दिल्लीलाई नाकाबन्दी, पानीको हाहाकार

भिडियो हेर्न यहाँ क्लिक गर्नुहोस

विगत एक वर्षभित्र जाट समुदायको प्रदर्शनले भारतको हरियाणा राज्य प्रभावित भएको यो दोश्रो पटक हो। तर अहिलेको प्रदर्शन हिंसात्मकमात्र भएको छैन, प्रदर्शनकारीले राजधानी नयाँ दिल्लीका लागि हुने पानी आपूर्ति नै अवरुद्ध गरेका छन्।

यमुना नदीसँग जोडिएको मुनक नहरको गेट भत्काएपछि दिल्लीमा हुने कुल आपूर्तिको ७० प्रतिशत पानी आपूर्ति बन्द भएको छ भने हिंसामा अहिलेसम्म १० जनाको ज्यान गएको छ र १५० भन्दा बढी घाइते भएका छन्। जाट समुदायले गरेको हिंसात्मक प्रदर्शनको जरो ९० को दशकमा पुग्छ। रेल वे सेवाहरु अबरुद्ध भएका छन्। कर्फ्यु आदेश जारी र सेना परिचालन समेत भएका छन्।



jaat

को हुन जाट?

हरियाणाका अधिकांश जाटहरु पेशाले किसान हुन्। परम्परागतरुपले जाटहरुलाई विभेदमा परेको वा अन्य समुदाय भन्दापछि परेको जात मानिंदैन। आर्थिक र राजनीतिकरुपले उनीहरु अग्रपंक्तिमा नै छन्। हरियाणामा कुल जनसंख्याको २९ प्रतिशत जाटहरुको बसोबास छ।

के हो जाटहरुको माग?

जाटहरुले आफूलाई ‘अन्य पिछडा वर्ग’ (Other backward c।ass) को रुपमा राज्यबाट सेवा सुविधा पाउनु पर्ने माग गरेका छन्। उक्त माग पुरा भएमा राज्यले ‘पिछडा बर्ग’लार्इ दिने २७ प्रतिशत सिट जाटलार्इ दिनुपर्नेछ।

हरियाणा सरकारको भनाइ के छ?  

हरियाणा सरकारले जाटहरुलाई ‘विशेष पिछडा वर्ग’को रुपमा मान्यता प्रदान गरी केही सुविधा दिने प्रस्ताव राखेको थियो। तर त्यसलाई जाटहरुले इन्कार गरे। अझ अदालतले कोटा प्रणालीको मुद्धामा गरेको आदेशका कारण झनै जटिल बन्यो उक्त समस्या। समाधानको उपाय निस्केन गाह्रो भयो।

सर्वोच्च अदालतले के भन्छ?

जाटको मुद्धामा सर्वोच्च अदालतले प्रष्ट भनेको छ-राज्य व्यस्थामा जातको आधारमा मात्र कुनै समुदायलाई कोटा छुट्याउन मिल्दैन। कुनै समुदाय ‘पिछडा वर्ग’को लिष्टमा पर्छ वा पर्दैन भन्ने मुद्धाको निर्क्यौल सामाजिकरुपले उ कति पछाडि परेको छ भन्ने कुराले मात्र गर्छ।

भारतका कुनै पनि राज्यले आफ्नो सम्पूर्ण सिट संख्याको ५० प्रतिशत भन्दा बढी सिट समुदाय र जातलार्इ नबाँड्नु भन्ने पनि अदालतले आदेश छ। उक्त आदेश अनुसार राज्यका लागि आवश्यक सम्पूर्ण सिटको आधा संख्या खुला प्रतिस्पर्धा अनुसार भर्ति गर्नु पर्नेछ।  यदी हरियाणा सरकारले जाटहरुको माग पुरा गरे कि त दलित र अन्य पिछडा जातिको सिट काट्नु पर्नेछ कि त सर्वोच्च अदालतको आदेश नै उलंघन गर्नुपर्नेछ।

सन् १९९१ मा मण्डल आयोगको प्रतिवेदन लागू भएदेखि नै जाटले केन्द्रीय र राज्य सरकारले बनाएको ‘पिछडा बर्ग’को लिष्टमा आफूलाई पनि समावेश गर्नुपर्ने माग गर्दै आएका थिए। सन् १९९७ मा हरियाणा, उत्तर प्रदेश र मध्यप्रदेशमा छरिएका जाटहरुले आफूलाई केन्द्रीय सरकारको‘पिछडा वर्ग’को लिष्टमा आफू पर्नु पर्ने माग राख्दै आन्दोलन गरे। तर उक्त मागलार्इ राष्ट्रिय पिछडा वर्ग आयोगले इन्कार गर्यो।

सन् २०१२ मा आयोगले ६ वटा प्रान्तहरुमा जाटहरुको अर्थिक र सामाजिक हैसियत अध्ययन गरेको थियो। हरियाणामा उनीहरुको हैसियत अन्य उच्च जातको जस्तै रहेको अध्ययनले देखाएको थियो।

सन् २००४ मा भएको हरियाणा विधानसभाको चुनाव अभियानमा भारतीय राष्ट्रिय कांग्रेसका भुपिन्दर सिंह हुडाले जाटलार्इ पनि कोटाको व्यवस्था गर्ने प्रतिज्ञा गरे। हुडाले चुनाव जिते। उनले सन् २०१४ कि विधान सभाको चुनाव भन्दा केही समय अघि जाट र अरु चारवटा समुदायलार्इ विशेष पिछडा बर्ग अन्तर्गत कोटा छुट्याए।

तर, २०१५ को जुलाईमा पंजाव र हरियाणाका उच्च अदालतले हुडा सरकारको १० प्रतिशत कोटा जाटलार्इ दिने योजना इन्कार गर्यो। प्रान्तीय सरकारले विभिन्न समुदायलार्इ दिने कोटामा सर्वोच्च अदालतले लगाएको लगाम अनुसार नै पंजाव र हरियाणाका उच्च अदालतले उक्त निर्णय गरेका थिए।

हरियाणा, उत्तर प्रदेश, मध्ये प्रदेश, राजस्थान, गुजरात, हिमान्चल प्रदेश, उत्तराखण्ड र बिहारमा रहेका जाटहरुलाई ‘अन्य पिछडा बर्ग’मा राख्ने र कोटा दिने केन्द्रीय सरकारको निर्णय पनि सर्वोच्च अदालतले गैर-कानुनी ठहर गर्यो।





(स्रोत: इन्डिया टुडे र अन्य भारतीय सन्चारमाध्यम)

Labels: वेबसाइटबाट, समाचार