभन्दा पनि ठूलो असर नाकाबन्दीले गर्ने देखिएको छ ।
राष्ट्रबैंकले सार्वजनिक गरेको अध्ययनले नाकाबन्दी र तराईमा आन्दोलन लम्बिएमा आर्थिक वृद्धिदर एक प्रतिशतले ऋणात्मक हुने देखिएको छ । ‘नाकाबन्दी तत्काल अन्त्य भएमा पछिल्लो ६ महिनामा हुने विकास खर्चको कारण १.७ प्रतिशतसम्म आर्थिक वृद्धिदर हासिल हुनसक्छ’,राष्ट्रबैंकको अध्ययन प्रतिवेदनमा भनिएको छ,‘ नाकाबन्दीको कारण जीडीपीमा प्रमुख हिस्सा रहने कृषि र सेवा क्षेत्रमा हुने ऋणात्मक वृद्धिका कारण आर्थिक वृद्धिदर ऋणात्मक हुन्छ ।’
सरकारले चालू आर्थिक वर्षमा ६ प्रतिशत आर्थिक वृद्धिदर गर्ने लक्ष्य लिएको थियो । भारतले लगाएको नाकाबन्दीले कुल ग्राहस्थ उत्पादनमा ३३ देखि ५३ अर्बको क्षति हुने अनुमान राष्ट्रबैंकले गरेको छ ।
बैंकले नाकाबन्दीका कारण ०.५ प्रतिशतले कृषि क्षेत्रको वृद्धिदर घट्ने, औद्योगिक क्षेत्रको २.५ प्रतिशतले घट्ने र सेवा क्षेत्रको वृद्धिदर एक प्रतिशतले ओरालो लाग्ने प्रक्षेपण गरेको छ ।
यस्तै नाकाबन्दीको असर ठूलो मात्रामा मूल्यवृद्धिमा पर्ने अनुमान राष्ट्रबैंकले गरेको छ । पछिल्लो तीन महिनाको प्रतिवेदन अनुसार साउनमा ६.९ प्रतिशत रहेको मूल्यवृद्धि भदौमा ७.२ तथा असोजमा ८.३ प्रतिशतमा पुगेको छ । ‘नाकाबन्दीले खाद्यान्नमा दालजन्य पदार्थको मूल्यवृद्धि ३४.६ प्रतिशतले बढेको छ’,राष्ट्रबैंकले भनेको छ,‘ आपूर्ति सहज हुने सकेन भने खाद्यान्नको मूल्य झनै उकालो लाग्नेछ ।’
अघिल्लो वर्ष भारतबाट २५ अर्ब रुपैयाँको चामल खरिद गरेकाले खाद्यान्नमा रहेको परनिर्भरताले सहज आयात हुन नसकेमा खाद्य पदार्थको मूल्य बढ्ने अनुमान राष्ट्रबैंकले गरेको हो । नाकाबन्दी तथा तराई आन्दोलनका कारण बैंक तथा वित्तीय संस्थाको कर्जा प्रवाह ठप्प छ ।
राष्ट्रबैंकले नाकाबन्दीको कारण ऋण तिर्न समस्या हुने ऋणीलाई सहुलियत दिए पनि नाकाबन्दी लम्बिएमा वित्तीय क्षेत्र समस्यामा फस्ने आकलन राष्ट्रबैंकले गरेको छ । नाकाबन्दीको कारण वित्तीय क्षेत्रमा तरलता बढ्दै गएको कर्जा प्रवाह नभएको हुँदा ब्याजदर घटेको तथा वित्तीय संस्थाको खराब कर्जा तथा निस्क्रिय कर्जा अनुपात बढ्दै जाने देखिन्छ ।
सरकारी राजस्वको क्षेत्रमा पनि नाकाबन्दी
ले गम्भिर असर गरेको छ । यसले सरकारलाई राजस्व संकटको समस्या भोग्नुपर्ने देखिएको छ । नाकाबन्दीले सरकारको आम्दानी र खर्च दुवैमा असर पारेका छ । नाकाबन्दीले कात्तिक २७ गतेसम्म जम्मा ८९ अर्ब ६७ करोड राजस्व संकलन भएको छ । यो अघिल्लो वर्षको तुलनामा ९.७ प्रतिशतले कमी हो । यो अवधिमा जम्मा विकास खर्च पाँंच अर्ब २५ करोड भएको छ ।
नाकाबन्दी लम्बिएमा सरकारको आम्दानी खर्चमा दुवैमा असर पर्ने देखिन्छ । सरकारको आर्थिक सल्लाहकार रहेको राष्ट्रबैंकले तत्काल सरकारलाई श्वेतपत्र जारी गर्न सुझाव दिएको छ । अत्यावश्यक वस्तु हवाई माध्यमद्वारा आपूर्ति गर्न सुझाव दिइएको छ । इन्फोनाकाबन्दी लम्बिएमा गरिबको संख्या थप बढ्दै जाने देखाएको छ । यो मुलुकका लागि सबैभन्दा ठूलो चुनौती हुनेछ ।
राष्ट्रबैंक अनुसन्धान विभागले सार्वजनिक गरेको भारतले लगाएको अघोषित नाकाबन्दीले अर्थतन्त्रमा परेको प्रभाव विषयक अध्ययन प्रतिवेदनमा यस्तो तथ्य प्रस्तुत गरिएको छ। भूकम्पले सात लाख गरिब थपेकोमा नाकाबन्दीले गरिवको संख्या नौ लाख थप्ने प्रक्षेपण राष्ट्रबैंकले गरेको छ । प्रतिवेदनले कुल जनसंख्याको तीन प्रतिशत गरिबी बढ्ने अनुमान गरेको छ ।
अध्ययनले नाकाबन्दी लम्बिएमा गरिबको संख्या थप बढ्दै जाने देखाएको छ । यो मुलुकका लागि सबैभन्दा ठूलो चुनौती हुनेछ । भूकम्पका कारण १४ जिल्लामा असर परे पनि नाकाबन्दीको प्रभाव देशभर रहेको हुँदा भूकम्पभन्दा पनि ठूलो असर नाकाबन्दीले गर्ने देखिएको छ ।
राष्ट्रबैंकले सार्वजनिक गरेको अध्ययनले नाकाबन्दी र तराईमा आन्दोलन लम्बिएमा आर्थिक वृद्धिदर एक प्रतिशतले ऋणात्मक हुने देखिएको छ । ‘नाकाबन्दी तत्काल अन्त्य भएमा पछिल्लो ६ महिनामा हुने विकास खर्चको कारण १.७ प्रतिशतसम्म आर्थिक वृद्धिदर हासिल हुनसक्छ’,राष्ट्रबैंकको अध्ययन प्रतिवेदनमा भनिएको छ,‘ नाकाबन्दीको कारण जीडीपीमा प्रमुख हिस्सा रहने कृषि र सेवा क्षेत्रमा हुने ऋणात्मक वृद्धिका कारण आर्थिक वृद्धिदर ऋणात्मक हुन्छ ।’
सरकारले चालू आर्थिक वर्षमा ६ प्रतिशत आर्थिक वृद्धिदर गर्ने लक्ष्य लिएको थियो । भारतले लगाएको नाकाबन्दीले कुल ग्राहस्थ उत्पादनमा ३३ देखि ५३ अर्बको क्षति हुने अनुमान राष्ट्रबैंकले गरेको छ ।
बैंकले नाकाबन्दीका कारण ०.५ प्रतिशतले कृषि क्षेत्रको वृद्धिदर घट्ने, औद्योगिक क्षेत्रको २.५ प्रतिशतले घट्ने र सेवा क्षेत्रको वृद्धिदर एक प्रतिशतले ओरालो लाग्ने प्रक्षेपण गरेको छ ।
यस्तै नाकाबन्दीको असर ठूलो मात्रामा मूल्यवृद्धिमा पर्ने अनुमान राष्ट्रबैंकले गरेको छ । पछिल्लो तीन महिनाको प्रतिवेदन अनुसार साउनमा ६.९ प्रतिशत रहेको मूल्यवृद्धि भदौमा ७.२ तथा असोजमा ८.३ प्रतिशतमा पुगेको छ । ‘नाकाबन्दीले खाद्यान्नमा दालजन्य पदार्थको मूल्यवृद्धि ३४.६ प्रतिशतले बढेको छ’,राष्ट्रबैंकले भनेको छ,‘ आपूर्ति सहज हुने सकेन भने खाद्यान्नको मूल्य झनै उकालो लाग्नेछ ।’
अघिल्लो वर्ष भारतबाट २५ अर्ब रुपैयाँको चामल खरिद गरेकाले खाद्यान्नमा रहेको परनिर्भरताले सहज आयात हुन नसकेमा खाद्य पदार्थको मूल्य बढ्ने अनुमान राष्ट्रबैंकले गरेको हो । नाकाबन्दी तथा तराई आन्दोलनका कारण बैंक तथा वित्तीय संस्थाको कर्जा प्रवाह ठप्प छ ।
राष्ट्रबैंकले नाकाबन्दीको कारण ऋण तिर्न समस्या हुने ऋणीलाई सहुलियत दिए पनि नाकाबन्दी लम्बिएमा वित्तीय क्षेत्र समस्यामा फस्ने आकलन राष्ट्रबैंकले गरेको छ । नाकाबन्दीको कारण वित्तीय क्षेत्रमा तरलता बढ्दै गएको कर्जा प्रवाह नभएको हुँदा ब्याजदर घटेको तथा वित्तीय संस्थाको खराब कर्जा तथा निस्क्रिय कर्जा अनुपात बढ्दै जाने देखिन्छ ।
सरकारी राजस्वको क्षेत्रमा पनि नाकाबन्दी
नाकाबन्दी लम्बिएमा सरकारको आम्दानी खर्चमा दुवैमा असर पर्ने देखिन्छ । सरकारको आर्थिक सल्लाहकार रहेको राष्ट्रबैंकले तत्काल सरकारलाई श्वेतपत्र जारी गर्न सुझाव दिएको छ । अत्यावश्यक वस्तु हवाई माध्यमद्वारा आपूर्ति गर्न सुझाव दिइएको छ । इन्फोनाकाबन्दी लम्बिएमा गरिबको संख्या थप बढ्दै जाने देखाएको छ । यो मुलुकका लागि सबैभन्दा ठूलो चुनौती हुनेछ ।
###
0 comments
Write Down Your Responses