भारतीय सेनाले मधेसीलाई किन लिँदैन भर्ती ? कारण यस्तो छ रहेछ
भिडियो हेर्न यहाँ क्लिक गर्नुहोस
##
चिरञ्जीवी पौडेल
२८ मंसिर, काठमाडौं । तत्कालीन प्रधानमन्त्री कृष्णप्रसाद भट्टराई भारत भ्रमणमा जाँदा पत्रकारले उनलाई सोधे, तपाईको देशको सेना किन समावेसी छैन ? किन मधेसीलाई नेपाली सेनामा भर्ती लिइँदैन ?’
भट्टराईले जवाफ दिएका थिए, ‘पहिले तपाईंको प्रधानमन्त्रीलाई सोध्नुस, किन भारतले नेपालबाट गोर्खा भर्ती लिँदा मधेसीलाई स्वीकार्दैन ?’
प्रधानमन्त्री भट्टराईले डेढ दशकअघि दिएको उक्त जवाफ आज पनि त्यत्तिकै ज्वलन्त छ । भारतले नेपालको संविधान समावेशी नभएको आरोपका साथ सीमाक्षेत्रमा नाकाबन्दी लगाइरहेका बेला नेपालमा उसको सैन्य भर्ती प्रश्नको घेरामा परेको हो । नेपाली सेनामा अहिले मधेसीलाई भर्ती खुल्ला छ । तर, भारतीय सेनामा अझै बन्देज छ ।
नाकाबन्दीकै बीचमा मंसिर २२ देखि २६ सम्मको म्याद राखेर भारतले नेपालमा गोर्खा भर्ती खोल्यो । १७ वर्ष ६ महिनादेखि २१ वर्ष उमेर समुहका एसएलसी पास भएका नेपालीहरुको आह्वान गर्दै पोखराको बैदाम प्रहरी ग्राउन्डमा भारतीय सेनाको भर्ती खोलिएको थियो । सूचनामा फलानो बाहेकका जातिले भनेर उल्लेख छैन । तर, व्यवहारिक रुपमा एकजना मधेसीको पनि दरखास्त त्यहाँ स्वीकार गरिएन ।Capture
सैन्य भर्तीसम्वन्धी भारतीय नीतिमाथि प्रश्न उठाउँदै वरिष्ठ पत्रकार किशोर श्रेष्ठले फेसबुकमा लेखेका छन्, ‘मधेसीले अधिकार नपाएको भन्दै मर्माहत हुने भारतले आफ्नो सेना गोर्खा राइफल्सको निम्ति मधेसका कुनै जिल्लामा या शहरमा भर्ती खोलेको, भारतको रक्षार्थ पाकिस्तान, बंगलादेश, चीनको सीमानामा बन्दुक बोकाएर खटाएको सुन्न देख्न पाउनुभएको छ तपाईंले ? किन पहाडकी पानी ओर जवानीमा मात्रै आँखा हजुर ? तराईसँग किन डराई-डराई हजुर ?’
भारतीय सेनाको गोर्खा रेजिमेन्टमा हाल उल्लेख्य संख्यामा नेपाली छन्, तर त्यहाँ मधेसीको संख्या शून्य छ । जब कि नेपाल, बेलायत र भारतबीच सन् १९४७ मा भएको त्रिपक्षीय सम्झौताले कुनै जाति विशेषलाई मात्रै लैजाने भनेर तोकेको छैन र मधेसीलाई लैजान रोकेको छैन ।
नेपाली सेनामा मधेसीको सामुहिक प्रवेशको वकालत गरिरहेका मधेसी शक्तिहरुले अहिलेसम्म भारतको यो विभेदकारी नीतिमाथि प्रश्न उठाएका छैनन् ।
मधेसी आन्दोलनका पक्षमा वकालत गर्दै आएका बुद्धिजीवी रामरिझन यादव भन्छन्, ‘यो परम्परादेखि चलिआएको कुरा हो, मधेसीको यसमा असन्तुष्टि छैन र यसलाई ठूलो इस्यू बनाइरहनु आवश्यक पनि छैन ।’
किन विश्वास गरेन भारतले मधेसीलाई ?
जानकारहरुको भनाइमा भारतले मधेसीलाई सेनामा भर्ती नलिनुको प्रमुख कारण हो, मधेसी युवाहरुको बहादुरी र इमान्दारीताप्रतिको उसको अविश्वास ।
‘मधेसीहरु स्वभावतः लडाइँ लड्न सक्ने जाति नभएको भारतीयहरुको ठम्याइ छ,’ वामपन्थी बुद्धिजीवी तथा गोर्खा भर्तीका जानकार झलक सुवेदी भन्छन् ।
नेपालका पहाडी समुदाय साहसी र युद्धमा पोख्त हुने भएकाले विदेशी सेनाका लागि आकर्षण बन्दै आएका छन् । विशेष गरी भारतले नेपालको पहाडलाई प्रभुत्वमा राख्नका लागि पनि गोर्खा भर्तीलाई निरन्तरता दिइरहेको विश्वास व्यक्त गर्दछन् कानूनविद डा. युवराज संग्रौला ।
भारतीय सेनाको गोर्खा रेजिमेन्टमा उल्लेख्य संख्यामा नेपाली छन्, तर त्यहाँ मधेसीको संख्या शून्य छ । जब कि नेपाल, बेलायत र भारतबीच सन् १९४७ मा भएको त्रिपक्षीय सम्झौताले कुनै जाति विशेषलाई मात्रै लैजाने भनेर तोकेको छैन र मधेसीलाई लैजान रोकेको छैन ।
‘मधेसीहरु त सँधै आफ्नो मुठ्ठीमै छन्, उनीहरुलाई सेनामा लिएर के फाइदा भन्ने भारतको सोच हो,’ उनी भन्छन् ‘पहाडीहरुलाई सेनामा लिएपछि सम्पूर्ण नेपालभर आफ्नो परोक्ष नियन्त्रण कायम रहन्छ भन्ने विश्वास उसले लिएको छ ।’
बहसमा गोर्खा भर्ती
सन् १९४७ मा भएको त्रिपक्षीय सन्धीले नेपाली युवाहरु भारत र बेलायतलाई भाडामा दिने कार्यलाई वैधानिकता दिएको हो । यद्यपि, त्योभन्दा अघिदेखि नै बि्रटिश सेनामा नेपालीहरु भर्ती लिने प्रचलन थियो ।
बि्रटिश साम्राज्यसित कुमाउ-गढवालको युद्धमा नेपालले हारेपछि अमरसिंह थापालाई दुश्मनको सेनाले कब्जामा लियो । उनलाई सही-सलामत मुक्त गर्नका लागि युद्धबन्दी भएका नेपाली सिपाहीहरुलाई आफूले लैजाने शर्त बेलायती सेनाले राखेको बताउँछन् सुवेदी ।
त्यसपछि नियमितरुपमा नेपाली सेना बि्रटिश सेनालाई दिन थालिएको उनको भनाइ छ । भारतमा बेलायती उपनिवेश अन्त्य भएपछि तीन देशबीच सम्झौता भएर गोर्खा भर्तीलाई निरन्तरता दिइएको थियो जुन आजपर्यन्त जारी छ ।
गोर्खा भर्तीका नाममा नेपाली युवाहरु विदेशी सेनालाई विक्री गर्ने क्रम रोक्नुपर्छ भन्ने विषयमा नेपालको बौद्धिक वृत्तमा बेलाबखत चर्चा चल्ने गरेको छ । यद्यपि, सरकारीस्तरमा अहिलेसम्म सामान्य पुनर्विचारसम्म भएको छैन । जवकि देशको राष्ट्रियता र सम्प्रभुताको दृष्टिकोणले यो अत्यन्त लज्जास्पद प्रकरण हो ।
गोर्खा भर्तीको निरन्तरताका पक्षमा वकालत गर्नेहरुले मूलत रोजगारीको प्रश्न उठाउँछन् । ‘राज्यले देशका युवाहरुलाई रोजगारी दिन नसकेका बेलामा विदेशी सेनामा काम गरेर पैसा कमाउनु के गलत भयो ?’ उनीहरुको तर्क हुन्छ । तर, गोर्खा भर्तीले नेपाललाई कसरी क्षति पुर्याइरहेको छ भन्ने बुझ्नु आवश्यक छ :
१. सेना भनेको देशको रक्षक हो । कुनै पनि देशको सेनामा रहने व्यक्ति सो देशप्रति मूलतः वफादार रहनुपर्छ । नेपाली युवाले विदेशी सेनाबाट लड्दा नेपाली नागरिक हुँ भन्ने बिर्सनुपर्छ । के यो कुनै पनि देशको शिर झुकाउन पर्याप्त छैन ?
२. भारत र बेलायतले नेपालीहरुलाई नेपालका मित्र राष्ट्रविरुद्धको लडाइँमा प्रयोग गर्ने गरेका छन् । त्रिपक्षीय सम्झौतामा नेपालका कुनै पनि मित्रराष्ट्र र छिमेकीविरुद्ध नेपाली सेना उतार्न नपाउने उल्लेख भएपछि यसको उनीहरुले पालना गरेका छैनन् । विगतमा बेलायतले जापानविरुद्ध लड्न भारतले नेपालीहरुलाई चीन र पाकिस्तानजस्ता नेपालका हितैषी मुलुकहरु विरुद्धको लडाइँमा दुरुपयोग गर्दै आएको छ । आफ्ना हितैषी देशहरुविरुद्ध आफ्ना नागरिकहरुलाई लडाइँ लड्न पठाउनु कति न्यायोचित छ त ?
३. नेपालबाट लगिएका सैनिकलाई ती देशहरुले अन्यत्र भाडामा समेत लगाउँछन् । बेलायतले करिब दुई हजार गोर्खा सैनिकलाई बु्रनाईमा पठाएको छ । त्यसवापत उसले ब्रुनाईसित एक सैनिक बराबर एक हजार डलर रुपैयाँ रोयल्टी लिन्छ । यसरी नेपालीहरु विदेशीका भाडाका सेनामा रुपान्तरण भइरहेका छन् । नेपालको हकमा यसलाई मानव वेचविखनको एउटा रुपसमेत मान्न सकिन्छ ।
४. आफ्नो देशको कुनै सरोकार एवं स्वार्थ नरहेको युद्धमा आजसम्म हजारौं नेपालीहरुले ज्यान गुमाइसकेका छन् । संग्रौलाका अनुसार पहिलो विश्वयुद्धमा करिब ७० हजार र दोस्रोमा सोभन्दा बढि गोर्खा सैनिकको मृत्यु भएको थियो । त्यसयताका विभिन्न लडाइँमा नेपालीहरु मारिने क्रम जारी छ । जोखिमपूर्ण युद्धमा विदेशीले नेपाली सेनालाई अगाडि बढाउने भएकाले गोर्खा सैनिकको हताहती दर अरुको भन्दा बढी छ । विदेशी सम्प्रभुताको रक्षाका लागि नेपालीले रगत बगाउनु कहाँसम्म जायज छ त ?
नेपाललाई गोर्खा भर्ती रोक्न केले रोकेको छ त ? के अहिलेका शाषकवर्ग जंगबहादुर जति पनि राष्ट्रवादी छैनन् ? विश्लेषक सुवेदीको विचारमा नेपालले निर्णय गरेको खण्डमा गोर्खा भर्ती तत्काल रोक्न कुनै व्यवधान छैन । उनले भने, ‘१९४७ सम्झौता नेपालले एकतर्फीरुपमा भंग गर्न सक्छ, यो नेपालको स्वनिर्णयको प्रश्न हो ।’ आफ्ना युवाहरु विदेशीलाई बेचेर राष्ट्रवादको राग अलापिरहनुको अर्थ नहुने समेत सुवेदीको धारणा छ ।
कानूनविद डा. युवराज संग्रौलाले आफूले गोर्खा भर्ती बन्द गर्नुपर्ने विषयमा पटक-पटक आवाज उठाउँदा राजनीतिक वृत्तबाटै आफूमाथि आक्रमण हुने गरेको सुनाउँछन् । ‘मैले यो मुद्दा उठाउन थालेको दशकौं भइसक्यो,’ उनी भन्छन्, ‘संसददेखि अदालतसम्म मैले उठाएको आवाजको सुनवाइ हुनुको सट्टा उल्टै अपजस भोग्नुपरेको छ ।’ अनलाइन खबर बाट
२८ मंसिर, काठमाडौं । तत्कालीन प्रधानमन्त्री कृष्णप्रसाद भट्टराई भारत भ्रमणमा जाँदा पत्रकारले उनलाई सोधे, तपाईको देशको सेना किन समावेसी छैन ? किन मधेसीलाई नेपाली सेनामा भर्ती लिइँदैन ?’
भट्टराईले जवाफ दिएका थिए, ‘पहिले तपाईंको प्रधानमन्त्रीलाई सोध्नुस, किन भारतले नेपालबाट गोर्खा भर्ती लिँदा मधेसीलाई स्वीकार्दैन ?’
प्रधानमन्त्री भट्टराईले डेढ दशकअघि दिएको उक्त जवाफ आज पनि त्यत्तिकै ज्वलन्त छ । भारतले नेपालको संविधान समावेशी नभएको आरोपका साथ सीमाक्षेत्रमा नाकाबन्दी लगाइरहेका बेला नेपालमा उसको सैन्य भर्ती प्रश्नको घेरामा परेको हो । नेपाली सेनामा अहिले मधेसीलाई भर्ती खुल्ला छ । तर, भारतीय सेनामा अझै बन्देज छ ।
नाकाबन्दीकै बीचमा मंसिर २२ देखि २६ सम्मको म्याद राखेर भारतले नेपालमा गोर्खा भर्ती खोल्यो । १७ वर्ष ६ महिनादेखि २१ वर्ष उमेर समुहका एसएलसी पास भएका नेपालीहरुको आह्वान गर्दै पोखराको बैदाम प्रहरी ग्राउन्डमा भारतीय सेनाको भर्ती खोलिएको थियो । सूचनामा फलानो बाहेकका जातिले भनेर उल्लेख छैन । तर, व्यवहारिक रुपमा एकजना मधेसीको पनि दरखास्त त्यहाँ स्वीकार गरिएन ।Capture
सैन्य भर्तीसम्वन्धी भारतीय नीतिमाथि प्रश्न उठाउँदै वरिष्ठ पत्रकार किशोर श्रेष्ठले फेसबुकमा लेखेका छन्, ‘मधेसीले अधिकार नपाएको भन्दै मर्माहत हुने भारतले आफ्नो सेना गोर्खा राइफल्सको निम्ति मधेसका कुनै जिल्लामा या शहरमा भर्ती खोलेको, भारतको रक्षार्थ पाकिस्तान, बंगलादेश, चीनको सीमानामा बन्दुक बोकाएर खटाएको सुन्न देख्न पाउनुभएको छ तपाईंले ? किन पहाडकी पानी ओर जवानीमा मात्रै आँखा हजुर ? तराईसँग किन डराई-डराई हजुर ?’
भारतीय सेनाको गोर्खा रेजिमेन्टमा हाल उल्लेख्य संख्यामा नेपाली छन्, तर त्यहाँ मधेसीको संख्या शून्य छ । जब कि नेपाल, बेलायत र भारतबीच सन् १९४७ मा भएको त्रिपक्षीय सम्झौताले कुनै जाति विशेषलाई मात्रै लैजाने भनेर तोकेको छैन र मधेसीलाई लैजान रोकेको छैन ।
नेपाली सेनामा मधेसीको सामुहिक प्रवेशको वकालत गरिरहेका मधेसी शक्तिहरुले अहिलेसम्म भारतको यो विभेदकारी नीतिमाथि प्रश्न उठाएका छैनन् ।
मधेसी आन्दोलनका पक्षमा वकालत गर्दै आएका बुद्धिजीवी रामरिझन यादव भन्छन्, ‘यो परम्परादेखि चलिआएको कुरा हो, मधेसीको यसमा असन्तुष्टि छैन र यसलाई ठूलो इस्यू बनाइरहनु आवश्यक पनि छैन ।’
किन विश्वास गरेन भारतले मधेसीलाई ?
जानकारहरुको भनाइमा भारतले मधेसीलाई सेनामा भर्ती नलिनुको प्रमुख कारण हो, मधेसी युवाहरुको बहादुरी र इमान्दारीताप्रतिको उसको अविश्वास ।
‘मधेसीहरु स्वभावतः लडाइँ लड्न सक्ने जाति नभएको भारतीयहरुको ठम्याइ छ,’ वामपन्थी बुद्धिजीवी तथा गोर्खा भर्तीका जानकार झलक सुवेदी भन्छन् ।
नेपालका पहाडी समुदाय साहसी र युद्धमा पोख्त हुने भएकाले विदेशी सेनाका लागि आकर्षण बन्दै आएका छन् । विशेष गरी भारतले नेपालको पहाडलाई प्रभुत्वमा राख्नका लागि पनि गोर्खा भर्तीलाई निरन्तरता दिइरहेको विश्वास व्यक्त गर्दछन् कानूनविद डा. युवराज संग्रौला ।
भारतीय सेनाको गोर्खा रेजिमेन्टमा उल्लेख्य संख्यामा नेपाली छन्, तर त्यहाँ मधेसीको संख्या शून्य छ । जब कि नेपाल, बेलायत र भारतबीच सन् १९४७ मा भएको त्रिपक्षीय सम्झौताले कुनै जाति विशेषलाई मात्रै लैजाने भनेर तोकेको छैन र मधेसीलाई लैजान रोकेको छैन ।
‘मधेसीहरु त सँधै आफ्नो मुठ्ठीमै छन्, उनीहरुलाई सेनामा लिएर के फाइदा भन्ने भारतको सोच हो,’ उनी भन्छन् ‘पहाडीहरुलाई सेनामा लिएपछि सम्पूर्ण नेपालभर आफ्नो परोक्ष नियन्त्रण कायम रहन्छ भन्ने विश्वास उसले लिएको छ ।’
बहसमा गोर्खा भर्ती
सन् १९४७ मा भएको त्रिपक्षीय सन्धीले नेपाली युवाहरु भारत र बेलायतलाई भाडामा दिने कार्यलाई वैधानिकता दिएको हो । यद्यपि, त्योभन्दा अघिदेखि नै बि्रटिश सेनामा नेपालीहरु भर्ती लिने प्रचलन थियो ।
बि्रटिश साम्राज्यसित कुमाउ-गढवालको युद्धमा नेपालले हारेपछि अमरसिंह थापालाई दुश्मनको सेनाले कब्जामा लियो । उनलाई सही-सलामत मुक्त गर्नका लागि युद्धबन्दी भएका नेपाली सिपाहीहरुलाई आफूले लैजाने शर्त बेलायती सेनाले राखेको बताउँछन् सुवेदी ।
त्यसपछि नियमितरुपमा नेपाली सेना बि्रटिश सेनालाई दिन थालिएको उनको भनाइ छ । भारतमा बेलायती उपनिवेश अन्त्य भएपछि तीन देशबीच सम्झौता भएर गोर्खा भर्तीलाई निरन्तरता दिइएको थियो जुन आजपर्यन्त जारी छ ।
गोर्खा भर्तीका नाममा नेपाली युवाहरु विदेशी सेनालाई विक्री गर्ने क्रम रोक्नुपर्छ भन्ने विषयमा नेपालको बौद्धिक वृत्तमा बेलाबखत चर्चा चल्ने गरेको छ । यद्यपि, सरकारीस्तरमा अहिलेसम्म सामान्य पुनर्विचारसम्म भएको छैन । जवकि देशको राष्ट्रियता र सम्प्रभुताको दृष्टिकोणले यो अत्यन्त लज्जास्पद प्रकरण हो ।
गोर्खा भर्तीको निरन्तरताका पक्षमा वकालत गर्नेहरुले मूलत रोजगारीको प्रश्न उठाउँछन् । ‘राज्यले देशका युवाहरुलाई रोजगारी दिन नसकेका बेलामा विदेशी सेनामा काम गरेर पैसा कमाउनु के गलत भयो ?’ उनीहरुको तर्क हुन्छ । तर, गोर्खा भर्तीले नेपाललाई कसरी क्षति पुर्याइरहेको छ भन्ने बुझ्नु आवश्यक छ :
१. सेना भनेको देशको रक्षक हो । कुनै पनि देशको सेनामा रहने व्यक्ति सो देशप्रति मूलतः वफादार रहनुपर्छ । नेपाली युवाले विदेशी सेनाबाट लड्दा नेपाली नागरिक हुँ भन्ने बिर्सनुपर्छ । के यो कुनै पनि देशको शिर झुकाउन पर्याप्त छैन ?
२. भारत र बेलायतले नेपालीहरुलाई नेपालका मित्र राष्ट्रविरुद्धको लडाइँमा प्रयोग गर्ने गरेका छन् । त्रिपक्षीय सम्झौतामा नेपालका कुनै पनि मित्रराष्ट्र र छिमेकीविरुद्ध नेपाली सेना उतार्न नपाउने उल्लेख भएपछि यसको उनीहरुले पालना गरेका छैनन् । विगतमा बेलायतले जापानविरुद्ध लड्न भारतले नेपालीहरुलाई चीन र पाकिस्तानजस्ता नेपालका हितैषी मुलुकहरु विरुद्धको लडाइँमा दुरुपयोग गर्दै आएको छ । आफ्ना हितैषी देशहरुविरुद्ध आफ्ना नागरिकहरुलाई लडाइँ लड्न पठाउनु कति न्यायोचित छ त ?
३. नेपालबाट लगिएका सैनिकलाई ती देशहरुले अन्यत्र भाडामा समेत लगाउँछन् । बेलायतले करिब दुई हजार गोर्खा सैनिकलाई बु्रनाईमा पठाएको छ । त्यसवापत उसले ब्रुनाईसित एक सैनिक बराबर एक हजार डलर रुपैयाँ रोयल्टी लिन्छ । यसरी नेपालीहरु विदेशीका भाडाका सेनामा रुपान्तरण भइरहेका छन् । नेपालको हकमा यसलाई मानव वेचविखनको एउटा रुपसमेत मान्न सकिन्छ ।
४. आफ्नो देशको कुनै सरोकार एवं स्वार्थ नरहेको युद्धमा आजसम्म हजारौं नेपालीहरुले ज्यान गुमाइसकेका छन् । संग्रौलाका अनुसार पहिलो विश्वयुद्धमा करिब ७० हजार र दोस्रोमा सोभन्दा बढि गोर्खा सैनिकको मृत्यु भएको थियो । त्यसयताका विभिन्न लडाइँमा नेपालीहरु मारिने क्रम जारी छ । जोखिमपूर्ण युद्धमा विदेशीले नेपाली सेनालाई अगाडि बढाउने भएकाले गोर्खा सैनिकको हताहती दर अरुको भन्दा बढी छ । विदेशी सम्प्रभुताको रक्षाका लागि नेपालीले रगत बगाउनु कहाँसम्म जायज छ त ?
नेपाललाई गोर्खा भर्ती रोक्न केले रोकेको छ त ? के अहिलेका शाषकवर्ग जंगबहादुर जति पनि राष्ट्रवादी छैनन् ? विश्लेषक सुवेदीको विचारमा नेपालले निर्णय गरेको खण्डमा गोर्खा भर्ती तत्काल रोक्न कुनै व्यवधान छैन । उनले भने, ‘१९४७ सम्झौता नेपालले एकतर्फीरुपमा भंग गर्न सक्छ, यो नेपालको स्वनिर्णयको प्रश्न हो ।’ आफ्ना युवाहरु विदेशीलाई बेचेर राष्ट्रवादको राग अलापिरहनुको अर्थ नहुने समेत सुवेदीको धारणा छ ।
कानूनविद डा. युवराज संग्रौलाले आफूले गोर्खा भर्ती बन्द गर्नुपर्ने विषयमा पटक-पटक आवाज उठाउँदा राजनीतिक वृत्तबाटै आफूमाथि आक्रमण हुने गरेको सुनाउँछन् । ‘मैले यो मुद्दा उठाउन थालेको दशकौं भइसक्यो,’ उनी भन्छन्, ‘संसददेखि अदालतसम्म मैले उठाएको आवाजको सुनवाइ हुनुको सट्टा उल्टै अपजस भोग्नुपरेको छ ।’ अनलाइन खबर बाट
###
0 comments
Write Down Your Responses